नागपूर शहर हे फक्त आता भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राच्या मध्यभागी असलेले शहर राहिले नाही, तर आता ते सायबर सुरक्षा आणि इनोव्हेटीव्ह टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीतही राज्याच्या केंद्रस्थानी आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर पोलीस सायबर गुन्हे शाखेने विकसित केलेल्या ‘गरुड दृष्टी’ प्रकल्प या सोशल मिडिया मॉनिटरिंग आणि सायबर इंटेलिजन्स टूलचे नागपूरमध्ये सादरीकरण झाले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने सायबर गुन्ह्यांशी सामना करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या साधनांचा वापर सुरू केला आहे. दरम्यान, यावेळी कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सायबर गुन्ह्यांच्या तपासातून मिळालेल्या रकमेचे संबंधितांना वाटप करण्यात आले.
सोशल मिडिया मॉनिटरिंग आणि सायबर इंटेलिजन्स महाराष्ट्र प्रकल्पाच्या सादरीकरणा दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मिडियाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने कशाप्रकारे होत आहे, याविषयी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, सोशल मिडियाचा वापर हा फक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापुरता सिमित राहिला नाही. तर त्याचा वापर समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी, तणाव निर्माण करण्यासाठी, खोट्या बातम्या, अफवा पसरवण्यासाठी, लोकांची आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी तसेच अमली पदार्थांची अवैधरीत्या देवाण-घेवाण करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. सायबर क्राईम प्रकारातील अनेक गुन्हे हे विदेशातील नेटवर्कद्वारे चालवले जात आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी, अशा गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी नागपूर पोलिसांनी स्थानिक पातळीवर अत्यंत कमी खर्चात विकसित केलेले गरुड दृष्टी (Garuda Drishti) हे मॉडेल प्रभावी ठरत आहे.
सायबर पीडितांना फसवणुकीच्या रकमेचे चेकद्वारे वाटप…
गरुड दृष्टी प्रकल्पाच्या सादरीकरणासोबत पोलिसांनी सायबर फसवणुकीतून परत मिळवलेली साधारण १० कोटी रुपयांची रक्कम प्रत्यक्ष पीडितांना सुपूर्द करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात रोहित अग्रवाल (७३,००,००० रुपये), शशिकांत परांडे (३४,७७,७२४ रुपये), देविदास पारखी (३५,१५,८४२ रुपये), विजय पाठक (१९,९०,३५४ रुपये), विजय मेघांनी (१९,००,००० रुपये), देवेंद्र खराटे (१२,८१,००० रुपये), राजमानी जोशी (२९,९५,००० रुपये), राहुल चावडा (१५,००,००० रुपये), बुद्धपाल बागडे (१०,००,००० रुपये) आणि आदित्य गोयंका (२६,२०,५६६ रुपये) यांना चेकचे वाटप करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे आणि तत्परतेचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण केला की, फसवणूक झालेल्या पीडितांनी वेळीच तक्रार केल्यास आणि पोलिसांनी ही त्यावर लगेच कारवाई केल्यास, फसवणूक झालेली रक्कम पुन्हा मिळवणे शक्य आहे. यानिमित्ताने त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, कोणताही संशयास्पद फोन, मेसेज किंवा ऑनलाईन ऑफर आल्यास त्यावर लगेच विश्वास ठेवू नका. फसवणुकीच्या शिकार झाल्यास १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधा.
गरुड दृष्टी मॉडेल राज्यभरात राबवणार
गरुड दृष्टी प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३० हजार सोशल मिडिया पोस्ट्सची तपासणी करण्यात आली. त्यातील ६५० आक्षेपार्ह पोस्टची नोंद घेऊन त्या काढून टाकण्यात आल्या. चुकीच्या पोस्टमुळे समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होण्यापूर्वीच अशा पोस्ट शोधून त्या पब्लिश करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. गरुड दृष्टीच्या या टूलमुळे अनेक ठिकाणी संभाव्य कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याचे प्रकार पोलिसांना टाळता आले आहेत. विशेष म्हणजे, हे गरुड दृष्टी टूल ‘सायबर हॅक २०२५’ या स्पर्धेतून तयार झाले आहे. या टूलचे सर्व अधिकार, नियंत्रण आणि बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Rights) नागपूर पोलिसांकडे आहेत. अत्यंत कमी खर्चात तयार करण्यात आलेले हे टूल फक्त सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नाही, तर सोशल मिडियावरील ट्रेंड्सचे अ‍ॅनालिसिस, सोशल मिडियावरील संशयास्पद खाती शोधणे, तसेच त्यांच्या विरोधात लगेच कारवाई करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. या टूलचा वापर राज्यातील इतर जिल्ह्यातही केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर फसवणुकीत बळी ठरलेल्या नागरिकांना त्यांची रक्कम परत देत त्यांचे अभिनंदन केले व त्यांना सायबर सुरक्षेविषयी समाजात जनजागृती व्हावी यासाठी पोलिसांचे ‘राजदूत’ म्हणून काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी ठामपणे सांगतिले की, सायबर गुन्हे कितीही प्रगत झाले तरी, प्रत्येक गुन्ह्यामागे काही ना काही डिजिटल पुरावा हा राहतोच आणि महाराष्ट्र पोलीस नेमका त्याचा मागोवा घेत गुन्हेगारांना पकडत आहेत. ‘गरुड दृष्टी’ हे टूल नावाप्रमाणेच पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून सोशल मिडियातील गुन्हेगारी कारवायांवर नजर ठेवून आहे. कर्तव्य दक्ष महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सायबर गुन्ह्यांविरोधातील लढाई अधिक सशक्त आणि परिणामकारक होऊ लागली आहे.
संबंधित लेख:
- Maharashtra Cyber Lab: सायबर क्राईम लॅबच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन!
- महाराष्ट्र सायबर प्रोजेक्ट: भारतातील पहिला सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट मुंबईत | Maharashtra Cyber Security Project
- Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS): गृहमंत्र्यांचा ‘सीसीटीएनएस’च्या माध्यमातून ‘क्राइम मॅपिंग’ भर!