नीती आयोग बैठक २०२५: राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि भविष्यातील दिशादर्शक दृष्टीकोनाचा सविस्तर आढावा देत ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय लक्ष्याच्या दिशेने केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधत महाराष्ट्राने स्वतःचे ‘विकास आणि विरासत’ या दुहेरी उद्देशासह नवीन ध्येय निश्चित केले असून, या ध्येयाने महाराष्ट्र भारताच्या विकासात मोलाची भूमिका पार पाडणार आहे, अशा विश्वास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाची बैठक (नीती आयोग २०२५) आयोजित केली होती. या बैठकीला देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा आलेख देशासह सर्व राज्यांसमोर मांडला. देशाची अर्थव्यवस्था जगात महासत्ता म्हणून ओळखण्यासाठी राज्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहे. प्रत्येक राज्याच्या खारीच्या वाट्याने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेत देशाचे व्हिजन मॅच करत राज्याचे धोरण निश्चित करण्यास सुरूवात केली.
महाराष्ट्र विकास आराखडा – तीन टप्प्यांत साकारणार ‘व्हिजन २०४७’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार २०४७ पर्यंतचा दीर्घकालीन महाराष्ट्र विकास आराखडा तयार करत आहे. या आराखड्याचे अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर १०० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमातून त्यांनी सुशासन, नागरिककेंद्री उपाययोजना आणि उत्तरदायित्व या तीन आधारस्तंभांवर भर दिला. यात मिळालेल्या यशानंतर १५० दिवसांचा पुढील टप्पा सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये धोरणात्मक सुधारणा, डिजिटल सुविधा आणि ग्रामीण विकास यासारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जीडीपी २०३० – राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर
महाराष्ट्राने स्वतःचे एक महत्त्वाकांक्षी असे आर्थिक लक्ष्य ठरवले आहे. ज्यामध्ये २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था (महाराष्ट्र जीडीपी २०३०) १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ठरविण्यात आले. यासाठी पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या आर्थिक गतीला आधार देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, शेती व सेवा क्षेत्र यांचा समावेश आहे. २०४७ पर्यंत हेच लक्ष्य ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्टही समोर ठेवण्यात आले आहे. नवीन उद्योग धोरणाच्या माध्यमातून जीएसडीपीत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान २० टक्क्यांच्या वर आणण्याचे निश्चत करण्यात आले. यासाठी मैत्री २.० या एक खिडकी प्रणालीतून ईव्ही, सेमिकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन, डेटा सेंटर्स यासारख्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात हरित क्रांती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ४५,५०० मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार पूर्ण केले आहेत. त्यातील ३६,००० मेगावॅट ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांमधून मिळणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या ५ वर्षात म्हणजेच २०३० पर्यंत महाराष्ट्रात ५२% वीज हरित उर्जेच्या माध्यमातून निर्माण केली जाईल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत १००% वीजपुरवठा हे सरकारचे लक्ष्य असून, या माध्यमातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणार आहे. सौरग्राम योजना हा याच दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या १०० गावांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे आणि त्यातील १५ गावे संपूर्ण सौर ऊर्जेवर आधारित झाली आहेत.
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक म्हणजेच १.३९ लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक आली. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत १५.९६ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्यापैकी सुमारे ५०% प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही गुंतवणूक केवळ शहरांपुरती मर्यादित न राहता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरातील शहरे आणि ग्रामीण भागात केंद्रित होत आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास होत आहे. एमएसएमई क्षेत्रातही महाराष्ट्राचे ६० लाखांहून अधिक उद्योग पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. देशाच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यामधून जवळपास २ लाख उद्योजकांना संधी मिळाली आहे. अलीकडेच मुंबईत झालेल्या वेव्हज २०२५ परिषदेच्या माध्यमातून एआय आणि मनोरंजन सेक्टरमधील स्टुडिओंसाठी ५ हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विद्यापीठांशीही सामंजस्य करार झाले आहेत. तर अशा विविध सेक्टरच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार कात टाकत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेले २०४७ चे व्हिजन हे फक्त देशाच्या व्हिजनला हातभार लावणारे नाही तर, ते महाराष्ट्रातील नागरिकांना केंद्रित करणारे, पर्यावरणपूरक आणि भविष्यातील विकासाचा वेध घेणारे धोरण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने विकसित भारताच्या प्रवासात आपली भक्कम भूमिका निश्चित केली आहे.
संबंधित लेख: