राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या घटकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय योजनांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या समाजाच्या मूलभूत गरजा ओळखून आणि त्यांची भटकंती जीवनशैली लक्षात घेऊन सरकारच्या विविध योजना, कागदपत्रे आणि सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा उभारली जात आहे. ज्यामुळे या प्रवर्गातील घटकांना सरकारच्या योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंचावण्याची संधी मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या समाजघटकातील नागरिकांना आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आयुष्यमान भारत कार्ड अशी विविध प्रकारची सरकारी ओळखपत्रे आणि कागदपत्रे विशेष शिबिराच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये गुन्हेगारी जमाती कायद्या (Criminal Tribes Act) अंतर्गत भारतातील काही जमातींना गुन्हेगार ठरवले होते. हा अन्यायकारक कायदा भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर, भारताचे स्वत:चे संविधान, राज्यघटना लागू झाल्यानंतर १९५२ मध्ये ब्रिटिशांचा हा जुलमी कायदा रद्द करण्यात आला आणि या समाजघटकांना ‘विमुक्त जाती’ म्हणजे मुक्त झालेल्या जाती, अशी एक वेगळी ओळख निर्मण करून दिली. पण या जमातीची जीवनशैली, उदरनिर्वाहासाठी वेगवेगळ्या प्रदेशात सतत स्थलांतर करण्याची सवय यामुळे ते एका ठिकाणी थांबू शकत नव्हते. परिणामी सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यात त्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यांचा एकाच ठिकाणी राहण्याचा पत्ता नसल्याने त्यांंना सरकारी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे बनवताना अडथळे येत आहेत. या अडचणी प्रॅक्टली लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने विमुक्त जाती योजना आणि भटक्या जमाती योजने अंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना सरकारी प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे बनवून देण्यासाठी एक योजना तयार केली आहे. ही योजना या प्रवर्गातील शेवटच्या व्यक्तीची कागदपत्रे बनेपर्यंत कार्यरत असणार आहे. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन निर्णय देखील प्रसिद्ध केला आहे.
सरकारी ओळखपत्र आणि शासकीय योजनांचा लाभ
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, या समाजाला आवश्यक त्या सर्व ओळखपत्रांपासून ते सरकारी योजनांच्या लाभापर्यंत एक सुस्पष्ट, सुलभ आणि मानवतेच्या आधारावर बांधलेली प्रक्रिया उभारण्यात आली आहे. सर्वप्रथम, आधारकार्ड मिळवण्यासाठी या समाजाच्या वास्तव्यासंबंधी अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांना ज्या ठिकाणी वर्षभरात अधिक काळ राहतात त्या पत्त्यावर आधारकार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या व्यक्तींकडे निश्चित पत्ता नाही, त्यांना स्वयंघोषणापत्र सादर करून आधारकार्ड मिळवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आधारकार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक असलेल्या मतदानाच्या हक्कापासून अनेक भटक्या जमातीतील नागरिक वंचित राहात आहेत. त्यांच्या राहण्याचा पत्ता एका ठिकाणी नसल्याने सरकार दरबारी आणि मतदान निवडणूक केंद्राकडे त्यांची नोंदच नव्हती. ही परिस्थिती बदलवण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाशी समन्वय साधून स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे या नागरिकांची मतदार यादीत नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक भटक्या जमातीतील नागरिकांना लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होता येणार आहे.
उत्तम आरोग्य सेवेसाठी सरकार को-ब्रँडेड कार्ड देणार
लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकाराबरोबरच या संवर्गातील नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी फिरती शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यांच्या स्थलांतरित जीवनशैलीला अनुरूप असा ‘फिरती शिधापत्रिका’ महाराष्ट्र शासनाचा असा शिक्का त्यांच्या रेशन कार्डवर असणार आहे. ज्यामुळे त्यांना लागणाऱ्या अन्नपुरवठ्याची हमी सरकारला घेता येणार आहे. आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड त्याचबरोबर त्यांना जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्यासाठीही १९६९ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे त्यांचे अधिकृत अस्तित्व सरकारच्या दरबारी नोंदवले जाणार आहे. ज्यामुळे भविष्यात त्यांना शिक्षण, आरोग्य, नोकरी अशा अनेक सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने, आयुष्यमान भारत योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ या समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने को-ब्रँडेड कार्ड देण्याची योजना आखली आहे. यासाठी ‘आयुष्य’ अ‍ॅप, वेबसाईट आणि जिल्हास्तरीय शिबिरांच्या माध्यमातून कार्ड तयार करून दिले जाणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही सरकारी कागदपत्रांची सेवा फक्त आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र एवढ्यापुरती मर्यादित न ठेवता जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर, अधिवास, विवाह नोंदणी, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र अशा सर्व कागदपत्रांची सेवा विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. सरकारी प्रमाणपत्रांबरोबरच श्रावण बाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल्य विकास व स्यवंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अ‍ॅग्रीस्टक फार्मर आयडी, पीएम किसान योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा. यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश एकच आहे; तो म्हणजे महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीपर्यंत सरकारच्या सर्व योजना आणि सेवा पोहोचल्या पाहिजेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारद्वारे फक्त लोकहिताच्या योजना जाहीर केल्या जात नाहीत. तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. जेणेकरून विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील समाजघटक हा मुख्य प्रवाहाशी जोडला जाईल. हा निर्णय म्हणजे फक्त सरकारी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, योजना पुरवण्या इतका मर्यादित नाही. तर त्यांना सन्मानाने जगण्याचा आणि त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी उचललेले एक सामाजिक न्यायाचे आणि सर्वसमावेशक विकासाचे पाऊल आहे.
संबंधित लेख: