सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. ढगफुटी सदृश पावसामुळे अनेक जिल्ह्यातील नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. परिणामी अनेक गावे पाण्याखाली गेली. या गावातील शेतकऱ्यांचे शेतीसह जनावरे, घरे आणि उपजीविकेची साधने पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. या गंभीर पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला तात्काळ आदेश देत नागरिकांना सर्व प्रकारची मदत करण्याचे निर्देश दिले. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या तालुक्यांना तातडीची मदत जाहीर करून, पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी युद्धपातळीवर काम सुरु केले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा त्यांनी स्वतः दौरा करून नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि स्थानिक प्रशासनाला मदत व बचावकार्य करण्यासाठी पाठबळ दिले. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाणार असून, ही मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. संकटकाळात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, हे त्यांनी अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मदत योजना आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत वितरण करण्याचे आदेश देऊन प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कृतीतून दाखवून दिले. या आपत्ती काळात सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजना, पोहोचवलेली तातडीची मदत आणि सरकारची शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करण्याची भूमिका याचा आढावा घेण्यात आला आहे.
२,२१५ कोटींची मदत मंजूर; १,८२९ कोटी रुपये जिल्ह्यांना वितरित
महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड हानी झाली झाली आहे. लातूर, सोलापूर, हिंगोली, बीड, जालना, नांदेड, धाराशिव, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे नद्यांच्या पात्रामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. परिणामी अनेक गावे पाण्याखाली गेली आणि त्यामुळे शेतीसह घरांचेही मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी जीवितहानी देखील झाली. जनावरांचाही मृत्यू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकटकाळात सरकार पूरग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. त्यांनी असेही सांगितले आहे की, सर्व निकष बाजूला ठेवून, संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल आणि दिवाळीपूर्वी ही मदत त्यांना पुरवली जाईल. या स्थितीत राज्य सरकारने तातडीने २,२०० कोटी रुपयांचा निधी मदतीसाठी मंजूर केला आहे. आतापर्यंत ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांना २,२१५ कोटींची मदत मंजूर करण्यात आली असून, त्यातील १,८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यापूर्वीच राज्य सरकारने राज्याच्या तिजोरीतून मदतीला सुरुवात केली आहे. आवश्यकतेनुसार ही रक्कम केंद्र सरकारकडून रिइम्बर्समेंट केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निकषांमध्ये शिथिलता
राज्यातील नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळावी व त्यातून त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या मदतीच्या निकषांमध्ये शिथिलता करण्यात आली आहे. टंचाई काळात ज्या सवलती सरकारतर्फे पुरवल्या जातात. त्या सर्व सवलती आता अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागांना लागू करण्यात आल्या आहेत. विशेषकरून विहीर खचणे, जमीन खरडून जाणे, अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी ज्या गोष्टी केंद्र सरकारच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत, त्यासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. नुकसान झालेल्या ठिकाणी पंचनामे जलदगतीने केले जात आहेत. काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष जाणे अशक्य असल्यास तिथे ड्रोनद्वारे केलेले पंचनामे ग्राह्य धरले जाणार आहेत. मोबाईल फोटोंद्वारे सुद्धा नुकसान नोंदवता येईल, अशी घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री पूरग्रस्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थेट संपर्कात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त भागातील विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्रशासन आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी यांच्याशी थेट संपर्क साधून परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. पूरग्रस्त भागात चारा, अन्न, पाणी आणि आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक ठिकाणी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या तुकड्यांमार्फत बचावकार्य राबवण्यात आले असून, हजारो नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी मदत शिबिरे उभारण्यात आली असून, तेथे आवश्यक ते सर्व साहित्य व सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अशाप्रकारच्या पुराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने काही दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. जसे की, औराद शहाजानी येथे पुराचा धोका कमी करण्यासाठी पूर संरक्षक भिंतींचे बांधकाम आणि बॅरेजेसची उभारणी करण्यात येणार आहे. काही जुन्या बॅरेजेसचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे आणि त्यामध्ये आधुनिक दरवाजे बसवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर उजनी येथे तेरणा नदीवर नवीन पुलाच्या उभारणीसह रस्त्याच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्ह्यात पुराच्या स्थितीतून ४००२ लोकांना वाचवण्यात आले. तर ६५०० लोक हे मदत शिबिरांमध्ये होते. तेथे त्यांना अन्न, पाणी आणि आरोग्याच्या व्यवस्था करण्यात आल्या होत्या. तसेच ज्या गावांमध्ये अन्न पुरविण्याची गरज आहे. तिथे विविध संस्थांच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली. नुकसान झालेल्या घरांच्या पंचनाम्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु असून, १० किलो तांदूळ, १० किलो गहूसह तातडीची मदत म्हणून १०,००० रुपये दिले जात आहेत.
हिंगोली जिल्हा
हिंगोली जिल्ह्यात जवळपास २३ मंडळात पावसाने नुकसान झाले. १० गावांचा संपर्क तुटला होता. पाणी ओसरल्यानंतर तिथली परिस्थिती आता सुधारत आहे. २३१.२७ कोटी रुपये या जिल्ह्यात वितरणासाठी देण्यात आले आहेत. दरम्यान, ज्या १३ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली. जनावरे गमवावी लागलेल्यांपैकी काहींना मदत देण्याती आली, तर उर्वरित लोकांना मदत करण्याचे काम सुरु आहे.
परभणी जिल्हा
परभणी जिल्ह्यात पूरपरिस्थितीमुळे २३ आणि २४ सप्टेंबर रोजी ३६ गावांचा संपर्क तुटला होता. तर त्यानंतर पुन्हा एकदा साधारण १७ गावांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागला. त्यावेळी १३८६ नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. या जिल्ह्यात जूनपासून आतापर्यंत ६ व्यक्तींच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. या सर्व कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच २०३ घरांचे नुकसान झालेल्यांना अर्थसहाय्य वितरित करण्यात येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ८१८.५ मिमी इतका पाऊस पडला. यामुळे सुमारे ६८ महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली. यामुळे १३३ पक्क्या तर २९१ कच्च्या घरांची पडझड झाली. त्यांना मदत करण्याचे काम सुरु आहे. पैठणमधील नागरिकांना शाळा, मंगल कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते.
बीड जिल्हा
बीड जिल्ह्यातील १७ धरणे १०० टक्के भरली आहेत. २ धरणे ही ९० टक्क्यांच्या आसपास भरली आहेत. अतिवृष्टीमुळे वडवणी तालुक्यातील काही गावांचा संपर्क तुटला होता. तेथे आवश्यक ती मदत पुरवण्यात आली. एनडीआरएफ आणि भारतीय लष्कराचे पथक बीडमध्ये सज्ज होते. त्यांनी बचावकार्याच्या माध्यमातून अनेकांना मदत केली. या अतिवृष्टीमुळे सुमारे ४८ मंडळात अतिवृष्टी झाली होती. सप्टेंबरपासून २५६७ कुटुंबांना सुरक्षित स्थलांतरित करावे लागले. तर १० लोकांना प्राण गमवावे लागले. त्यापैकी ८ कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली.
नांदेड जिल्हा
नांदेड जिल्ह्यात २७ सप्टेंबरला २३, तर २८ सप्टेंबरला १३ मंडळात अतिवृष्टी झाली. गोदावरी, मांजरा, मन्याड नद्यांच्या लाभक्षेत्रात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून ६७ लोकांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले. नांदेडमध्ये ३०४ आणि लोहामध्ये १२० लोकांना मदत शिबिरात ठेवण्यात आले होते. तेथे त्यांना सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. अशी एकूण १६ मदत शिबिरे तयार करण्यात आली होती. तसेच पावसामुळे ५६ घरांची पडझड झाली होती. त्याना तातडीने मदत केली जात आहे.
धाराशिव जिल्हा
अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यात ६ गावांचा संपर्क तुटला होता, त्यावेळी साधारण ३६१५ व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले होते. पावसाच्या माऱ्यामुळे या जिल्ह्यातील ८८ घरांची पडझड झाली. त्यांना तातडीने मदत पुरवली जात आहे.
जालना जिल्हा
जालना जिल्ह्यातील सुमारे २६ मंडळात अतिवृष्टी होती. जिल्ह्यातील ५१ पैकी ४८ प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले होते. भोईपूर, अर्जुननगर, लालबाग, खांडसरी येथील २२५ नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले होते. तर ५२ जणांची पूरस्थितीतून सुटका करण्यात आली. पावसामुळे या जिल्ह्यात जूनपासून ९ नागरिकांचा मृत् झाला, त्यातील ७ मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यात आली.
बँकांना कर्जवसुली थांबवण्याचे आदेश!
राज्यातील शेतकऱ्यांंवर मोठे संकट आल्यानंतरही काही बँकांकडून या शेतकऱ्यांना कर्जाची वसुली करण्यासंदर्भातील पत्रे पाठवली जात असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्या होत्या. त्याची त्वरित दखल घेऊन आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली तात्काळ थांबवण्याचे आदेश त्यांनी बँकांना दिले आहेत. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने अन्नधान्याची किट्स वितरित केली जात आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभे असून, शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. तुम्हाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा विश्वास शेतकऱ्यांना दिला जात आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्य सरकारने दाखवलेली तत्परता, संवेदनशीलता आणि ठोस कृती कार्यक्रम यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. सरकारकडून पुनर्वसनाच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली जात आहेत. सदर परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. हवामान खात्याकडून दिल्या जाणाऱ्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात अधिक ठोस उपाययोजना करण्यावर सरकारद्वारे भर दिला जाणार आहे. यासाठी सरकारकडून विशेष नियोजन केले जात आहे.
संबंधित लेख: