विकासाच्या गंगेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून त्यांचा शेतमाल थेट शहरापर्यंत पोहचवून त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याची, तसेच ग्रामीण भागातही नवीन उद्योग निर्माण व्हावेत, तिथून होणारे स्थलांतर रोखले जावे आणि एकूणचा त्या भागाचा आर्थिक विकास व्हावा, या अशा सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील जवळपास ११ जिल्ह्यांना थेट जोडणाऱ्या नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे बांधण्याचे शिवधनुष्य देवेंद्र फडणवीस यांनी उचलले आणि ते लिलया पार देखील पाडले. त्याचीच संपूर्ण माहिती आपण समजून घेणार आहोत.
हे पण वाचा> समृद्धी महामार्गाची महत्त्वाची क्षणचित्रे
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातून संपूर्ण राज्याचा विकास अपेक्षित आहे. या रस्त्याच्या उभारणीतून फक्त शहरे एकमेकांना जोडणे एवढाच हेतू नाही. तर या महामार्गामुळे ग्रामीण भागाला चालना आणि विशेष करून विकासापासून चार हात दूर राहिलेले जिल्हे, तालुक्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या महामार्गामुळे जे जिल्हे मुंबईपासून दूर आहेत. ते जेएनपीटी बंदराशी कनेक्ट होणार आहेत. त्याचबरोबर नागपूरच्या हवाई मार्गाने शेतकऱ्यांना जगात कुठेही माल पाठवता येणार आहे. हे २० वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्नं आज सत्यात उतरत आहे. विदर्भ मराठवाडा यासारख्या प्रदेशांचाही विकास व्हावा. यासाठी या भागांची मुंबई-पुण्या सारख्या शहरांसोबत कनेक्टिव्हिटी वाढवणे गरजेचे असून त्यासाठी नागपूर – मुंबईला जोडला जाणारा कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस रोड तयार करायला पाहिजे, अशी कल्पना देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २००० मध्ये विधानसभेत सर्वप्रथम मांडली होती.
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर २० वर्षांपासून डोक्यात असलेली कल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी ३१ जुलै २०१५ मध्ये विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सर्वप्रथम नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे बांधण्यास समंती दिली होती. तसेच याच बैठकीमध्ये नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे च्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास ‘कार्यान्वयीन यंत्रणा’ १९ ऑगस्ट २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर १८ डिसेंबर, २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
समृद्धी महामार्ग इकॉनॉमिक कॉरिडोर
नागपूर ते मुंबई हा फक्त एक रस्ता नाही. तर हा एक इकॉनॉमिक कॉरिडोर आहे. आपल्या देशात समुद्राच्या मार्गाने सर्वाधिक आयात-निर्यात ही जेएनपीटी पोर्टमधून होते. या पोर्टमधून जवळपास ७० टक्के ट्रॅफिक हॅण्डल केले जाते. या पोर्टची कनेक्टिव्हिटी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद या जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्या पलिकडे ती गेलेली नाही. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून जेएनपीटीची कनेक्टिव्हिटी ही राज्यातील १० ते १२ जिल्ह्यांपर्यंत पोहचली तर राज्याचा प्रचंड वेगाने विकास होईल. त्या दृष्टिने नागपूर ते मुंबई हा महामार्ग थेट १० जिल्ह्यांना जोडणारा असून तो इकॉनॉमिक कॉरिडोर तयार होत आहे. यामुळे मराठवाड्यासह नागपूर विभागात मोठे परिवर्तन होण्यास मदत होत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जलदगतीने आणि एक वर्षाच्या विक्रमी वेळेत भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा होऊन सरकारची दोन-तीन टर्म पूर्ण होऊनही ते प्रकल्प पूर्ण होत नव्हते. पण फडणवीस सरकार याला अपवाद ठरले. ३१ ऑगस्ट २०१५ मध्ये केलेल्या घोषणेच्या पूर्ततेमधील पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ मध्ये झाले. हा सुद्धा एक प्रकारचा विक्रमच आहे. जवळपास १० जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करणे ही सर्वांत अवघड गोष्ट फडणवीस सरकारने अवघ्या १ वर्षात पूर्ण केली.
असा आहे समृद्धी महामार्ग
राज्य सरकारच्या अख्यारित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या देखरेखीखाली नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. हा महामार्ग एक ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे आहे. ज्यावरून ताशी १२० ते १५० किमीच्या वेगाने वाहने धावू शकतील. त्यामुळे नागपूर ते मुंबई हे अंतर ८ तासांत पूर्ण करता येणार आहे. तर मुंबई ते औरंगाबाद हे अंतर फक्त ४ तासात कापता येणार आहे. त्याचबरोबर या मार्गावर सुमारे २४ टाऊनशिपची योजना आखली आहे. या टाऊनशिपमुळे नजीकच्या भागातील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. नागपूर मुंबई एक्स्प्रेस-वे हा एकूण आठ पदरी आहे. याची लांबी ७०१ किमी असून तो थेट दहा जिल्हे, २६ तालुके आणि सुमारे ३९२ गावांना जोडलेला आहे.
नागपूर-मुंबई हा महामार्ग किमान १० जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रे, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC), वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (WDFC), वर्धा आणि जालना येथील ड्रायपोर्ट आणि मुंबईच्या जेएनपीटी पोर्टला जोडला जाणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला सर्व्हिस रोड असून ते अनेक ठिकाणी अंडरपासने जोडले गेले आहेत. त्याचबरोबर या मार्गावर ५० हून अधिक फ्लायओव्हर, २५ ठिकाणी इंटरचेंज, पाच ते सहा ठिकाणी बोगदे आहेत. याची क्षमता इतकी प्रचंड आहे की, यामुळे अंडरपास आणि उड्डाणपुलावरील वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. हा एक्सप्रेस-वे बांधताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानकांनुसार विस्तृत लॅण्डस्केपिंग, बोगद्यामध्ये चांगल्या प्रकारची प्रकाश व्यवस्था, नेटके सुशोभीकरण आणि जागोजागी डिजिटल संकेतांचा वापर केला आहे. त्याचबरोबर टोल वसुलीसाठी स्वयंचलित मशीनचा वापर करण्यात आला. आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनचालकांना मदत मिळावी यासाठी प्रत्येक ५ किमीच्या अंतरावर सीसीटीव्ही आणि मोफत डायल करता येतील असे टेलिफोन बूथ उभारण्यात आले आहेत. तसेच एखादी आणीबाणीची किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास या एक्स्प्रेस-वे वर विमान उतरवण्याची सुविधा सुद्धा प्रस्तावित आहे. रस्त्याच्या बाजुने ओएफसी केबल्स, गॅस पाईपलाइन, विजेच्या केबल्स वाहून नेल्या जाणार आहेत.
पुलिंग मॉडेल अंतर्गत विक्रमी वेळेत भू संपादन
नागपूर-मुंबई एक्सप्रेस-वे मार्गाची निर्मिती करताना जमिनींचे भू-संपादन करताना जमीन मालकाचे नुकसान होणार नाही हे लक्षात घेऊन त्यानुसार त्यांना मोबदला मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये दुरूस्ती सुचविली होती. त्या दुरूस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आणि त्यानुसार १० जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहण करण्यात आले. कायद्यातील नवीन दुरूस्तीनुसार विविध कारणांमुळे होणारा विलंब या कायद्यामुळे टळला. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने ५ जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध करून प्रथमच समृद्ध महामार्गासाठी पूर्वीच्या भूसंपादनाऐवजी भूसंचयन (लॅण्ड पुलिंग) या नवीन पद्धतीचा वापर केला.
पण राज्य सरकारने समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू केल्यानंतर विदर्भ, औरंगाबाद आणि नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी विरोध केला. विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय जमीनीची मोजणी होत असल्याचे भासवून यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना हाताशी धरून निदर्शने केली. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: आणि आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारी, मंत्री आणि स्थानिक आमदारांच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करून त्यावर मार्ग काढला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना रेडी रेकनर दराचा वापर करून जमिनीची किंमत दिली. यामध्ये जमिनीतील झाडे, घरे, विहिरी आणि शेतातील इतर मालमत्तांचाही समावेश केला. काही ठिकाणी जमीन मालकाला रेडी रेकनर दराच्या दुप्पट, तर काही ठिकामी १०० टक्के नुकसान भरपाई दिली. काही शेतकऱ्यांना जागेच्या मूळ किमतीच्या ५ पट अधिक रक्कम देण्यात आली. त्याचबरोबर सरकारला शेतकऱ्यांची जेवढी जमीन लागणार आहे. त्या जमिनीच्या पाचपट विकसित जमीन (एनए जमीन) त्याच परिसरात मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला.
समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी १३ कंपन्या पात्र
नागपूर-मुंबई महामार्गाच्या उभारणीसाठी सरकारने १६ पॅकेजेस तयार केली होती. त्यातील १३ पॅकेजेससाठी मागवलेल्या निविदांमधून १७ पात्र निविदांपैकी १३ कंत्राटदारांना कामे मंजूर केली. या १३ कंपन्यांना पुढीलप्रमाणे जिल्ह्यानुसार कामांचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये नागपूरसाठी मेधा अभियांत्रिकी, वर्धासाठी ऑफकन्स, अमरावतीसाठी एनसीसी, वाशिम पूर्वसाठी पीएनसी इन्फ्राटेक, वाशिम पश्चिमसाठी सद्भाव अभियांत्रिकी, बुलढाणा पूर्वसाठी एपीसीओ, बुलढाणा पश्चिमसाठी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जालना माँटेकार्लो, औरंगाबाद पूर्वसाठी मेघा अभियांत्रिकी, औरंगाबाद पश्चिमसाठी एल अॅण्ड टी, अहमदनगरसाठी गायत्री प्रकल्प, नाशिक पूर्वसाठी दिलीप बिल्डकॉन, नाशिक पश्चिमसाठी बीएससीपीएल या कंपन्यांचा समावेश होता. यामुळे प्रत्येक टप्प्यातील आणि जिल्ह्यातील कामावर सरकारला नियंत्रण ठेवता आले. त्याचबरोबर कामाचा आढावा घेता आला. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत झाली.
शेतकऱ्यांना जमिन अधिग्रहणााठी योग्य मोबदला
सरकारचा कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाही, असे गंमतीने म्हटले जाते. पण याला समृद्धी महामार्ग हा अपवाद ठरला. प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करणे ही सरकारसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरली. पण फडणवीस सरकारने याच बाबीवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत करून विक्रमी वेळेत जमिनीचे अधिग्रहण केले. शेतकऱ्यांचे नुकसान न करता त्यांनाही योग्य मोबदला दिला गेला. सरकारने शेतकऱ्यांकडून जमिनींचे अधिग्रहण करताना तब्बल ५,२८५.९४ कोटी रुपयांचे वाटप केले. यामध्ये बुलडाणा (६१३.६७ कोटी), औरंगाबाद (११९०.०८ कोटी), वाशिम (३९७.३२ कोटी), नाशिक ८७६.२६ कोटी), अमरावती (२८५.६९ कोटी), वर्धा ३७०.०० कोटी), ठाणे ५९७.८३ कोटी), जालना ३७३.०१ कोटी), अहमदनगर (२८३.४३ कोटी) आणि नागपूर (२९३.६५ कोटी) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे निधीचे वाटप केले. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यातील जमीन पुढीलप्रमाणे संपादित केली. बुलडाणा (१०००.३६ हेक्टर), औरंगाबाद (९३८.०६ हेक्टर), वाशिम (९१०.६७ हेक्टर), नाशिक (८१३.६९ हेक्टर), अमरावती (७२३.१६ हेक्टर), वर्धा (५२१.८७ हेक्टर), जालना (३३४.६६), अहमदनगर (२६४.१४ हेक्टर), ठाणे (३६३.६४ हेक्टर) आणि नागपूर (१८७.४९ हेक्टर). एकूण राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई समृद्ध महामार्गासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी भूसंपादनासाठी ठेवला आहे.
समृद्धी महामार्गाच्या किमतीत वाढ
समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने सुरूवातीला ४९,२४७ कोटी रुपयांची प्राथमिक प्रशासकीय मान्यता दिली होती. पण निविदा प्रक्रियेनंतर सदर प्रकल्पासाठी मंजूर झालेल्या रकमेवरील व्याजाची ६,३९६.१८ कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेनंतर प्रकल्पाच्या ५५,४४५.३२ कोटी रुपयांच्या सुधारित किमतीस मान्यता दिली. राज्य सरकार ३० महिने हे व्याजाचे पैसे स्वत: भरणार आहे. त्यानंतर विलंब झाल्यास ते पैसे भरण्याची जबाबदारी रस्ते विकास महामंडळावर देण्यात आली. यामुळे रस्ते विकास महामंडळाला सदर प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे क्रमप्राप्त होते. याबाबत सरकारने १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून प्रकल्पाच्या सुधारित किमतीस मान्यता दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते महामार्गाचे भूमिपूजन
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०१५ घोषणा केलेल्या समृद्धी महामार्गासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतर १८ डिसेंबर, २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर सदर महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी, तसेच कामातील विलंब टाळण्यासाठी व व्याजाच्या रकमेवरील वाढ टाळण्याकरीता सरकारने ३ जून २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प पाहणी त्रयस्थ समितीची स्थापना केली. सदर समिती महामार्गाच्या कामाचा प्रत्येक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारला देत होती. यामुळे येणाऱ्या अडचणींवर लगेच मार्ग काढला गेला. परिणामी कामात कोणताही अडथळा निर्माण झाला नाही. दरम्यान राज्य सरकारने ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीद्वारे समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी विविध संस्थांसोबत केलेल्या आर्थिक करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेतला. नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील तरतुदीनुसार या करारांना सूट दिली.
समृद्धी महामार्गाचे नामकरण
मुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली आणि तो मार्गी ही लावला. या महामार्गाला माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव भाजपाने दिला होता. पण २०१९ च्या निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत घरोबा करून मुख्यमंत्री पद मिळवले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे सरकारने २० डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाचे नाव हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग असे जाहीर केले. पण अडीच वर्षांच्या कारभारानंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार २९ जून २०२२ रोजी सत्तेवरून खाली आले आणि राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आली. फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा या प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली आणि ११ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर ते शिर्डी या ५२० किमीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर नाशिकमधील भरवीरपर्यंतच्या ८० किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ मे २०२३ रोजी केले.
दरम्यान, नागपूर – मुंबई महामार्ग हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे या मार्गावर अनेक ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. जसे की, पेट्रोल पंप, डिझेल पंप, सीएनजी गॅस स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन, अग्निशमन केंद्र एटीएम आदी सुविधांसाठी जमिनींचे अधिग्रहण, त्यासाठी लागणारी जागा, त्याचा मोबदला अशा गोष्टींसाठी सरकारतर्फे अटी व नियम लावून ११ मे २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर गाड्यांच्या वेगमर्यादेचाही राज्य सरकारने आढावा घेऊन ती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. घाटातील रस्त्यांवर किमान ८० किमी आणि समतल भागात कमाल १२० किमी प्रति तास वेग निश्चित करण्यात आला. पूर्वी तो १५० किमी असा ठरवण्यात आला होता. तसेच या महामार्गावर दुचाकी, तीन चाकी रिक्षा, चार चाकी रिक्षा यांच्या वाहतुकीस ही बंदी घातली. परिवहन विभागाने याबाबत ४ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अधिसूचना काढली होती.
नागपूर ते मुंबई असा ७०२ किलोमीटर लांबी असलेल्या महामार्गापैकी आतापर्यंत ६०० किलोमीटरपर्यंतचा नागपूर ते भरवीरपर्यंतचा महामार्ग वाहनांसाठी खुला झाला आहे. उर्वरित १०१ किलोमीटरचा मार्ग लवकरच खुला होणार आहे. सध्या सुरू झालेला हा महामार्ग ३९२ गावांमधून जात असून तो नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर, ठाणे या १० जिल्ह्यांमधून जात आहे. हा द्रुतमार्ग अजून चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर आणि रायगड या १४ जिल्ह्यांना जोडला जाणार आहे.
समृद्धी महामार्ग टाईमलाईन
- जुलै २०१५ – नागपूर-मुंबई एक्स्प्रेस-वे ची विधानसभेत घोषणा
- नोव्हेंबर २०१५ – नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे बांधण्यास मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीची संमती
- जुलै २०१६ – पूलिंग मॉडेल अंतर्गत जमीन संपादन
- ऑगस्ट २०१६ – महामार्गाचे काम करण्यास MSRTC ला मान्यता
- मार्च २०१७ – जमीन संपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध
- जुलै २०१७ – भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
- एप्रिल २०१८ – भूसंपादन कायद्यामध्ये दुरुस्ती
- मे २०१८ – समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी १३ कंपन्या पात्र
- जून २०१८ – शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा मोबदला
- ऑक्टोबर २०१८ – समृद्धी महामार्ग प्रकल्प किमतीस सुधारित मान्यता
- डिसेंबर २०१८ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाचे भूमिपूजन
- जून २०१९ – प्रकल्पातील विलंब टाळण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची स्थापना
- डिसेंबर २०१९ – वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी
- डिसेंबर २०१९ – समृद्धी महामार्गाचे नामकरण
- मे २०२१ – महामार्गासाठीचे 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण
- मे २०२२ – महामार्गालगत सोयीसुविधा केंद्र स्थापन करणे
- ऑक्टोबर २०२२ – समृद्धी महामार्गावरील वाहनांची वेगमर्यादा निश्चित
- डिसेंबर २०२२ – पहिल्या टप्प्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
- मे २०२३ – शिर्डी ते भरवीर टप्प्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
शासन निर्णय
नागपूर – मुुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे बांधणे
नागपूर – मुुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे साठी प्रशासकीय सुधारित मान्यता
प्रकल्पातील विलंब टाळण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची स्थापना
वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी
समृद्धी महामार्गाचे नामकरण
महामार्गालगत सोयीसुविधा केंद्र स्थापन करणे
संबंधित लेख
- शक्तीपीठ महामार्ग : महामार्ग नव्हे साक्षात आदिशक्तीचे वरदान!
- मुंबई ट्रान्सहारबर लिंक मुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना मिळणार!
- प्रगतीशील मुंबईचा मानबिंदू ‘मुंबई कोस्टल रोड’
- वाढवण बंदर प्रकल्प: महाराष्ट्रासाठी ठरणार गेमचेंजर!
संबंधित विडिओ