महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात शाश्वत, सुरक्षित आणि कमी खर्चातील शेती पद्धतीचा नवा अध्याय लिहिण्याचे कार्य देवेंद्र फडणवीस सरकारने मागील काही वर्षांत प्रभावीपणे पुढे नेले आहे. रसायनमुक्त शेतीची गरज ओळखून पारंपरिक सेंद्रीय तत्त्वांवर आधारित डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक/नैसर्गिक शेती मिशन उभारण्यापासून ते राज्याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाशी जोडण्यापर्यंतचा प्रवास रंजक आहे. पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही चळवळ आज राज्यातील लाखो हेक्टर शेती, हजारो शेतकरी गट आणि जैविक निविष्ठा केंद्रांच्या माध्यमातून व्यापक होत आहे. महाराष्ट्राला नैसर्गिक आणि सेंद्रीय शेतीचे अग्रणी राज्य बनवण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक शेती, सेंद्रीय शेती, रसायनमुक्त शेती आणि कमी खर्चिक शेती पद्धतींमुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळत असून, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (एनएमएनएफ) आणि राज्यभर राबविण्यात येणारे जैविक शेती मिशन याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष वाढत आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन उत्पादन खर्च कमी करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, या विविध उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करत देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात कृषी व्यवस्थेच्या परिवर्तनाची भक्कम पायाभरणी सुरू केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीला दिलेले प्रोत्साहन हे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण व दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल मानले जाते. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज्यात रासायनिकदृष्ट्या सुरक्षित, शाश्वत आणि कमी खर्चिक शेती पद्धतीला चालना देण्यासाठी सेंद्रीय शेती धोरणाची अंमलबजावणी केली होती. याच धोरणाच्या आधारे राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन सुरू केले होते. ही योजना फक्त सेंद्रीय शेतीच्या प्रसारापुरती मर्यादित न ठेवता, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेत जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष देण्यात आले. सुरुवातीला जैविक शेती मिशन ही फक्त विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात आली. अकोला, बुलडाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये जैविक शेती मिशन सुरू होताच शेतकऱ्यांचा या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिसून आला. जमीनीचा सेंद्रीय कर्ब वाढविणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे, सुरक्षित व पोषणयुक्त शेतमालाची निर्मिती करणे, जैविक निविष्ठांची स्थानिक पातळीवर उपलब्धता वाढविणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी साखळी उभी करणे, अशा सर्व घटकांवर एकत्रितपणे काम सुरू करण्यात आले. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ४१६ उत्पादक गट आणि ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या राहिल्या. हे या मिशनचे सकारात्मक परिणाम आहेत.
नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?
नैसर्गिक शेती ही शेती करण्याची अशी एक पद्धती आहे; ज्या पद्धतीमध्ये रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर केला जात नाही. तसेच या पद्धतीमध्ये कोणतेही शॉर्टकट पर्याय न वापरता पर्यावरणाला अनुकूल अशा पद्धतीचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर शेतजमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि शेतीसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या मातीतील सूक्ष्मजीवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशी गाईंचे शेण, गोमूत्र, गूळ, कडुनिंब आदी नैसर्गिक घटकांचा वापर केला जातो. ही पद्धत कमी खर्चाची मानली जाते. पण यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेतजमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास ही मदत होते.
नैसर्गिक शेतीची वैशिष्ट्ये
नैसर्गिक शेतीत रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा तणनाशकांचा वापर केला जात नाही. या पद्धतीत स्थानिक हवामानाला अनुसरून, जमिनीचा पोत पाहून आणि देशी बियाण्यांचा वापर करून पिके घेतली जातात. या पद्धतीमध्ये मातीचा दर्जा वर्षानुवर्षे चांगला राहावा. यासाठी मातीतील सूक्ष्मजीव, गांडुळ आदी सजिवांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला जातो. यामुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होते. नैसर्गिक खत म्हणून जीवामृत, घनजीवामृत आणि बीजामृत यांचा वापर केला जातो. तसेच देशी पशुधनाच्या शेणाचा वापर केला जातो. तर नैसर्गिक शेतीच्या या पद्धतीमुळे जमीन खराब होत नाही. त्यातून उत्पादन होणारी पिके चांगल्या दर्जाची असतात. तसेच यामुळे पाण्याच्या बचतीबरोबर जैवविविधतेचेही संवर्धन होते.
जैविक शेती मिशनची राज्यभर व्याप्ती
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची गरज आणि यश पाहून महायुती सरकारने २०२३ मध्ये या मिशनची मुदत वाढवून त्याची व्याप्ती राज्यभर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. २०२७-२८ पर्यंत याला मुदतवाढ देत या प्रकल्पासाठी १०८३ कोटी रुपये तर राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत ८३७ कोटी रुपये अशी मोठी तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मिशनमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश करून ते राज्यव्यापी करण्यावर भर दिला. दरम्यान, महायुती सरकारने या मिशनचे नाव ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’, असे करून, त्याचे मुख्यालय अकोला येथे स्थापन केले. त्याचबरोबर सरकारने राज्यभर १,००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्याचा आणि तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचा संकल्प केला. सद्यस्थितीत राज्यातील १२.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक व सेंद्रीय शेती अंतर्गत आहे. उर्वरित लक्ष्य आगामी काळात पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून नैसर्गिक शेतीच्या प्रक्रियेला गती दिली जाणार आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्यांच्या शेतीव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करून दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला. यासाठी नैसर्गिक शेती हाच शाश्वत उपाय असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात सक्रिय सहभाग
२०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यांनी राज्याला केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानात (एनएमएनएफ) सामील करून नैसर्गिक शेतीचा विस्तार आणखी वेगवान करण्यावर भर दिला. एप्रिल २०२५ मध्ये राज्यातील १७०९ गावसमूहांमध्ये ८५,४५० हेक्टर क्षेत्रात आणि ११३९ जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रांसह या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी मंजूर करण्यात आली. ही योजना शेतकऱ्यांना शेतावरच जैविक निविष्ठा तयार करण्यास प्रोत्साहित करते, उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करते आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध मॉडेल्स उपलब्ध करून देते. यातून महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेती हा फक्त पर्याय नाही, मुख्य प्रवाहातील शेती पद्धती बनवण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.
शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, रसायनमुक्त अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढवणे, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, जमिनीचा ऱ्हास थांबवणे आणि शाश्वत कृषी प्रणाली उभी करणे, या सर्व उद्दिष्टांचा एकत्रित परिणाम म्हणून हे धोरण राज्याच्या कृषी विकासासाठी दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे ठरेल. महाराष्ट्राला नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीचे अग्रणी राज्य बनवण्याचा दृढ संकल्प राज्य सरकारने दाखवला असून, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता व्यापक स्वरूपात आणि केंद्र सरकारच्या पाठबळासह अधिक प्रभावीपणे पुढे जात आहे.
संबंधित लेख: