नागपूरच्या सर्वांगिण आणि दीर्घकालीन विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, राज्य सरकारने दोन भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. बाह्य वळण रस्ता (आऊटर नागपूर रिंग रोड) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (International Business and Finance Centre). मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या दोन्ही प्रकल्पांच्या माध्यमातून नागपूर हे देशातील प्रमुख औद्योगिक, वाहतूक हब आणि व्यापाराच्या दृष्टिने महत्त्वाच्या केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित होत आहे. या प्रकल्पांमुळे फक्त नागपूर शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून येणार नाही, तर नागपुरात रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे नागपूरच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पांची व्याप्ती, क्षमता आणि नियोजन लक्षात घेता भविष्यात नागपूरच्या परिवर्तनात हे प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
नागपुरात तिसऱ्या रिंगरूटसह ४ बस आणि ट्रक टर्मिनल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर शहराभोवती सुमारे १४८ किलोमीटर लांबीचा आणि १२० मीटर रुंदीचा बाह्य वळण रस्ता बांधण्यास आणि त्यालगत चार ठिकाणी ट्रक आणि बस टर्मिनल्स उभारण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. नागपूरमध्ये अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग, हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग, उमरेड राष्ट्रीय महामार्ग, भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग, जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग, भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग आणि काटोल राष्ट्रीय महामार्ग आदी राष्ट्रीय महामार्ग एकत्र येतात. या वाहतुकीचा प्रचंड ताण शहरातील वाहतुकीवर येतो. या नवीन प्रस्तावित बाह्य वळण मार्गामुळे समृद्धी महामार्ग किंवा इतर जिल्ह्यांतून येणारी अवजड वाहने शहराच्या बाहेरून वळवता येणार आहे. यामुळे नागपूर शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. या बाह्य वळण रस्ते प्रकल्पासाठी (नागपूर रिंग रोड) सुमारे १३,७४८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य सरकार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला ८,९४८ कोटींचे अर्थसहाय्य करणार आहे. तर उर्वरित ४,८०० कोटींचे कर्ज हुडकोकडून (HUDCO) घेतले जाणार आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमएमआरडीए) या प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच हा प्रकल्प जलद गतीने मार्गी लागावा यासाठी, नगर विकास विभागाच्या नवि-१ शाखेचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ज्यात विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील.
ऑरेंज सिटी नागपूर,‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत स्मार्ट कॉर्पोरेट सिटी बनणार
दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत नवीन नागपूर अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील गोधणी आणि लाडगाव परिसरात सुमारे ६९२ हेक्टर क्षेत्रावर नागपूर आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सुमारे ६,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यासाठी हुडकोकडून (HUDCO) कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्याला राज्य सरकार हमी देणार आहे. एकूण ६५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात ३००० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी तर उर्वरित ३५०० कोटी रुपये बांधकामासाठी लागणार आहेत. दरम्यान, नागपूरच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर स्मार्ट मोबिलिटी योजना (नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प) देखील तयार केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये ज्ञानाधारित उद्योग, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, वाणिज्य व्यवसाय केंद्रे यांना आवश्यक असणारी आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. एकात्मिक नियोजन, प्लग अ‍ॅण्ड प्ले सुविधा, स्मार्ट युटिलिटी सोल्यूशन्स आणि एक खिडकी योजना प्रणालीमुळे उद्योगांना आकर्षित करणे सहज शक्य होणार आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यात नागपूर एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉर्पोरेट वाणिज्य केंद्र म्हणून ओळखले जाईल आणि या केंद्राच्या माध्यमातून अंदाजे पाच लाखांहून अधिक रोजगाराची संधी निर्माण होईल. या प्रकल्पासाठी नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) कंपनीची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नवीन नागपूरच्या विकासासाठी दोन महत्त्वाचे करार
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ८ सप्टेंबर रोजी नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) आणि केंद्र सरकारच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड आणि हुडको (HUDCO) यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार झाले आहेत. एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी यांच्यात झालेल्या करारानुसार नवीन नागपूर प्रकल्पातील १,७१० एकरापैकी १,००० एकर जमिनीवर नागपूर वित्तीय केंद्र विकासकाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. उर्वरित ७१० एकर भविष्यातील विस्तारासाठी राखाव ठेवण्यात आले. येणाऱ्या १५ वर्षात हा प्रकल्प ३ टप्प्यात राबवला जाणार आहे. तर हुडकोसोबत झालेल्या करारानुसार, या प्रकल्पासाठी हुडको ११,३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांमुळे नागपूरच्या भविष्यातील विकास आराखड्याला एक ठोस दिशा मिळाली आहे. नागपूरला देशातील महत्त्वाच्या व्यापार, वाहतूक आणि आर्थिक केंद्रांपैकी एक बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नागपूरच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. बदलत्या नागपूरच्या विकासात या प्रकल्पांचा मोठा वाटा असणार आहे. दरम्यान, नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टिकोनातून स्मार्ट मोबिलिटी मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. भविष्यातील नागपूरचा विचार करून त्यानुसार अत्याधुनिक मांडणीसह पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी २५ हजार ५६७ कोटींचा सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे येणाऱ्या दिवसात नागपूरची वाटचाल स्मार्ट शहराच्या दिशेने होत आहे.
संबंधित लेख: