मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार समाजातील वंचित, दुर्बल आणि शेवटच्या घटकातील व्यक्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ज्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहे; तो भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेल्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून कायद्याच्या दृष्टिने समाजात समानता रहावी, यासाठी विशेष लक्ष दिले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला संधी आणि साधनांच्या माध्यमातून सक्षमपणे जीवन जगता यावे, यासाठी प्रयत्न केले. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न त्यांच्या कार्यातून साकार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे सशक्तीकरण करत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने संजिवनी योजनेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर करत आहेत.
प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजने अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात दिव्यांग लाभार्थ्यांना रविवारी (दि. १९ ऑक्टोबर) स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ई-रिक्षा योजनेंतर्गत ७५५ ई-रिक्षा, स्ट्रीट फूडसाठी लागणाऱ्या गाड्या, तसेच आवश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमातून सदर व्यक्तींना मदतीच्या माध्यमातून स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला. या योजनेंतर्गत २०० ई-रिक्षा पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता उर्वरित ५५५ ई-रिक्षांचे नागपूरमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात वाटप करण्यात आले. याशिवाय, जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांना कार्यालयीन कामासाठी एकूण ६,३३४ सायकलींचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये ई-रिक्षा धोरण आणले होते. या ई-रिक्षा धोरणाचा उद्देश फक्त प्रवासाच्या पर्यावरणपूरक साधनांची उपलब्धता एवढ्या पुरता मर्यादित नव्हता. तर यातून दिव्यांग व्यक्ती, महिला आणि पारंपरिक सायकल रिक्षाचालक यांना नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि प्रतिष्ठा निर्माण करणे, असा व्यापक दृष्टीकोन होता. ई-रिक्षाच्या वापरामुळे वायुप्रदूषणात घट होण्याबरोबरच, त्या चालवणाऱ्या व्यक्तींच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होते.
काय आहे दिव्यांग ई-रिक्षा योजना
दिव्यांग व्यक्तींनी इतरांवर अवलंबून न राहता त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहून, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करून उपजीविका करावी, या हेतुने देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये ई-रिक्षा धोरण आणले होते. या धोरणांतर्गत ‘दिव्यांग ई-रिक्षा’ योजना महाराष्ट्रात सुरू केली होती. या योजनेतून दिव्यांगांना मोफत ई-रिक्षा देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. ही ई-रिक्षा बॅटरीवर चालते. याला पेट्रोल-डिझेलची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कमीतकमी खर्चात ही ई-रिक्षा चालते. तसेच ही रिक्षा पर्यावरणपूरक असल्याने प्रदूषण कमी करण्यासही याची मदत होते.
दिव्यांग ई-रिक्षा योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
महाराष्ट्रातील ज्या रहिवाशाकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आहे. ती दिव्यांग व्यक्ती या योजनेसाठी अर्ज करू शकते. अर्जदाराचे किमान वय १८ आणि कमाल ५५ वर्षे असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर अर्जदाराने यापूर्वी सरकारच्या अशा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराने अर्जासोबत आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक खात्याचे तपशील आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेबांचे विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचा प्रयत्न
एकंदरित पाहता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या विविध योजनांचा उद्देश हा फक्त मदत मिळवून देणे किंवा त्यांना दिलासा देण्यापुरता मर्यादित नाही. तर या योजनांच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीला समाजात स्वाभिमानाने जगण्यास सक्षम बनवणे हा आहे. यासाठी राज्य सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, असा सर्वांगिण विचार मांडला होता. त्यामागे सर्वसमावेशक, सक्षमीकरण आणि समान संधी असा मूलगामी विचार होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच दृष्टीकोनात आजच्या काळातील गरजा ओळखून, त्याला पर्यायी साधनांची जोड देऊन सामाजिक न्यायाची कृती प्रत्यक्ष साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील सर्व घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांना न्याय, संधी आणि प्रगत करण्याचा हा प्रयत्न खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारांना आधुनिक काळात साकार करण्यासाठी स्वीकारलेला वसा म्हणता येईल.
१ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवणार
महिलांचे सशक्तीकरण करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्यात ‘लखपती दीदी’ ही संकल्पना राबवली गेली आहे. या योजनेद्वारे आतापर्यंत राज्यातील ५० लाख महिलांना स्वावलंबी बनवण्यात आले आहे. भविष्यात १ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. महिलांना रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली पिंक ई-रिक्षा योजना हे या संकल्पाचे उत्तम उदाहरण आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक आणि इतर शहरी भागांतील महिलांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य, तसेच इतर सुविधा देऊन त्यांना स्वतंत्रपणे उदरनिर्वाह करता येईल, अशी मदत या योजनेतून केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणांतून फक्त शहरीच नाही तर ग्रामीण आणि अनुसूचित समाजातील घटकांपर्यंतही योजनांचा लाभ पोहोचवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. नागपूर जिल्ह्यातील मांग-गारुडी आणि इतर वंचित समाजातील लोकांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रत्येक वस्तीवर कॅम्प्स आयोजित करून त्यांना ओळखपत्रे बनवून देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या पुढाकारामुळे रमाई घरकुल योजनेसारख्या योजनांचा लाभ वंचित घटकातील लोकांना घेता येत आहे.
दरम्यान, यावेळी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान आणि सबलीकरण योजनेंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांना शेतजमिनीची कागदपत्रे देण्यात आली. जी त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहेत. त्याचबरोबर घर घर संविधान योजने अंतर्गत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रस्ताविका देऊन संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला बहाल केलेले अधिकार, मूलभूत हक्क याविषयीची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला.
संबंधित लेख: