देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर २०२२ ते २०२४ या कालावधीत उपमुख्यमंत्री पदावर असताना अनुसूचित जातीतील (SC) समुदायांसाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवले. या उपक्रमांच्या माध्यमातून देवेंद्रजींनी अनुसूचित जातीतील नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. दलित वस्ती सुधार योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आणि मार्जिन मनी योजना यामुळे अनुसूचित जातीतील समुदायांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या योजना फक्त आर्थिक मदत देण्यापुरत्या मर्यादित नसून, त्या लहान-मोठे उद्योग आणि शेतीच्या विकासात योगदान देणाऱ्या ठरल्या. त्याचबरोबर या योजनांमुळे अनुसूचित जातीतील समुदायांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत झाली. तसेच या योजनांनी ग्रामीण आणि शहरी भागांतील सामाजिक विषमता कमी करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. या योजनांमुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित समताधिष्ठित समाजाच्या उभारणीस चालना मिळाली. त्यातील काही योजनांची विस्तृत माहिती आपण घेणार आहोत.
मार्जिन मनी योजना
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये आणलेल्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत १.२५ लाख अनुसूचित जाती / जमातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले होते. यासाठी केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. पण यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या एकूण प्रकल्पाच्या २५ टक्के रक्कम (मार्जिन मनी) भरणे अपेक्षित होते. पण अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी हिश्श्यामधील २५ टक्क्यांमधील जास्तीत जास्त १५ टक्के मार्जिन मनी राज्य सरकारतर्फे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. या योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजक यांनी स्वत:चा १० टक्के हिस्सा भरल्यानंतर बँक त्यांना स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर करेल. त्यानंतर उर्वरित १५ टक्के सबसिडी राज्य सरकारतर्फे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ज्या बांधवांकडे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुटपुंडे भांडवल होते. त्यांना सरकारने मदतीचा हात देत त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी मदतीचा हात दिला.
शासन निर्णय – ८ मार्च २०१९
१६५ आश्रमशाळांसाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा योजना
स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींकरीता चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातर्फे १९८-९९ पासून सहायक अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी राज्यातील ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलेले होते. पण त्यापैकी फक्त ३४ आश्रमशाळांना केंद्र सरकारने अनुदान मंजूर केले. उर्वरित संस्थांना अनुदान न मिळत असल्याने त्यांना या संस्था स्वखर्चाने चालवणे अवघड होत आहे. या शाळांची तपासणी करून त्यांच्यासाठी नवीन योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी ‘अ’ श्रेणीतील ४०, ‘ब’ श्रेणीतील ५६ आणि २०१५ मध्ये तपासणीत असहकार दर्शविलेल्या ६९ अशा एकूण १६५ आश्रमशाळांसाठी नियमांची अंमलबजावणी करून त्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून या १६५ आश्रमशाळांसाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. २०१९-२० पासून या आश्रमशाळांना २० टक्के प्रमाणे सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच अनुदानप्राप्त आश्रमशाळांची दर तीन वर्षांनी तपासणी करून सदर अनुदान पुढे सुरू ठेवण्याबाबत नियम तयार केले. राज्य सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे ज्या संस्था इतके दिवस स्वत:च्या खर्चाने अनुसूचित जातीतील मुलांसाठी शाळा चालवत होत्या. त्यांना आधार मिळाला आणि मुलांनाही शिक्षणासाठी अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या.
शासन निर्णय – ८ मार्च २०१९
वडार समाजाच्या आर्थिक उन्नतीकरीता विशेष योजना
राज्यातील वडार समाजाची आर्थिक उन्नती व्हावी. तसेच या समाजघटकांतील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, तरुणांना उद्योग व नोकरी संदर्भात योग्य मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने वडार समाजासाठी विशेष योजना तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी समिती तयार केली. दरम्यान, १५ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळास ३०० कोटी रुपये सहायक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर या अनुदानातील १०० कोटी रुपयांचा निधी हा वडार व पारधी समाजातील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीकरीता विशेष योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१९ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीच्या अभ्यासातून असे निदर्शनास आले की, राज्यातील वडार समाज हा आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित राहिला आहे. त्यांच्यासाठी विशेषकरून बीज भांडवल कर्ज योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आदी योजना राबविण्यासाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत ९ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करण्यात आले. हे महामंडळ वडार समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणार आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरवली जात आहेत.
पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत २५ टक्के बीज भांडवल योजना, १ लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना, १० लाखापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, १० ते ५० लाखापर्यंत गट कर्ज व्याज परतावा योजना आदी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णय – ९ ऑगस्ट २०२३
मंत्रिमंडळ निर्णय – १५ जानेवारी २०१९ (निर्णय क्रमांक १)
मागासवर्गीय मुलींसाठी नवीन ५० सरकारी वसतिगृहे
राज्यातील मागासवर्गीय घटकांतील मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून सरकारी वसतिगृह सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्ताने देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार विभागीय स्तरावर ७, जिल्हा आणि तालुकास्तरावर ४३ अशी एकूण ५० नवीन सरकारी वसतिगृहे मुलींसाठी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींसाठी ठेका पद्धतीने भोजनाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुलींची ही वसतिगृहे २५० क्षमतेची आणि जिल्हा व तालुका स्तरावरील वसतिगृहे १०० क्षमतेची आहेत. मुलींसाठीची सर्व सरकारी वसतिगृहे सुसज्ज अशा सरकारी इमारतींमध्ये सुरू करण्याचा सरकारचा मानस होता. त्याचबरोबर ही वसतिगृहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने खास बाब म्हणून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
शासन निर्णय – १६ डिसेंबर २०१५
मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक आणि विकासासाठी नवीन निकष व नियमावली
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राज्य सरकारतर्फे विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविल्या जातात. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थळांचा विकास करणे, तसेच अशाप्रकारचे कार्यक्रम राबवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजूर करणे, आदी कार्यक्रम विभागातर्फे राबवविले जातात. याविषयीचे निकष तसेच नियमावली तयार करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने या कामाला गती दिली. तसेच प्रकल्पाच्या आकारानुसार त्यास लागणारी अंदाजित रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकारही या नियमांतर्गत निश्चित करण्यात आले.
शासन निर्णय – १६ डिसेंबर २०१५
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात आली. सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची योजना राबविली जाते. पण उपलब्ध वसतिगृहांची संख्या लक्षात घेता सर्व विद्यार्थ्यांना यात सामावून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनाही सरकारतर्फे मदत करण्याच्या हेतुने स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. अकरावी, बारावी आणि बारावी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी राज्य सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. या योजनेंतर्गत सरकारने साधारण २५ हजार विद्यार्त्यांना लाभ देण्याची योजना आखली होती.
शासन निर्णय – ६ जानेवारी २०१७
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना
राज्यातील अनुसूचित व नवबौद्ध घटकांच्या नागरी व ग्रामीण अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पाहोचरस्ते, अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, गटारे, समाजमंदिरे, वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपश्यना केंद्र आदी कामे या योजनेंतर्गत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर कामे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करण्यास मान्यता देण्यात आली. लोकप्रतिनिधी म्हणून फक्त विद्यामान खासदास आणि आमदार यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावाचा सरकारकडून विचार केला जाईल. ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना’, २०१८-१९ या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
शासन निर्णय – ९ मार्च २०१८
देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींसाठी राबवलेल्या योजनांमुळे या समाजघटकातील लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. या उपक्रमांमुळे अनुसूचित जातीतील लोकांना शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी मिळाल्या तसेच त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना व इतर ग्रामीण विकास योजनांच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील समुदायाला प्रोत्साहन देण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेतून विशेष अनुदान उपलब्ध करून दिले. आदर्श गाव योजनेंतर्गत अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा विकसित केल्या. या सर्व योजनांनी अनुसूचित जातीतील नागरिकांसाठी फक्त आर्थिक मदतच नव्हे, तर सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आत्मनिर्भरतेचा मार्गही खुला केला आहे. फडणवीस सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे एक समताधिष्ठित आणि सशक्त समाज उभारणीच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली गेली.
संबंधित लेख