सध्या सोशल मीडिया हे प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. प्रवासात, ऑफिसमध्ये, अगदी शाळांमध्येही सोशल मीडियाचा सर्रास वापर केला जात आहे. मात्र, काही ठिकाणी या वापराचा अतिरेक होत असल्याचे दिसून येते. विशेषतः, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय असून, काही वेळा प्रशासन आणि सरकारविरोधी भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, सरकारच्या धोरणांबाबत चुकीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत लवकरच नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा केली.
स्वातंत्र्य हवे, पण जबाबदारीही आवश्यक!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खुले विचारसरणीचे नेते आहेत; त्यांनी नेहमीच व्यक्तिस्वातंत्र्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या प्रशासकीय कार्यशैलीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अनावश्यक निर्बंधांचा सामना करावा लागलेला नाही. त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही त्यांनी स्वातंत्र्याची संधी दिली. त्याबाबत त्यांनी जाहीरपणे यावर आपले मतदेखील व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही वैयक्तिक आयुष्यात सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, जेव्हा सरकारच्या धोरणांबाबत सार्वजनिक चर्चेचा विषय येतो, तेव्हा अधिकाऱ्यांना काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ आणि महाराष्ट्र सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर, गुजरात आणि मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीने तयार केलेले नियम अभ्यासून महाराष्ट्रात नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे.
‘रील्स’मुळे प्रशासन विस्कळीत?
सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि रील्स बनवण्याचे वेड सामान्यांमध्येच नव्हे, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही दिसून येत आहे. अनेक प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि इतर शासकीय कर्मचारी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट करताना दिसतात. अनेकदा हे व्हिडिओ सरकारी कार्यालये, सरकारी वाहने किंवा अन्य सुविधा वापरून तयार केले जातात, जे प्रशासनाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम करू शकतात. या प्रकारामुळे काही कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडत नसल्याचे आढळून आले. परिणामी, नागरिकांची सरकारी कार्यालयांमध्ये कामे प्रलंबित राहतात, पण कर्मचाऱ्यांचे व्हिडिओ मात्र ट्रेंडमध्ये असतात. याशिवाय, सरकारी धोरणांवर दिशाभूल करणाऱ्या कमेंट्स आणि पोस्टमुळे समाजात सरकारच्या धोरणांबद्दल चुकीचा संदेश जातो. ज्याचा परिणाम प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होतो.
सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नवे नियम लवकरच!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या नियमांबरोबर हे देखील स्पष्ट केले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्यात कोणतीही अडचण नाही, परंतु ती सक्रियता समाजहितासाठी आणि शासनाच्या दायित्वाशी सुसंगत असली पाहिजे. अन्यथा, बेशिस्त वर्तन म्हणून याकडे पाहिले जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. राज्य सरकार येत्या तीन महिन्यांत नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करणार आहे. यात सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या व्यक्तिगत सोशल मीडिया वापरासाठी स्वातंत्र्य असेल, मात्र सरकारी धोरणांवर सार्वजनिक टीका करणे, दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे आणि शासकीय सुविधांचा गैरवापर करणे यावर निर्बंध असतील.
देवेंद्र फडणवीस हे उत्तम प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी वेळोवेळी प्रशासन अधिक जबाबदारीने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने कार्य करावे, यासाठी ठोस निर्णय घेतले आहेत. सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवीन नियम लागू करून सरकारी यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक कशी राहील, यावर ते भर देतील, यात शंका नाही. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रशासनाला शिस्त असा दुहेरी समतोल साधला जाणार आहे.