देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत अधिक प्रभावी व सहजपणे पोहोचावा यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजिनियरिंगच्या बैठकीत ‘आपले सरकार २.०’ या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व सेवा एकत्रितपणे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवा हमी कायद्यातील सुधारणा, ऑनलाईन शासकीय सेवा, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सरकारी योजनांचा डिजिटल लाभ आणि तीन टप्प्यात नवीन पोर्टलची अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या बदलांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ आणि आपले सरकार २.० हे पोर्टल राज्यातील गव्हर्नन्समध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यास सज्ज होत आहे.
महाराष्ट्रातील प्रशासन परिवर्तनाचा एक महत्वाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ आणि त्याच्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले ‘आपले सरकार’ पोर्टल आता एक दशक पूर्ण करत आहे. हा फक्त एक कायदा किंवा पोर्टल नाही; तर सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारी कार्यपद्धतीत आणि मानसिकतेत आमूलाग्र बदल करण्याच्यादृष्टिने टाकलेले भक्कम पाऊल होते. या संपूर्ण बदलाचा पाया आणि सुरूवात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या आमदारकीच्या काळात घातला होता.
२०११ मध्ये, तत्कालीन विरोधी पक्षातील नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी अधिनियम २०११’ हे अशासकीय विधेयक मांडले होते. या विधेयकाचा उद्देश असा होता की, नागरिकांना सरकारी सेवा वेळेत, प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात आणि त्या त्यांच्या मूलभूत हक्काचा भाग असाव्यात. ही संकल्पना त्या काळात क्रांतिकारी होती, पण त्यावेळी विधानसभेत त्या अशासकीय विधेयकावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१२ मध्ये पुन्हा प्रयत्न केला, मात्र तोही निष्फळ ठरला. अखेर २०१३ मध्ये तिसऱ्यांदा त्यांनी हेच विधेयक पुन्हा मांडले आणि त्यावेळी सभागृहात त्यावर चर्चा झाली. या चर्चेत त्यांनी प्रभावीपणे विधेयकाचे महत्त्व मांडले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनीही या विषयावर सकारात्मक चर्चा केली. परिणामी, तत्कालीन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
पण २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांच्या नेतृत्वात ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’, या कायद्यास अंतिम रूप मिळाले. ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला. या निर्णयाचे फलस्वरूप म्हणून २८ एप्रिल २०१५ पासून महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ‘आपले सरकार’ पोर्टल सुरु करण्यात आले. हे पोर्टल म्हणजे शासकीय सेवा आणि नागरिकांमधील अंतर कमी करणारे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरले. या पोर्टलवरून नागरिक विविध सेवा ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करू लागले. या पोर्टलने पारदर्शकता, वेळेत सेवा आणि वेळेत पुरवठा तसेच डिजिटल प्रशासन यामध्ये क्रांती घडवून आणली. आज, १० वर्षांनंतर, हेच पोर्टल ‘आपले सरकार २.०’, या नावाने नवीन रूपात येणार आहे. या नवीन पोर्टलवरून सर्व सरकारी सेवा, योजना आणि त्याचे लाभ एकाच ठिकाणाहून मिळावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. या नव्या पोर्टलमध्ये सर्वसामान्यांना फक्त सेवा मिळण्याची हमी नाही, तर पात्रतेच्या निकषांवर आधारित योजनांचा लाभ हमीने मिळावा, यादृष्टिने धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला आहे.
‘आपले सरकार २.०’ हे पोर्टल नागरिक-केंद्रित तत्त्वावर आधारित असून त्यात अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. ऑनलाईन अर्ज प्रकियेतून अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारास माहिती मिळणार असून सेवा मिळाल्यानंतर त्यांचा प्रतिसादही पोर्टलवर नोंदवता येणार आहे. बहुतांश सर्व तक्रारींचे निरसन देखील ऑनलाईन होणार आहे. अर्जातील अनावश्यक माहितीपर प्रश्न आणि कागदपत्रांची मागणी कमी केली जाणार आहे. तसेच यातील मंजुरीच्या टप्प्यांची संख्याही कमी केली जाणार आहे. सर्व योजनांचे लाभ हे महाडीबीटी पोर्टलद्वारेच दिले जाणार आहेत. इथून पुढे यासाठी कोणतीही ऑफलाईन प्रक्रिया वापरण्यात येणार नाही. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही सेवा पुरवण्याची योजना या पोर्टलशी संलग्न करण्यात येणार आहे.
या सर्व योजनेचा गाभा एकच आहे की, नागरिकांना सरकारच्या दारात सतत हेलपाटे मारण्याची गरज भासू नये. त्यांच्या हक्काच्या सेवा त्यांना सहज, सोप्या आणि जलद पद्धतीने मिळाव्यात. ही कार्यपद्धती २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पूर्णपणे कार्यान्वित केली जाणार आहे. त्यानंतर तीन टप्प्यांमध्ये या पोर्टलवरील बदलांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संविधान दिन २६ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सर्वाधिक मागणी असलेल्या ४५ सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ज्याची ९० टक्के लोकांकडून मागणी असते. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२६ प्रजासत्ताक दिनापर्यंत २०० सेवा व योजनांची उपलब्धता आणि १ मे २०२६ महाराष्ट्र दिनापर्यंत सर्व सेवा आणि योजना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. १० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या परिवर्तनाच्या प्रवासाने महाराष्ट्राच्या प्रशासनात नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्यासाठी नवी दिशा दिली आहे. या प्रवासात देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी, सामाजिक दृष्टिकोन, सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि प्रशासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या नागरिक केंद्रित प्रशासनाने डिजिटल गव्हर्नन्सच्या दिशेने एक दशकाचा टप्पा पार केला आहे. हे यश फक्त त्या पोर्टलचे किंवा टेक्नॉलॉजीचे नाही. तर दूरदृष्टी असलेल्या राजकारण्याच्या चिकाटीचे आणि लोकशाही व्यवस्थेतील बदल घडविण्याच्या जिद्दीचे आहे.
संबंधित लेख: