मराठवाड्यातील राजकीय नेत्यांकडून नेहमीच तिथल्या विकासाबाबत ओरड केली जाते. पण त्यावर उपाययोजना करण्याचे धैर्य एकाही नेत्याने दाखविलेले नाही. मराठवाड्यातील नेते दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००८ मध्ये मराठवाड्यातील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती. त्यानंतर तब्बल ८ वर्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा ७ वर्षांनी १६ सप्टेंबर २०२३ मध्ये महायुती सरकारने मराठवाड्यासाठी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या दोन्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमधून देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा विभागाच्या विकासाच्या दृष्टिने महत्त्वपूर्ण आणि धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यासाठी औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन, जलसंधारण, शेती, पशु उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल ग्राम विकास, पर्यटन, वने, उच्च व तंत्र शिक्षण, गृहनिर्माण, ऊर्जा आदी विभागाशी संबंधित एकूण २९ प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयातून मराठवाड्यासाठी ४९,२४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला होता.
मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील भागांचा विकास करण्याच्या दृष्टिने फडणवीस सरकारने ४ वर्षांचा कालबद्ध विकास कार्यक्रम आखला होता. यामध्ये सिंचन ९२९१ कोटी, रेल्वे ५३२६ कोटी, रस्ते ३० हजार कोटी, विमानतळ २५० कोटी, सूक्ष्मसिंचन ४५० कोटी, कृषी/जलसंधारण १८८५ कोटी, उच्च शिक्षण ६०५ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण १२० कोटी, वीज पुरवठा ११७५ कोटी आणि घरकुलसाठी १८० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम निश्चित केला होता.
ऑक्टोबर २०१६ मधील मराठवाडा विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
सिंचन सुविधांसाठी ९५०१ कोटींची तरतूद
औरंगाबाद येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठवाडा विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागांतर्गत तीन सिंचन प्रकल्पांसाठी जवळपास साडेनऊ हजार कोटी रुपये मंजूर केले. या प्रकल्पातून मराठवाड्यातील तीन ते चार जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने जलसंधारण विभागा अंतर्गत औरंगाबादमध्ये जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील जलसंधारणांच्या कामांना गती मिळेल, अशी राज्य सरकारला अपेक्षा होती. जलसंधारण आयुक्तालयासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील आयुक्त पदासह एकूण २२० पदे निर्माण करून त्यासाठी ४० कोटी रुपांच्या खर्चास मान्यता दिली होती.
निम्न दुधना प्रकल्पासाठी २३४१ कोटी रुपये
जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृष्य तालुक्यांना दिलासा देणारा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठवाडा विशेष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. परभणीतील सेलू तालुक्यातील ब्रह्मवाकडी येथील निम्न दुधना प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या २३४१.६७ कोटी रुपयांच्या किमतीस मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे एकूण ५३ हजार ३७९ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण होणार होती. तर याचा जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील ३४ हजार ४३८ हेक्टर क्षेत्रला सिंचनाचा लाभ मिळणार होता. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या सुधारित अंदाजपत्रकास जानेवारी २००८ मध्ये १०२५.७८ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती.
नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पासाठी २३४२ कोटींची मान्यता
नांदुर मधमेश्वर सिंचन प्रकल्पातून औरंगाबाद, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील ४५ हजार ५७६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाला लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी २२१०.५९ कोटी रुपयांच्या कामांना तिसरी सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पातून फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४२ हजार २९८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ मिळणार आहे. त्यातही प्रामुख्याने गंगापूर आणि वैजापूर या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना याचा लाभ होणार होता. या प्रकल्पाला २००५ मध्ये ८६६.३० कोटी रुपयांची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
कृष्णा मराठवाडा टप्पा १ साठी ४८१७ कोटी रुपये
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागास सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी ४८१७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी हा राज्यपालांच्या निर्देशातील निधी वाटपाच्या सूत्राबाहेर ठेवण्यास राज्यपालांना शिफारस करण्यात आली होती.
मराठवाड्यासाठी इको बटालियनची स्थापना
मराठवाड्यातील अधिकाधिक जमीनींवर वृक्ष लागवड, संरक्षण आणि संगोपनासाठी केंद्रीय संरक्षण विभागांतर्गत मराठवाड्यात इको बटालियनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इको बटालियन अंतर्गत प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्षी सर्वसाधारणपणे २०० हेक्टर जागेवर वृक्षारोपन आणि संगोपन करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय सेने अंतर्गत १९८२ पासून देशातील विविध राज्यात ८ ठिकाणी बटालियन स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या बटालियनच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील जंगलाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी मोकळ्या, पडीक जमीनीवर तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा झाडांची लागवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या वन विभागासोबतच इतर सरकारी विभाग, लोकांचा सहभाग, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून वृक्ष लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
सीड पार्कच्या माध्यमातून हजारो कोटींची उलाढाल
मराठवाड्यातील ४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून शकणारा आणि सुमारे ६ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेला १०९.३० कोटींची गुंतवणूक असलेला सीड पार्कचा प्रकल्प जालनामध्ये उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. या सीड प्रकल्पातून व्हॅल्यू अॅडेड सेकंडरी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज, बियाणांच्या साठवणुकीसाठी डीव्युमिडीफिकेशन गोडाऊन्स, साठवणुकीच्या सुविधा, बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा, संशोधन व विकास सुविधा आदी गोष्टी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये कोळंबी उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी कोळंबी बीज संचयन योजना सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्याचबरोबर मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून दोन देशी किंवा संकरित गाई किंवा म्हशींचे वाटप करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या योजनेची सुरूवात जालना जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमधून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्थेची स्थापना
लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांचे ग्रामविकासातील योगदान लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण कामासाठी औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात लोकनेत गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ‘गोपीनाथराव मुंडे नॅशनल इन्स्टट्यूट ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट’ या नावाची संस्था स्थापन केली.
औरंगाबाद विभागात चार कौटुंबिक न्यायालये
राज्यातील वैवाहिक व वादाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी असलेली कौटुंबिक न्यायालयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन बीड, जालना, उस्मानाबाद आणि परभणी या औरंगाबाद विभागातील ४ ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या जिल्ह्यांमध्ये एकही कौटुंबिक न्यायालय नव्हते. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये किमान एक-एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या महत्त्वाच्या निर्णयांबरोबरच औरंगाबादला जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर वस्तु संग्रहालयासाठी नवीन प्रशस्त इमारत बांधण्याचा, औरंगाबादचे प्राणी संग्रहालयाचा विस्तार करण्याचा, औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात सुसज्ज सभागृहास स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा, त्याचप्रमाणे हिंगोलीमधील दुधाळा येथे लिगो प्रकल्प उभारण्यासाठी, तसेच जालना येथे रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी २०० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सप्टेंबर २०२३ मधील मराठवाडा विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
२०१६ मध्ये युतीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मराठवाड्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. त्यानंतर ७ वर्षांनी पुन्हा एकदा महायुती सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठवाड्यासाठी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण,जलसिंचन प्रकल्पांच्या खर्चास सुधारित मान्यता, फिरती प्रयोगशाळा, दिवाणी न्यायालय, नवीन कृषि व कृषि व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इन्क्युबेशन सेंटर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ असे एकूण २० प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले.
महायुती सरकारने मराठवाड्याचा विकास करण्याच्या दृष्टिने एकूण ४६,५७९ कोटी ३६ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये विकासकामे आणि योजनांसाठी ३७ हजार १६ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सिंचनाच्या ११ प्रकल्पांना १३,६७७ कोटींची मान्यता
मराठवाड्यातील निम्न दुधना, जायकवाडी टप्पा २, बाभळी मध्यम, वाकोद मध्यम, पोटा उच्च पातळी बंधारा, जोडपरळी उच्च पातळी, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा आदी सिंचन प्रकल्पांना १३ हजार ६७७ कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली. त्याचबरोबर राज्यातील साखळी बंधाऱ्यातील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळून एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठवाड्यातील महिला सक्षमीकरणासाठी १ हजार कोटींची तरतूद
ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी सरकारने स्वयं सहायता समुहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्सच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. यासाठी मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये १ लाख २४ हजार गटांना २४८.१२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा या विभागातील १२ लाख ४५ हजार महिलांना थेट लाभ होणार होता. स्वयं सहायता गटांना देण्यात येणाऱ्या १५ हजार रुपयांच्या निधीमध्ये वाढ करून ती रक्कम ३० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारकडून स्वयंसहायता गटांना ९१३ कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल राज्य सरकारकडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सौर ऊर्जा कुंपणासाठी थेट रक्कम देणार
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण पद्धतीने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १०० कोटी रुपयांपैकी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
लाल कंधारी आणि देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन आणि संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या स्थानिक जातीच्या पशुधनामुळे दुधाच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच हे पशुधन शेतीच्या कामासाठी उपयुक्त असल्यामुळे सदर प्रजातींचे महत्त्व विचारात घेऊन लाल कंधारी व देवणी या देशी गोवंशांचे जतन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचबरोबर देशी गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमद्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा माफक दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाद्वारे विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक यानुसार चार प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रयोगशाळांसाठी एकूण १८०२.७२ लाखांचा निधी पुरविला जाणार आहे.
परळी वैजनाथ, नांदेड, सोयगावमध्ये कृषि महाविद्यालय
परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे आणि नांदेडमध्ये ६० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमतेचे नवीन सरकारी कृषि महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या दोन ठिकाणांबरोबरच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील मौजे ठाणा येथे सरकारी अनुदानित कृषि महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिली.
परळी वैजनाथ येथील कृषि महाविद्यालयासाठी एकूण १५४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून ४५ शिक्षक आणि ४३ शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. नांदेडमधील कृषि महाविद्यालयासाठी ४५ शिक्षक आणि ४३ शिक्षक पदे निर्माण करण्याबरोबरच या महाविद्यालयासाठी १४६ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर सोयगावमधील अनुदानित कृषि महाविद्यालयासाठी १४६ कोटी ५४ लाख २५ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
शेती महाविद्यालयाबरोबरच ६० विद्यार्थी असलेल्या क्षमतेचे सरकारी कृषि व्यवसाय आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय परळी वैजनाथमध्ये सुरू करण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १३२ कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता देखील दिली. तसेच या महाविद्यालयासाठी १६ शिक्षक आणि २४ शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. परळी वैजनाथमध्ये सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला. हे उपकेंद्र मौजे जिरेवाडी येथील सरकारी जमिनीवर उभारण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच यासाठी १५ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी २४ कोटी ५ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.
हिंगोली, धाराशिवमध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेज
हिंगोलीमध्ये १०० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या महाविद्यालयाला जोडून ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यासही परवानगी देण्यात आली असून त्यासाठी ४८५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हिंगोलीबरोबरच राज्य सरकारने धाराशिवमध्ये सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महाविद्यालयासाठी कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि जलसंपदा विभाग अशी दोन्ही विभागांची मिळून एकूण १२ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महायुती सरकारने अशाप्रकारे मागील १५ वर्षांत दोनवेळा मराठवाड्यासाठी विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन तिथल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले.
इतर लेख