पोलीस दलाबद्दल नागरिकांच्या मनात आदर निर्माण व्हावा, त्याचबरोबर समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना पोलिसांबद्दल राष्ट्रवादाची भावना निर्माण व्हावी, यासाठी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची धुरा हाती घेतल्यानंतर गृहमंत्री म्हणून पोलीस दलामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या विभागाला हायटेक केले. सीसीटीएनएस सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिक आता एका क्लिकवर एफआयआर नोंदवू शकतात.
राज्याचे गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ पासून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत बरेच बदल केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे राज्यात २०१४ मध्ये असलेला दोषारोप सिद्ध करण्याचा दर १९.३ टक्क्यांवरून ३३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. यासाठी सायबर लॅबची मदत घेण्यात आली. बऱ्याच गुन्हांमध्ये साक्षीदार बदलतात, त्यामुळे मानवी साक्षीवर अवलंबून न राहता तांत्रिक साक्षींवर भर दिला जात आहे. सीसीटीएनएस हा देखील सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुरूवातीला राज्यातील १०५२ पोलीस स्टेशन्स आणि ६२७ कार्यालये ऑनलाईन पद्धतीने एकमेकांशी जोडण्यात आली. महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या हस्ते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १५ सप्टेंबर २०१५ सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. सीसीटीएनएस(cctns in marathi) हा प्रकल्प फक्त वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणारा नाही. तर यामुळे पोलीस दल अधिक कार्यक्षम झाले. या प्रणालीमुळे पोलीस प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आली. तसेच या प्रकल्पामुळे पोलीस विभागाची प्रतिष्ठा आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.
सीसीटीएनएस च्या माध्यमातून ‘क्राइम मॅपिंगवर’ भर! । Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS) in Marathi
CCTNS म्हणजेच गुन्हे आणि गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and System) होय. राज्यात सीसीटीएनएस या प्रकल्पाची सुरूवात करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १७ डिसेंबर २००८ मध्ये राज्य सरकारला एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्राच्या आधारावर गुन्हा अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन अपर पोलीस महासंचालक यांनी राज्य सरकारच्या गृह विभागाला २१ एप्रिल २००९ रोजी पत्र पाठवले होते. या दोन्ही पत्राच्या आधारावर राज्य सरकारने २२ मे २००९ मध्ये क्राईम अॅण्ड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रॅकिंग अॅण्ड सिस्टिम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता विविध समित्या स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. या शासन निर्णयाद्वारे सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चस्तरीय समिती तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सशक्तीकरण समितीची स्थापना केली. त्याचबरोबर राज्य मिशन आणि जिल्हा मिशन समितीची स्थापना ही राज्य सरकारने केली. त्यानंतर गृह विभागाने १३ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या शासन निर्णयाने सीसीटीएनएस या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी इन्फ्राक्चअुल लिसिंग आणि फायनान्शिअल सर्व्हिसेसची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्त केली होती. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने काहीच हालचाल केली नाही. दरम्यान २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि त्याचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर केंद्र सरकारच्या या योजनेस पूर्णपणे सहकार्य करत याला पाठिंबा दर्शविला. केंद्राच्या ई-गव्हर्नन्स योजने अंतर्गत सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच हा प्रकल्प १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असल्याने केंद्र सरकारने याच्या अंमलबजावणीसाठी १६ मार्च २०१६ च्या पत्रान्वये राज्य सरकारकडे ५५ कोटी ४ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला होता. तो निधी राज्य सरकारने लगेच आकस्मिकता निधीतून मंजूर करून सदर योजनेच्या खात्यात वळवण्यात आला. याबाबत गृह विभागाने ४ एप्रिल २०१६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता.
सीसीटीएनएस प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्व गुन्हेगारांची एकत्रित माहिती उपलब्ध होत आहे. यामुळे वेगवेगळ्या भागातील कार्यालयातील गुन्ह्यांची नोंद करून तपासाला गती मिळत आहे. गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी, त्याची सिद्धता करण्यासाठी तसेच कोर्टात दाखल खटल्यांचा मागोवा घेण्यासाठी सीसीटीएनएस प्रकल्पाची मदत होत आहे. देशभरात सीसीटीएनएस प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारा महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले. या प्रकल्पाची मुदतीत अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्य सरकारला स्मार्ट गव्हर्नन्स २०१५, प्रशिक्षण व सक्षमीकरण २०१४, नॅसकॉम अॅवॉर्ड फॉर सिक्युरिटी रेडिनेस २०१५ आदी पारितोषिके मिळाली आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी घेतलेल्या मेहनतीचे केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो यांनी प्रशंसा देखील केली. दरम्यान, ७ जानेवारी २०१६ मध्ये सीसीटीएनएस सिटीजन पोर्टल गो-लाईव्हचे लोकार्पण करण्यात आले. या पोर्टलवर गहाळ आणि हरवलेल्या मोबाईलचे दाखले, हरवलेल्या व्यक्ती, वस्तू, बेवारस व्यक्तींची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचबरोबर ई-तक्रार (e-complaint) सेवा आणि एसएमएस सर्व्हिसेस गो-लाईनची सेवा २३ जुलै २०१६ पासून करण्यात आली. या सेवांचे उद्घटान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते.
सीसीटीएनएसच्या सेवे अंतर्गत नागरिक ऑनलाईन तक्रार पोलीस ठाण्यांना पाठवून शकतात. यामुळे या तक्रारींचा पाठपुरावा आणि त्याची उकल लवकर होण्यास मदत होत आहे. तर एसएमएस सर्व्हिसच्या माध्यमातून तक्रारदारांना एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आरोपी अटक झाल्यानंतर आणि कोर्टात अहवाल पाठविण्यापर्यंतची माहिती विनामूल्य दिली जात आहे. एकूणच पोलीस दलाला तंत्रज्ञानाची जोड देत गृमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची कायदा आणि सुव्यवस्था भक्कम केली. सायबर लॅबच्या माध्यमातून सायबर क्राईमचे गुन्हे उलगडण्यात पोलिसांना यश येत आहे. त्याचबरोबर फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये सायबर डिजिटल क्राईम युनिटदेखील सुरू केले होते.
सीसीटीएनएसचा उपयोग करून राज्यातील क्राईम डाटा एकत्रित उपलब्ध केला जातो. त्याचबरोबर नागरिकांना ई-तक्रार करण्याची सुविधा मिळवून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. सीसीटीएनएसमुळे ई-तक्रारीची जबाबदारी पोलीस प्रशासनाकडून निश्चित केली जाते. यामुळे तक्रार नोंदवून न घेण्याच्या संख्येत घट झाली. तसेच एफआयआरमध्ये गडबड होत असल्याच्या तक्रारीदेखील बंद झाल्या आहेत. क्राईम अॅण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टमची मदत घेऊन क्राईम मॅपिंगवर पोलीस यंत्रणा जोर देत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण देखील वाढले. पूर्वी पंच किंवा साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण खूप होते. ते आता कमी होऊ लागले. नवीन तंत्रज्ञान आणि चोख कार्यपद्धतीमुळे ते आणखी कमी होण्यास मदत होत आहे. सीसीटीएनएस(cctns in marathi) सारख्या प्रोजेक्टमुळे राज्यातील स्मार्ट शहरांची सुरक्षितता स्मार्ट होण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर स्टेशनमधील पोलिसांच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आली आहे.
शासन निर्णय
क्राइम अॅण्ड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रॅक्रिंग अॅण्ड सिस्टम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता विविध समित्या गठीत करण्याबाबत – शासन निर्णय २२ मे २००९
सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या कामासाठी आवश्यक असलेला ५५ कोटी ४ लाख १६ हजार रुपयांचा आकस्मिकता निधी मंजूर – शासन निर्णय ४ एप्रिल २०१६
सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला राज्य देखरेख संस्था (SPMU) म्हणून मुदतवाढ – शासन निर्णय १३ जून २०१६
सीसीटीएनएस प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी व त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कृती दल गठीत – शासन निर्णय ३ मार्च २०१७
संबंधित ट्विट्स
सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन – ट्विट १५ सप्टेंबर २०१५
सीसीटीएनएस प्रकल्पामुळे पोलीस स्टेशन्स पेपरलेस आणि ऑनलाईन – ट्विट १५ सप्टेंबर २०१५
सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट महाराष्ट्रासाठी लॅण्डमार्क प्रोजेक्ट – ट्विट १५ सप्टेंबर २०१५
क्राइम की बदलती पद्धति से निपटना चुनौती – ट्विट २६ मार्च २०१८
महाराष्ट्र सायबर डिजिटल क्राईम युनिटची प्रायोगिक स्तरावर स्थापना – ट्विट २१ जुलै २०१८
‘सीसीटीएनएस’च्या माध्यमातून ‘क्राइम मॅपिंग’वर जोर द्या! – ट्विट १६ ऑक्टोबर २०१८
सीसीटीएनएस प्रकल्पाबाबत बैठक – ट्विट २६ सप्टेंबर २०२२
इतर लेख