मुंबई महानगर क्षेत्रातील नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन नवीन धरणे बांधण्यास मंजुरी दिली. ही धरणे रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात बांधली जाणार असून, यासाठी राज्य सरकारने ११,२६३.८५ कोटी रुपयांची मान्यता दिली. या नवीन धरण प्रकल्पामुळे मुंबईत पाणी पुरवठा उपलब्ध होण्यासह नजीकच्या शहरांनाही लाभ होईल.
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांची एकूण लोकसंख्या कोटीच्या घरात आहे. त्यात मुंबईच्या आजुबाजूचा मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजेच एमएमआरडीए क्षेत्राचा भाग जोडला तर या भागातील एकूण लोकसंख्या ही साधारण अडीच कोटी पर्यंत जाते. एवढ्या मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या लोकांसाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांचा विस्तार होऊ लागला आहे. त्यानुसार पायाभूत सोयीसुविधांची मागणी सुद्धा वाढू लागली आहे. त्यामुळे भविष्यातील परिस्थिती विचारात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रायगड जिल्ह्यात दोन नवीन धरणे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगर यांना या धरणातून पाणी दिले जाणार नाही. मुंबईला भातसा, तानसा, तुळशी, विहार, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आणि मोडकसागर या सात धरणांतून पाणीपुरवठा केला जातो. तर नवी मुंबईला रायगड जिल्ह्यातील मोरबे धरणातून पाणीपुरवठा होतो. हे धरण नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचे आहे. पनवेल महानगरपालिकेला देहरंग या धरणाशिवाय इतर कोणताच स्त्रोत महापालिकेकडे नाही. पनवेल शहर, नवीन पनवेल, कळंबोली यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणी पुरवले जाते. ठाणे महापालिकेला भातसा आणि बारवी या धरणातून पाणी पुरवले जाते. तर कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांची भविष्यात पाण्याची मागणी वाढणार आहे.
पोशीर नदीवर १२.३४४ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधणार
कर्जत तालुक्यातील कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर १२.३४४ टीएमसी साठवण क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या धरणासाठी मंत्रिमंडळाने ६३९४.१४ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय किमतीस मान्यता दिली. या प्रस्तावित प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा ९.७२१ टीएमसी इतका आहे. त्यातील ७.९३३ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी आणि १.८५९ टीएमसी पाणी हे औद्योगिकीकरणासाठी वापरणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पातील पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरातील लोकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे या शहरांच्या पाणी वापरावर आधारित त्या त्या संस्थांचा भांडवली खर्चातील हिस्सादेखील निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (२,१७१.४५ कोटी), नवी मुंबई महानगरपालिका (२,७८३.३७ कोटी), उल्हासनगर महानगरपालिका (६११.२८ कोटी), अंबरनाथ नगरपरिषद (४५२.०६ कोटी) आणि बदलापूर नगरपरिषदेसाठी (३७५.९७ कोटी) असा खर्च वाटून देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाद्वारे बांधण्यात येणार आहे.
चिल्हार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे धरण
कर्जत तालुक्यातील शिलार प्रकल्पांतर्गत चिल्हार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या धरणासाठी मंत्रिमंडळाने ४८६९.७२ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचे पाणी पनवेल आणि नवी मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या शहरांतील लोकांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे या शहरांच्या पाणी वापरावर आधारित संबंधित संस्थांचा भांडवली खर्चातील हिस्सादेखील निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (७३४.३५ कोटी), पनवेल महानगरपालिका (३,६७२.७५ कोटी) आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेसाठी (४६२.६२ कोटी) असा खर्च वाटून देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे बांधण्यात येणार आहे. यासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका यांच्यात एक करार करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील या दोन्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे आहे. या समितीत संबंधित संस्थांचे आणि कोकण विकास पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
संबंधित लेख: