आणीबाणीच्या काळात लोकशाही मुल्यांचे रक्षण करण्यासाठी कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. एका महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना प्रत्येक महिन्याला २० हजार तर त्याच्या पश्चात जोडीदाराला दरमहा १० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. दरम्यान, बंदीवानांसोबत त्यांच्या हयात असलेल्या जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि पुरावा सादर करण्याबाबतच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
आणीबाणीतील बंदीवानांचा आणि लोकशाहीचा सन्मान!
२५ जून १९७५ हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक काळा दिवस. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संपूर्ण देशात आणीबाणी जाहीर करून तब्बल २१ महिने सांविधानिक हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, राजकीय विरोध आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या होत्या. या काळात विरोधी पक्षातील नेत्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना आणि काही प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेलाही तुरुंगात डांबले होते. देवेंद्र फडणवीस हे या घटनेबद्दल खूप संवेदनशील राहिले आहेत. यामागे त्यांचे वैयक्तिक कारणही असू शकेल. कारण त्यांचे वडिल गंगाधरराव फडणवीस यांना ही तुरुंगात डांबण्यात आले होते. पण फक्त या वैयक्तिक अनुभवामुळे नाही, तर लोकशाहीच्या मूल्यांवर झालेल्या गळचेपीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांचा या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा राहिला आहे. या निर्णयामुळे अनेकांच्या कुटुंबातील कर्ती-धर्ती माणसे तुरूंगात डांबली गेली. त्यामुळे त्या कुटुंबांचे आतोनात हाल झाले. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतरही त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. त्याची भरपाई कधीच करता येणार नाही. पण या बंदीवानांचा सन्मान करण्याचा निर्णय (महाराष्ट्र आणीबाणी बंदी सन्मान योजना) देवेंद्र फडणवीस यांनी २ जानेवारी २०१८ रोजी घेतला.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून विशेष धोरण
आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली. या उपसमितीच्या माध्यमातून आणीबाणीतील बंदिवानांसाठी ३ जुलै २०१८ रोजी एक विशेष धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणानुसार, एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या जोडीदाराला ५ हजार रुपये मानधन देण्याची तरतूद केली. तसेच एका महिन्यापेक्षा कमी कारावासासाठी हे प्रमाण अनुक्रमे ५ हजार व अडीच हजार रुपये असे ठरवले. त्याचबरोबर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना शपथपत्रावर आधारित पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे या प्रक्रियेत सुलभता दिसून आली.
राजकीय विरोध झुगारून पूर्वीप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय
दरम्यान, २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानुसार आघाडी सरकारने २ जून २०२० रोजी आणीबाणीतील बंदिवानांना मानधन देण्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयामागे राजकीय डावपेच असल्याचे बोलले जाते. पण आणीबाणी हा फक्त राजकीय विषय राहिला नव्हता. तर तो आपल्या लोकशाहीतील काळा दिवस ठरला होता. ही घटना स्वातंत्र्याची किंमत काय असते, याची आठवण करून देते. त्यामुळे त्या काळात लोकशाहीच्या विरोधात, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा सन्मान करणे म्हणजे लोकशाहीचा सन्मान करण्यासारखे आहे आणि ते प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच असले पाहिजे. या भावनेतून देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर १४ जुलै २०२२ रोजी आणीबाणीमध्ये बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेतला.
धोरणात सुधारणा आणि मानधनात वाढ
२०२४ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले. त्यांनी आणीबाणीतील बंदिवानांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ही वाढ फक्त आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नव्हती, तर ही एक प्रतिकात्मक मान्यता होती. या लढवय्यांनी आपल्या अधिकारांसाठी दिलेल्या संघर्षाची ही मानवंदना होती. विशेष म्हणजे, २०१८ पूर्वी मरण पावलेल्या बंदिवानाच्या जोडीदारालाही अर्ज करण्याची संधी देऊन सरकारने हे धोरण अधिक समावेशक बनवले आहे.
२५ जून २०२५ रोजी आणीबाणीची ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा दिवस आपल्या लोकशाहीतील काळा दिवस तर आहेच. पण त्याचबरोबर हा दिवस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या आणि लोकशाहीच्या मुल्यांना गालबोट लावणाऱ्या निर्णयाविरोधातील लढ्याचा देखील आहे. त्यामुळे तानाशाहीच्या विरोधात लढा पुकारून लोकशाही टिकवण्यासाठी लढलेल्यांना मानधन देऊन त्यांचा गौरव करण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
भारतात आतापर्यंत कितीवेळा आणीबाणी घोषित झाली?
आणीबाणी म्हणजे देशावर किंवा एखाद्या भागावर कोसळलेली एक गंभीर आणि असामान्य परिस्थिती. जेव्हा एखाद्या सर्वसामान्य परिस्थितीत सरकार किंवा प्रशासन योग्यरित्या काम करू शकत नाही. तेव्हा देशात आणीबाणी लागू केली जाते. आणीबाणीमध्ये काही विशेष अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना मिळतात. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करतात. आपल्या संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे. यामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी, संविधानक आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) आणि आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या तरतुदी आहेत. भारतात आतापर्यंत तीनवेळा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम १९६२ मध्ये चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणामुळे ऑक्टोबर १९६२ मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. ती जानेवारी १९६८ पर्यंत लागू होती. १९७१ मध्ये पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्याच्या दरम्यान डिसेंबर १९७१ मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती. दुसरी आणीबाणी लागू असतानाही २५ जून १९७५ मध्ये देशात तिसऱ्या राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. ही आणीबाणी साधारण २१ महिने लादण्यात आली होती. २१ मार्च १९७७ मध्ये दुसरी आणि तिसरी अशा दोन्ही आणीबाणी मागे घेण्यात आल्या. १९७५ ची आणीबाणी ही कुप्रसिद्ध आणीबाणी मानली जाते. त्यामुळेच तो भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस मानला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे सांगून देशात राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली होती. या काळात सर्वसामान्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणून त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने लादली होती.
संबंधित लेख: