देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेले निर्णय
देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेले निर्णय
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी (Other Backward Class-OBC) विविध प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण आणि त्याच्या वाढीसाठी विशेष भर देण्यात आला. २०१४ ते २०१९ या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी आणि समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना आणि धोरणांची अंमलबजावणी केली. ग्रामीण आणि शहरी भागातील ओबीसी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष प्राधान्य दिले. रोजगार आणि शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार केला. ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रयत्न केले. एकूण त्यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी न्याय, सक्षमीकरण आणि समतोल प्रगती हा केंद्रबिंदू मानून योजना राबवल्या.
फेब्रुवारी
जून
ऑगस्ट
डिसेंबर
मार्च
जून
मार्च
ऑगस्ट
जानेवारी
मार्च
मार्च
ऑगस्ट
मार्च
सप्टेंबर
मार्च
एप्रिल
सप्टेंबर
२०१५
२५
फेब्रुवारी २०१५
दहावी बारावीतील विद्यार्थ्यांना गुणवंत पुरस्कार
इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या समाजातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांना स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात प्रथम आलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुला/मुलींना रोख १ लाख रुपयांचे बक्षिस, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तर बोर्डात प्रथम आलेल्या मुला-मुलींना रोख ५१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
२०१६
८
जून २०१६
महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार देण्याचा निर्णय
महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती निमित्त प्रतिवर्षी वैशाख शुद्ध (अक्षय तृतीया) या दिवशी त्यांच्या नावाने एक व्यक्ती व एका संस्थेला “महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार” देण्याचा निर्णय दिनांक ८ जून २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे.
Read More
५
ऑगस्ट २०१६
कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ; साडेचार लाखावरून सहा लाख रुपये
राज्याची मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना. ओबीसी,एसबीसी,भटक्या विमुक्तांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाख. राज्यातील सरकारी मान्यताप्राप्त, खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख रुपये केली. त्याची घोषणा ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी विधानसभेत केली. या निर्णयाचा हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला.
Read More
२७
डिसेंबर २०१६
स्वतंत्र ओबीसी विभाग स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास वर्गातील घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलवजावणी करण्याबरोबर सदर घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नवीन ओबीसी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
Read More
२०१७
४
मार्च २०१७
दहावी-बारीवीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्त बक्षीस योजना
विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देवून त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी २५ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयात काही सुधारणा करून इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्याला स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्याचा नवीन शासन निर्णय ४ मार्च २०१७ मध्ये काढण्यात आला.
Read More
९
जून २०१७
स्वतंत्र ओबीसी विभागाकरीता पदांची निर्मिती
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचनचा क्र. शाकानि २०१७/प्र.क्र.३३/१८ (र.व. का.), दि. ०९ मार्च २०१७ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग कल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली. त्याचबरोबर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागसवर्ग विशेष व मागासवर्ग कल्याण विभागाकरीता पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
Read More
२०१८
२४
मार्च २०१८
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत सुधारणा
भटक्या जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी. तसेच त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे याकरीता ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारित करून नवीन योजना सुरू केली. या योजनेबाबतचे यापूर्वीचे २७ डिसेंबर २०११, ३० जानेवारी २०१३ आणि १२ ऑगस्ट २०१४ या तारखेचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करून २४ जानेवारी २०१८ रोजी फडणवीस सरकारने या योजनेचा नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
Read More
८
ऑगस्ट २०१८
ओबीसी महामंडळास ५०० कोटींचा निधी
इतर मागासवर्गातील युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसी महामंडळास दोन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ११ जून २००३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. ही योजना इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नसल्यामुळे सदर वर्गातील गुणवंत मुलांना परदेशातील नामांकित शिक्षण विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८-१९ पासून सदर योजना इतर वर्गातील मुलांसाठीही सुरू केली.
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास ३०० कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास २५० कोटींचे सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारांहून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर नियमित हप्ता भरणाऱ्यास बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे, तसेच थकित हप्त्यासाठी ४ टक्के दराने व्याज आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या १० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या १० ते ५० लाखापर्यंतच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी या महामंडळास २५० कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये १० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी, १० ते ५० लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी असे एकूण १०० कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली.
शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी ५० कोटी आणि ओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी रुपयांची विशेष योजना मंजूर करण्यात आली.
ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाचवी ते दहावीत शिकणाऱ्या इतर मागास वर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली. मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील पाचवी ते सातवीतील मुलींसाठी आणि आठवी ते दहावीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. यासाठी पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींना प्रत्येक महिन्याला ६० याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ६०० रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना प्रत्येक महिन्याला १०० रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी १ हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून प्रथम येणाऱ्या इतर मागास वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात प्रथम येणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना १ लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तसेच विभागातून प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतिगृहे
इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी १८ आणि मुलींसाठी १८ अशी एकूण ३६ वसतिगृहे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या वसतिगृहातून १०० विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
Read More
८
मार्च २०१९
महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार
वीरशैव-लिंगायत समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होण्यासाठी सामाजिक, कलात्मक, समाजप्रबोधनकार, समाजसेवक आणि त्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त एक व्यक्ती आणि एका संस्थेला महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार सुरू करण्यात आला. विजेत्या व्यक्तीला २५ हजार रुपये तर संस्थेला ५१ हजार रुपयांचे बक्षिस दिले जाते. फडणवीस सरकारने याबाबत ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
महात्मा बसवेश्वर, संत काशिबा गुरव, राजे उमाजी नाईक आणि पै. मारुती चव्हाण यांच्या नावाने महामंडळांची घोषणा
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात लिंगायत समाजातील तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवउद्योजकांना स्वयंउद्योगासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ यांची महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत स्थापना करण्याची घोषणा केली. या महामंडळांच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
Read More
९
ऑगस्ट २०२३
महात्मा बसवेश्वर, संत काशिबा गुरव, राजे उमाजी नाईक आणि पै. मारुती चव्हाण यांच्या नावाने महामंडळांची स्थापना
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केल्याप्रमाणे लिंगायत समाजातील तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार आणि नवउद्योजकांना स्वयंउद्योगासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत या नवीन महामंडळांची ९ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे स्थापना करण्यात आली आहेत. प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. या महामंडळांच्या माध्यमातून २० टक्के बीज भांडवल योजना, १ लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज आणि महिलांसाठी स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना राबवल्या जाणार आहेत.
राज्यातील सुतार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून विविध संघटांनकडून केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर सुतार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्याकरीता सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. या महामंडळाचे संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ असे १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नामकरण करण्यात आले. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी म्हणून संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळाची उपकंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय ४ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला आहे. सुतार समाज व त्यांच्या विविध पोटजाती या प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत. सदर महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईत तर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहे. हे महामंडळ सुतार समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणार आहे. त्यांना अल्प व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे. स्वयंरोजगाराकरीता लागणारी साधनसामुग्री आणि तांत्रिक गोष्टी पुरवण्यासाठी महामंडळ संबंधितांना मदत करेल. महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल ५० कोटी रुपये आहे.
विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना
राज्यातील विणकर समाजांतर्गत येणाऱ्या सर्व पोटजातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्य जमाती विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर विणकर समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास महायुती सरकारने मान्यता दिली आहे. या महामंडळाचे मुंबईत मुख्यालय स्थापन करून सर्व जिल्ह्यात जिल्हा कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी रुपये असणार आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून विणकर समाजासाठी २५ टक्के बीज भांडवल योजना, १ लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना, १० लाखापर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, १० ते ५० लाखापर्यंत गट कर्ज व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार आहे.
इतर मागासवर्गात समाविष्ट असलेल्या सोनार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी महायुती सरकारने संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची (उपकंपनी) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. हे महामंडळ किंवा उपकंपनी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी म्हणून ओळखली जाईल. या महामंडळासाठी ५० कोटींचे अधिकृत भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच या महामंडळाद्वारे राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाच्या सर्व योजना राबवल्या जाणार आहेत.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात वर्षभरात ५४ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. तर आणखी १८ वसतिगृहे येत्या जूनअखेर सुरू होतील, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. ओबीसी वसतिगृह आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेविषयी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मंत्री अतुल सावे यांनी सरकारच्यावतीने ही माहिती दिली. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ७२ वसतिगृहे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यातील ५४ वसतिगृहे सुरू झाली आहेत. त्यात २६ मुलांची आणि २८ मुलींची वसतिगृहे आहेत. या ५४ वसतिगृहांमध्ये एकूण २८४२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशदेखील घेतला आहे.
मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० लाखावरून १५ लाख
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत तसेच या महामंडळांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपकंपन्यांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. त्याचा शासन निर्णय सरकारने १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न गोष्टींचा अभ्यास आणि त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती ओबीसी समाजातील आंदोलक व त्यांच्या शिष्यमंडळाशी चर्चा करेल. न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती ठरवेल. ओबीसींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन त्यात उपाययोजना सुचवेल. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. तसेच ओबीसी समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत विचारविनिमय करणार आहे.
ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी फडणवीस यांचा दूरदर्शी दृष्टिकोन
इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी (OBC) देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले निर्णय त्यांच्या समतोल विकासाच्या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न राज्यातील ओबीसी घटकांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचे संरक्षण, ओबीसी आयोगाची स्थापना, तसेच समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक योजना राबवणे, या निर्णयांमुळे ओबीसी समाजाचे सक्षमीकरण होण्यास हातभार लागला. त्यांच्या या धोरणांमुळे ओबीसी समाजाला अधिकाधिक संधी मिळाल्या आणि समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी नवी दिशा मिळाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयांचा ओबीसी समाजाच्या विकासावर दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम होईल.
