राज्य सरकारने समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या सशक्तीकरणासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या मासिक अर्थसहाय्यात वाढ करण्यास तसेच अनुसूचित जमातीतील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे गरजूंना अधिक सक्षम आर्थिक आधार मिळणार आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही वंचित विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होणार आहेत. सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक विकासाची देवेंद्र फडणवीस सरकारची बांधिलकी या निर्णयातून दिसून येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी वरील महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ‘सर्वांना समान न्याय’ या तत्त्वाला अनुसरून सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात तब्बल एक हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजने अंतर्गत, संबंधित लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये मानधन मिळते. त्यात १ हजार रुपयांची वाढ होऊन या लाभार्थ्यांना आता प्रत्येक महिन्याला अडीच हजार रुपये मिळणार आहेत. ऑक्टोबर २०२५ पासून हा निर्णय अंमलात येणार आहे. यासाठी सरकारने ५७० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद देखील मंजूर केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात योजनेत झालेले बदल
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – ४,५०,७०० लाभार्थी
- श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना – २४,००३ दिव्यांग लाभार्थी
- २०१४ पूर्वी मिळणारे अर्थसहाय्य – ६०० रुपये
- २०१९ मध्ये ४०० रुपयांची वाढ – १००० रुपये
- २०२३ मध्ये ५०० रुपयांची वाढ – १५०० रुपये
- २०२५ मध्ये १००० रुपयांची वाढ – २५०० रुपये
दिव्यांगांना अर्थसहाय्य व निराधारांना आर्थिक मदत
देवेंद्र फडणवीस यांनीच पहिल्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री असताना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापूर्वी या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये दिले जात होते. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी ४०० रुपयांची वाढ करून १००० रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानंतर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेचे अर्थसहाय्य १००० रुपयांवरून १५०० रुपये करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २८ जून २०२३ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आणि ५ जुलै २०२३ रोजी त्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. आता पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करून ते २,५०० रुपये केले आहे. मागील १० वर्षाचा काळ पाहता एका योजनेतील अर्थसाहाय्य ६०० रुपयांवरून २,५०० रुपयांपर्यंत नेण्याचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावेच लागेल. हे फक्त श्रेयासाठी नसून तर वाढत्या महागाईबरोबर सरकार म्हणून आपण आपल्या राज्यातील जनतेला कोणत्या काळानुसार मदत करत आहोत. याचे भान ठेवून निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या या सद्सदविवेकबद्धीला सलाम आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक अर्थसहाय्य योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश स्वतःचा उदरनिर्वाह करू न शकणाऱ्या गरजू लोकांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. ज्याद्वारे राज्यातील १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील निराधार, वृद्ध, अपंग, अनाथ, विधवा, घटस्फोटित आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या पुरुष व महिलांना थेट डीबीटीद्वारे प्रत्येक महिन्याला १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. यात वाढ करून आता ती २,५०० रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेचे सध्या ४,५०,७०० लाभार्थी आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून सध्या राज्यातील निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग आणि विधवा अशा जवळपास साडेचार लाख लाभार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत केली जाते. त्याचप्रमाणे श्रावणबाळ योजने अंतर्गत २४ हजारांहून अधिक दिव्यांग लाभार्थी लाभ घेत आहेत. या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या आर्थिक गरजा ओळखून त्यांच्यावरील दैनंदिन जगण्याचा ताण कमी करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय काळानुरूप आणि मानवीय दृष्टिकोनातून घेतलेला आहे. या निर्णयामागे राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे; समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने जगता यावे. यासाठी राज्य सरकारने ही जबाबदारी स्वीकारल्याचे दिसून येते.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना ही महाराष्ट्र सरकारची वयोवृद्ध नागरिकांना अर्थसहाय्य करणारी योजना आहे. ६५ वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालील किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारतर्फे प्रत्येक महिन्याला या योजनेंतर्गत १५०० रुपये पेन्शन दिली जाते. यात सरकारने १००० रुपयांची वाढ करून ती २,५०० रुपये केली आहे. सध्या या योजनेचे २४ हजारांहून अधिक लाभार्थी आहेत. महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेले, वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ६५ वर्षांवरील स्त्री-पुरुष या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
अनुसूचित जमाती महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती योजना
राज्य मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारच्या सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना तीन टप्प्यात शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. यामध्ये इयत्ता पहिली ते चौथी, इयत्ता पाचवी ते सातवी आणि इयत्ता आठवी ते दहावीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला अनुक्रमे १,००० रुपये, १,५०० रुपये आणि २,००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यातील नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्याना आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या योजनेतून संबधित विद्यार्थ्यांना ३,००० रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेतून याच वर्गातील विद्यार्थ्यांना अधिक रक्कम मिळणार असल्याने, राज्य सरकारने केंद्र सरकारची योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना आर्थिक ताण सहन करावा लागणार नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. त्यांच्या शिष्यवृत्तीत एक हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्राच्या योजनेंतर्गत येणाऱ्या रकमेपैकी उर्वरित भाग वसतीगृह योजनेतून दिला जाणार आहे. ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य शाळा आणि नामांकित खासगी शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असणार नाही.
केंद्र सरकार पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना
केंद्र सरकारद्वारे अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखापेक्षा कमी आहे. अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी दिली जाते. नियमित शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला २२५ रुपये शिष्यवृत्ती तर पुस्तके आणि इतर गोष्टींसाठी ५२५ रुपये असे एकूण ३,००० हजार रुपये मिळतात. तर वसहिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला दरमहा ५२५ रुपये शिष्यवृत्ती आणि पुस्तके व इतर गोष्टींसाठी १००० रुपये असे एकूण ६,२५० रुपये दिले जातात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ योग्य रीतीने पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महायुतीचे हे सरकार फक्त घोषणा करत नाही. तर प्रत्येक घोषणा केलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देत आहे. ही देवेंद्र फडणवीस सरकारची खासियत आहे. समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांचा सर्वांगीण विकास हा या सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. समाजातील कोणताही घटक मागे राहू नये, या भूमिकेने सरकार काम करत असल्याचे यावरून दिसून येते. या निर्णयामुळे दिव्यांग आणि निराधार व्यक्तींना सन्मानाने जगण्यासाठी मदत होणार आहे. तर दुसरीकडे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुलभ आणि प्रेरणादायी होणार आहे.
संबंधित लेख: