राज्यातील नागरिकांना प्रशासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा या ठरावीक मुदतीत मिळवण्याचा हक्क मिळवून देणारा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५(Lokseva Hakka Adhiniyam). या कायद्यामुळे राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. महाराष्ट्रातील जनतेला हा मूलभूत अधिकार आणि हक्क देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासात्मक आणि प्रमाणिक राजकीय भूमिकेमुळे मिळाला आहे.
राजकारणात नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि त्या आश्वासनांचा पडलेला विसर याबद्दल आपण बरेच ऐकले आहे. पण एखादे आश्वासन स्वत:लाच देऊन ते पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस निराळेच नेते आहेत. राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपा आणि शिवसेना युतीचे नेत म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१४ ला झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम (विविध सेवांची हमी देणारा कायदा) करण्याबाबत कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फडणवीस सरकारने १ मे २०१५ रोजी नागरिकांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा निश्चित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी लोकसेवा हक्क कायद्याचा अध्यादेश काढला.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम | Maharashtra Lokseva Hakka Adhiniyam in Marathi
लोकसेवा हक्क कायदा हा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना लोकशाहीचा उपभोग देणारा कायदा ठरत आहे. सरकारद्वारे विविध प्रकारच्या सेवा नागरिकांना पुरविल्या जातात. पण या सेवा नागरिकांना वेळेत नाहीत किंवा काही वेळेस ज्या सेवा मोफत किंवा अल्प किमतीत मिळणे अपेक्षित असते. त्यासाठी काही अधिकाऱ्यांकडून जास्तीची रक्कम मागितली जाते. अशावेळी सर्वसामान्य माणसांची चिडचिड होते. तेव्हा सर्वसामान्य आपली सर्व चिडचिड आणि राग सरकारवर काढतात. त्यामुळे त्यांचा नेहमीच सरकारवर रोष असतो. हीच दुखरी नस पकडत देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. लोकसेवा हमी कायद्याच्या रुपाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच कायद्याने जनतेला सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळवून दिला आणि या सेवा देण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली. राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि यासारखी इतर प्राधिकरणे सेवा देणाऱ्या संस्था म्हणून ओळखल्या जातात. या सर्व संस्था लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत आणल्या गेल्या.
लोकसेवा हमी कायद्याची पार्श्वभूमी
देवेंद्र फडणवीस हे सरकारमध्ये जेव्हा विरोधी पक्षात होते. तेव्हा त्यांनी २०११ मध्ये राज्यातील नागरिकांना सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा हक्क मिळावा, असा उद्देश असलेले ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी’ या नावाचे अशासकीय विधेयक विधानसभेमध्ये मांडले होते. त्या अशासकीय विधेयकावर विधिमंडळात चर्चा देखील झाली. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे त्यावर जुजबी उत्तरे देत तो विषय गुंडाळला. पण देवेंद्रजींनी मात्र जिद्द सोडली नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले. सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम मंजूर करून २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर केले.
जनतेच्या प्रति असलेला सेवाभाव आणि एक सच्चा लोकप्रतिनिधी म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. हा कायदा आणून फडणवीस थांबले नाही. तर कायद्याची चोख अंमलबजावणी व्हावी यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाची १७ जून २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे स्थापना करण्यात आली. नागरिकांना सर्व विभागाच्या सेवा एकाच छत्राखाली मिळाव्यात यासाठी २६ जानेवारी २०१६ रोजी ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टल सुरू केले. आजच्या घडीला आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ३८ विभागातील ६६२ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. त्यातील ४५३ सेवा ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून मिळत आहेत. सरकारने आपले सरकार या नावाने अ‍ॅपदेखील आणले आहे. आतापर्यंत विविध प्रकारच्या सेवांसाठी १५,९७,३९,१९३ अर्ज आले. त्यातील १५,११,१०,०२१ अर्ज निकाली काढण्यात आले.
सेवा नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
राज्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून सेवा प्राप्त करून घेण्याबाबत यापूर्वी कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने नागरिकांना मुदतीत सेवा दिली नाही तर त्या संबंधित कर्मचाऱ्यावर कोणतीही कारवाई करण्याची सुविधाही नव्हती. पण सेवा हमी कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलली. दिलेल्या मुदतीत नागरिकांना सेवा न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच सेवेतून बडतर्फीची कठोर तरतूद करण्यात आली. यामुळे भ्रष्टाचार बंद होण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा मिळू लागल्या.
२००५ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आणला होता. पण त्या सरकारने ७-८ वर्षे या कायद्याचे नियमच तयार केले नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. दफ्तर दिरंगाई कायद्याद्वारे प्रत्येक विभागाने सिटिझन चार्टर (नागरिकांची सनद) तयार करणे अपेक्षित होते. या चार्टरमध्ये प्रत्येक विभागाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती देणे अपेक्षित होते. पण त्या कायद्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळत नव्हता. पण आता लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत (Lokseva Hakka Adhiniyam) नागरिकांना सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळाला.
टाइमलाईन: Lokseva Hakka Adhiniyam
२०१४
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम करण्याबाबत विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. – मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक २, निर्णय क्रमांक २ – १ नोव्हेंबर २०१४
२०१५
नागरिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा निश्चित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी लोकसेवा हक्क कायदा अध्यादेश : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – ट्विट १ मे २०१५
लोकसेवा हमी सेवा पोर्टलचे उद्घाटन – ट्विट २ ऑक्टोबर २०१५
विधानसभेत लोकसेवा हक्क विधेयक सादर – यूट्यूब १७ जुलै २०१५
जन्मदाखला, मॅरेज सर्टिफिकेट ३ दिवसात मिळणार – ट्विट १९ जुलै २०१५
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ – कायदा २१ ऑगस्ट २०१५
लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी – विविध विभागांच्या सेवा
राज्य सेवा हमी कायदा अंतर्गत लोकसेवा पोर्टल सुरू – आपले सरकार
३ ऑक्टोबर २०१५
२०१६
आपले सरकार पोर्टल सेवेचा शुभारंभ – यूट्यूब २६ जानेवारी २०१६ – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र – अधिसूचना १८ नोव्हेंबर २०१६
नव्याने १६३ सेवांचा अधिनियमात समावेश – ट्विट २ ऑक्टोबर २०१६
२०१७
१.१० कोटी अर्जदारांनी घेतला सेवांचा लाभ – ट्विट २३ सप्टेंबर २०१७
२०१८
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या बोधचिन्ह, घोषवाक्य निर्मितीसाठी स्पर्धा – ट्विट १४ मे २०१८
लोकसेवा हक्क अधिनियम सेवेच्या लोगोचे अनावरण – ट्विट २७ ऑगस्ट २०१८
२०१९
पूर्वीपेक्षा अधिक पूर्वीपेक्षा उत्तम – ट्विट ११ फेब्रुवारी २०१९
पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्रदान – ट्विट १९ सप्टेंबर २०१९
संबंधित लेख