मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर आपले सरकार अधिक पारदर्शक आणि अधिक गतिमान, उत्तरदायी करण्यासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम राबवण्याचा संकल्प सोडला होता. त्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून सरकारने ई-मंत्रिमंडळ (महाराष्ट्रात पेपरलेस कॅबिनेट बैठक) हा अभिनव उपक्रम स्वीकारला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सरकारचा कारभार अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टिने फडणवीस सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
ई-कॅबिनेट प्रणालीचा फायदा आणि वैशिष्ट्ये
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने २४ जून २०२५ पासून ई-मंत्रिमंडळ प्रणालीचा वापर करण्यास सुरूवात केली. महाराष्ट्राने यापूर्वीच टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून ‘आपले सरकार’च्या माध्यमातून ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने यशस्वीरीत्या पाऊल टाकले आहे. त्याचबरोबर मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र विधिमंडळातील काही कामकाज डिजिटल स्वरूपात आणण्यात आले आहे. यासाठी दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना टॅबलेट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रश्नोत्तरे मांडण्यासाठी, लिखित प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याकरता या यंत्रणेचा सक्षमपणे वापर केला जात आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत विधिमंडळातील संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित (महाराष्ट्रात पेपरलेस कॅबिनेट बैठक) करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. ‘ई-मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम देखील महाराष्ट्राला असाच ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात आणखी पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीचे नियोजन, संदर्भ, निर्णयांची अंमलबजावणी, त्याची कार्यपद्धती अशा सर्व गोष्टींची माहिती सोप्या पद्धतीने करता येणार आहे. या प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ठराव आणि त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे एकाचवेळी एका क्लिकमध्ये सर्व मंत्र्यांना आयपॅडवर उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे कागदांची बचत तर होणारच आहे. पण त्याचबरोबर मंत्रिमंडळातील विषयांची गोपनियता अधिक सुरक्षित होणार आहे.
ई-कॅबिनेट म्हणजे काय?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. तो कमी करण्यासाठी आणि ई-गव्हर्नन्सचा वापर वाढवण्यासाठी ई-मंत्रिमंडळ प्रणाली वापरली जात आहे. या प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना सहज वापरता येईल, असा सिंपल डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला आहे. ज्याद्वारे संबंधित विषयाचे संदर्भ, ॲक्शन पॉईंट आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेता येणार आहे. या ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांच्या तारखा, मंत्रिमंडळात चर्चा केले जाणारे विषय, नोटीस आणि त्यावर घेतलेले निर्णय आदी सर्व गोष्टींचे एकाच ठिकाणी जतन होणार आहे. या माध्यमातून मंत्री मंत्रिमंडळासमोर ऑनलाईन प्रस्ताव देखील सादर करू शकतात.
‘ई-मंत्रिमंडळ’ ही प्रणाली व्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जे मंत्र्यांना आवश्यक तेथे मदत करणार आहेत. त्यांना उपलब्ध करून दिलेले आयपॅड हे फक्त ‘ई-मंत्रिमंडळ’ पुरतेच मर्यादित नाही. तर ते ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कोठूनही वापरता येणार आहे. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकींसाठी, डॅशबोर्डवरील योजनांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवरील सेवांचे स्टेटस पाहण्याकरीता वापरता येणार आहे. यामध्ये सरकारशी संबंधित विविध प्रकारचे ॲप्लिकेशन्स असल्यामुळे हे आयपॅड मंत्र्यांना डिजिटली काम करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहेत.
फडणवीस सरकारचे डिजिटल महाराष्ट्राचे व्हिजन
मंत्रिमंडळाची बैठक हा तसा खूप महत्त्वाचा आणि गोपनीय विषय आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून विविध प्रकारच्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेतले जातात. त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या संमतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो. सध्याच्या प्रचलित प्रणालीनुसार प्रत्येक मंत्र्याला प्रशासनाकडून मंत्रिमंडळात चर्चा केल्या जाणाऱ्या विषयांची माहिती गोपनीय पद्धतीने पोहचवली जाते. यामध्ये अनेकवेळा मंत्रिमंडळात चर्चा केल्या जाणाऱ्या विषयांची माहिती लीक होण्याची शक्यता असते. तसेच प्रत्येक मंत्र्याला त्याचे प्रत्यक्ष सेट उपलब्ध करून द्यावे लागतात. यामुळे कागदाचाही मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. ते सर्व टाळण्यासाठी ई – मंत्रिमंडळ या प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे या प्रक्रियेत धावपळ कराव्या लागणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सरकारी खात्यातील दैनंदिन गरजा व्यवस्थितपणे पूर्ण व्हाव्यात. यादृष्टिने राज्यातील सर्व विभागांना व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करून दिला होता. हा कृती कार्यक्रम तसा खूपच बेसिक होता. पण तो तितकाच परिणामकारक ठरणारा देखील होता, जसे की,
१. प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यालयाची वेबसाईटवरील माहिती अपडेट करावी. त्याची सायबर सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली जाणारी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी.
२. सरकारी ऑफिसेस स्वच्छ ठेवावीत. ऑफिसमधील अनावश्यक कागदपत्रे आणि वापरात नसलेल्या गाड्या टाकून काढाव्यात.
३. ऑफिसमध्ये नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळेल. तसेच स्वच्छ प्रसाधनगृह असतील यावर लक्ष ठेवावे.
४. ऑफिसमधील प्रलंबित कामांचा आकडा शून्यावर आणणे आणि अधिकारी नागरिकांना भेटण्यासाठी ऑफिसमध्ये कधी उपलब्ध असतील याच्या माहितीची बोर्ड लावावा.
५. मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील प्रश्न तालुका, जिल्हा स्तरावर सोडवावेत. यासाठी लोकशाही दिनासारखे उपक्रम राबवावेत.
६. ‘इज ऑफ वर्किंग’साठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी व उद्योजकांशी संवाद साधावा.
७. अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प, कार्यक्रम, योजना तसेच गाव, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना वरचेवर भेटी द्याव्यात. यासाठी भेटीचे वेळापत्रक निश्चित करावे.
या इज ऑफ लिव्हिंगच्या धर्तीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वत:मध्येही काही बदल घडवून आणण्याचा निश्चिय केला आहे. त्याचे उदाहरण म्हणून कागदविरिहत ई – मंत्रिमंडळ (eCABINET) याचा उल्लेख करावा लागेल. दरम्यान, फडणवीस सरकारचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या कार्यक्रमात विकसित महाराष्ट्रासह २०२९, २०३५ आणि २०४७ या वर्षांसाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करणे, ई-गव्हर्नन्स प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणे, सरकारी सेवा अधिक डिजिटल आणि कार्यक्षम बनवणे आणि सर्वसामान्यांना चांगली सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पारदर्शक, जलद आणि गतिशील का आहे? याचे उत्तर या अशा धोरणात्मक निर्णयातून मिळते.
ई-कॅबिनेटमधील निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जून २०२५ रोजी पहिली ई-मंत्रिमंडळाची बैठक (Maharashtra’s First eCABINET) झाली. या पहिल्या ई-कॅबिनेटमध्ये नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त विभाग, जलसंपदा विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित विभागांचे पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.
१. पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदूर्ग) या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
२. वान्द्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. तसेच इथले गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निशुल्क हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
३. आदिवासी सरकारी वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
४. कोयना धरणाच्या पायथ्यालगतच्या विद्युतगृह प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
५. जीएसटी कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करून आगामी अधिवेशनात राज्य सरकार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार.
६. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सरकार सुधारणा विधेयक आणणार.
७. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील चिखली येथील दफनभूमीच्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ७ हजार चौरस मीटर जमीन ही सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मंजुरी देण्यात आली.
८. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने अंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटींच्या कर्जास सरकारद्वारे हमी देण्याचा आणि त्याचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
ई-कॅबिनेट प्रणाली वापरणारी राज्ये
सध्या केंद्र सरकारबरोबर उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये ई – कॅबिनेट सिस्टिमचा वापर करत आहे. त्यात महाराष्ट्रही आता सामील झाला आहे. येणाऱ्या काही दिवसात मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि सिक्किम ही राज्ये सुद्धा लवकरच ई-कॅबिनेटचा वापर सुरू करणार आहेत. ई-मंत्रिमंडळ प्रणालीमुळे सरकारचा कारभार पारदर्शक आणि गतिशील होणार आहे. फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र ‘डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने मूर्त रूप देत आहे.
