राज्यातील शहरांचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी विशेष पायाभूत सुविधा कृती आराखडा तयार केला आहे. शहरांमधील वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली आणि मूलभूत सोयीसुविधांवरील वाढता ताण लक्षात घेता, विकासकामांवरील गुंतवणूक ही नियोजनबद्ध आणि .प्राधान्यक्रमानुसार होणे आवश्यक होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या नियोजन आराखड्यांतर्गत ‘शहर पायाभूत सुविधा गुंतवणूक प्राथमिकता आराखडा’ तयार करून २८९.८९ कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातील ७४.७२४ कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केले.
देवेंद्र फडणवीस सरकार महानगरपालिका विकास निधीच्या माध्यमातून शहरांमधील मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास वेगाने करण्यावर भर देत आहे. राज्य सरकारच्या विकास योजनेंतर्गत शहर पायाभूत सुविधा कृती आराखडा राबवून पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजना, मलनि:स्सारण व्यवस्था सुधारणा तसेच घनकचरा व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील महानगरपालिका विकास धोरणा अंतर्गत रस्ते आणि वाहतूक सुविधा विकासासाठी तसेच शहरी पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने विशेष निधी मंजूर करून शहर विकासकामांना अधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होऊन शहरांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील विविध शहरांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुविधा आणि भविष्यात आवश्यक असलेल्या सुविधांमध्ये मोठी तफावत आहे. पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, रस्ते, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत सेवा काही शहरांमध्ये मिळत असल्या, तरी अनेक ठिकाणी अजूनही नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ही असमानता दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्र व राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने निधीचा समन्वय साधून गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला. त्यामुळे विविध शहरांतील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य सरकारने शहरांमधील विकासकामांमध्ये सर्वप्रथम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला. यामध्ये सुरक्षित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा, कार्यक्षम मलनि:स्सारण व्यवस्था, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, दर्जेदार रस्ते तसेच इतर सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला. यामध्ये प्रशासकीय इमारती, सौर ऊर्जा प्रकल्प, उद्याने, हरित पट्टे, जलस्त्रोतांचे संवर्धन, क्रीडांगणे, पथदिवे, अग्निशमन केंद्र, शाळा-दवाखान्यांच्या भौतिक सुविधा, बाजारपेठा, व्यापारी संकुल, सभागृहे व सांस्कृतिक सुविधा यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे केवळ मूलभूत गरजाच नाही, तर शहराचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधण्याचा दृष्टिकोन या निर्णयामागे दिसून आला.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ‘महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोईसुविधांचा विकास’ या योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी वितरीत करण्यात आला. कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती विभागांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णयांद्वारे निधी वितरीत केला आहे. कोकण विभागातील मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आणि भिवंडी-निजामपूर या महानगरपालिकांसाठी ४३.०६१५ कोटी दिला आहे. पुणे विभागातील पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या महापालिकांसाठी २२.५० कोटी रुपयांचा निधी, नाशिक विभागातील नाशिक आणि धुळे महापालिकांसाठी ३.२५ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि नांदेड-वाघाळा महापालिकांसाठी ३.४१२५ कोटी, तर नागपूर आणि अमरावती या दोन विभागातील अनुक्रमे नागपूर आणि अमरावती या दोन महापालिकांसाठी १.२५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
यामुळे संबंधित महानगरपालिकांमध्ये विकासकामांना तातडीने गती मिळणार आहे. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशासह इतर शहरी भागांमध्ये पाणी, स्वच्छता आणि वाहतूक सुविधा यासारख्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकार या शहरातील विकासाकडे फक्त खर्च म्हणून पाहत नाही. तर ही या शहरांमधील दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. ज्यामुळे शहराच्या विकासात भर पडणार आहे. नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधांमुळे शहरातील जीवनमान उंचावण्यासोबतच रोजगारनिर्मिती, आर्थिक हालचाल आणि पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळणार आहे. विशेष कृती आराखडा आणि त्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी हा राज्यातील महानगरपालिकांसाठी विकासाचा नवा टप्पा ठरणार आहे. विविध सोयीसुविधांनी युक्त अशी शहरे, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि सुलभ जीवनशैली ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
