१७
मार्च २०१५
उदारीकरणाच्या धोरणानंतर राज्यात १०,६३,३४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक
महाराष्ट्राची औद्योगिक गुंतवणूक – ऑगस्ट १९९१ ते ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत एकूण १०,६३,३४२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या १८,७०९ औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी २,५४,७८४ कोटी गुंतवणुकीचे व प्रस्तावित १०.९५ लाख रोजगार निर्मितीचे ८,३७६ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक – ऑगस्ट १९९१ ते मार्च २०१२ या कालावधीत राज्यात थेट गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ४,२४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील गुंतवणूक ९७,७९९ कोटी रुपयांची आहे. राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका आणि मॉरिशस या दोन प्रमुख देशांचा समावेश असून त्यांचा अनुक्रमे १४ आणि १३ टक्के वाटा आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्यात एकूण ३८,९३३ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली. पण २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१४ ते मार्च २०१५ या ५ महिन्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात साधारण ५ ते सहा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली.
महाराष्ट्रातून निर्यात – राज्यातून मुख्यत्वे रत्ने व आभूषणे, सॉफ्टवेअर, कापड, तयार कपडे, सुती धागे, धातू आणि धातुची उत्पादने, शेतीवर आधारित उत्पादने, औषधे व औषधी द्रव्ये, प्लॅस्टिक व प्लॅस्टिकच्या वस्तू आदींची निर्यात होते. २०१३-१४ मध्ये महाराष्ट्रातून ४,३४,५९१ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
१७
मार्च २०१५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
१७
मार्च २०१५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
१७
मार्च २०१५
१७
मार्च २०१६
मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ७,९४,०५७ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित गुंतवणूक करार
महाराष्ट्राची औद्योगिक गुंतवणूक – केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आले. देशांतर्गत उत्पादनांची मागणी जगभरात पोहोचवण्यासाठी मेक इन इंडिया सारखा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्याने ७,९४,०५७ कोटी रुपयांचे प्रस्तावित गुंतवणूक करार केले. त्याचबरोबर ३०.९ लाख रोजगार निर्मितीचे २,५९४ प्रकल्पांचे सामंजस्य करार केले. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त २,३०,६२७ कोटी, वस्तुनिर्माण विभागात १,६५,९०९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले. ऑगस्ट १९९१ ते ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत एकूण १०,६३,३४२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या १८,७०९ औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता दिली होती. तर ऑक्टोबर २०१४ ते ऑक्टोबर २०१५ या एका वर्षाच्या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३४४ प्रस्तावांना मान्यता देऊन ३३,९९५ कोटी रुपयांच्या औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता दिली. २०१४-१५ मध्ये ४५,०१० कोटी गुंतवणुकीच्या व ०.७ लाख प्रस्तावित रोजगार निर्मितीच्या २७९ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. २०१५-१६ मध्ये ऑक्टोबरपर्यंत १८,७५९ कोटी गुंतवणुकीच्या २१८ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी १,०६९ कोटी गुंतवणुकीचे १६ प्रकल्प कार्यान्वित झाले.
महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक – २०१५-१६ या कालावधीत महाराष्ट्रात ६२,७३१ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली.
महाराष्ट्रातून निर्यात – राज्यातून मुख्यत्वे पेट्रोकेमिकल्स, रत्ने व आभूषणे, तयार कपडे, सुती धागे, धातुची उत्पादने, आभियांत्रिकी उपकरणे, शेतमालावर आधारित उत्पादने, औषधी द्रव्ये व औषधे तसेच प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिकच्या वस्तुंची निर्यात होते. २०१४-१५ या वर्षात महाराष्ट्राने ४,४५,३४९ कोटी रुपयांची निर्यात केली. तर २०१५-१६ या वर्षात ४,३६,४३५ कोटी रुपयांची निर्यात केली.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
१७
मार्च २०१६
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
१७
मार्च २०१६
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
१७
मार्च २०१६
१७
जून २०१९
स्टार्ट-अप्स आणि लॉजिस्टिक धोरणामुळे महाराष्ट्राचा जागतिक पुरवठा साखळीच्या स्पर्धेत शिरकाव
महाराष्ट्राची औद्योगिक गुंतवणूक – राज्य सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्र देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे राज्य राहिले. राज्य सरकारने राबवलेल्या विविध योजना आणि धोरणांमुळे वस्त्रोद्योग, वाहन निर्मिती, अभियांत्रिकी, पोलाद निर्मिती, रसायने, अन्न प्रक्रिया, औषधे आणि माहिती तंत्रज्ञान सेक्टरमधील कंपन्यांची आयात-निर्यात वाढली. या सेवांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने जून २०१८ आणि जानेवारी २०१९ मध्ये महाराष्ट्र स्टार्ट-अप्स कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात अडीच हजारांहून अधिक स्टार्ट-अप्स सहभागी झाले होते. राज्यासाठी, देशासाठी परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स संकुल धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये ८६,१६३ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित गुंतवणुकीसह ४२६ प्रकल्पांची नोंदणी झाली. तर फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत १०,७१८ कोटी रुपयांच्या अपेक्षित गुंतवणुकीसह ७१ प्रकल्पांची नोंदणी झाली.
महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक – थेट परकीय गुंतवणुकीने (Foreign Direct Investment-FDI) औद्योगिक घटकांमध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणले. यामुळे त्याच्याशी संबंधित घटकांमधील स्पर्धा वाढली. त्याचबरोबर राज्यातील स्थानिक बाजारपेठांमधील गुंतवणूकदेखील वाढली. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत राज्यात ६,९०,३२३ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. ही गुंतवणूक देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या ३० टक्के आहे. फक्त २०१८-१९ या वर्षाचा विचार करता महाराष्ट्रात ८०,०१३ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली.
महाराष्ट्रातून निर्यात – राज्यातील लघु उद्योगांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालना मिळावी. यासाठी सरकारतर्फे वेगवेगळी प्रदर्शने आयोजित करण्यात आली. त्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार पुरस्कार देणे, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. औषधे, प्लॅस्टिक, पेट्रोकिमिकल्स, तयार कपडे याचबरोबर फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या. २०१८-१९ या कालावधीत राज्यातून ५,०८,९७५ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
१७
जून २०१९
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
१७
जून २०१९
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
१७
जून २०१९
५
मार्च २०२१
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ मधून अडीच लाखांपेक्षा जास्त रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त
महाराष्ट्राची औद्योगिक गुंतवणूक – २०२० मध्ये ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत राज्यात २४७ प्रकल्पांची नोंद झाली. त्यातून साधारण ३७,८८७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित गुंतवणूक प्रकल्पांची नोंदणी झाली. देश-विदेशातील उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने जून २०२० मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात १.१३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले आणि २.५० लाखांपेक्षा जास्त रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले. यामध्ये प्रामुख्याने स्टील उत्पादन (२४ टक्के), माहिती केंद्रे (२३ टक्के), लॉजिस्टिक (२० टक्के), माहिती तंत्रज्ञान (९ टक्के), रसायने व औषधे (५ टक्के) आणि वाहनांची (४ टक्के) गुंतवणूक झाली.
महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणूक – परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून औद्योगिक घटकांमध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक होऊ लागला आहे. त्यामुळे राज्यातील देशांतर्गत गुंतवणूक वाढली. देशात झालेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी महाराष्ट्राचा हिस्सा २८ टक्के राहिला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्यात १,१९,७३४ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली. वर्ष २००० पासून ते २०२० पर्यंत महाराष्ट्रात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीचा आढावा घेतला असता ती देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक २७.७ टक्के राहिली आहे. म्हणजे या २० ते २१ वर्षात राज्यात ८,१८,५२२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली. यातील सर्वाधिक गुंतवणूक ही २०१४ ते २०१९ या कालावधीत झाल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्रातून निर्यात – देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ ते २०१९ या कार्यकाळात महाराष्ट्रात रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि बंदरांच्या माध्यमातून दळणवळणाची चांगली सुविधा निर्माण झाली. त्यामुळे राज्यातून रत्ने व आभूषणे, पेट्रोकेमिकल्स, तयार कपडे, सुती धागे, आभियांत्रिकी उपकरणे, औषधी द्रव्ये या उत्पादनांचा समावेश आहे. तसेच २०१९ च्या औद्योगिक धोरणामुळे राज्यातून निर्यातीचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली. यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र निर्यात प्रचालन परिषद स्थापन केली. २०२०-२१ मध्ये ४,३१,५३२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
५
मार्च २०२१
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
५
मार्च २०२१
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
५
मार्च २०२१
२३
जानेवारी २०२५
दावोस फोरममध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक १५ लाख ७० हजार कोटींचे करार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील ६ राज्यांचे प्रमुख दावोसमध्ये गुंतवणुकीसाठी आले होते. यामध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक अशी १५ लाख ७० हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले. त्यातून जवळपास १६ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे बोलले जाते. या परिषदेत एकूण ६१ प्रकारचे करार झाले. त्यातील ५४ करार हे गुंतवणुकीचे आणि ७ करार हे स्ट्रॅटिजिक कॅटेगरीतले होते. स्ट्रॅटेजिक करारांमधून काही कंपन्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रोजेक्टसाठी नॉलेज, गाईड या भूमिकेतून मदत करणार आहे. यातून कोणत्याही प्रकारची थेट गुंतवणूक होणार नाही. तर जे ५४ करार झाले आहेत. त्यातील साधारण ९८ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात एफडीआय कम्पोनन्टमधून झालेली आहे. यामध्ये स्टील, आयटी, ग्रीन एनर्जी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक झालेली आहे. वेगवेगळ्या सेक्टरबरोबरच ही गुंतवणूक राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात झालेली आहे. यामध्ये एमएमआरडीए क्षेत्रामध्ये ६ ते ७ लाख कोटी, विदर्भामध्ये ५ लाख कोटी, नॉर्थ महाराष्ट्र, नाशिकमध्ये ३० ते ३५ हजार कोटी, त्याचबरोबर मराठवाडा विभागामध्ये २५ ते ३० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. या ऐतिहासिक करारांमुळे दावोसमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचाचा बोलबाला असल्याचे दिसून आले. या अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीमुळे राज्याची आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल होण्यास मदत होत आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२३
जानेवारी २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२३
जानेवारी २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२३
जानेवारी २०२५
७
मार्च २०२५
मागील १० वर्षांतील परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली अवघ्या ९ महिन्यात!
केंद्र सरकारच्या डीपीआयआयटी संस्थेने जाहीर केलेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या डिसेंबर २०२४ च्या अहवालातून महाराष्ट्रात अवघ्या ९ महिन्यात विक्रमी गुंतवणूक झाल्याचे दिसून आले. डीपीआयटीने २०२४ च्या वर्षाचा अखेरचा अहवाल जाहीर केला. या अहवालात असे दिसून आले आहे की, मागील १० वर्षांतील सर्वाधिक वार्षिक परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या ९ महिन्यात महाराष्ट्राने प्राप्त केली. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या ९ महिन्यात आतापर्यंत एकूण १,३९,४३४ कोटी रुपये इतकी परकीय गुंतवणूक आली आहे. ही गुंतवणक मागील १० वर्षांत महाराष्ट्रात कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक आहे. या गुंतवणुकीने देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपलाच २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील विक्रम मोडला आहे. यामध्ये अजून एका तिमाही अहवालाची भर पडणार असून हा विक्रम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षातील एका तिमाहीची आकडेवारी अजून बाकी आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
७
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
७
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
७
मार्च २०२५
२०
मार्च २०२५
स्वीडिश कंपनीसोबत १९९० कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वीडनमधील वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या स्वीडिश कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत बुधवारी (दि. १९ मार्च) सायंकाळी राऊंडटेबल चर्चा झाली. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार आणि स्वीडिश टेक कंपनी कँडेला यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. ही कंपनी महाराष्ट्रात १९९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. यातून साधारण ६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. कँडेला ही कंपनी इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉईल बोटी तयार करण्यात अग्रणी आहे. या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्रातील जलवाहतुकीत मोठा बदल घडून येण्यास मदत होणार आहे. भारतातील सुमारे २८० स्वीडिश कंपन्यांपैकी बहुतांश महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत. यामुळे महाराष्ट्र आणि स्वीडनमधील व्यापार व गुंतवणूक अधिक बळकट होत आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२०
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२०
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२०
मार्च २०२५
२५
मार्च २०२५
राज्यात ३ लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक; १ लाख ११ हजाराची रोजगार निर्मिती
नुक्त्याच दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषद २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत झालेल्या एकूण सामंजस्य करारामधील १९ प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली. यातील १७ प्रकल्पांना अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने आणि इतर दोन अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या १९ प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात ३ लाख ९२ हजार ०५६ कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक येणार आहे. यातून एकूण १ लाख ११ हजार ७२५ एवढी प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. तसेच अंदाजे अडीच ते तीन लाख एवढी अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. दरम्यान या १९ करारांपैकी १७ करार हे विदर्भ आणि मराठवाड्यात कार्यान्वित होणार आहेत. त्यातील सर्वाधिक १२ करार हे विदर्भात सुरू होणार आहेत. यामध्ये नागपूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रकल्प सुरू होतील. दावोस येथे झालेल्या एकूण ५१ सामंजस्य करारांपैकी २६ प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारकडून या दोन महिन्यात अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आली. यातून येणाऱ्या काळात राज्यात ६ लाख कोटींची गुंतवणूक होणे अपेक्षित असून, त्यातून २ ते ३ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२५
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२५
मार्च २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२५
मार्च २०२५
२
मे २०२५
Waves 2025: राज्यात ८ हजार कोटींची गुंतवणूक!
केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या वेव्हज (जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल अ‍ॅण्ड एंटरटेंनमेन्ट) समिटमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ महत्त्वाचे सामंजस्य करार केले. या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात ८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. मुंबईतील बीकेसी येथे १ ते ४ मे यादरम्यान वेव्हज २०२५ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या जागतिक समिटमध्ये टेक्नॉलॉजी, एआय, पोस्ट प्रोडक्शन, क्रिएटिव्हिटी, म्युझिक, सिनेमा आदी क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकारचे कार्यक्रम सुरू आहेत. या समिटसाठी देश-विदेशातील वेगवेगळ्या फिल्डमधील तज्ज्ञ व्यक्ती आल्या होत्या. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, युनिव्हर्सिटी ऑफ युके या नामांकित विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. नवी मुंबईत सिडकोच्या माध्यमातून एक एज्युसिटी (Educity) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या कॅम्पसमध्ये या दोन विद्यापीठांचे कॅम्पस असणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या माध्यमातून प्रत्येकी १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्याचबरोबर मिडिया अ‍ॅण्ड इंटरटेंनमेंटच्या फिल्डमध्ये प्राईम फोकससोबत ३ हजार कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून एआयचा वापर करून स्टुडिओ तयार करण्यात येणार आहे. यातून थेट २५०० तर अप्रत्यक्षपणे साधारण १० हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. त्याचबरोबर गोदरेज कंपनीसोबतही महाराष्ट्र सरकारने एक करार केला आहे. या कराराच्या माध्यमातून गोदरेज पनवेल येथे फिल्मसिटी स्थापन करणार आहे. या फिल्मसिटीमध्ये लोकेशन ऐवजी टेक्नॉलॉजीचा समावेश असणार आहे. ज्यामध्ये शुटिंगपासून प्रोडक्शनपर्यंतच्या सर्व गोष्टी असणार आहेत. अशाप्रकारे वेव्हज २०२५ मधून महाराष्ट्र सरकारने ८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२
मे २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२
मे २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२
मे २०२५
२९
मे २०२५
परकीय गुंतवणुकीत पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात एकूण १,६४,८७५ कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. तर देशात ४,२१,९२९ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. महाराष्ट्रात झालेली गुंतवणूक ही देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ४० टक्के आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने परकीय गुंतवणुकीत नेहमीच बाजी मारली आहे. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५-१६ मध्ये ६१,४८२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली होती. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये १,३१,९८० कोटी रुपये, २०१७-१८ मध्ये ८६,२४४ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये ५७,१३९ कोटी रुपये, तर २०१९ या वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या ७ महिन्यात २५,३१६ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली होती. २०२०-२१ ते २०२२-२३ या कालावधीतील अडीच वर्षे वगळता, २०२३-२४ मध्ये १,२५,१०१ कोटी रुपये आणि २०२४-२५ मध्ये १६४,८७५ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्र झाली.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर जानेवारी ते मार्च २०२५ या शेवटच्या तिमाहीत महाराष्ट्रात २५,४४१ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. मागील १० वर्षातील ही सर्वांत विक्रमी गुंतवणूक ठरली आहे. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने परकीय गुंतवणुकीच्या राज्यनिहाय प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक (५६,०३० कोटी), तिसऱ्या क्रमांकावर क्रमांकावर दिल्ली (५१,५४० कोटी) आणि चौथ्या क्रमांकावर गुजरात (४७,९४७ कोटी) ही राज्ये आहेत. या तीन राज्यांमध्ये झालेली एकूण गुंतवणूक १,५५,५१७ कोटी रुपये आहे. ही गुंंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झालेल्या १,६४,८७५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी आहे. या आकडेवरून महाराष्ट्रामध्ये होत असलेली प्रगती आणि विकासाची वाटचाल दिसून येते.
मागील १० वर्षांतील परकीय गुंतवणूक
२०१५-१६: ६१,४८२ कोटी
२०१६-१७ : १,३१,९८० कोटी
२०१७-१८ : ८६,२४४ कोटी
२०१८-१९ : ५७,१३९ कोटी
एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१९: २५,३१६ कोटी
२०२०-२१ : १,१९,७३४ कोटी
२०२१-२२ : १,१४,९६४ कोटी
२०२२-२३ : १,१८,४२२ कोटी
२०२३-२४ : १,२५,१०१ कोटी
२०२४-२५ : १,६४,८७५ कोटी
२०२४-२५ मध्ये दहा राज्यांमध्ये झालेली परकीय गुंतवणूक
महाराष्ट्र: १,६४,८७५ कोटी
कर्नाटक: ५६,०३० कोटी
गुजरात: ४७,९४७ कोटी
दिल्ली: ५१,५४० कोटी
तमिळनाडू: ३१,१०३ कोटी
हरयाणा: २६,६०० कोटी
तेलंगणा: २५,३५१ कोटी
राजस्थान: ३,१७० कोटी
झारखंड: ६१ कोटी
उत्तर प्रदेश: ३,७०० कोटी
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२९
मे २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२९
मे २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२९
मे २०२५
२
जुलै २०२५
१.३५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.२ जुलै) झालेल्या बैठकीत राज्यात थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानाधारित १.३५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या एक लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यावेळी १९ मोठे, विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यातील १७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
मंजूर करण्यात आलेल्या उद्योगांमध्ये सेमीकंडक्टर, सिलीकॉन, इग्नॉट आणि वेफर्स, सेल आणि मॉड्युल, इलेक्ट्रीक वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आर्यन बॅटरी, अवकाश व संरक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल आदी उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या १७ प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांची नवीन गुंतवणूक होणार आहे. या उद्योगांमधून साधारण १ लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मंजुरी दिलेल्या कंपन्यांमध्ये नवी मुंबईतील पारस डिफेन्स अॅड स्पेस टेक्नॉलॉजी, नागपूरमधील ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा.लि., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. बीएसएल सोलार प्रा.लि, मे. श्रेम बायो फ्यूएल .लि., पुण्यातील ह्युंदाई मोटार इंडिया, युनो मिंडा ऑटो इनोव्हेशन प्रा.लि, एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लि., रायगडमधील एस्सार एक्सप्लोरेशन अॅड प्रोडक्शन लि., बालासोर अलॉयज लि, गडचिरोलीतील सुरजागड इस्पात प्रा.लि., सुफलाम इंडस्ट्रीज लि, सुफलाम मेटल प्रा.लि. किर्तीसागर मेटालॉय प्रा.लि., नंदूरबारमधील मे. जनरल पॉलिफिल्मस प्रा.लि, छत्रपती संभाजी नगरमधील एनपीएसपीएल अॅडव्हान्स मटेरियल्स प्रा.लि, गोंदियातील सुफलाम इंडस्ट्रिज लि., साताऱ्यातील मे. वर्धन अॅग्रो प्रोसेसिंग लि, सोलापूरमधील मे. आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि. यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२
जुलै २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२
जुलै २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२
जुलै २०२५
१९
ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रात ४२,८९२ कोटींची गुंतवणूक, २५ हजार ८९२ रोजगाराची निर्मिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवार दि. १९ ऑगस्ट २२५ रोजी मंत्रालयात १० सामंजस्य करार झाले. यातील २ करार धोरणात्मक असून उर्वरित ८ करार थेट गुंतवणुकीचे आहेत. या करारातून राज्यात तब्बल ४२,८९२ कोटींची गुंतवणूक होणार आहे; तर २५,८९२ अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्र ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ आणि ‘सौरऊर्जा एकत्रीकरण कॅपिटल’ म्हणून नावारूपास येत आहे. या गुंतवणुकीतून फक्त नवीन उद्योगधंदे उभे राहत नाहीत, तर उत्पादन, हरित ऊर्जा, पोलाद, रिअल इस्टेट, लॉजिस्टिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्रांती घडणार आहे.
गुंतवणुकीचे ८ सामंजस्य करार
- सोलर पॅनेल निर्मितीसाठी ज्यूपिटर इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीसोबत १०,९०० कोटींचा करार. यातून ८३०८ रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- रोचक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत डेटा सेंटरसाठी २५०८ कोटींचा करार झाला, तर यातून १००० रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- रोव्हिसन टेक हब प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत डेटा सेंटरसाठी २५६४ कोटींचा करार झाला. त्यातून ११०० रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- वॉव आयर्न ॲण्ड स्टिल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत पोलाद उद्योगाकरीता ४३०० कोटींचा करार. यातून १५०० रोजगार निर्मिती.
- वेबमिंट डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत डेटा सेंटरकरीता ४८४६ कोटींचा करार. २०५० रोजगार निर्मिती.
- औद्योगिक उपकरणे क्षेत्राकरिता ॲटलास कॉपको कंपनीसोबत ५७५ कोटींचा करार. ३४०० रोजगार निर्मिती.
- हरित उर्जा क्षेत्रात एलएनके ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत ४७०० कोटींचा करार. २५०० रोजगार निर्मिती.
- डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर, रिअल इस्टेट या क्षेत्राकरिता प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीसोबत १२,५०० कोटींचा करार. ८७०० हून अधिक रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
धोरणात्मक करार
- ग्लोबल इंडिया बिझनेस कॉरिडॉर (GIBC) सोबत परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि युनायटेड किंग्डम, युरोपियन युनियन, यूएसएसमवेत व्यापारी भागीदारी सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करार.
- टीयूटीआर हायपरलूप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरावर अत्याधुनिक हायपरलूप वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासंदर्भात सामंजस्य करार.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
१९
ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
१९
ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
१९
ऑगस्ट २०२५
२९
ऑगस्ट २०२५
३४ हजार कोटींचे १७ सामंजस्य करार; ३३ हजार रोजगार निर्मिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी दि. २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुमारे ३४ हजार कोटींचे १७ महत्त्वाचे सामंजस्य करार झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण अशा विविध सेक्टरचा यात समावेश आहे. हे करार उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ आणि कोकण अशा महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये झाले आहेत. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात जवळपास ३३ हजार रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे करार करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला आणि उद्योजकांना आश्वस्त केले आहे की, सरकार फक्त करारांवर स्वाक्षरी करून थांबणार नाही. तर गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकार उद्योजक कंपन्यांसोबत राहून त्यांच्या कामात अडथळे येऊ देणार नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या काळात उद्योजकांना कमी दराने वीज मिळणार असल्याचे सांगितले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुऱ्या तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
२९
ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
२९
ऑगस्ट २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
२९
ऑगस्ट २०२५
११
सप्टेंबर २०२५
आयटी, फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेक्टरमध्ये १ लाख कोटींचे सामंजस्य करार
इन्व्हेस्टमेंट पूलर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया उद्योग, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब सेक्टरमध्ये १ लाख ८ हजार ५९९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारांतून राज्यात ४७,१०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या करारांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
औद्योगिक गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब उभारणीसाठी एमजीएसए रिअॅलिटी यांच्यावतीने महाराष्ट्रात तळेगाव, जेएनपीटी पोर्ट (रायगड), तंबाटी (रायगड), खालापूर (रायगड) आणि भिवंडी (ठाणे) या विविध ठिकाणी ५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे; त्यातून १०,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नंदुरबार येथे पॉलिमेरिक उत्पादनांच्या प्रकल्पासाठी पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीकडून २०८६ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यातून ६०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडकडून ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क उभारले जाणार आहे. यासाठी लोढा कंपनी ३०,००० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या डेटा सेंटर पार्कमुळे ६००० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील लिंगा कलमेश्वर येथे एकात्मिक पृष्ठभाग कोळसा वायुकरण आणि डाऊनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह प्रकल्प उभारणीसाठी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडकडून ७०,००० कोटींची गुंतवणूक करण्यात येत आहे; यातून ३०,००० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नागपूरमधीलच काटोल येथे रिलायन्स कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यांच्याकडून खाद्य पेये आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी १५१३ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे; यातून ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी फोटो आणि व्हिडिओ -
११
सप्टेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी सोशल मीडियामधील चर्चा -
११
सप्टेंबर २०२५
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक विषयी GR आणि इतर लिंक्स -
११
सप्टेंबर २०२५
