मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर शहरात झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क देण्यासाठी नागपूर पट्टेवाटप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत नागपूर महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि नागपूर सुधार प्रन्यास योजना यांच्या सहकार्याने सुमारे १००० कुटुंबांना मालकी हक्काचे अधिकृत दस्तऐवज वितरित करण्यात आले. नागपूर झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांचे सुरक्षित घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही नागपूर नागरी विकास योजना शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी ठरत असून, ही योजना इतर ठिकाणीही राबवण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे.
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देण्याची प्रक्रिया ही एका दिवसात घडलेली घटना नसून, ती गेल्या अनेक दशकांतील संघर्ष, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि धोरणात्मक निर्णयांची फलश्रुती आहे. या प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरली आहे. नागपूर शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना पिढ्यान्पिढ्या ‘अतिक्रमणकारी’ म्हणून जगावे लागत होते. घरे होती, पण मालकी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात कायम असुरक्षिततेची भावना होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार म्हणून आपल्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासूनच प्रयत्न सुरू केले होते. दरम्यान, नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूरमधील सुमारे १००० कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे अधिकृत हक्क प्रदान करण्यात आले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी १९९९ मध्ये आमदार असताना कामगार कॉलनी, तुकडोजी नगर यांसारख्या भागांतील रहिवाशांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न विधानसभेत सातत्याने उपस्थित केला होता. जवळपास पाच ते सात वर्षे चाललेल्या संघर्षानंतर सरकारच्या धोरणात बदल घडवून आणण्यात त्यांना यश मिळाले होते. त्यांच्यामुळे पहिल्यांदाच झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा शासन निर्णय तत्कालीन सरकारला काढावा लागला होता. सरकारने असे पट्टे देण्याचे धोरण स्वीकारले. मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ही मोठी कसरतीची होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आणि महसूल विभाग, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून पट्टेवाटपाची प्रक्रिया गतीने राबवली.
पट्टे वाटपाचा नागपूर पॅटर्न
देवेंद्र फडणवीस यांच्या या प्रयत्नांमुळे ‘पट्टे वाटपाचा नागपूर पॅटर्न’ विकसित झाला आहे. या पॅटर्नचे वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त सरकारी जमिनीवरीलच नाही, तर खासगी जागांवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनाही कायदेशीर मार्गाने मालकी हक्क देण्यात आले आहेत. यामुळे झोपडपट्टीतील सामान्य नागरिक अधिकृतरीत्या त्या झोपडीचा कायदेशीर मालक झाला. हा बदल फक्त कागदोपत्री नव्हता, तर सामाजिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांची अतिक्रमणाची ओळख पुसली जाऊन त्यांना सन्मानाची ओळख निर्माण झाली.
झोपडपट्टीधारकांवरील अनिश्चिततेची टांगती तलवार दूर
फाळणीनंतर देशात आलेल्या सिंधी समाजाच्या बाबतीतही हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला. अनेक वर्षे रेफ्युजी कॅम्पमध्ये राहून उद्योग व्यवसाय उभे करणाऱ्या या समाजाला २०१४ नंतर पहिल्या टप्प्यात भाडेपट्टे देण्यात आले आणि आता त्यांना फ्री-होल्ड मालकी हक्काचे दस्तऐवज प्रदान करण्यात आले. निर्वासिताचा शिक्का पुसून त्यांच्या वास्तव्यास असलेल्या जागेवर पूर्ण मालकी हक्क मिळणे हा त्यांच्या सन्मानाचा क्षण ठरला. एकात्मता नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर यांसारख्या झुडपी जंगल क्षेत्रांतील रहिवाशांचा प्रश्न तर जवळपास पन्नास वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करून अडथळे दूर करण्यात आले आणि अखेर त्या भागातील नागरिकांनाही मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सुमारे हजार कुटुंबांना अधिकृत दस्तऐवजांचे वाटप करण्यात आले. या दस्तऐवजांमुळे झोपडपट्टीधारकांच्या पुढील पिढ्यांवरील अनिश्चिततेची टांगती तलवार दूर झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, मालकी हक्क म्हणजे केवळ एक कागद नाही, तर तो आत्मसन्मानाचा आधार आहे. म्हणूनच पुढील टप्प्यात ज्या कुटुंबांची घरे कच्ची आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पक्की घरे दिली जातील, असा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला. नागपूरमध्ये यशस्वी ठरलेला हा पॅटर्न आता संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यात येणार आहे. दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका ही दूरदृष्टी, चिकाटी आणि संवेदनशील प्रशासनाचे प्रतीक ठरली आहे.