२०२४ च्या विधानसभेतील ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला नवसंजीवनी देण्याचा निर्धार केला होता. आपले शासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे, नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढावा आणि प्रत्येक विभागाने ठोस कामगिरी करावी यासाठी त्यांनी १०० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. या १०० दिवसांच्या कामगिरीचे प्रगतीपुस्तक १ मे (महाराष्ट्र दिनी) रोजी जाहीर करण्यात आले. यात महिला व बालविकास विभाग ८० टक्के गुण मिळवत सर्वोत्तम विभाग ठरला. स्पर्धात्मक मूल्यांकनाची संकल्पना राबवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृतीची जोड दिल्याचे यावरून दिसून येते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला ऐतिहासिक असा १३२ जागांवर विजय मिळवून दिल्यानंतर त्यांची एकमताने मुख्यमंत्री पदासाठी निवड करण्यात आली. त्यानुसार त्यांनी ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे एकविसावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. काही दिवसात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून खातेवाटपानंतर त्यांनी आपल्या सरकारचा १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम जाहीर केला. या कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाला काही ठराविक उद्दिष्ट्ये देण्यात आली. त्याचबरोबर ‘इज ऑफ लिव्हिंग’च्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागाला ७ कलमी कृती कार्यक्रम आखून दिला होता. मंत्रालयातील सर्व ४८ विभाग, महापालिका आयक्त, सर्वोत्तम आयुक्त व संचालक, सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस परीक्षेत्र, जिल्हापरिषद, सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे गट पाडण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी या विभागाच्या आढावा बैठका घेऊन त्यांना सूचना केल्या होत्या. काही बदल सुचवले होते.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागाला पुढीलप्रमाणे ७ कलमी कृती कार्यक्रम दिला होता.
विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करणे. वेबसाईटची सायबर सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली जाणारी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे.
सरकारी कार्यालये स्वच्छ ठेवणे. अनावश्यक आणि वापरात नसलेली कागदपत्रे व गाड्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे.
सरकारी ऑफिसेसमध्ये पिण्याचे पाणी करून देणे. प्रसाधनगृहे स्वच्छ राहतील याची खात्री करणे.
विभागांतर्गत स्थानिक पातळीवर २ सुधारणा लागू करणे. प्रलंबित कामे शून्यावर आणणे. अधिकारी भेटण्यासाठी कधी उपलब्ध असतील याचा माहिती फलक तयार करणे.
स्थानिक पातळीवरील प्रश्न तालुका, जिल्हा स्तरावर सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे. मंत्रालयातील गर्दी टाळण्यासाठी लोकशाही दिनासारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबवणे.
‘इज ऑफ वर्किंग’साठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी व उद्योजकांशी संवाद साधणे.
जिल्ह्यातील महत्त्वाचे कार्यक्रम, योजना तसेच गाव, शाळा, आरोग्य केंद्रांना भेटी देणे. त्याचे वेळापत्रक निश्चित करून जिल्हा पालक सचिवांनी याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
१०० दिवसांचे रिपोर्ट कार्ड – महिला व बालकल्याण विभाग सर्वोत्तम
१०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत विभागांच्या वेबसाईट्स, ऑफिसेसमधील सोयीसुविधा, नागरिकांच्या तक्रार निवारणाची व्यवस्था, त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांमधील सुलभता आदी निकषांवर आधारित या विभागांचे मुल्यांकन करण्यात आले. या मुल्यांकनात महिला व बालविकास विभागाने ८० टक्के गुण मिळवून सर्वोत्तम विभागाचा मान मिळवला. तर चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्याने ८४.२९ टक्के गुण मिळवून या कॅटेगरीत सर्वोत्तम येण्याचा बहुमान मिळवला. त्यानंतर उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त (८६.२९ टक्के), ठाणे जिल्हा परिषद (९२ टक्के) आणि मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त (८४.५७ टक्के) कार्यालयाने आपल्या विभागांतर्गत सर्वोत्तम कामगिरी केली. या कामगिरीबाबत सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हा १०० दिवसांचा कार्यक्रम म्हणजे फक्त मॅनेजमेंट वर्क नाही. तर आपल्या कामाप्रति असलेले उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब निर्माण होऊन इतरांसाठी हे काम आदर्श ठरले पाहिजे, असे नमूद केले.
मागील १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली आहेत. तर उर्वरित १९६ विभागांना त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत ते सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपल्या उद्दिष्टांची १०० टक्के पूर्तता केली. तर १८ विभागांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा निकाल पुढीलप्रमाणे,
सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग
महिला व बाल विकास (८०.००), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६)
सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००)
सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त
उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७)
सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त
मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५)
सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त
कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९)
सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक
कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७)
सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक
संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३)
सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी
चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६)
सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक
पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय कार्यपद्धतीत गतिशीलता आणत लोकाभिमुख आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला आहे. शपथविधीनंतर केवळ १०० दिवसांत पारदर्शकतेवर आधारित मूल्यांकन प्रणाली राबवत सर्व विभागांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण केली गेली. या अभियानातून एक आदर्श कार्यसंस्कृती उभी राहत असून, नागरिकांच्या सेवेसाठी प्रशासन अधिक सजग, उत्तरदायी आणि गतिमान होणार आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या सुशासनाचा हा पाया ठरू शकतो.
संबंधित लेख: