प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान) २१ वा हप्ता नुकताच महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आणि पुन्हा एकदा या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळाला. कोयम्बतूर येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन स्वरूपात हा हप्ता वितरित करण्यात आला. महाराष्ट्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण १,८०८ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली. आतापर्यंत या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ३६ हजार कोटींहून अधिक रक्कम वितरित झालेली आहे.
पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता जाहीर होताच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे; ही योजना शेतकरी आर्थिक मदत योजनेत सर्वात महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र सरकार शेतकरी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करत आहे. शेतीच्या खर्चात सातत्याने वाढ, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारभावातील चढउतार या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची ही मदत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी विश्वासार्ह, थेट आणि नियमित आधार म्हणून उभी राहत आहे. राज्य सरकारनेही ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’च्या माध्यमातून या मदतीत भर घालून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा मार्ग अधिक मजबूत केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची राज्यातील अंमलबजावणी, त्यामागील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया आणि पात्रतेच्या अटींमुळे ही योजना महाराष्ट्रातील व्यापक शेतकरी वर्गासाठी स्थिर आर्थिक पाठबळाचे प्रभावी साधन ठरली आहे. पीएम किसान नोंदणी प्रक्रिया, पीएम किसान पात्रता आणि शेतकरी सन्मान निधी हप्ता याबाबतची अद्ययावत माहिती मिळवून शेतकरी या योजनेचा लाभ सहज घेऊ शकतात. यापूर्वी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी या योजनेचा २०वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यातील ९२ लाख ८४ हजार ७२० शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेची रक्कम वर्ग करण्यात आली होती.
देशातील सर्वांत मोठी शेतकरी केंद्रीत योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी केंद्रीत योजना आहे. महाराष्ट्रात याची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी होते. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असणे अत्यावश्यक आहे. मालकी हक्क स्पष्ट असलेला शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र ठरतो. सरकारी कर्मचारी, उत्पन्नावर टॅक्स भरणारे, तसेच दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक पेन्शन घेणारे नागरिक यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील यांसारखे व्यावसायिकही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांनाही या योजनेत पात्र धरलेले नाही. सहकारी संस्था किंवा इतर संस्थांच्या नावावर जमीन आहे; पण शेती करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन नसल्यास त्या शेतकऱ्यालाही या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
शेतकऱ्यांची ओळख तपासण्यासाठी या योजनेता आधारकार्ड हा मूलभूत आधार मानला गेला आहे. त्याचबरोबर जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी जमीनीची कागदपत्रे महत्त्वाची आहेत. तसेच योजनेतील आर्थिक मदत ही थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यासाठी लाभार्थ्याचे बँक पासबुक आवश्यक आहे. याशिवाय संपर्क आणि पडताळणीसाठी मोबाईल क्रमांकाची नोंद आवश्यक आहे. योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन आहे. शेतकरी स्वत: mkisan.gov.in या अधिकृत पोर्टलवरुन नोंदणी करू शकतात. नवीन शेतकरी म्हणून नोंदणी करून व्यक्तिगत माहिती, जमिनीचे तपशील, बँक खाते क्रमांक आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ही प्रक्रिया सोयीची आणि पारदर्शक ठेवण्याचा सरकारने पुरेपुर प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे याचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे.
शेतकऱ्यांना निश्चित आर्थिक लाभ देणारी योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना निश्चित आणि थेट आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू केलेली अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ६ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार सरकारची आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून तशा सूचना दिल्या. या पत्राची त्वरित दखल घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तातडीने कार्यवाही सुरू केली. फक्त तीन दिवसांत म्हणजेच ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर केली. त्याच दिवशी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला औपचारिक मान्यता देण्यात आली आणि शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ मिळावा यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली. कृषी विभागाने १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्रात अधिकृतपणे कार्यान्वित केली. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तत्परतेमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना वेगाने आर्थिक सहाय्य मिळू लागले आणि एक स्थिर, निश्चित लाभ देणारी योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली.
महायुती सरकारची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’
तत्कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. या योजनेला महायुती सरकारने ३० मे २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन, ती २०२३-२४ पासून राज्यात राबवण्यास सुरूवात केली. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देत आहे. अशाप्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्यामार्फत १२ हजार रुपये मिळत आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजनेतील आर्थिक मदतीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारकडून वर्षाला मिळणारे सहा हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून दिली जाणारी अतिरिक्त सहा हजारांची मदत यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी थेट बारा हजार रुपये जमा होत आहेत. हवामानातील अनिश्चिततेपासून उत्पादन खर्चाच्या वाढीपर्यंत अनेक समस्यांशी सामना करताना या योजनांमधून मिळणारे नियमित हप्ते शेतकऱ्यांसाठी स्थिर आधार बनले आहेत. बँक खात्यात थेट जमा होणारी ही रक्कम शेतकरी कुटुंबांना बियाणे, खत, सिंचन किंवा इतर शेतीसंबंधित खर्च भागवण्यासाठी आधाराचे ठरत आहेत. यामुळे आर्थिक अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होते. तसेच नियोजनशक्ती वाढून शेतकरी अधिक जोमाने शेती करू शकतो. केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवरून मिळत असलेल्या या थेट सहाय्यामुळे शेतीव्यवसायाला नव्या उर्जेचा पुरवठा झाला असून अन्नदात्याच्या उत्पन्नवाढीचा मार्ग अधिक बळकट आणि सुरक्षित बनला आहे.
संबंधित लेख: