गडचिरोली…
नाव ऐकताच डोक्यात पहिला विचार काय येतो? आदिवासी? नैसर्गिक सौंदर्य आणि खनिज संपदेने नटलेला जिल्हा?
नाही…
गडचिरोली हे नाव ऐकलं की पहिला शब्द आठवतो, तो म्हणजे ‘नक्षलवाद!‘
आणि त्याला कारणही तसेच आहे…
१९७२ साली पश्चिम बंगालच्या नक्षलवादी या गावात झालेल्या जमीनदारांविरुद्ध कामगार अशा उठावाचे अतिडाव्यांनी चीनकडून ‘फंडिंग’ घेत विद्रुपीकरण करत देशभरात माओवाद रुजवला. वरपक्षी स्वतःला आदिवासींचे कैवारी असल्याचे भासविणाऱ्या नक्षली संघटनांचे मूळ उद्दिष्ट मात्र जंगलातील वन्य व खनिजसंपदेवर कब्जा मिळवून गोर-गरीब आदिवासींची पिळवणूक करून धनाढ्य व्यापारी आणि राजकीय नेत्यांना लाभ पोहोचविणे हाच होता. परंतु, पुढे या चळवळीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा शिरकाव झाल्यानंतर नक्षल्यांकडे प्रचंड पैसा, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आली आणि शहरांमध्ये साहित्यिक, कलावंत, सामाजिक कार्य आणि विचारवंतांचा बुरखा पांघरून नक्षल समर्थनाचे नॅरेटिव्ह चालविणारी तगडी इकोसिस्टिमही उभी राहिली. डाव्यांच्या पाठिंब्याने बनलेल्या युपीएच्या २००४-२००९ या काळात तर सोनिया गांधींनी ‘राष्ट्रीय सल्लगार समितीच्या’ नावाने मनमोहन सिंहांना बगल देत जी सत्ता राबवली त्यात थेट फुटीरतावाद्यांचा आणि नक्षल्यांच्या उघड समर्थकांचाही समावेश होता. याच काळात ईशान्य भारतापासून ते दंडकारण्यापर्यंत सर्व नक्षली संघटना ‘ऑर्गनाइज्ड’ झाल्या. नक्षलवाद एक चळवळ न राहता थेट देशाविरुद्ध उघड युद्ध बनले. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश (आताचे तेलंगण) आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये दररोज कुठे ना कुठे आयडी, लँड माईन ब्लास्टच्या, पोलीस व बीएसएफ जवानांवरच्या हल्ल्यांच्या बातम्या येत राहायच्या.
नैसर्गिक दुर्गमता, राजकीय उदासीनता आणि नक्षल्यांची दहशत या तिहेरी सापळ्यात अडकलेल्या आदिवासी बांधवांच्या अक्षरशः पिढ्यानपिढ्या उद्ध्वस्त झाल्या. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्या कुठल्याही सरकारने नक्षलवादाकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नाही. नक्षलवाद ही केवळ एक चळवळ राहिली नसून ती भारताच्या आंतरिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनली आहे, याचेही भान सत्ताधाऱ्यांना राहिले नाही. त्यामुळे नक्षलवाद फोफावतच राहिला, पोलीस आणि जवान मरतच राहिले आणि आदिवासी समाज भरडतच राहिला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देवेंद्र फडणवीसांचा अपवाद बगळता महाराष्ट्राच्या एकाही गृहमंत्र्याने गडचिरोलीमध्ये मुक्काम केलेला नाही, राजकीय उदासीनतेचे याहून मोठे उदाहरण काय असेल?
भारतातून नक्षलवाद कधीही संपू शकणार नाही, असेच भारतीयांना वाटत असतानाच २०१४ साली केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. या जोडीने पहिल्यांदा नक्षलवाद्यांना थेट अंगावर घेत त्यांचा खात्मा करायला सुरुवात केली. देवेंद्रजी राज्याचे मुख्यमंत्रीही होते आणि त्यांच्याकडे गृह खातेही होते. त्यामुळे २०१५ नंतर देवेंद्रजींनी नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या C-६० या विशेष पोलीस तुकडीचे संपूर्ण आधुनिकीकरण केले. अद्ययावत शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान यांच्या साहाय्याने ही ‘C-६०’ तुकडी पॅरामिल्ट्री किंवा स्पेशल फोर्सइतकी सक्षम बनली आणि ६० वर्षांपासून सुरु असलेला लपंडावाचा खेळ संपुष्टात येऊन एक एक जहाल नक्षल्यांना वेचून वेचून यमसदनी धाडण्यात येऊ लागले. दुसरीकडे कोरेगाव-भीमा येथील दंगलीनंतर देवेंद्रजींनी जंगली नक्षल्यांना रसद पुरविणाऱ्या शहरी नक्षलवादाची पाळेमुळे खणून काढत नक्षल्यांची आर्थिक नाडी गोठवली. त्यामुळे दुहेरी संकटात सापडलेल्या नक्षली संघटनांचा एकतर खात्मा झाला किंवा त्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यामुळेच देवेंद्रजी नक्षल्यांच्या हिटलिस्टवर आले आणि केंद्र सरकारने त्यांना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा पुरवली.
गडचिरोलीतील नक्षलवादाचे कंबरडे बऱ्यापैकी मोडल्या गेले होते, आता गरज होती ती सरकार आणि आदिवासी यांच्यातील दुवा बनण्याची. म्हणून २०२२ मध्ये पुन्हा गृहमंत्री बनल्यानंतर देवेंद्रजींनी विद्युतगतीने गडचिरोलीतील दुर्गम भागांचा विकास केला. ज्या गावांनी आजवर तलाठीही पहिला नव्हता तेथे रस्ते, शाळा, स्वच्छ पाणी आणि विविध शासकीय योजना पोहोचल्या. दुसऱ्यांदा गृहमंत्री बनल्यानंतर देवेंद्रजींनी स्वतःला अनेकदा गडचिरोलीतील अतिदुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागांमध्ये मुक्काम करत तेथील आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला. देवेंद्रजींच्या विकासनीतीमुळे आदिवासी भयमुक्त बनले आणि त्यांचा सरकारवरचा विश्वास वाढला.
नक्षलवाद संपला, पायाभूत सुविधा उभ्या झाल्या, आता गरज होती ती गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणांच्या हाताला काम देण्याची. त्यामुळे देवेंद्रजींनी आपले लक्ष आता गडचिरोलीत गुंतवणूक आणण्याकडे केंद्रित केले. देवेंद्रजींसारख्या प्रामाणिक आणि कष्टाळू नेतृत्वावर गुंतवणूकदारांनीही विश्वास दाखवला. त्यातूनच पोलाद निर्माण, खनिकर्म, सिमेंट अशा क्षेत्रातील अनेक नामांकित कंपन्या गडचिरोलीत येण्यास तयार झाल्या. त्यातूनच बुधवार दि. १७ जुलै, २०२४ रोजी तब्बल १०,००० कोटींची गुंतवणूक असलेल्या सुरजागड इस्पात कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन देवेंद्रजींच्या हस्ते संपन्न होते आहे. जमशेदपूर पेक्षाही मोठी पोलाद इंडस्ट्री इथे उभी राहते आहे. महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः ६० वर्षे विकासापासून वंचित राहिलेल्या आणि नक्षलवादाने भरडल्या गेलेल्या गडचिरोलीतील जनतेसाठी हा अत्यंत ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. कारण हा प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्याला ‘नक्षलग्रस्त’ हा लागलेला कलंक पुसून काढत ‘स्टील हब’ म्हणून नवी ओळख देणार आहे. याशिवाय वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे कामही वेगाने सुरु आहे. त्यामुळे देवेंद्रजींच्याच शब्दात सांगायचे म्हणजे गडचिरोली हा आता महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा राहिला नसून तो पहिला जिल्हा बनला आहे. ‘टेरर हब’ ते ‘स्टील हब’ असे गडचिरोलीचे पुनरुत्थान करणाऱ्या विकास पुरुष देवेंद्र फडणवीसांना खरोखर मनापासून सलाम…(लाल सलाम नव्हे बरं का!)
इतर लेख