महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे आणि जलसाठे असलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यात ८५ हजारांहून अधिक जलाशयाचे साठे असतानाही २०१२ आणि २०१३ मध्ये पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहण्याची वेळ राज्यावर आली होती. त्याची झळ संपूर्ण राज्याला बसली होती. २०१४ मध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारलाही या दुष्काळाशी दोन हात करावे लागले होते. पण याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी समस्या म्हणून पाहिले नाही. तर ती संधी समजून राज्यावरील दुष्काळाचे सावट कायमचे दूर करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरू केले आणि त्यातूनच पुढे ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजनासुद्धा यशस्वीरित्या राबवली. गाळयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील १.२५ लाख हेक्टर शेतजमिनींच्या सुपिकतेत वाढ झाली.
गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना | Galmukt Dharan Galyukt Shivar
राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरावे यावर विशेष करून भर दिला जात होता. पण त्याचवेळी कार्यरत जलसाठ्यांची दुरूस्ती करण्याबाबतचा विचारही पुढे येऊ लागला. त्यातूनच राज्यातील धरणे आणि जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी धरणातील गाळ काढून तो शेतामध्ये वापरण्यात यावा, यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ मे २०१७ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. यावेळी सरकारने राज्यातील एकूण ८२,१५६ धरणांपैकी ३१,४५९ धरणांमधील गाळ काढण्यास मंजुरी दिली होती.
सदर योजनेनुसार तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि धरणातून काढलेला गाळ स्थानिक शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिला गेला. शेतकऱ्यांना तो गाळ स्व:खर्चाने आपल्या शेतात वाहून न्यावा लागला. त्याचबरोबर सरकारने गाळासाठी आकारण्यात येणारी रॉयल्टी आणि अर्जाची फी सुद्धा माफ केली होती. गाळ उपसण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधनाच्या खर्चासाठी सरकारने ६,२३६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला होता. जलसाठ्यांमध्ये किंवा धरणांमध्ये गाळ साठणे आणि तो काढणे ही तशी निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. तरीही ही योजना प्राथमिक स्तरावर टप्प्याटप्प्याने २०२१ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. राज्यातील जलस्त्रोतांचा अंदाज घेता त्यात ५१.८० कोटी घनमीटर गाळ असल्याचे बोलले जाते. त्यातून आतापर्यंत ७.१७ कोटी घनमीटर गाळ उपासण्यात आला.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील २५ हजार गावांना २०१९ पर्यंत दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविले गेले. यामध्ये पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरावे यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यापुढे जाऊन सरकारने जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून पाणीसाठ्याची क्षमता वाढविण्यावर भर दिला. यासाठी विविध जलाशयांमधील गाळ काढून त्यांना गाळमुक्त करण्याचे आणि हा काढलेला गाळ शेतात पसरवून शिवाराला गाळयुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. जलाशयांमधील गाळ काढून तो शेतजमिनीत पसरविल्याने जमिनीची सुपिकता वाढली. जमिनीचा पोत सुधारून पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली. यामुळे शेतकऱ्यांचा खतावरील खर्च कमी होण्यास मदत झाली. एकूण जलयुक्त शिवार आणि त्यानंतर गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनेमुळे शेतकऱ्याला दुहेरी फायदा झाला. २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केल्यापासून २०१९ पर्यंत म्हणजे अवघ्या २ वर्षात राज्यातील ५,२७० धरणे आणि पाझर तलावांमधून एकूण ३ कोटी २३ लाख क्युबिक घनमीटर गाळ काढण्यात आला. यामुळे वेगवेगळ्या धरणांतून तब्बल ३२ लाख टँकर्समध्ये मावेल इतकी पाणीसाठ्याची क्षमता निर्माण झाली. त्याचबरोबर या काढलेल्या गाळाचा ३१ हजार १५० शेतकऱ्यांना फायदा देखील झाला.
२०१४ मध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा त्यांना तीव्र दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. हा दुष्काळ महाराष्ट्राच्या राशीतून कायमचा दूर करण्यासाठी फडणवीस सरकारने विविध पातळीवर प्रयत्न केले. कारण पाणी ही निसर्गनिर्मित गोष्ट आहे. ती तयार करता येत नाही. आपल्याला त्याचे नियोजन करून ती टप्प्याटप्प्याने वापरणे किंवा त्याची जमिनीतील पातळी वाढवणे, जलसाठ्याची क्षमता वाढवणे या गोष्टी करता येऊ शकतात. फडणवीस यांनी नेमक्या याच गोष्टींवर भर देत पाण्याचा सर्वांगिण विचार केला. सर्वप्रथम त्यांनी पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी, ते जमिनीत मुरावे यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर अडवलेल्या पाण्याची साठवणूक योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी जलसाठ्यांमधील गाळ काढून त्याची क्षमता वाढवली. त्यांनी ही योजना सरकारीपुरती सीमित न ठेवता ती लोकचळवळ म्हणून लोकांमध्ये नेली. गावांना, समुहांना, सामाजिक संस्थांना त्यामध्ये सहभागी करून घेतले.
सुपीक गाळामुळे केमिकलमुक्त शेतीला प्राधान्य
सरकारच्या या योजनेमुळे जिल्ह्यातील विविध धरणातील गाळ शेतकऱ्यांनी आपल्याला शेतात पसरविला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा डबल फायदा झाला. एकतर जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर सुपिक गाळामुळे रासायनिक खतांचा वापर न करता पिकांच्या उत्पादनात चांगलीच वाढ झाली. यामुळे शेतकऱ्यांचे केमिकल खतांवर खर्च होणारे पैसेही वाचले आणि केमिकलमुक्त उत्पादन घेता आले.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग – स्थानिक शेतकरी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने हा गाळ वाहून नेऊ शकतात. शेतात गाळ वाहून नेण्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत केली जात नाही.
- खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी – धरण व इतर जलसाठ्यातून गाळ उपसण्याकरीता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनाचा खर्च सरकारकडून केला जाणार आहे. सरकार हा खर्च उभा करण्यासाठी सीएसआर निधीतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीची मदत घेत आहे.
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर – गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजने अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिओ टॅगिंगसह, केलेल्या सर्व कामांचा डेटा संगणकावर जतन करून ठेवला जाणार आहे.
Galmukt Dharan Galyukt Shivar या योजने अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्यात येते. तसेच २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि ५ वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना गाळ काढण्याची प्राधान्य दिले गेले. ही योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी सरकारने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यासह संबधित घटकांवर थेट जबाबदारी सोपवली आहे. तहसिलदाराच्या माध्यमातून शेतकरी आणि अशासकीय संस्था अर्ज करू शकतात. गाळ काढण्याच्या कामाची पाहणी वेळोवेळी तलाठ्याकडून करण्याची व्यवस्था यामध्ये करण्यात आली. योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठी सरकारने राज्य पातळी, जिल्हा पातळी आणि तालुका पातळीवर समित्या स्थापन केल्या आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना पुढील ३ वर्षांकरीता सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मृद व जलसंधारण विभागाने १६ जानेवारी २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शासन निर्णय
२०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी – २ मे २०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना – ६ मे २०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या कार्यक्रमा अंतर्गत गाळ काढण्याकरीता खाजगी व्यक्ती, अशासकीय संस्था, ग्राम पंचायत यांनी यंत्रसामुग्री उपलब्ध केल्यास त्यांना द्यावयाचे इंधनाचे दर निश्चित करणेबाबत – २५ मे २०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय सनियंत्रण समितीची स्थापना – १५ जून २०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजने अंतर्गत धरणातील गाळ उपसा करून शेतात पसरविण्याकरीता तसेच पाझरतलाव, गावतलाव यांच्या बुडीत क्षेत्रातील गाळ काढून त्याच तलावाच्या पुनरुज्जीवनाकरीता काढण्यात आलेल्या गाळ/माती या गौण खनीजास स्वामित्वधनातून सूट देणेबाबत – १० ऑक्टोबर २०१७
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेच्या संनियंत्रणाकरीता गाव स्तरावर ग्रामस्तरीय समितीची स्थापना करण्याबाबत – ६ डिसेंबर २०१७
२०२३
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याबाबत निर्णय – २० एप्रिल २०२३
जलयुक्त शिवार अशियान 2.0 आणि गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याबाबत – ८ जून २०२३
जलयुक्त शिवार २.० व गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर २०२३ रोजी बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करतांना अनेक ठिकाणी अडचणी येत होत्या. त्यामध्ये सुधारणा करून नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. – ५ फेब्रुवारी २०२४
संबंधित ट्विट्स
इतर लेख