राज्यातील पवित्र तीर्थक्षेत्रांचा विकास हा फक्त धार्मिक आस्थेचा विषय नाही, तो राज्याच्या सांस्कृतिक परंपरेचा, सामाजिक समरसतेचा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाशी संबंधित आहे. देशभरातील १२ ज्योर्तिलिंगापैकी ५ प्रमुख ज्योर्तिलिंग महाराष्ट्रात आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ, बीड-परळी मधील वैजनाथ आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये (औरंगाबाद) घृष्णेश्वर आहे. ही तीर्थक्षेत्रे लोकांची फक्त श्रद्धास्थान राहिली नसून, ती आता हजारो वर्षांच्या परंपरेचे आणि अध्यात्मिक वारशाची प्रतिके बनली आहेत. या पवित्र ५ ज्योर्तिलिंग स्थळांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयातून त्यांची हिंदुत्ववादी व्यक्तिमत्त्वाची झलक दिसून येते. या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी सरकारने विशेष निधी मंजूर केला आहे. तसेच या कामाचा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून एक व्यापक व दूरदर्शी विकास आराखडा तयार केला आहे.
राज्यातील धार्मिक पर्यटनाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीर्थक्षेत्र विकास योजनेसाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी मांडलेल्या महाराष्ट्रातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यातून या स्थळांचा सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा जपत त्यांचा जागतिक स्तरावर नावलौकिक वाढणार आहे. त्यांनी या पाचही ज्योतिर्लिंगांच्या आराखड्यांना आवश्यक निधी मंजूर करून आणि वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलली आहेत. या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. हिंदू धर्मातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्याचा कार्यक्रम नेहमीच त्यांच्या अग्रस्थानी राहिला आहे. या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी त्यांनी फक्त निधी मंजूर केला नाही, तर त्यांनी याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी व या कामाला गती मिळावी यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणा तयार केली.
श्री क्षेत्र भीमाशंकर, जि. पुणे या तीर्थक्षेत्राची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा. यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर, जि. छत्रपती संभाजीनगर याची जबाबदारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक याची जबाबदारी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली याची जबाबदारी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागला आणि श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ, जि. बीड या तीर्थक्षेत्राची जबाबदारी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांच्याकडे दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने श्री क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी दिली आहे. श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच या स्थळास ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या कामांना वेग देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
ज्योर्तिलिंग विकास आराखड्यात भाविकांसाठी रोपवे, इको-टुरिझम, हॉटेल्स, वनभ्रमण पथ, हेलीपॅड, पोलीस चौकी, वीज उपकेंद्र यासारख्या सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे भाविक व पर्यटक दोघांसाठीही या ठिकाणांचा अनुभव अधिक समृद्ध होणार आहे. या उपक्रमांतून धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समतोल राखण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील अ, ब आणि क वर्गातील तीर्थस्थळे, पर्यटनस्थळ आणि स्मारकांचा विकास करण्यासाठी सरकारतर्फे जिल्हा वार्षिक योजनांमधून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण बऱ्याचवेळा पुरेशा निधीअभावी अशा तीर्थस्थळांचा विकास अपेक्षित वेळेत पूर्ण होत नाही. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१५ मध्ये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटन स्थळे यांचे विकास आराखडे तयार करण्याकरीता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने राज्यस्तरावर शिखर समिती, उच्चाधिकार समिती, जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या होत्या. या रचनेनुसार तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने विविध जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्याच धर्तीवर सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थळांचा विकास आराखडा अजेंड्यावर घेतला आहे. त्यांच्या या कामाच्या पद्धतीतून त्यांचे नियोजन किती पक्के आश्वासक असते, हे दिसून येते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हे पाऊल म्हणजे विकासाबरोबरच हिंदू धर्म, परंपरा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी असलेली त्यांची बांधिलकी दर्शवते. धार्मिक पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. तसेच भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्यामुळे त्यांचा धार्मिक व अध्यात्मिक अनुभव अधिक सकारात्मक होईल. अशाप्रकारे हिंदुत्व आणि विकास यांची सांगड घालून राबवली जाणारी ही योजना महाराष्ट्रातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
संबंधित लेख: