सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढावले आहे. ढगफुटीसदृश पावसामुळे राज्यातील जवळपास २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांमधील शेतकऱ्यांंचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतीसह, पिकांचे, घरांचे, जनावरे, गोठे असे सर्व प्रकराचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी तर जीवितहानीसुद्धा झाली. या संकटातून शेतकऱ्याला आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्यासाठी अतिवृष्टी नुकसान भरपाई म्हणून ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या शेतकरी मदत पॅकेजच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने नियम बाजुला ठेवून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ४५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचे नुकसान पॅकेज जाहीर केले.
६८,६९,७५६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान
राज्यातील शेतकऱ्यांनी एकूण १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर जमिनीवर पेरणी केली होती. त्यापैकी ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही भागांमध्ये अंशतः, तर काही भागांमध्ये शंभर टक्के नुकसान झाल्याचे आढळून आले आहे. हे नुकसान पूर्णपणे भरून काढणे अशक्य आहे. पण तरीही शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, पुढील हंगामासाठी त्यांना तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजद्वारे राज्य सरकारने वेगवेगळ्या टप्प्याटप्प्यावर शेतकरी भरपाई योजना आणि मदत योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी १८,५०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी २७,००० रुपये आणि बागायती शेतीसाठी ३२,५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर पुढील हंगामाच्या पेरणीसाठी बियाणांकरीता अतिरिक्त १०,००० रुपये हेक्टरी दिले जाणार आहेत. याशिवाय, विमा उतरवलेल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १७,००० रुपये दिले जाणार आहेत. अशाप्रकारे बागायती शेतकऱ्याला प्रति हेक्टरी साधारणपणे ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत केली जात आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने सुमारे ६५ लाख हेक्टर जमिनीसाठी ६,१७५ कोटी रुपये पीकनुकसान भरपाईसाठी राखीव ठेवले आहेत.
पीक, शेती व इतर प्रकारच्या नुकसान भरपाईसाठी मदत
- कोरडवाहू शेती – प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये
- हंगामी बागायती शेती – प्रति हेक्टर २७,००० रुपये
- बागायती शेती – प्रति हेक्टर ३२,५०० रुपये
- विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना – प्रति हेक्टर १७,००० रुपये
- रब्बी पिकांसाठी – अतिरिक्त १०,००० रुपये
- विहिरींतील गाळ काढण्यासाठी – प्रति विहीर ३०,००० रुपये
- खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी – प्रति हेक्टर ४७,००० रुपये, तसेच नरेगातून ३ लाख हेक्टरी मदत
घरे व दुकानांसाठी मदत
- पूर्ण पडझड झालेली घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधून देणार
- अंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी १०,००० रुपये मदत
- डोंगरी भागातील घरांसाठी १०,००० रुपये अतिरिक्त मदत
- दुकान / गाळ्यांच्या नुकसानीसाठी ५०,००० रुपये मदत
जनावरांसाठी मदत
- दुभती जनावरे – प्रति जनावर ३७,५०० रुपये
- ओढकाम करणारी जनावरे – प्रति जनावर ३२,००० रुपये
- कुक्कुटपालन करणारे – प्रति कोंबडी १०० रुपये
विस्कटलेला संसार सरकार पुन्हा उभा करणार!
घरांचे नुकसान झालेल्या नागरिकांनाही मदतीचा हात देण्यात आला आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेली घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत नव्याने बांधली जाणार आहेत. काही प्रमाणात पडझड झालेल्या घरांसाठी, व घरात पाणी शिरलेल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जात आहे. तसेच, ज्या दुकानांचे, गाळ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. जनावरांच्या नुकसानीवरही सरकारने लक्ष दिले असून, दुभत्या जनावरांसाठी ३७,५०० रुपये आणि ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२,००० रुपये प्रति जनावर मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय, कु्क्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व जोडधंदा करणाऱ्यांना १०० रुपये प्रती कोंबडी अशी मदत पॅकेजद्वारे केली जाणार आहे. राज्य सरकारने एनडीआरएफच्या नियमांत बदल करून जनावरांच्या संख्येनुसार मदतीवरील मर्यादा हटवली आहे. जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकेल.
नदी, नाले, ओढे यांना आलेल्या भरावामुळे अनेक ठिकाणची जमीन खरडून गेली आहे. अशा जमिनींबाबत सरकारने सखोल विचार केला आहे. कारण या जमिनीतून पुन्हा पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना येथे मातीचा भराव घालावा लागणार आहे. यासाठी विशेष भरपाई निश्चित करून प्रति हेक्टरी ४७ हजार रुपये रोख स्वरूपात आणि नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) योजनेंतर्गत ३ लाख रुपये हेक्टरी मदत केली जाणार आहे. तसेच पुराच्या पाण्यामुळे अनेक विहिरी बाधित झाल्या आहेत. त्या विहिरींसाठी ३० हजार रुपये प्रती विहीर अशी मदत दिली जाणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीतील सर्व तरतुदी लागू
राज्य सरकारने फक्त वैयक्तिक नुकसान नाही, तर पायाभूत सुविधांच्या नुकसानाकडेही लक्ष दिले आहे. या सुविधा दुरूस्त करण्यासाठी, तर काही ठिकाणी नव्याने तयार करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण देवेंद्र फडणवीस सरकारने दुष्काळ किंवा ओला दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर लागू होत असलेल्या सर्व तरतुदी राज्यात लागू गेल्या आहेत. या तरतुदी अंतर्गत महसूल सवलती, कर्ज पुनर्रचना, कर्ज वसुली करण्यावर स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे आदी सवलती लागू केल्या आहेत. या पॅकेजच्या घोषणेपूर्वी सरकारने आधीच २,२०० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला होता. त्याअंतर्गत ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांना मदत मंजूर करण्यात आली. त्यातील १,८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले आहेत.
या सर्व उपाययोजनांमधून सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसह मानसिक आधारही दिला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेत या पॅकेजच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणारा आणि दिलासा देणारा ठरेल, असा विश्वास आहे.
संबंधित लेख: