सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत महायुती सरकारने २०२४ मध्ये संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृद्धी योजनेला (तांडा विकास योजना) मंजुरी दिली होती. ही योजना फक्त सामाजिक न्यायाचे प्रतीक न राहता पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आदी मूलभूत सोयीसुविधा तांड्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी बंजारा समाजाचा सर्वांगीण विकासाचा आराखडा बनू लागली आहे. या योजनेंतर्गत देवेंद्र फडणवीस सरकारने नुकतीच १३४८ तांड्यांसाठी १३९.३५ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी दिली. त्यातील १६ जिल्ह्यांमधून आलेल्या प्रस्तावांना ६९.६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली.
संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृद्धी योजना (संत सेवालाल महाराज योजना) म्हणजे महायुती सरकारचा समाजाभिमुख आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोन दर्शवणारी योजना आहे. ही योजना म्हणजे महायुती सरकारने सामाजिक समरसतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. ही योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक तांड्याला किमान ३० लाख रुपये इतका निधी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दिला जाणार आहे. २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात राज्यातील १३४८ तांड्यांना मूलभूत सेवासुविधा पुरवण्यासाठी १३९.३५ कोटी रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
महायुती सरकारची ऐतिहासिक सुधारणा – तांड्यांना महसुली गावाचा दर्जा
बंजारा / लमाण समाजाची वस्ती ही अनेकदा विखुरलेली असून त्यांच्या वास्तव्याच्या क्षेत्रफळाची सुस्पष्ट नोंद नसल्यामुळे त्यांना अनेक मूलभूत सुविधा व योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. याचा विचार करून महायुती सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ४(१) अनुसार, तांड्याच्या २ किमी परिसरात ३५० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वसाहतींना ‘पुनर्वसित गावाचा दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये विविध विभागांचे प्रशासकीय प्रतिनिधी असून, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या दोन अशासकीय बंजारा समाजाच्या सदस्यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. तसेच इतर विशेष निमंत्रित सदस्यांचा ही समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष तांड्यावर राहणार्‍या लोकांच्या गरजा ओळखून त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
जुन्या नियमांमध्ये बदल; विकासाचा मार्ग मोकळा
ग्रामविकास विभागाच्या १२ फेब्रुवारी २००४च्या शासन निर्णयानुसार, तांड्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी किमान १००० लोकसंख्या आणि दोन गावांतील अंतराची अट ३ किमी होती. पण, महायुती सरकारने लवचिकता दाखवत ३ किमी अंतराची अट शिथिल केली, ज्यामुळे अधिकाधिक तांड्यांना ग्रामपंचायत आणि महसुली गावाचा दर्जा देणे शक्य होत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने तांड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी केवळ तांडा विकासासाठी राखीव असून, यामार्फत प्रत्येक तांड्यासाठी किमान ३० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून पायाभूत सुविधा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, शाळा, समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सोय आदी कामे प्रस्तावित आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील बंजारा समाजासाठी ही योजना उपयोगी ठरत आहे. महायुती सरकारने या समाजाच्या प्रत्यक्ष अडचणी लक्षात घेऊन धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लमाण व बंजारा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजा समजून घेऊन त्या पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चितच एक सामाजिक क्रांती घडवणारा टप्पा ठरणार आहे.