मागील पन्नास ते साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पालघर येथील नियोजित वाढवण बंदराला (Vadhavan Port Project)…
वाढवण बंदर: भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील जागतिक दर्जाचे प्रवेशद्वार
वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील एक प्रस्तावित बंदर आहे. भारत आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टिने हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेल्या या बंदराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीला चालना देणे आहे. वाढवण बंदर हे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि मुंबई पोर्ट येथून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीला एक पर्याय म्हणून विकसित केले जात आहे. वाढवण परिसरातील समुद्राची नैसर्गिक खोली २० मीटर ज्यामुळे मोठ्या आकाराची जहाजे येथे उतरवणे सोपे होणार आहे. केंद्र सरकारच्या सागरमाला कार्यक्रमा अंतर्गत देशातील पायाभूत सुविधा विस्ताराच्या दृष्टीने, हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या नियोजित प्रकल्पाला मोदी सरकारने नुकतीच परवानगी देऊन त्यासाठी ७६ हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. हे बंदर जगातील पहिल्या दहा बंदरांपैकी एक असणार आहे. हा प्रकल्प दोन फेजमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. या प्रोजेक्टचा पहिला टप्पा २०२९ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. वाढवण बंदर हे भारत आणि महाराष्ट्राच्या पुढील २० वर्षांचा विकास निश्चित करणारे पोर्ट ठरणार आहे.
पालघरमधील वाढवण बंदराचीच निवड का?
केंद्र सरकारने भारताची आर्थिक प्रगती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि त्यादृष्टीने आवश्यक असणारी नोकरीची संधी विचारात घेऊन सरकारने पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सरकारने सागरमाला योजनेंतर्गत देशातील बंदरांचा विकास करण्याची योजना आखली. त्या योजनेचा आणि धोरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने पालघरमधील वाढवण बंदराचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सरकारने जवळपास ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. वाढवण बंदराचा विकास हा केंद्र सरकारची योजना आणि धोरणाचा भाग असला तरी वाढवणचीच निवड का? असा प्रश्न पडू शकतो. तर याची पुढीलप्रमाणे काही प्रमुख कारणे आहेत.
समुद्राची नैसर्गिक खोली: वाढवण किनाऱ्यालगत समुद्राची नैसर्गिक खोली ही २० मीटरपेक्षा जास्त आहे. यामुळे मोठ्या आणि खोलवर जाणाऱ्या जहाजांना या बंदरावर येणे सोयीचे होणार आहे.
जेएनपीटीवरील भार कमी करणे: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) भारतातील सर्वात व्यस्त बंदरांपैकी एक आहे. त्यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात सतत वाहतूक होत असते. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे जेएनपीटीवरील वाहतूक आणि मालवातुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
व्यापार आणि औद्योगिक वाढीस चालना: वाढवण बंदर मुंबई, ठाणे आणि गुजरातपासून जवळ असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, व्यापार आणि वाहतुकीसाठी अनुकूल वातावरण आहे. या बंदरामुळे महाराष्ट्रातील आर्थिक वृद्धीला चालना मिळणार आहे.
जगभरात मालवाहतुकीच्या कंटेनर दळणवळणाची मागणी वाढत आहे. त्यादृष्टीने वाढवण बंदर महत्त्वाचे ठरणार आहे. आफ्रिकेचा पूर्व किनारा, भारताचा पश्चिम किनारा आणि पर्शिअन गल्फमधील देश कंटेनर वाहतुकीसाठी अरबी समुद्रातील हब पोर्ट म्हणून वाढवणची निवड करू शकतात. वाढवण बंदराची खोली आणि एकाचवेळी पश्चिम आणि वायव्य भारताशी कमी वेळेत होणारी कनेक्टिव्हिटी फायद्याची ठरणार आहे. चीनने पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत फार पूर्वीपासून लक्ष केंद्रीत केल्याने आज जगभरात कंटेनर सागरी व्यावसायावर चीनचे वर्चस्व आहे. जगातील १० बेस्ट बंदरांपैकी ७ बंदरे चीनमध्ये आहेत. ज्यात शांघायचे बंदर पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२१ मध्ये शांघाय बंदरावरून सर्वांत मोठी अशी जवळपास ४२ मिलिअन कंटेनर्स हाताळली गेली. त्या तुलनेत भारतातील सर्वांत मोठे जेएनपीटी बंदरावरून २०२१ मध्ये ५.६ मिलिअन कंटेनर्स हाताळले गेले.
प्रस्तावित वाढवण बंदराची वैशिष्ट्ये
- वाढवण किनाऱ्यालगत समुद्राची २० मीटरपेक्षा जास्त नैसर्गिक खोली हे वाढवण सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
- वाढवण बंदराच्या विकासासाठी भूसंपादन केले जाणार नाही. समुद्राच्या भरती-ओहोटी क्षेत्रातील सरकारच्या जमिनीवर भराव टाकून बंदराचा विकास करणार.
- गावाचे किंवा वाड्यांचे स्थलांतर केले जाणार नाही. स्थानिक लोकांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही.
- वाढवण बंदरासाठी स्वतंत्र रेल्वेमार्ग आणि रस्ते बांधणार. यासाठी महसूल व वन विभागाची बहुतांश जमीन वापरणार. काही ठिकाणी आवश्यकतेनुसार खाजगी जमीन अधिग्रहित करणार. सध्या सुरू असलेल्या रस्त्यांवरून बंदराशी संबंधित वाहतूक केली जाणार नाही.
- वाढवण बंदर विकास प्राधिकरणाकडून किनाऱ्यालगतच्या खारफुटी आणि कॅसुरिना झाडांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले जाणार.
6
वाढवण बंदराची कनेक्टिव्हिटी,
- मुंबई – अवघ्या १४० किमी अंतरावर
- जेएनपीए – १५० किमी अंतरावर
- गुजरात, सूरत – १८० किमी अंतरावर
- नाशिक – १६० किमी अंतरावर
- दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडॉर – फक्त १२ किमी अंतरावर
- दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय हायवे – ३४ किमी अंतरावर
- मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस हायवे – २२ किमी अंतरावर
- नॅशनल रेल्वे ग्रीड – १० किमी अंतरावर
२०
एप्रिल २०१५
वाढवण बंदर प्रोजेक्ट प्लॅन
एइसीओएम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (AECOM India Private Ltd) या आंतरराष्ट्रीय कंपनीवर २० एप्रिल २०१५ मध्ये वाढवण बंदराच्या विकासासाठी एक तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (Techno-Economic Feasibility Report) तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. वाढवण बंदर प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. जो पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील वाढवण येथे हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भारतातील एक प्रमुख कंटेनर बंदर म्हणून विकसित करणे हा आहे. त्यामुळे इथे मोठ्या जहाजांची दळणवळण होण्याच्यादृष्टीने जलवाहतूक सुविधा तयार करण्याबरोबरच इथल्या तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाशी संबंधित बाबींचा अभ्यास करण्याचे काम सदर कंपनीला देण्यात आले.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २० एप्रिल २०१५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २० एप्रिल २०१५
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २० एप्रिल २०१५
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
५
जून २०१५
जेएनपीटी आणि एमएमबी यांच्यात वाढवण बंदर विकासासाठी करार
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे एक बंदर विकसित करण्याच्यादृष्टीने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार ५ जून २०१५ रोजी करण्यात आला होता. या कराराद्वारे वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचा विकास करणे आणि येथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यावर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर या बंदराची कार्यक्षमता वाढवून इथली आयात-निर्यात प्रक्रिया जलद व सुलभ करणे. व्यापारी मालवाहतूक, पर्यटकांसाठी जलवाहतूक आणि इतर सोयीसुविधा निर्माण करणे. बंदराजवळील परिसराचा औद्योगिक विकास करून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. एकूण वाढवण बंदरालगतच्या भागातील व्यापार आणि आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ५ जून २०१५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ५ जून २०१५
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ५ जून २०१५
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
७
फेब्रुवारी २०१६
वाढवण बंदराचा टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट
एइसीओएम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (AECOM India Private Ltd) या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने वाढवणचा विकास करण्याच्यादृष्टीने विविध अंगांनी अभ्यास केला. या अभ्यासात वाढवण येथील भौगोलिक स्थिती बंदरासाठी योग्य असून तिचा कशाप्रकारे विकास करता येईल, याचा अहवाल टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) एईसीओएम कंपनीतर्फे ७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सादर करण्यात आला.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ७ फेब्रुवारी २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ७ फेब्रुवारी २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ७ फेब्रुवारी २०१६
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१४
एप्रिल २०१६
वाढवण बंदराच्या अभ्यासासाठी संयुक्त समिती स्थापन
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (JNPA) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत असणारी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड (MMB) या दोन संस्थांनी मिळून वाढवण बंदराचा विकास करताना पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करणारा अहवाल १४ एप्रिल २०१६ रोजी सादर केला.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १४ एप्रिल २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १४ एप्रिल २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १४ एप्रिल २०१६
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१
डिसेंबर २०१८
वाढवण बंदराचा डीपीआर सादर
१ डिसेंबर २०१८ रोजी वाढवण बंदर प्रकल्पाचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR) सादर करण्यात आला. या डीपीआरमध्ये वाढवण बंदराच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासनिक बाबींची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी येणारा खर्च, प्रकल्प पूर्ण करण्याची टाईमलाईन, प्रकल्पाचे साहित्य, प्रोजेक्टचे डिझाईन आणि इतर पायाभूत सुविधांचा गरज या रिपोर्टमधून मांडण्यात आली होती. या डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्टमुळे वाढवण बंदराच्या विकासाच्या दिशा निश्चित होऊन त्याला अधिकृत मान्यता मिळाली. तसेच यामुळे प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्यासही मदत झाली.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १ डिसेंबर २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १ डिसेंबर २०१८
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १ डिसेंबर २०१८
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१५
जून २०१९
वाढवण डीपीआरला ऑटोमिक एनर्जीकरून संमती
वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टला (Detailed Project Report) भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाकडून संमती मिळणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. कारण वाढवण बंदर ज्या परिसरात उभारले जाणार आहे. त्याच्या नजकीच्या क्षेत्रात दाभोळ आणि तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प संवेदनशील आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या क्षेत्रात कोणताही औद्योगिक किंवा मोठा प्रकल्प उभारण्यापूर्वी अणुऊर्जा विभागाची (ऑटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड) मंजुरी आवश्यक आहे. या नियमानुसार वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या डीपीआरला अणुऊर्जा विभागाने जून २०१९ मध्ये संमती दिली. अणुऊर्जा विभागाने दिलेल्या या मंजुरीमुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुरक्षा आणि पर्यावरणीय मानकांची पूर्तता झाल्याचे दिसून येते.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १५ जून २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १५ जून २०१९
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १५ जून २०१९
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१३
फेब्रुवारी २०२०
वाढवण भारतातील मेजर पोर्ट म्हणून घोषित
वाढवण बंदराला भारतातील मेजर पोर्ट म्हणून फेब्रुवारी २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाढवण बंदराला मेजर पोर्ट (महापोर्ट) म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वाढवण बंदराला केंद्र सरकारकडून विशेष वित्तीय आणि तांत्रिक सहाय्य मिळण्यास मदत झाली. वाढवण बंदराला मेजर पोर्ट म्हणून मिळालेल्या मान्यतेमुळे महाराष्ट्र आणि भारताच्या सागरी उद्योग क्षेत्रामध्ये क्रांती घडून येणार आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १३ फेब्रुवारी २०२०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १३ फेब्रुवारी २०२०
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १३ फेब्रुवारी २०२०
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१९
फेब्रुवारी २०२०
वाढवण बंदराची अधिसूचना प्रसिद्ध
केंद्र सरकारच्या शिपिंग मंत्रालयाने इंडियन पोर्ट्स ॲक्ट, १९०८ अंतर्गत १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून वाढवण बंदराची जागा अधिकृतपणे निर्धारित केली. या अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे एक मोठे आणि आधुनिक कंटेनर बंदर उभारणार असल्याचे निश्चित केले. अधिसूचनेद्वारे वाढवण बंदराची जागा अक्षांश आणि रेखांशाद्वारे आरक्षित करण्यात आली. या बंदराचा विकास करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) वर सोपवण्यात आली आहे. जेएनपीटी ही भारतातील एक महत्त्वाची बंदर व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. केंद्र सरकारने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्या मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. दरम्यान, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही पक्षांनी आपली राजकीय चूल मांडण्यासाठी स्थानिकांना सोबत घेत वाढवण बंदराला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सरकार स्थानिकांसोबत चर्चा करून त्यांचे समुपदेशन करत आहे. त्यांना विविध तांत्रिक बाबी समजून सांगत भविष्यातील प्रकल्पांची आणि विकासाची माहिती देत आहेत.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १९ फेब्रुवारी २०२०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १९ फेब्रुवारी २०२०
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १९ फेब्रुवारी २०२०
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
७
ऑक्टोबर २०२०
पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून परवानगी
पर्यावरण, वने आणि हवामान मंत्रालयांतर्गत असणाऱ्या पर्यावरण मूल्यांकन समितीने (Environmental Assessment Committee – EAC) वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंजूर केल्या. या मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी जेएनपीएकडून पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल (EIA Report) सादर करण्यात आला होता. या अहवालात प्रकल्पामुळे समुद्रातील आणि जमिनीवरील विविध परिसंस्था, स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती देण्यात आली होती. त्यावर केंद्रीय मंत्रालयाने प्रकल्पामुळे होणारे हवेतील प्रदूषण, आवाजाचे प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. तसेच संरक्षित वन्यजीवांवर याचा परिणाम होणार नाही, याची खात्री करून काही अटी घातल्या.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ७ ऑक्टोबर २०२०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ७ ऑक्टोबर २०२०
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ७ ऑक्टोबर २०२०
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२६
मे २०२२
केंद्रीय मंत्रालयाकडून डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाला निर्देश
वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला (DTEPA) कळवले आहे की, वाढवण येथे बंदर विकसित करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण हे विशेषतः डहाणूमधील स्थानिक जैवविविधता, इथल्या नैसर्गिक अधिवासाला बाधा पोहचू नये, यासाठी स्थापन करण्यात आले. डहाणू परिसर हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone – ESZ) म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची परवानगी मिळवणे गरजेचे आहे आणि ती द्यावी असे निर्देश केंद्रीय मंत्रालयाने २६ मे २०२२ रोजी दिले.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २६ मे २०२२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २६ मे २०२२
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २६ मे २०२२
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
९
फेब्रुवारी २०२३
टेंडर प्रक्रियेसाठी गुंतवणूक प्रस्ताव सादर
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेसाठी मेसर्स रॉयल हस्कनिंग डीएचव्ही या कंपनीला सविस्तर गुंतवणूक प्रस्ताव (Detailed Investment Proposal) तयार करण्याचे काम दिले गेले होते. रॉयल हस्कनिंग डीएचव्ही ही एक जागतिक सल्लागार कंपनी आहे. जी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनामध्ये तज्ज्ञ आहे. त्यांनी वाढवण बंदराच्या प्रकल्पासाठी विस्तृत प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यात त्यांनी बंदराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांपासून पर्यावरणाचा परिणाम, संभाव्य आर्थिक फायदे, आणि इतर टेक्निकल गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केले. तसेच बंदराच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जलवाहतुकीचे मार्ग, मल्टिमॉडेल टर्मिनल्स, गोदामे त्याचबरोबर बंदर उभारण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि त्यातून मिळणारा परतावा आदी माहिती या प्रस्तावातून मांडण्यात आली. सदर प्रस्तावावर चर्चा करून कॅबिनेटने मंजुरी दिली. पण त्याचबरोबर कॅबिनेटच्या बैठकीत प्रकल्पाच्या डीपीआर (Detailed Project Report)मध्ये काही बदल सुचवले आहेत. ज्यामध्ये प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छिमार आणि रहिवाशांवर होणारा परिणाम कमी करणे, पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळून नवीन उपाय योजना किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, अशा गोष्टींचा समावेश करण्याबाबत सुचवण्यात आले.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ९ फेब्रुवारी २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ९ फेब्रुवारी २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ९ फेब्रुवारी २०२३
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
३१
जुलै २०२३
डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाची वाढवण प्रकल्पाला मंजुरी
केंद्रीय वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला दिलेल्या निर्देशानुसार डहाणू प्राधिकरणाने वाढवण येथे बंदर उभारण्यासाठी परवानगी दिली. वाढवण येथे सर्व प्रकारच्या वातावरणात/सिझनमध्ये वापरता येईल असे डीप ड्राफ्ट बंदर (पुरेशी खोली असलेले बंदर) उभारण्यासाठी डहाणू प्राधिकरणाने परवानगी दिली.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ३१ जुलै २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ३१ जुलै २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ३१ जुलै २०२३
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२१
डिसेंबर २०२३
खनिज मंत्रालयाची वाढवण प्रकल्पाला मंजुरी
वाढवण बंदर परिसराचा विकास करताना तिथे खाणकाम व वाळू उत्खननासाठी भारताच्या खनिज मंत्रालयाने परवानगी दिली. सागरी खाण व खनिज (विकास व नियमन) २००२ कायद्यांतर्गत खनित मंत्रालयाने २१ डिसेंबर २०२३ च्या राजपत्राद्वारे वाढवण परिसरात काही ठराविक निर्बंधासह खाण उत्खनन व खनिज साधनांचा वापर करण्याची परवानगी दिली.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २१ डिसेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २१ डिसेंबर २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २१ डिसेंबर २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१६
फेब्रुवारी २०२४
कोस्टल रेग्युलेशन झोनची वाढवणला मंजुरी
वाढवण बंदर प्रकल्प महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे प्रस्तावित आहे. हा राज्यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. जेएनपीए आणि एमएमबी या संस्थांच्या मदतीने वाढवण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. इथे जलवाहतुकीच्या मालाची ने-आण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने (MOEFCC) १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वाढवण बंदरासाठी आवश्यक असणाऱ्या सीआरझेडच्या परवानग्या मंजूर केल्या.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १६ फेब्रुवारी २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १६ फेब्रुवारी २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १६ फेब्रुवारी २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१९
जून २०२४
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची वाढवण बंदराला मंजुरी
केंद्र सरकारने १९ जून २०२४ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या बंदराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने ७६,२२० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. वाढवण बंदर हे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीटी) आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड (एमएमबी) या दोन संस्थांच्या मदतीने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी मॉडेल) मॉडेलद्वारे उभारले जाणार आहे. यामध्ये जेएनपीटी संस्थेचा ७४ तर एमएमबी संस्थेचा २६ टक्के हिस्सा आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १९ जून २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १९ जून २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १९ जून २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
३०
ऑगस्ट २०२४
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचे भूमिपूजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि पायाभरणी केली. या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ७६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या बंदरावर जागतिक दर्जाच्या सागरी मार्गाद्वारे मोठमोठी मालवाहतूक करणारी जहाजे येणार आहेत. वाढवण बंदराची खोली जवळपास २० मीटर इतकी खोल असल्यामुळे इथे अतिशय मोठी मालवाहतूक जहाजे येऊ शकणार आहेत. यामुळे देशातील व्यापार व्यावसायाला आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळणार आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ३० ऑगस्ट २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ३० ऑगस्ट २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ३० ऑगस्ट २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
वाढवण बंदर देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार
वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या यशस्वी पूर्णतेने भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि जागतिक व्यापाराच्या क्षमतेत एक नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर उभारलेले हे बंदर फक्त महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ज्या प्रकारे वाढवण बंदराची उभारणी जागतिक व्यापाराची आवश्यकता लक्षात घेऊन केली जात आहे. त्यानुसार येत्या काही वर्षात वाढवण बंदरामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या पटलावर एक वेगळीच ओळख निर्माण होईल. या बंदरामुळे देशातील अन्य बंदरांवरील ताणही हलका होण्यास मदत होणार आहे. सागरमाला योजनेतील या प्रकल्पामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल. भारतातील उद्योग, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र आणि देशाच्या भविष्याला एक सशक्त आधार मिळेल.
वाढवण बंदर प्रकल्पाशी संबंधित इतर लेख