महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. विशेष करून देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी राबवलेल्या धोरणांमुळे आणि प्रयत्नांमुळे ही गुंतवणूक झाल्याचे दिसून येते. यामुळे महाराष्ट्र हे अक्षय ऊर्जेचे प्रमुख राज्य देखील बनू लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील हरित ऊर्जा प्रकल्पाला चालना मिळावी यासाठी धोरणे निश्चित केली. विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले. यामुळे ग्रीन एनर्जी सेक्टरमध्ये महाराष्ट्रात (Green Energy Projects in Maharashtra) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. त्यातून राज्यात रोजगार निर्मितीही होत आहे. एकूणच देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जेच्या विकासाला कसे योगदान दिले याबद्दल जाणून घेऊ.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे देशात वीजनिर्मितीचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रम निश्चित केला होता. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मितीचे कार्यक्रम हाती घेण्याबरोबरच, याचा प्रसार आणि प्रचार करण्याच्या दृष्टिने राज्याचे एकत्रित सौर ऊर्जा धोरण जुलै २०१५ मध्ये जाहीर केले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सौर कृषी पंप योजनेची राज्यात प्रभावीपणे राबवली. त्यानंतर अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इंधनाची बचत आणि प्रदूषण कमी होण्याच्या दृष्टिने इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने विविध प्रकारची अनुदाने देण्यात आली. यामुळे निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदतही झाली आणि राज्यात देशी व परदेशी गुंतवणूकदेखील झाली.
महाराष्ट्रात ग्रीन एनर्जी सेक्टरमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक – Green Energy investments Maharashtra
राज्यातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, नंदुरबार, अहमदनगर आणि नवी मुंबई या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध सेक्टरमधील जवळपास ४० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ग्रीन एनर्जी सेक्टरमधील जवळपास २५ हजार कोटींचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमधून साधारण १ लाख २० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
गोगोसो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी तयार करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १२ हजार ४८२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. त्याचबरोबर गोगोरो ही कंपनी राज्यभरात १२ हजारांहून अधिक बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स उभारणार आहे. त्याचबरोबर एथर एनर्जी कंपनी छत्रपती संभाजीनगर मध्ये इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी निर्मिती करणार असून यासाठी ती ८६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. पिनॅकल मोबिलिटी सोल्यूशन कंपनी पुण्यामध्ये ई-बसची निर्मिती करणार आहे. या प्रोजेक्टसाठी कंपनीने ७७६ कोटी रुपयांची तरतदू केली.
जपानमधील सर्वात मोठी वीज निर्मिती करणारी कंपनी जेरा हिने महाराष्ट्रात हरित हायड्रोजन, अमोनिया, अक्षय ऊर्जा आणि एलएनजी सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्ती केली. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेरा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची २०२३ मध्ये जपानमध्ये चर्चा केली होती. जेरा कंपनीचे एकूण भांडवल हे ६० बिलिअन डॉलर इतके असून ते ७० गिगावॅट वीज निर्माण करतात. या कंपनीसोबतही चर्चा सुरू असून त्यातून मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.
ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राची दमदार एण्ट्री!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने ग्रीन एनर्जी सेक्टरमधील ७ कंपन्यांसोबत २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत. यातून जवळपास ६३ हजार ९०० रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. तर प्रति वर्ष ९१० किलो टन हरित ऊर्जा निर्माण होणार आहे.
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी, एकूण गुंतवणूक ८० हजार कोटी, रोजगार निर्मिती १२ हजार. जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एकूण गुंतवणूक १५ हजार कोटी, रोजगार निर्मिती ११ हजार. एव्हीएएडीए ग्रीन हायड्रोजन कंपनी आणि बाफना सोलर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा कंपनी, एकूण गुंतवणूक ५० हजार कोटी, रोजगार निर्मिती ८९००. रिन्यू ईफ्युएल्स कंपनी, एकूण गुंतवणूक ६६ हजार ४०० कोटी, रोजगार निर्मिती २७ हजार. वेलस्पून गोदावरी जीएचटू कंपनी, एकूण गुंतवणूक २९ हजार ९००, रोजगार निर्मिती १२ हजार २००. आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट्स कंपनी, एकूण गुंतवणूक २५ हजार कोटी, रोजगार निर्मिती ३००. एल अ‍ॅण्ड टी ग्रीन एनर्जी कंपनी, एकूण गुंतवणूक १० हजार कोटी, रोजगार निर्मिती १०००.
ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राचा नवा विक्रम!
राज्याचा जलसंपदा विभाग आणि एनटीपीसी लिमिटेड, वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड, रिन्यू हायड्रो पॉवर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर आणि अदानी ग्रीन एनर्जी यांच्यात पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी नुकतेच मुंबईत सामंजस्य करार झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे महत्त्वाचे करार झाले. यावेळी एकूण ३५२४० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार करण्यात आले. या करारामुळे महाराष्ट्रात एकूण १ लाख ८८ हजार ७५० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. यातून जवळपास ६२ हजार ५५० लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सध्या राज्याची एकूण स्थापित क्षमता ४६ हजार मेगावॅट इतकी आहे. त्यातून ४० हजार ८७० मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीजनिर्मिती करार झाले आहेत. त्यादृष्टीने ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राचे हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत ५०% वीजनिर्मिती ही नैसर्गिक साधनांमधून होणार आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून महाराष्ट्र शाश्वत पद्धतीने ऊर्जा निर्माण करू शकतो. राज्यात पश्चिम घाटात विशेष जैवविविधता आहे. तेथे अनेक ठिकाणी शीतगृहांसाठी ऊर्जेचा वापर होणार आहे. शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारांनी यासाठी उत्सुकता दाखवल्याने हे करार पूर्णत्वास येत आहेत. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती होईल आणि यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देखील मिळणार आहे.
२०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणली. या गुंतवणुकीमागे २०१४ ते २०१९ या कालावधी दरम्यान देवेंद्रजींनी ग्रीन एनर्जीबाबत राबविलेल्या धोरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जुलै २०१५ मध्ये महाराष्ट्र सौर ऊर्जा धोरण तयार केले होते. या धोरणाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात आले. सरकारने या माध्यमातून २०२० पर्यंत ७,५०० मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या धोरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा पार्क तसेच निवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्माण करणारी यंत्रणा बसविण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले होते.
सौर कृषी पंप
केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार आणि प्राधान्यक्रमानुसार ५ एकरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३,५ किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचे सौर कृषीपंप देण्याच्या / आस्थापित करण्याच्या योजनेस २७ मार्च २०१५ रोजी मान्यता देण्यात आली. देवेंद्रजींनी राज्याचे सौर कृषीपंपाचे एकत्रित धोरण निश्चित करून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंप योजनेस प्रोत्साहन दिले. तसेच या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ज्या पारंपरिक फीडरवर अवलंबून राहावे लागत होते, त्याची गरज कमी झाली आणि त्यांना सिंचनासाठी शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून दिला.
अक्षय ऊर्जा
फडणवीस सरकारने सौर, पवन आणि बायोमास ऊर्जेचा वापर करून राज्यात अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले होते. अक्षय ऊर्जेची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारने पॅरिस करारा अंतर्गत अनेक महत्त्वाची पाऊले उचलली होती. ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच राज्यातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने अक्षय ऊर्जा निर्मितीमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री असताना सातारा, धुळे, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये पवन ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. या भागातील भौगोलिक स्थिती पवन ऊर्जेसाठी अनुकूल असल्याने सरकारकडून या भागात पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून पवन ऊर्जेचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभे केले. यामध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे. यासाठी सरकारकडून अनुदान आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोयीसुविधा देण्यात आल्या.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
वाहनांद्वारे होणारे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच खनिज इंधनांचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले. २०१८ मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिकल व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण देखील तयार केले होते. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान योजना जाहीर केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमधून कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांना पाठिंबा दिला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील कचरा कमी करून, त्याचे हरित ऊर्जेत रूपांतर करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यातील अक्षय ऊर्जा सेक्टरमध्ये परकीय गुंतवणूक आणण्यास त्यांचा इथल्या प्रकल्पांमध्ये सहयोग वाढविण्यात देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा वाटा आहे. अमेरिका, जपान आणि जर्मनी यासारख्या प्रगत देशांच्या भेटींवर असताना राज्यातील अक्षय ऊर्जा आणि हरित पायाभूत सुविधांमध्ये त्या देशांमधून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वेळोवेळी चर्चा केली. हरित ऊर्जेबाबत फडणवीस यांनी राबवविलेल्या धोरणांमुळे महाराष्ट्राला अक्षय ऊर्जा निर्मितीत (Green Energy Projects in Maharashtra) भारतातील एक आघाडीचे राज्य बनविण्यात, त्याचबरोबर शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या पर्यायांकडे वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.