कल्याण-डोंबिवली ही शहरे मुंबईपासून अवघ्या काही अंतरावर आहेत. या शहरांतून मोठ्या प्रमाणात नागरिक नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने मुंबईत ये-जा करत असतात. त्यांना यापूर्वी वाहतुकीच्या पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध नव्हत्या. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच या भागांमध्ये मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले. भिवंडी-कल्याण-शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रस्त्याच्या रुंदीकरणाला वेग दिला. त्याचबरोबर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद व कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद या क्षेत्रांची एकत्रित परिवहन सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कल्याण, डोंबिवली ही शहरे ऐतिहासिक शहरे असून त्यांना एक वारसा आहे. त्यातील कल्याण शहर तर शिवकालीन आहे. त्यामुळे या शहरांच्या विकासासाठी युती सरकारने अनेक प्रकारच्या योजना राबविल्या. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात कल्याण – डोंबिवलीतील नागरी विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले.
२७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समावेश
२०१४ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे नेतृत्व स्वीकारत अवघ्या दोन महिन्यात कल्याण-डोंबिवलीमधील २७ गावांचा प्रश्न मार्गी लावला. त्याचबरोबर या परिसरातील आणखी ६० गावांचा समावेश भिवंडी क्षेत्रात करण्यासही फडणवीस यांनी मान्यता दिली. स्थानिक ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने २००१ मध्ये घेतला होता. महानगरपालिका नागरिकांना बेसिक सुविधा देत नाही. पण नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात टॅक्स गोळा करते, असा आरोप करत या २७ गावातील संघर्ष समितीने जनआंदोलन छेडले होते. या आंदोलनांसमोर झुकत तत्कालीन सरकारने ही २७ गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.
परिणामी २००१ ते २०१४ पर्यंत या गावांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिले नसल्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती, अतिक्रमणे उभी राहिली. मुंबईतील मोठमोठ्या बिल्डरांनी या गावातील जमिनी कवडीमोल दराने विकत घेऊन इथे अलिशान प्रोजेक्ट उभारले. परिणामी या २७ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी इथली घडी व्यवस्थित बसवण्यासाठी या २७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत निर्णय घेतला होता. महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांची घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, मणेरे, वसार, आशेळ, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, सोनारपाडा, माणगाव, कोळे, निळजे, काटई, उसरघर, घारीवली, संदप, भोपर, नांदिवली पंचानंद, आसदे, सागाव, देसलेपाडा अशी नावे होती.
अंबरनाथमधील छाया रूग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित
अंबरनाथ नगरपरिषदेचे कै. डॉ. बी.जी. छाया रुग्णालय सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय १८ ऑक्टोबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे रुग्णालय ६५ खाटांचे असून, त्याचे २४७८ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर बांधकाम केले. या रुग्णालयाच्या मालकी हक्कासह संबंधित जमीन, त्यावरील इमारत, यंत्रसामग्री आदी सर्व गोष्टींसह रुग्णालयातील १७ वैद्यकीय कर्मचारीही सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्याता देण्यात आली.
भिवंडी-कल्याण शिळफाटा मार्गाचे सहा पदरीकरण
भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग दिला जात असून यातील ५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एमएमआरडीएने कल्याण-अंबरनाथ-कर्जत-बदलापूर आदी परिसराच्या विकासासाठी ६०.६१ कोटी रुपये मंजूर केले. या विकासनिधीतून येथे मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या.
एकत्रित परिवहन सेवा
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद व कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद या क्षेत्रांची एकत्रित परिवहन सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे या परिसरातील नागरिकांना रेल्वे व्यतिरिक्त आणखी एक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण ते तळोजा या मुंबई मेट्रो मार्ग-१२ प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ ३ मार्च २०२४ मध्ये केला.
कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तनासाठी अटल अभियान (अमृत २.०) योजनेतंर्गत घरोघरी पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या १२०१ कोटी रुपये खर्चाच्या ७ प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. यामध्ये कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर सह भिवंडी-निजामपूर, सांगली या महानगरपालिका आणि सातारा, शेगाव, भद्रावती या नगरपालिकांच्या पाणीपुरवठा व मलनिःस्सारण प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्गाला मान्यता
ठाणे – भिवंडी – कल्याण या मार्गावरील मुंबई मेट्रोच्या ५ व्या मार्गाला २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मार्गाची एकूण लांबी २४.९ किमी असून, या मार्गावर एकूण १७ स्थानके आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ८४१६.५१ कोटी रूपये असून ती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली. आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोचे भूमिपूजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ डिसेंबर २०१८ रोजी ठाणे-भिवंडी-कल्याण आणि दहिसर ईस्ट ते मीरा भाईंदर या मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन केले. या मेट्रो मार्गासाठी एमएमआरडीएने १५,०२३.५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली. ठाणे – भिवंडी – कल्याण या मार्गावरील मेट्रो मार्गाला २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर लगेच एका वर्षात पंतप्रधानांच्या हस्ते या मार्गाचे भूमिपूजनही करण्यात आले. भिवंडीवरून कल्याणला जाण्यासाठी प्रवाशांसाठी पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात. यातून इथल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या मार्गाचे काम लगेच सुरू करण्यात आले.
मानकोली नाका उड्डाणपुलाचे उद्घाटन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मानकोली नाका येथे उड्डाणपूल बांधण्यास मंजुरी दिली होती. त्या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन फडणवीस यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये केले. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी १२१ कोटी रुपये खर्च आला होता.
दरम्यान, डोंबिवली आणि भिवंडीमधील ट्रॅफिकचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी डोंबिवली रेल्वे स्टेशनला जोडणारा मानकोली-मोटगाव हा सहापदरी १.३ किमीचा रस्ता बांधण्यात आला. या रस्त्याच्या बांधणीसाठी सरकारने २२३ कोटी रुपये दिले.
भिवंडीत १२ हजार कोटींच्या कामाचे भूमिपूजन
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भिवंडीतील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन झाले. भिवंडी शहरातील ४ किलोमीटर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले. यासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यात आला. तसे केंद्रीय मार्ग निधीमधून भिवंडीत ३५ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ वरील वडपे ते ठाणे यादरम्यान जवळपास साडेपाचशे किलोमीटरच्या चौपदरी रस्त्याचे आठ पदरीकरण करण्यासाठी ११८३ कोटी रुपये देण्यात आले. शहापुर-मुरबाड-कर्जत-खोपोली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ ए च्या चौपदरीकरणासाठी आणि तिथे पेव्हड शोल्डर सहित दुपदरी रस्त्याच्या पुनर्वसनासाठी ४४५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. कल्याण ते माळशेज रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी १५०० कोटी दिले. माळशेज घाटातील ८४ ते १०१ किमी या दरम्यानच्या मार्गावरील अंदाजे ७.५० किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचे व उर्वरित घाट रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी ३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले. त्याचबरोबर भिवंडीतून जाणाऱ्या मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्गावरील रस्त्याच्या कामासाठी ५८०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.
याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये भिवंडी-निजामपूर पालिकेसाठी ९ पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या होत्या. या पाणी पुरवठा योजनांची किंमत २०५.५२ कोटी रुपये इतकी होती.
एमएमआरडीएमच्या कार्यक्षेत्रात भिवंडीचा समावेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात एमएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र वाढवून त्यात पालघर, वसई, कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, कर्जत, खालापूर, पेण आणि अलिबाग या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी सर्व पक्षातील नेते, विरोधी पक्ष नेते यांनी विकासाच्या दृष्टीने या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता देत एमएमआरडीएच्या कामाची सीमा वाढवून तिथल्या लोकांना विकासाची संधी दिली.
याचबरोबर, राज्य सरकारने कल्याण ग्रोथ सेंटर आणि भिवंडी येथील लॉजिस्टिक हब हे दोन्ही निर्णय इथल्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी घेतले आहेत. कल्याण ग्रोथ सेंटरच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने १ हजार कोटी रुपये दिले आहेत.
संबंधित विडिओ
संबंधित लेख