भारतामध्ये सध्या जागतिक क्षमता केंद्रांची (ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स – जीसीसी) झपाट्याने वाढ होत आहे. या केंद्रांमुळे देशातील तंत्रज्ञान, संशोधन, नवोपक्रम आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रांचा विस्तार होत आहे. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे ४०० जीसीसी सेंटर्स सुरु आहेत, त्यातून साधारण ४ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. राज्य सरकारने हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून २०२५ ते २०३० या कालावधीत महाराष्ट्रात आणखी ४०० नवीन जीसीसी केंद्र स्थापन करून, त्यातून आणखी चार लाख कुशल रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, २०२५ (जीसीसी धोरण महाराष्ट्र) च्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला डिजिटलायजेशन, टेक्नॉलॉजी आणि नॉलेज बेस आधारित अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा संकल्प केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे आर्थिक विकास धोरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास धोरण २०२५ यासोबतच जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, २०२५ द्वारे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्याबरोबर, जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर आणि इथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यावर भर दिल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र गुंतवणूक योजना अंतर्गत उत्पादनक्षमता आणि निर्यात वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी या धोरणांत काही ठोस उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी ऑटोमोबाईल आणि ऑटोमोटीव्ह, टेक्स्टाईन आणि अ‍ॅपरेल, एअरोस्पेस, डिफेन्स आणि स्पेस टेक, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, मेटल आणि मायनिंग, मिडिया आणि एण्टरटेन्मेंट, आयटी आणि आयटीज्, केमिकल आणि फार्मसी, जेम्स आणि ज्वेलरी, अ‍ॅग्रो आणि फूड प्रोसेसिंग, स्मार्ट सिटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम डिझाईन व मॅन्युफॅक्चरिंग आदी क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याप्रमाणे मागच्या काही काळात आपल्याला बीपीओ सेक्टरने मोठ्या प्रमा्णात रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रमाणे आता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर आपल्या रोजगार देणार आहेत. येणाऱ्या काळात जगभरातून आपल्या देशात ५ हजार जीसीसी येणार आहेत. हे जीसीसी रिव्हॉल्यूशन कॅप्चर करण्यासाठी महाराष्ट्र स्वत:ला तयार करत आहे.
पंतप्रधानांच्या ‘विकसित भारत @२०४७’ धोरणाशी सुसंगत!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, २०२५’, या धोरणास मंजुरी दिली. यातून राज्यात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि चार लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. हे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत @२०४७’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, भारताला ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीत महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा असावा, यासाठी राज्य सरकारने ठोस प्रयत्न सुरू केले आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५ ते २०३० या ५ वर्षांंच्या कालावधीत २,९६० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. तर पुढील दहा वर्षांसाठी म्हणजे २०३१ ते २०४० या कालावधीसाठी ८,४७२ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च निश्चित केला आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राने औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानाधारित गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार केला आहे.
टिअर २ आणि टिअर ३ शहरांमध्ये उद्योग उभारण्यावर भर
राज्यातील नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या टिअर २ आणि टिअर ३ शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांची उभारणी करून रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विकास केला जाणार आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने व्यवसायसुलभता, प्रशासकीय गतीमानता आणि पायाभूत सुविधा उभारणीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमिनीचे अतिरिक्त चटई क्षेत्र, विना अडथळ्याविना अखंडित वीज, नियमित पाणीपुरवठा, औद्योगिक वसाहतींमधील राखीव भूखंड, करसवलती आणि कामकाजाच्या वेळांमध्ये शिथिलता यांसारखी प्रोत्साहने देऊन उद्योगधंद्यांना इथे उद्योग उभारण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत केली जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्र सरकारने निवडक क्षेत्रांना प्राधान्य देत त्यात जागतिक दर्जाच्या गुंतवणुकीसाठी वातावरण निर्माण केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या माध्यमातून संशोधन आणि स्टार्टअपसना चालना देण्याबरोबरच नॉलेज बेस इंडस्ट्रीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करून या सेक्टरमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान बळकट करण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
जागतिक क्षमता केंद्र धोरणाची अंमलबजावणी करताना महाराष्ट्र सरकार स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण २०२५, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि आयटी धोरण २०२३ यांसारख्या पूरक धोरणांचा उपयोग करणार आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती, तंत्रज्ञानविकास, संशोधन आणि औद्योगिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. हे धोरण येत्या ५ वर्षात राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि ‘विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत’ या उद्दिष्टपूर्तीसाठी एक भक्कम पाया ठरेल, असा विश्वास आहे.
संबंधित लेख: