MTHL म्हणजेच मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोड- Mumbai Trans Harbour Link (अटल सेतू- Atal Setu ) येत्या 12 जानेवारी रोजी सुरु होतो आहे. देवेंद्र फडणवीस नावाच्या जिद्दी तरुण, तडफदार नेत्याच्या प्रचंड परिश्रमातून हा महाराष्ट्राचे भाग्य पालटणारा अभियांत्रिकी अविष्कार साकार झाला आहे. असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही की, प्रभू श्रीरामचंद्रांनी बांधलेल्या सेतूनंतर MTHL हा देशातील पहिला आणि जगातील बारावा सर्वात लांब सागरी सेतू आहे. योगायोग म्हणजे अयोध्येत 22 जानेवारीला राम मंदिर खुले होत आहे तर इकडे 12 जानेवारीला Atal Setu वाहतुकीस खुला होतो आहे. त्यामुळे आपल्या वानरसेनेने केलेला पराक्रम पाहून प्रभू श्रीरामललांना नक्कीच आनंद होईल. कारण मुंबई आणि नवी मुंबईला अवघ्या 20 मिनिटात जोडणारा अटल सेतू महाराष्ट्राच्या विकासात गेम चेंजर ठरणार आहे. जसे हनुमान, नल-नील यांच्याशिवाय रामसेतू उभारणे अशक्य होते, तसेच महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस हे रत्न गवसले नसते तर, 1962 पासून प्रलंबित असलेला अटल सेतू पूर्ण झालाच नसता.
आपल्याला ठाऊक आहे की 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी मुंबईला ‘ग्रेटर बॉम्बे’ म्हणून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा होता. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर मुंबईची झपाट्याने औद्योगिक व व्यावसायिक वाढ झाली आणि मुंबईत देशभरातून स्थलांतर सुरु झाले जे आजतागायत कायम आहे. साहजिकच वाढत्या नागरिकीकरणामुळे मुंबईत कोंडीची मोठी समस्या निर्माण होणार होती. त्यामुळे जगप्रसिद्ध स्थापत्य अभियंता सर विलबर्ड स्मिथ यांच्या कंपनीने ग्रेटर बॉम्बे कार्पोरेशनला मुंबई ते नवी मुंबई असा सागरी सेतू निर्माण केला जावा अशी शिफारस 1963 साली केली. परंतु हे कार्य भौगोलिक दृष्ट्या आणि तांत्रिक दृष्ट्या अत्यंत क्लिष्ट असल्याने तत्कालीन सरकारने या प्रकल्पाला हात घातला नाही आणि MTHL प्रकल्प 2004 पर्यंत थंडबस्त्यात पडून होता.
अटल सेतू माहिती मराठी | Atal Setu Bridge in Marathi
MTHL साठी पहिला प्रयत्न –
2004 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हा प्रकल्प MSRDC ला देत PPP तत्वावर निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. IL & FS व MSRDC ने प्रकल्पात रस सुद्धा दाखवला. परंतु नेमकं कारण गुलदस्त्यात ठेवत IL & FS प्रकल्पापासून दूर केले गेले आणि प्रकल्प बारगळला.
MTHL साठी दुसरा प्रयत्न
२००५ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच पुन्हा एकदा MTHL सुरु करण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळी रिलायन्स एनर्जी आणि ह्युंदाई इंजिनियरिंगला कंत्राट दिले गेले. परंतु अचानक MSRDC कडून हे कंत्राट कंपन्यांकडून काढून टाकण्यात आले. म्हणून कंपन्या MSRDC विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आणि प्रकल्प पुन्हा बारगळला.
MTHL साठी तिसरा प्रयत्न –
2008 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा प्रकल्प सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आघाडी सरकारमधील काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी या अंतर्गत कलहामुळे प्रकल्प पुन्हा बारगळला. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या MMRDA ने वाशी पुलाचे एक्स्टेन्शन आणि MTHL साठी काँग्रेसकडे असलेल्या MSRDC ला निधी देण्याचे नाकारले आणि काम अडकले.
MTHL साठी चौथा प्रयत्न
अशोक चव्हाण यांच्या नंतर तब्ब्ल ३ वर्षांनी २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना MTHL सुरु करण्यात आला. परंतु केंद्रात युपीएचेच सरकार असूनही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्प फ्लेमिंगो फ्लायिंग झोनमधून जात असल्याचे कारण देत प्रकल्पाला मंजुरी नाकारली. दुसरीकडे नवी मुंबई विमानतळाचे काम खूप जास्त काळ रखडल्याने MSRDC ट्रान्स हार्बर लिंक रोडसाठी कर्जदार आणि गुंतवणूकदार मिळविण्यास अपयशी ठरली आणि प्रकल्प पुन्हा बारगळला.
MTHL साठी पाचवा आणि अंतिम प्रयत्न
असे चार प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. देवेंद्रजींनी PPP प्रणाली मोडीत काढत EPC तत्वावर प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला. २००४ पासून प्रकल्प सुरु करण्यास अपयशी ठरलेल्या MSRDC कडून काढून घेत प्रकल्प MMRDA ला हस्तांतरित केला. जपानच्या JICA कंपनीने MTHL गुंतवणूक करण्यात २०१३ मध्येच रस दाखवला होता. देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री बनताच २०१५ मध्ये जपानचा दौरा केला आणि JICA कडून देवेंद्रजींनी ८०% निधी म्हणजे तब्बल १३,५०० कोटींची गुंतवणूक खेचून आणली. केंद्रात मोदींचे सरकार असल्यामुळे देवेंद्रजींनी प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या तत्काळ मिळविल्या. देवेंद्रजींनी ‘बॉम्बे नॅचरल सोसायटी’ कडून फ्लेमिंगो फ्लायिंग झोनचा अभ्यास केला. संस्थेच्या शिफारशीनुसार MTHL वर पक्षांसाठी सेफ गार्ड्स बसविण्याचा निर्णय घेतला. अशा रीतीने सर्व अडचणींवर मात करत देवेंद्रजींनी २०१८ साली MTHL प्रत्यक्ष काम सुरु केले.
सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सागरी सेतूसाठी लागणाऱ्या खांबांची उभारणीही पूर्ण झाली. परंतु खांबांवर पहिला गर्डर पडण्यापूर्वीच राज्यात सत्तापरिवर्तन घडले आणि जनादेशाचा अपमान करत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले व उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री बनताच उद्धव ठाकरेंनी मेट्रो कार शेडला स्थगिती दिली, जलयुक्त शिवारचा स्थगिती देऊन अगोदर झालेल्या कामांच्या चौकशीचे आदेश दिले. देवेंद्रजींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गाला सुरुवातीला विरोध केला. MTHL चे खांब उभे झाले असल्याने मात्र स्थगितीपासून थोडक्यात बचावला. पुढे ठाकरे सरकारच्या काळात JICA ने MTHL चे फंडिंग बंद केले आणि ८ महिने प्रकल्प रेंगाळयाने प्रकल्पाची किंमत १,००० कोटींनी वाढली. त्यामुळे ठाकरे अडीच वर्षात महाराष्ट्राचे झालेले नुकसान भरून काढायला बराच कालावधी लागणार आहे.
जुलै २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणारा भूकंप महाविकास आघाडीत घडवला. त्यानंतर त्यांनी लगेचच ऑगस्ट २०२२ मध्ये जपान दौरा काढला आणि JICA ला पुन्हा विश्वास देत उर्वरित निधी खेचून आणला. एवढ्यावर थांबतील ते देवेंद्र फडणवीस कसले! देवेंद्रजींनी लगेहात वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकमध्येही गुंतवणूक करण्यासाठी JICA ला राजी केले. अखेर १९६३ पासून सरकारी चर्चांच्या गुऱ्हाळात अडकलेला MTHL प्रकल्प देवेंद्रजींनी विक्रमी वेळात पूर्ण केला आणि १२ जानेवारी २०२४ रोजी त्याचे लोकार्पणही होते आहे. त्यामुळे मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोडचा इतिहास बघता, कट्टर विरोधकही हे मान्य करतील की, देवेंद्र फडणवीस नसते तर हा सागरी सेतू साकार झालाच नसता!
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी ‘वॉर रूम’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत. यासाठी वॉर रूम तयार केली होती. या वॉर रूममध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर संबंधित प्रकल्पातील तज्ज्ञ व्यक्तींचाही समावेश होता. वॉर रूममधील टीमकडून प्रत्येक प्रकल्पाचा पाठपुरावा घेतला जात होता. केंद्र सरकारच्या कोणत्या विभागाकडून कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत. काही प्रकल्पांसाठी कोणते निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाशी संबंधित अशा बारीक-सारीक गोष्टींवर या वॉर रूममधून लक्ष ठेवले जात होते. यामध्ये मेट्रो प्रोजेक्टपासून, जलयुक्त शिवार योजना, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड असे जवळपास ३० इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले जात होते.
अत्याधुनिक व ओपन रोड टोल सिस्टम (Modern & Open Road Tolling)
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक हा भारतातील सर्वांत लांब असा समुद्री मार्ग आहे. पण त्याचबरोबर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेला एक स्मार्ट आणि मॉर्डन प्रोजेक्टसुद्धा आहे. या मार्गावरून वाहतूक करण्यासाठी सरकारकडून टोल आकारला जात आहे. पण यासाठी सरकारने टोल नाके उभारले नाहीत. तर त्याऐवजी ओपन रोड टोल सिस्टिमचा (Open Road Tolling System) उपयोग केला आहे. टोल देण्यासाठी वाहन चालकाला गाडी थांबविण्याची गरज नाही. हाय-टेक स्कॅनर आणि कॅमेरांमुळे धावत्या गाडीची माहिती स्लो-मोशनद्वारे मिळवू शकतो. तसेच याच्या मदतीने ट्रॅफिक नियंत्रण व अपघाताच्या प्रसंगी योग्य मदत होऊ शकते. या तंत्रज्ञानामुळे गाडी न थांबवता टोल भरता येतो. यामुळे वाहनचालकांचा प्रवास सुखद, जलद आणि विना अडथळा पूर्ण तर होतो. पण त्याचबरोबर त्याचा वेळ आणि इंधन अशी दोन्हीची बचत होते. अशाप्रकारची अत्याधुनिक टोल सिस्टिम सिंगापूर देशात यशस्वीरीत्या राबवली गेली.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची माहिती (MTHL Project Specification)
मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय
एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू नामकरण – मंत्रिमंडळ बैठक २८ जून २०२३
शासन निर्णय – Government GR
शिवडी-न्हावाशेवा मुंबई पारबंदर सेतूला (Mumbai Trans Harbour link-MTHL) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास मान्यता देणेबाबत – शासन निर्णय १० जुलै २०२३
संबंधित ट्विट्स:
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकबद्दल काही थक्कावणारे आकडे !
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक #MumbaiTransHarbourLink (MTHL) समुद्र सेतू !
MTHL ला भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटलसेतू असे नाव
मुंबई पारबंदर प्रकल्पाची पाहणी
MTHL, almost ready!
भारतातील सर्वांत लांब सागरी सेतू
४० वर्षांपासून लाल फितीत अडकलेला भारतातील सर्वांत मोठा प्रकल्प अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू बनून तयार
Night View of Atal Setu
संबंधित विडिओ: