मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून, ती फक्त देशाच्या आर्थिक व्यवहाराचे केंद्र नाही; तर ते एक महत्त्वाचे जागतिक शहर म्हणूनही आपली ओळख ठेवून आहे. अशा या मुंबईच्या सर्वांगीण आणि आधुनिक विकासासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयांनी मुंबईच्या भविष्याला नवा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयांच्या माध्यमामधून मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी तब्बल ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई मेट्रो प्रकल्प, मुंबई रेल्वे मार्ग विस्तार, लोकल रेल्वेचे नेटवर्क, नवीन रेल्वे कॉरिडॉर आणि मुंबई उच्च न्यायालय नवीन संकुलाचा समावेश आहे. याचबरोबर मुंबईला लागून असलेला ठाणे रिंग मेट्रो, तसेच ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ यादरम्यान उभारण्यात येणारा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या निर्णयांमुळे मुंबईत येणारी आणि मुंबईतील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था अधिक जलद होणार आहे.
मुंबई विकास प्रकल्प – महामुंबईसाठी नवीन रेल्वे मार्गाची उभारणी
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातून (MUTP-3B रेल्वे प्रकल्प) १३६ किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. बदलापूर-कर्जत, आसनगाव-कसारा आणि पनवेल-वसई यांसारख्या मार्गांवरील रेल्वे सुविधांचा विस्तार केला जाणार असून यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन रेल्वे मार्गिकेमुळे फक्त प्रवाशांना आरामदायी आणि वेगवान सेवा मिळणार नाही, तर मुंबई महानगराच्या सीमारेषा ओलांडून मुंबई, ठाणे, कल्याण – डोंबिवली, पनवेल, वसई – विरार या मुंबईच्या नजीकच्या भागाच्या विकासालाही चालना देणार आहे.
त्याचबरोबर, मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासाचा अविभाज्य भाग असलेल्या लोकल ट्रेन सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी २३८ वातानुकूलित लोकल गाड्यांची खरेदी करण्याचा निर्णयही महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४८२६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, ही खरेदी पूर्णतः केंद्र व राज्य सरकारद्वारे ५०-५० टक्के दराने केली जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील उपनगरी रेल्वे प्रवास अधिक सुसह्य व आधुनिक होईल.
मुंबई मेट्रो प्रकल्प – वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता
मेट्रोच्या दृष्टीनेही ही बैठक महत्त्वाची ठरली. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मार्गावर मेट्रो लाईन ११ चे काम सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मेट्रो ११ ही मेट्रो लाईन ४ ची विस्तारित लाईन असणार आहे. मेट्रो ४ ही वडाळा – ठाणे – कासारवडवली या मार्गावर धावणार आहे. आणिक डेपो – वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या १७.५१ किलोमीटर लांबीच्या या भुयारी मेट्रो प्रकल्पासाठी २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद आहे. या मार्गावरील १४ पैकी १३ स्टेशन्स ही भूमिगत असणार आहेत. या प्रकल्पाला १९ ऑगस्ट २०२५ मध्ये पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली होती. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. या मार्गामुळे मध्य आणि दक्षिण मुंबईमधील रहदारीला पर्याय मिळेल आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही तो उपयुक्त ठरेल. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे ३,१३७ कोटी ७४ लाखांचे समभाग आणि ९१६ कोटी ७४ लाखांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज मिळवण्यासाठी विनंती करणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या या व्यापक विकासाच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाची उभारणी. वान्द्रे पूर्व येथे सुमारे ३० एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या आधुनिक संकुलासाठी ३७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेतील विलंब आणि त्यामुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. यामध्ये न्यायमूर्तींच्या दालनांपासून ग्रंथालय, सभागृह, निवासस्थाने आणि प्रशस्त पार्किंगची आधुनिक सुविधा उभारली जाणार आहे.
महामुंबईच्या विस्तारित भागांवरही सरकारचे लक्ष
महामुंबईच्या विस्तारित भागातील, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरांनाही या विकास योजनांचा लाभ होणार आहे. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळा दरम्यान उभारण्यात येणारा उन्नत मार्ग आणि ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्प यावरही राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. ठाणे ते नवी मुंबई असा उन्नत मार्ग सिडकोमार्फत उभारण्यात येणार आहे; यासाठी ६,३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली आहे. हा उन्नत मार्ग सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी तत्वावर बांधण्यात येणार आहे. तसेच, ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे रिंग मेट्रो प्रोजेक्टला राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक करार करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुंबईचा विकास हा फक्त मुंबई शहरापुरता सिमित राहिलेला नाही. तो मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण – डोंबिवली, पनवेल, वसई – विरार या शहरांपर्यंत पोहोचला आहे. हा विकास फक्त सिमेंट आणि पोलादाच्या माध्यमातून होणारा नाही. तर योग्य नियोजन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणणारा विकास आहे. महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत. या विकासामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनात आमूलाग्र बदल घडून येणार आहे. हे परिवर्तन भावी पिढ्यांसाठी सक्षम आणि नियोजित शहर निर्माण करणारे ठरणार आहे.
संबंधित लेख: