भारतीय संविधानाचा अमृत महोत्सवी प्रवास हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा गौरव आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीतून आणि सामाजिक न्याय व परिवर्तनशील विचारांतून आकाराला आलेले संविधान हा फक्त कायद्याचा ग्रंथ नाही. तर तो आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्रांतीची पायाभरणी करणारा गौरवशाली दस्तऐवज आहे. आज भारत पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून यशस्वी वाटचाल करत आहे. या प्रगतीच्या केंद्रस्थानी संविधानाने घालून दिलेली भक्कम रचना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील विकासदृष्टी स्पष्टपणे जाणवते. २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार होत असताना जग पुन्हा एकदा भारतीय संविधानाची ताकद आणि त्यातून उदयास आलेल्या लोकशाहीची क्षमता अनुभवेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त विधिमंडळात आयोजित ‘भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विशेष चर्चेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या लोकशाही प्रवासातील संविधानाची ताकद विषद केली होती. आज २६ नोव्हेंबर संविधान दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी आपल्या भाषणात भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आपल्या संविधानात कशाप्रकारे नांदते, याची ओळख या लेखातून करून घेणार आहोत. स्वातंत्र्यानंतर नव्या राष्ट्राची उभारणी करताना कोणती मूल्ये आपल्या समाजाला दिशा देतील, प्रशासन कोणत्या तत्त्वांवर उभे राहील, तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण कोणत्या कसोटींवर आधारित असेल, अशा सर्व प्रश्नांची सर्वसमावेशक उत्तरे भारतीय संविधानाने दिली आहेत. जगातील सर्वात व्यापक आणि सखोल संविधानापैकी एक म्हणून गौरवले जाणारे भारतीय संविधान हे आपल्या सामाजिक परिवर्तनाचे तत्त्वज्ञान आहे, असे देवेंद्र फडणवीस सांगतात.
वंचित, शोषित आणि दलितांसाठी नवसंजीवनी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अद्वितीय योगदानाची विशेष आठवण यावेळी करून दिली. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी व्यक्त केलेल्या प्रशंसेचा उल्लेख करत त्यांनी म्हटले की, देशाला जर एखादा उत्तम संविधानकार मिळू शकतो, तर तो फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरच. सामाजिक न्याय, समता, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची मूल्यव्यवस्था त्यांनी संविधानात इतक्या खोलवर रुजवली की, वंचित, शोषित आणि दलित घटकांना नवसंजीवनी मिळाली आणि भारतीय लोकशाही अधिक दृढ झाली. आपले संविधान हा आपल्यासाठी एका अमूल्य ठेवा आहे. पण त्याचवेळी तो स्थिर नाही. तर तो बदलत्या काळानुसार विकसित होणारा दस्तऐवज आहे, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला आहे. म्हणूनच समाजातील बदल, लोकजीवनातील नव्या गरजा आणि प्रशासनाच्या आवश्यकतांनुसार त्यात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. काही दुरुस्त्या कल्याणकारी होत्या, काहींनी न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेत स्पष्टता आणली, तर काहींवर केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती अथवा राजकीय हेतूंचा आरोपही झाला. विशेषतः १९७० च्या दशकातील काही संविधानातील मोठ्या घटनादुरुस्त्या आजही व्यापक चर्चेचा विषय आहेत. यावरही त्यांनी ऊहापोह केला.
लोकशाहीतील काळा दिवस-आणीबाणी
संविधानाचा गौरव करताना त्यांनी भारताच्या लोकशाहीतील काळ्या दिवसाचा आवर्जून उल्लेख केला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने १९७५ ते ७७ या दरम्यान लादलेल्या आणीबाणीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर कशी बंधने आली, न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेला कसा धक्का बसला आणि प्रसारमाध्यमांवर कशाप्रकारे नियंत्रण आणण्यात आले. त्या काळात झालेल्या संविधानाच्या घटनादुरुस्त्या आणि प्रशासनिक हस्तक्षेपामुळे भारतीय लोकशाहीचा आत्मा जखमी झाल्याची जाणीव कशी देशभर निर्माण झाली. आणीबाणी संपल्यानंतर लोकांनी लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी केलेला निर्धार आणि त्याविरोधात निर्माण केलेला राजकीय विरोध हे भारतीयांच्या जिवंत लोकशाहीचे अनोखे उदाहरण कसे ठरले, याविषयावर त्यांनी विविध उदाहरणांमधून माहिती दिली.
संविधानातील महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्या
भारतीय संविधानाची निर्मिती झाल्यानंतर त्यात आतापर्यंत १०६ वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अलीकडच्या काळात झालेल्या महत्त्वाच्या सुधारणा सांगायच्या झाल्या तर, १०१ वी सुधारणा जीएसटीची, १०२ वी सुधारणा ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची, १०३ वी सुधारणा आर्थिक मागास आरक्षणाची, १०४ वी सुधारणा एससी – एसटी करीता संसद आणि विधानसभेतील जागांना मुदतवाढ देण्याची, १०५ वी सुधारणा ओबीसी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याची आणि १०६ वी सुधारणा महिलांना ३३ टक्के संसदेत आणि विधानसभेत आरक्षण देण्याची आहे. या महत्त्वाच्या सर्व सुधारणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झालेल्या आहेत. तर काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या ४२ व्या घटना दुरूस्तीवेळी ९९ वेळा बदल करण्यात आले. या घटनेला मिनी कॉन्स्टीट्युशन म्हणून ही ओळखले जाते. तर पूर्वीच्या सरकारने आपल्या फायद्यासाठी घटनेमध्ये बदल केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वसामान्यांसाठी घटनेत बदल केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध घटनांमधून आणि उदाहरणांमधून भारताच्या संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. संविधान हे सरकारची दिशा ठरवणारे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण देणारी अभेद्य ढाल आहे. सामाजिक न्याय, समान संधी, उत्तरदायी प्रशासन आणि लोकशाहीतील सकस सहभाग या मूल्यांना टिकवून ठेवण्यात संविधानाची भूमिका मोलाची आहे. आज भारत विकासाच्या कोणत्याही वाटचालीबद्दल बोलत असला, तरी त्याचा पाया संविधानिक चौकटीतच आहे, कारण हीच चौकट भारताचे भविष्य सुरक्षित ठेवू शकते. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाचा प्रवास, त्याची निर्मिती, त्यात झालेल्या सुधारणा, संकटकाळातील धडे आणि त्यानंतरची पुनर्रचना हा भारताच्या लोकशाहीची परिपक्वता आणि सामर्थ्य सिद्ध करणारा इतिहास आहे. आधुनिक भारताचा आत्मा, त्याची मूल्यव्यवस्था आणि त्याची भविष्यातील दिशा हे सर्व संविधानातच सामावलेले आहे, म्हणूनच भारताचे संविधान हे भारताच्या लोकशाहीचे खरे अधिष्ठान आहे.
संबंधित लेख: