अनुसूचित जातीतील समाजाच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. १० जून) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीच्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. हे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (National Scheduled Caste Commission) आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (National Scheduled Tribe Commission) या स्वतंत्र आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे विभाजन करून स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची (Maharashtra State Scheduled Tribe Commission) स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मंगळवारी (दि. १० जून) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आयोगाला काही विशेष अधिकार मिळणार आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातींशी संबंधित प्रलंबित विषय आणि तक्रारी मार्गी लावण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मागासवर्गीयांची स्थिती समजून घेण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी २००५ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सुरूवातीच्या काळात या आयोगाची २००९ पर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. पण वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार आयोगाला मुदतवाढ दिली गेली. ती आजतागायत तशीच सुरू होती. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनुसूचित जमाती समाजाच्या गरजांनुसार स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. तर अनुसूचित जाती आयोग त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व राखत आपले काम सुरू ठेवेल.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोग
राष्ट्रीय पातळीवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना तत्कालीन केंद्र सरकारने जुलै १९७८ मध्ये केली होती. त्यानंतर या आयोगाला १९९० मध्ये वैधानिक दर्जा देण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करून त्यांना वैधानिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगांना वैधानिक दर्जा प्राप्त झाल्यावर त्यांच्या अधिकारांना अधिकची बळकटी मिळेल. तसेच त्यांना काही विशेष अधिकारही मिळतील. परिणामी आयोगाचे निर्णय, शिफारशी आणि शासकीय विभागांना केल्या जाणाऱ्या सूचनांना अधिक वजन प्राप्त होईल. यामुळे अनुसूचित जाती समाजाच्या समस्यांची अधिक प्रभावीपणे दखल घेतली जाईल आणि सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अधिक परिणामकारकरीत्या राबवता येईल.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे. अनुसूचित जातीतील लोकांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी हा आयोग अधिक सक्षम होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले ठोस आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे.
संबंधित लेख: