राज्याच्या सागरी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला सक्षम आर्थिक पाठबळ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून प्रेरणा घेत, सागरी संपत्तीचा शाश्वत वापर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. किनारपट्टीपुरती मर्यादित पारंपरिक मासेमारी बदलून खोल समुद्रातील मासेमारीला त्यांनी नवा आयाम दिला. सहकाराच्या माध्यमातून मच्छीमारांना आर्थिक स्वावलंबन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रातील ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सागरी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला एक भक्कम आर्थिक आधार दिला आहे. पारंपरिक मासेमारी मर्यादित प्रमाणात किनारपट्टीच्या आसपासच होत असल्यामुळे सागरी संसाधनांवर दाब येत होता आणि उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा येत होत्या. या मर्यादा ओलांडून मासेमारीच्या व्यवसायाला सहकाराच्या माध्यमातून एक मजबूत जोड देण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत मुंबईत ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’अंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या २ बोटींचे वितरण करण्यात आले. राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) यांच्या माध्यमातून या बोटी मच्छीमार संस्थांना देण्यात आल्या. येणाऱ्या दिवसांत अशाप्रकारच्या अजून १२ बोटी महाराष्ट्राला दिल्या जाणार आहेत. यासाठी त्यांना सहकाराच्या माध्यमातून कर्ज आणि अनुदान पुरवण्यात आले. ज्यामुळे राज्यातील मच्छीमार समुदायाला दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच मच्छीमार सहकारी संस्थांना खोल समुद्रातील नौका देण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. यामधून सहकार आणि सागरी अर्थव्यवस्था यांचा संगम घडवून ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला प्रत्यक्ष गती देण्याचे काम राज्य सरकारने केले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’, ‘सागरमाला प्रकल्प’ आणि ‘नील क्रांती’सारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रभावी वापर करत राज्यातील सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. किनारपट्टी भागात अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर, कोल्ड स्टोरेज साखळी, फिश प्रोसेसिंग युनिट्स आणि निर्यात केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करता येईल अशा बोटी इथे उपलब्ध झाल्यामुळे या मच्छीमारांना ट्यूना, अल्बाकोर, स्कीपजॅक, बिलफिश यासारख्या अधिक मागणी असलेल्या माशांच्या उत्पादनाचे आणि निर्यातीचे दरवाजे उघडले आहेत. यामुळे महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसायात ४५ टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य मत्स्य उत्पादक राज्य बनू शकते. त्याचबरोबर इंडिया मेरीटाईम वीकच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने जवळपास १५ सामंजस्य करार केले आहेत.
इंडिया मेरीटाइम वीकमध्ये ५५ हजार कोटींचे करार
गोरेगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया मेरीटाईम वीक-२०२५’ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांचे १५ सामंजस्य करार करण्यात आले. २७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ही मेरिटाईम वीक परिषद चालणार आहे. या परिषदेत ८५ हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, सागरी क्षेत्र उद्योगातील तज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संस्था असे १ लाखांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. या परिषदेताल ११ देशांचे परराष्ट्र मंत्री, विविध राज्यांचे मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल उपस्थित राहणार आहेत. या करारामुळे महाराष्ट्रातील बंदर, वाहतूक, उद्योग आणि व्यवसाय या क्षेत्रातील सुविधा जागतिक दर्जाच्या बनतील. दिघी बंदर विकासासाठी अदानी पोर्ट्सबरोबर ४२,५०० कोटी, जयगड आणि धरमतर बंदर विकासासाठी जेएसडब्ल्यूबरोबर ३,७०९ कोटी, जहाज बांधणी क्षेत्रात चौगुले कंपनीबरोबर ५ हजार कोटी, जहाज दुरूस्तीमध्ये सिनर्जी शिपबिल्डर्सबरोबर १ हजार कोटी, जहाज पुनर्वापर क्षेत्रासाठी गोवा शिपयार्डसोबत २ हजार कोटी असे एकूण ५५ हजार ९६९ कोटी रुपयांचे १५ करार करण्यात आले आहेत.
‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’च्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त मत्स्यव्यवसायाचा विस्तार साधला नाही, तर त्यासोबतच सहकार क्षेत्रालाही नवे आर्थिक बळ दिले. मच्छीमार सहकारी संस्थांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे, रोजगारनिर्मिती वाढावी आणि सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर व्हावा, यासाठी त्यांनी वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने सागरी जैवसंपत्तीचा सर्वांगीण विकास, सागरी पर्यटन, सागरी वाहतूक आणि बंदर विकास यांना जोडून ‘मरीन इकॉनॉमी’चा व्यापक आराखडा तयार केला आहे. ज्याद्वारे फक्त मत्सव्यवसायाचा विकास होणार नाही. तर त्याचबरोबर किनारपट्टीवरील आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणालाही हातभार लागणार आहे. सागरी तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि निर्यातक्षम उत्पादन यावर भर देत, केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील गरजांनुसार उपयोग करून महाराष्ट्राला या क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचा संकल्प त्यांनी मांडला आहे. सहकार, नवप्रवर्तन आणि शाश्वत विकास या त्रिसूत्रीच्या मदतीने येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला एक नवी उंची प्राप्त होईल.
संबंधित लेख: