ज्या वेगाने तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. तितक्याच पटीने सायबर क्राईमच्या संख्येतही वाढ होत आहे. तंत्रज्ञानामुळे लोकांची सोय झाली. काही मिनिटांत अनेक गोष्टी होऊ लागल्या. पण या तंत्रज्ञानाचा तितक्याच जबाबदारीने किंवा काळजीपूर्वक वापर केला नाही तर त्यातून मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. याचा प्रत्यय सायबर अटॅकमधून दिसून येत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे फक्त आर्थिक नुकसान होत नाही. तर त्यामुळे राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्थादेखील बिघडत आहे. त्यामुळे या अशा सायबर अटॅकचा सामना करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यात सायबर क्राईम लॅब स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र सायबर लॅब । Maharashtra Cyber Lab
वेगवेगळ्या पद्धतीने होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांमुळे नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस विभागात सायबर विंग कार्यान्वित आहे. पण या सायबर विंगच्या माध्यमातून सायबर क्राईम रोखण्यात पोलिसांना अपेक्षित यश मिळत नाही. कारण ज्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर अटॅक केले जात आहेत. त्या तंत्रज्ञानाबद्दल पोलीस विभागाकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही आणि त्याची माहिती असणारे कुशल असे मनुष्यबळदेखील नाही. त्यामुळे सायबर हल्ल्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत होती. सायबर हल्लेखोर विशेषकरून सिनिअर सिटिझन आणि महिलांना टार्गेट करत होते. त्यांना तंत्रज्ञानाबद्दल पुरेशी माहिती नसल्याचा फायदा घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली जात होती. या आर्थिक हल्ल्यांबरोबरच काही समाजकंटक समाजातील सलोखा बिघडवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करत होते. यामुळे अनेक भागात दंगली, जाळपोळ घडल्याचे आपण पाहिले आहे. या अशा सर्व प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याला अटकाव आणण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक भागात आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा सायबर लॅब सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी ४४ सायबर लॅब सुरू करण्यात आल्या.
सायबर लॅबच्या माध्यमातून पोलीस आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर क्राईम करणाऱ्यांना आळा घालू शकणार आहेत. या लॅबच्या माध्यमातून फसवणूक झालेल्या व्यक्तींचे पैसे पुन्हा मिळवण्यास फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर इंटरनेटच्या माध्यमातून सोशल मिडिया व इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर चुकीच्या गोष्टी पसरवणाऱ्या समाजकंटकांना पकडण्यासाठी या लॅबची मोठी मदत ठरणार आहे. यापूर्वी पोलीस विभागात सायबर विंग कार्यरत होता. पण त्या विभागाकडे आवश्यक साधनसामुग्री आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. पण आता पोलीस सायबर हल्लेखोरांवर नजर ठेवून त्यांना पकडू शकतात. पूर्वी एखादा सायबर हल्ला झाला की, कॉम्प्युटरमधील हार्ड डिस्क काढून ती तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवली जायची. तिथे त्यावर संशोधन करून मग त्याचा अहवाल यायचा. या प्रक्रियेत महिनो न महिने जायचे. पण आता मात्र त्या सर्व सुविधा सायबर लॅबमध्ये उपलब्ध झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी एकाचवेळी ४४ ठिकाणी अशा लॅब सुरू केल्या. सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ प्रकल्पातून या लॅब (Maharashtra Cyber Lab) तयार करण्यात आल्या आहेत. सायबर अटॅक आणि सायबर सिक्युरिटी हा सगळा प्रकार टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन आहे. त्याला काऊंटर करण्याकरीता राज्य सरकारकडे वेल इक्विप अशी यंत्रणा नव्हती. ती यंत्रणा आता सायबर लॅबच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आली. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून भारताने अनेक क्षेत्रात क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रामपंचायत, स्मार्ट शाळा, स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशाप्रकारे कलेक्टिव्ह आणि स्मार्ट समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण त्याचबरोबर सायबर हल्ल्यांची संख्याही वाढू लागली. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसात असे हल्ले रोखणे आणि आर्थिक नुकसान टाळण्याचे आव्हान सायबर क्राईम लॅबसमोर असणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत. तत्कालीन केंद्र सरकारने सीसीटीएनएस (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क्स अँड सिस्टीम्स) प्रकल्प २००९ मध्ये आणला होता. पण त्याची अंमलबजावणी तत्कालीन राज्य सरकारने केली नव्हती. राज्यात जेव्हा २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. तेव्हा त्यांनी सीसीटीएनएस हा प्रकल्पा सुरू केला. यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. आता नागरिकांना कुठूनही कोणतीही तक्रार नोंदवता येत आहे. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून महाराष्ट्रामध्ये डिजिटल इंटरव्हेन्शन आणून राज्यात डिजिटली मोस्ट कॅपेबल फोर्स तयार केला.
महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था भक्कम
राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर विंग, सायबर लॅब, सीसीटीएनएन आदी यंत्रणा उभारून पोलिसांच्या मागे तपास यंत्रणेचे मोठे पाठबळ उभे केले. यामुळे सायबर क्राईमचा छडा लावण्यास पोलिसांना मोठी मदत आहे. या यंत्रणांचा वापर करून पोलिसांनी जवळपास ४ हजार सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांतून १३६७ आरोपींना अटक केली. राज्यातील सर्व सायबर लॅबचा एकमेकांशी समन्वय राहावा. यासाठी महाराष्ट्र सायबर कक्षाची स्थापना देखील करण्यात आली. त्याचबरोबर सायबर डिजिटल क्राईम युनिटची प्रायोगिक स्तरावर राज्य सरकारने स्थापना केली होती.
सायबर लॅबमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा
सायबर लॅबच्या माध्यमातून हार्डडिस्क मॅनेजमेन्ट, डिव्हाईस फॉरेन्सिक, नेटवर्क अ‍ॅनालिसिस सॉफ्टवेअर, सीडीआर अ‍ॅनालिसीस सॉफ्टवेअर, सोशल मिडिया लॅब आदी सेवा मिळणार आहेत.
हार्डडिस्क मॅनेजमेन्टच्या माध्यमातून सायबर लॅबमध्ये(Maharashtra Cyber Lab) जप्त केलेल्या हार्डडिस्कची त्याच ठिकाणी तपासणी करून त्याचा अहवाल तातडीने मिळण्याची सुविधा आहे. यामुळे कमी वेळात पोलिसांना सायबर क्राईम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करता येणार आहे. डिव्हाईस फॉरेन्सिकमुळे पोलिसांना मोबाईलचे गुन्हे उघड करण्यात मोठी मदत होत आहे. तर नेटवर्क अ‍ॅनालिसीस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पोलिसांना संशय असलेल्या सायबर गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवता येत आहे. यातून त्यांची मोड्स ऑपरंडी कळण्यास पोलिसांना मदत होत आहे. सीडीआर अ‍ॅनालिसिस सॉफ्टवेअरमधून आरोपींनी वापरलेल्या मोबाईल कॉलचे डिटेल्स पोलिसांना लगेच मिळतात. पूर्वी यासाठी पोलिसांना मॅन्युअली काम करावे लागत होते. सोशल मिडीया लॅबच्या माध्यमातून नको असलेल्या पोस्ट किंवा चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेले फोटो किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारी वायरल चित्रफितीचा शोध घेण्यासाठी याची मदत होत आहे. पूर्वी या सगळ्या गोष्टींचा माग काढण्यासाठी खूप वेळ लागत होता. पण आता याची माहिती काही मिनिटांमध्ये पोलिसांना मिळत आहे.
इतर लेख