मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १७ सामंजस्य करारांनी राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीत चांगलीच भर घातली आहे. विविध सेक्टरमधील उद्योगांशी करण्यात आलेल्या या सामंजस्य करारातून ३३,७६८ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार महाराष्ट्रात होत आहे आणि त्यातून ३३ हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे या करारांच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही गुंतवणूक मुंबई, पुणे शहरापुरती मर्यादित नसून उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ या वेगवेगळ्या भौगोलिक विभागांमध्ये होणार असल्याने राज्याचा औद्योगिक समतोल साधला जाणार आहे.
राज्यातील उद्योगधंदे वाढावेत, रोजगारनिर्मितीला गती मिळावी आणि जागतिक पातळीवरील कंपन्यांनी उद्योग उभारण्यासाठी महाराष्ट्रात यावे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. सध्या जागतिक पातळीवर विशेषकरून अमेरिकेकडून टॅरिफबाबत वेगवेगळे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत; पण महाराष्ट्रात मात्र मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदार येत आहेत. यासाठी राज्याचे दूरदृष्टी असलेले सक्षम नेतृत्व धोरणात्मक पावले उचलून महाराष्ट्राला उद्योगविश्वात आघाडीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचे यशस्वी औद्योगिक धोरण
या सामंजस्य करारांमधून इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण, जैव तंत्रज्ञान, सिमेंट, पॅकेजिंग आदी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होत आहे. यातून राज्याच्या उद्योग क्षेत्राचे वैविध्य वाढून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे. ग्रॅफाईट इंडिया लिमिटेडने नाशिकमध्ये ४७६१ कोटी, युरोबसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात ४२०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत; यातून राज्यात १२००० रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. सेरम ग्रुपने पुण्यात ५००० कोटींची जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक केली आहे. गडचिरोलीसारख्या मागास भागात सुफ्लाम मेटल्स आणि सुफ्लाम इंडस्ट्रीज यांनी एकूण २१०० कोटींचे गुंतवणूक करार करून गडचिरोलीमधील औद्योगिकीकरणात भर घातली आहे. ऊर्जाविषयक धोरणांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. पूर्वी दरवर्षी वीजदर सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढत असे, परंतु या नव्या निर्णयामुळे विजेचे दर आता वर्षागणिक कमी होणार आहेत. ही बाब उद्योगांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. यामुळे राज्यातील उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होऊन महाराष्ट्र अधिक स्पर्धात्मक औद्योगिक गुंतवणूक केंद्र बनणार आहे. याशिवाय सरकारने राज्यातील गुंतवणुकीचे चक्र स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वासही अधिक दृढ होत आहे.
सरकारचे उद्योजकांसोबत मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दाचे संबंध!
राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या गुंतवणूक करार प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व, दूरदृष्टी आणि राज्य सरकारची स्पष्ट धोरणे निर्णायक ठरली आहेत. राज्य सरकार फक्त सामंजस्य करारांवर सह्या करून थांबणार नाही, तर गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते उद्योगांसोबत सक्रिय भागीदार म्हणून राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांंनी व्यक्त केला आहे. उद्योजकांना कोणत्याही टप्प्यावर अडथळे येणार नाहीत, याची सरकार सर्वतोपरी काळजी घेत आहे. ‘मैत्री पोर्टल’च्या माध्यमातून उद्योगांना लागणाऱ्या सर्व परवानग्या, मंजुरी आणि कारखाना उभारण्यासाठी लागणारी जमीन यासाठी एकाच खिडकीतून सेवा देण्याची सोय निर्माण केली आहे. या पोर्टलने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि विश्वासार्ह केली आहे.
या सामंजस्य करारांमुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार, आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीमुळे महाराष्ट्र फक्त औद्योगिकदृष्ट्या नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही समृद्ध होणार आहे. या नव्याने झालेल्या गुंतवणुकीतून स्थानिक पातळीवर तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागात औद्योगिकीकरणाचा लाभ पोहोचणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने भविष्यातील उद्योगनगरीकडे ठामपणे पाऊल टाकले आहे. ही गुंतवणूक राज्याच्या प्रगतीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरेल, यात शंका नाही. येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये उद्योग, रोजगार आणि तंत्रज्ञान यांच्या समन्वयातून महाराष्ट्र देशाच्या औद्योगिक गुंतवणकीच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे दिसून येईल.
संबंधित लेख: