दिव्यांगांसाठी प्रगत महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस यांची संवेदनशीलता आणि पुढाकार
महाराष्ट्रातील दिव्यांग नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयांनी सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. पहिली ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षांमध्ये विविध प्रकारच्या सवलती, तसेच लेखनिक बँकेची स्थापना आदी शैक्षणिक सुविधा पुरविल्या गेल्या. तसेच दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचा भाग आहे. महापालिकांच्या बजेटमध्ये ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय असो, विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेद्वारे त्यांच्या समस्यांचे जलद निवारण करण्याचा प्रयत्न असो किंवा दिव्यांगांसाठी आर्थिक साहाय्य वाढवण्याचे धोरण – या सगळ्यामुळे दिव्यांगांना सक्षम करण्याचा दृढ संकल्प दिसून येतो. त्याशिवाय, दिव्यांग धोरण, दिव्यांग योजना आणि हौशी बालनाट्य स्पर्धा अशा उपक्रमांमधून फडणवीस यांनी दिव्यांगांसाठी केवळ सुविधा नव्हे, तर सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. या निर्णयांनी महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्यास मोठी मदत झाली आहे.
८
जानेवारी २०१६
विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या परीक्षेत सोयीसुविधा
विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इतर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने मूल्यमापन होऊ शकत नाही. त्यांच्या ज्ञानाच्या, भाषेच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती सामान्य मुलांपेक्षा वेगळ्या असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक तसेच माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील (१ ली ते १२ वी) परीक्षा पद्धतीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा (Divyang Yojana) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष गरजा असणारी मुले म्हणजेच दिव्यांग यामध्ये अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, बहुविकलांग अध्ययन अक्षम, ऑटिस्टिक, सेरेबल पाल्सी आणि मतीमंद मुले यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने त्यांच्या गरजेनुसार सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ८ जानेवारी २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ८ जानेवारी २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ८ जानेवारी २०१६
GR
१५
फेब्रुवारी २०१६
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी लेखनिक
विशेष गरजा असणाऱ्या (दिव्यांग) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लेखनिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लेखनिक घेण्याची सुविधा अंशत: अंध / पूर्णत: अंध, अस्थिव्यंग (हाताने लेखन करण्यास अक्षम असलेले), बहुविकलांग, अध्ययन अक्षम, ऑटिस्टिक (स्वमग्न), सेरेबल पाल्सी आणि मतिमंद या वर्गातील मुलांना देण्यात आली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १५ फेब्रुवारी २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १५ फेब्रुवारी २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १५ फेब्रुवारी २०१६
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२०
ऑक्टोबर २०१६
४० टक्के पेक्षा अधिक दिव्यंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना टायपिंगच्या परीक्षेत सवलत
ज्या उमेदवारांच्या हात किंवा बोटांमध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि ६० टक्क्यांपेक्षा कमी कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आहे. त्या उमेदवारांना टायपिंगच्या परीक्षेसाठी जो वेळ दिला जातो. त्यात ३ मिनिटांची अधिकची वेळ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ३० शब्द प्रति मिनिट गतीच्या परीक्षेसाठी नियमित उमेदवारांना ७ मिनिटांचा कालावधी दिला जातो. तो दिव्यांग उमेदवारांना आता १० मिनिटांचा देण्यात आला आहे. म्हणजेच त्यांना अधिकची ३ मिनिटे देण्यात आली आहेत.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २० ऑक्टोबर २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २० ऑक्टोबर २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २० ऑक्टोबर २०१६
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
११
जानेवारी २०१७
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी लेखनिक/वाचक बँक
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील मूल्यमापन व मूल्यांकनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी, त्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच त्याचा लाभ घेता यावा, त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा, त्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेतील अडथळे दूर व्हावेत यासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची लेखनिक व वाचक बँक तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ११ जानेवारी २०१७
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ११ जानेवारी २०१७
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ११ जानेवारी २०१७
४
मार्च २०१७
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षांसाठी सुविधा
राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्पमापन योग्य पद्धतीने व्हावे. तसेच त्यांना शिक्षण घेताना त्यांच्यातील शारीरिक व्यंगामुळे कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येऊ नये. यासाठी या विद्यार्थ्यांना ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार बारावीच्या पुढे म्हणजे उच्च शिक्षण घेताना परीक्षांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने ४ मार्च २०१७ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून जवळपास २१ प्रकारच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. यामध्ये अंशत: अंध, पूर्णत: अंध, कुष्ठरोग निवारित, कर्णबधिर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी अस्थिव्यंग, शारीरिक वाढ खुंटलेले, बौद्धिक अक्षम (मतिमंद-गतिमंद), मानसिक आजारी, ऑटिस्टिक (स्वमग्न), सेरेबल पाल्सी, स्नायूंचे आजार, मज्जासंस्थांचे आजार, अध्ययन अक्षम, बहुविध दृधन अपदयरर (मल्टिपल सिरोसिस), वाचा व भाषण अक्षमत्व, थॅलस्सेमिया, कॅन्सर, हिमोफिलिया, सिकलसेल, बहुविकलांग, पार्किसन्स आणि अ‍ॅसिड हल्ला झालेला उमेदवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ४ मार्च २०१७
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ मार्च २०१७
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ४ मार्च २०१७
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१७
ऑक्टोबर २०१७
दिव्यांग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्र
राज्यात अपंग व्यक्ती (समान संधी) संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९९५ अंतर्गत ३ डिसेंबर २०१२ पासून अपंग व्यक्तींना संगणक प्रणालीद्वारे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते. २०१७ पूर्वी राज्यातील ५४ रुग्णालयांमार्फत अपंग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जात होती. पण राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची वाढती संख्या लक्षात घेता, संबंधितांना प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नसल्याचे दिसून येत होते. यासाठी राज्य सरकारने मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, नवी मुंबई आणि ठाणे या महापालिकेतील रुग्णालयांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या के.ई.एम. रुग्णालय आणि सायन रुग्णालय या २ रुग्णालयांना राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात राहणाऱ्या दिव्यांगांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले. तसेच भायखला येथील जे.जे. रुग्णालय, नागपूरमधील सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय या दोन सरकारी आणि पुण्यातील सैन्य दलाच्या आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजला आणि केंद्र सरकारद्वारे चालविली जाणारी महालक्ष्मी येथील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसीन अॅण्ड रिहॅबिलिटेशन व वान्द्रे येथील अली अवर जंग इन्स्टिट्यूट नॅशनल इन्स्टिट्यूट कर्णबधिर विकलांग संस्था यांना राज्यभरातून येणाऱ्या दिव्यांगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले आहेत.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १७ ऑक्टोबर २०१७
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १७ ऑक्टोबर २०१७
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १७ ऑक्टोबर २०१७
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१४
नोव्हेंबर २०१७
महापालिकेच्या बजेटमध्ये दिव्यांगांसाठी ३ टक्के निधी राखीव
केंद्राच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ अंतर्गत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या परिक्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत २०१० मध्ये निर्देश देण्यात आले होते. पण त्या निर्देशांचे तत्कालीन सरकारद्वारे पालन झाले नाही. पण २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले. त्यांनी २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे शहरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवून त्याच्या खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या होत्या. त्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आणि नगरविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जुलै २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांद्वारे दिव्यांगांसाठी किमान ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत आणि नियमानुसार तो खर्च करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १४ नोव्हेंबर २०१७
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १४ नोव्हेंबर २०१७
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १४ नोव्हेंबर २०१७
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१४
फेब्रुवारी २०१८
दिव्यांग व्यक्तींसाठी विशेष न्यायालये
राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुर्लक्षित व्यक्तींसाठी ११ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रवर्गातील व्यक्तींच्या खटल्यांवर जलद गतीने निर्णय घेण्याच्या दृष्टिने हा निर्णय घेण्यात आला. समाजातील दुर्लक्षित घटक असलेल्या या व्यक्तींची जवळपास १ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, सातारा, सांगली, अहमदनगर, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, परभणी आणि नागपूर या जिल्ह्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १४ फेब्रुवारी २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १४ फेब्रुवारी २०१८
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १४ फेब्रुवारी २०१८
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२
मे २०१८
महापालिकेच्या बजेटमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखीव
केंद्र सरकारच्या नि:समर्थ (दिव्यांग) व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016) मधील कलम ३७ (ब) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींना दारिद्र्य निर्मूलन योजने अंतर्गत किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारने २ मे २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २ मे २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २ मे २०१८
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २ मे २०१८
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
३
ऑक्टोबर २०१८
दिव्यांग व्यक्तींना अधिकचे आर्थिक साहाय्य
संजय गांधी निराधार योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Yojana) आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आली. त्यानुसार ४० ते ७९ टक्के दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना यापूर्वी ६०० रुपये देण्यात येत होते. त्यात २०० रुपयांची वाढ करून प्रत्येक महिन्याला ८०० रुपये देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर ८० व त्यापेक्षा अधिक दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक साहाय्यात ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. या दिव्यांग उमेदवारांना १ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ३ ऑक्टोबर २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ३ ऑक्टोबर २०१८
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ३ ऑक्टोबर २०१८
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२
जानेवारी २०१९
हौशी मराठी दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धा
महाराष्ट्रातील रंगभूमी समृद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे व्यावसायिक/हौशी नाट्य, बालनाट्य शिबिरे आणि स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धांमधून अनेक मुलांना रंगभूमीवर काम करता आले. पण त्यानंतर अशाप्रकारच्या स्पर्धा दिव्यांग मुलांसाठीही आयोजित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार दिव्यांग मुलांसाठी स्वतंत्र बालनाट्य स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २ जानेवारी २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २ जानेवारी २०१९
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २ जानेवारी २०१९
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२०
फेब्रुवारी २०१९
‘महाराष्ट्र दिव्यांग धोरण २०१८’ मंजूर
केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ हा कायदा २८ डिसेंबर, २०१६ पासून लागू केला होता. त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र सरकारने १९ एप्रिल २०१७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्या अधिसूचनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिव्यांग व्यक्तीसाठींचे महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण, २०१८ लागू करण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या धोरणाद्वारे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित सर्व कायदे, नियम व घटनात्मक तरतुदी यांची कशाप्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल, याविषयी माहिती देण्यात आली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २० फेब्रुवारी २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २० फेब्रुवारी २०१९
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २० फेब्रुवारी २०१९
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
४
जुलै २०१९
'अपंग' या शब्दाऐवजी 'दिव्यांग' शब्दाचा वापर
दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्याच्या प्रशासकीय कारभारात अपंग, नि:शक्तजन, विकलांग आदी शब्दांचा वापर केला जात होता. दरम्यान केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तीच्या हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत अधिसूचना काढून The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 या अधिनियमास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ असे नाव देण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रशासकीय कारभारात यापुढे अपंग, नि:शक्तजन, विकलांग आदी शब्दांऐवजी दिव्यांग या शब्दाचा वापर करावा असा निर्णय घेतला. त्याबाबत राज्य सरकारने ४ जुलै २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून या निर्णयाची घोषणा केली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - ४ जुलै २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ जुलै २०१९
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - ४ जुलै २०१९
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२१
डिसेंबर २०२०
दिव्यांगांना स्वतंत्र शिधापत्रिका
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अनुसार रेशनकार्डवर (शिधापत्रिका) मिळणारा अन्नधान्याचा लाभ, जे दिव्यांग व्यक्ती कुटुंबासोबत एकत्र राहतात. व त्यांची नावे त्याच रेशनकार्डमध्ये असूनही त्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना अन्नधान्य मिळत नसल्याची बाब समोर आली होती. त्याबाबत राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तींना स्वतंत्र रेशनकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २१ डिसेंबर २०२०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २१ डिसेंबर २०२०
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २१ डिसेंबर २०२०
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१२
फेब्रुवारी २०२१
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ११ वी प्रवेशासाठी सवसत
कर्णबधिर विद्यार्थ्यांप्रमाणे अंशत: व पूर्णत: अंध, मतिमंद, अस्थिव्यंग, बहुविकलांग, अध्ययन अक्षम, स्वमग्न (ऑटिस्टिक) सेरेबल पाल्सी आदी विभागांमध्ये येणाऱ्या सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना एटीकेटीच्या सवलतीद्वारे इयत्ता अकरावीला प्रवेश देण्यास, तसेच इयत्ता अकरावीच्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दहावीचा इंग्रजी विषय स्वतंत्रपणे घेऊन उत्तीर्ण होण्याची परवानगी देण्यात आली. ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार, आर्टस्, कॉमर्स आणि सायन्स शाखेपैकी कोणत्याही शाखेत येणाऱ्या कर्णबधिर, बहुविकलांग, ऑटिस्टिक, अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांना दोन भाषा व चार ऐच्छिक विषय अशा सहा विषयांऐवजी एक भाषा व पाच ऐच्छिक विषय घेण्याची परवानगी देण्यात आली. पण अकरावीला प्रवेश घेताना त्यात इंग्रजी विषयासह किमान पाच विषयामध्ये उत्तीर्ण असण्याची अट होती. त्यामध्ये नवीन शासन निर्णयाद्वारे बदल करण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १२ फेब्रुवारी २०२१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १२ फेब्रुवारी २०२१
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १२ फेब्रुवारी २०२१
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२९
नोव्हेंबर २०२२
स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाची स्थापना
महाराष्ट्रात ३० लाखाहून अधिक दिव्यांग व्यक्ती आहेत. या दिव्यांग व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली राबवल्या जात होत्या. सामाजिक न्याय विभागाकडे विविध विषयांशी संबंधित कामाचा भार अधिक असल्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दिव्यांगांशी संबंधित आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना दिव्यांग कल्याण विभागाद्वारे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २९ नोव्हेंबर २०२२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २९ नोव्हेंबर २०२२
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २९ नोव्हेंबर २०२२
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२४
फेब्रुवारी २०२३
समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास, हेच ध्येय
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ३१ जानेवारी २०२३ रोजी पुणे जिल्ह्यातील (रा. कुंजीरवाडी, ता. हवेली) एक दिव्यांग आजी-आजोबा मंत्रालयात भेटले होते. आजींनी पेन्शनसाठी अर्ज केला होता. आतापर्यंत त्या अनेक मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना भेटल्या होत्या. पण त्यांच्या अर्जावर कारवाई होत नव्हती. अखेर देवेंद्रजींनी वेळ काढून त्या आजी-आजोबांचा अर्ज पाहिला. त्यावर कारवाईचे आदेश देऊन तो पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवला. त्या अर्जावर त्वरित कारवाई होऊन सदर आजी श्रीमती सुनीता आष्टुक यांना संजय गांधी निराधार योजनेची पेन्शन मंजूर करण्यात आली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २४ फेब्रुवारी २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २४ फेब्रुवारी २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २४ फेब्रुवारी २०२३
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१९
एप्रिल २०२३
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण
राज्य सरकारच्या सेवेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी गट अ ते गट ड या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदांवर पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १९ एप्रिल २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १९ एप्रिल २०२३
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १९ एप्रिल २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१०
नोव्हेंबर २०२३
सरकारी नोकरीत दिव्यांग आरक्षण लागू
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३४ नुसार सरकारने प्रत्येक सरकारी विभागातील प्रत्येक गटातील त्या त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या किमान ४ टक्के पदावर दिव्यांग व्यक्तींची निवड करावी, असे नमूद करण्यात आले. त्यानुसार राज्य सरकारने प्रत्येक विभागात दिव्यांगांची किमान ४ टक्के आरक्षणाद्वारे पद भरती करावी असा निर्णय घेतला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १० नोव्हेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १० नोव्हेंबर २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १० नोव्हेंबर २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२८
नोव्हेंबर २०२३
नमो दिव्यांग शक्ती अभियानांतर्गत दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त नमो दिव्यांग शक्ती अभियानांतर्गत राज्यात ७३ दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ७२ आणि मुंबई शहर व उपनगरासाठी अतिरिक्त एक असे एकूण ७३ दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर नमो दिव्यांग शक्ती अभियान उपक्रमांतर्गत राज्यात दिव्यांग व्यक्तींना मूलभूत उपचार, आवश्यकतेनुसार शस्त्रक्रिया, उपकरणे तसेच सामाजिक सुरक्षिततेच्या दुष्टिने विविध सुविधा पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २८ नोव्हेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २८ नोव्हेंबर २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २८ नोव्हेंबर २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२२
डिसेंबर २०२३
दिव्यांग विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना
दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन संदर्भात आवश्यक असणाऱ्या पद्धतींचा स्वीकार, त्यादृष्टीने उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि एकूण दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना कोणत्याही प्रकारच्या समस्या येऊ नयेत. यासाठी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना राज्य सरकारने केली. माजी कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २२ डिसेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २२ डिसेंबर २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २२ डिसेंबर २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१
फेब्रुवारी २०२४
दिव्यांग उमेदवारांसाठी स्वयंचलित यंत्रणा निर्माण करण्याकरीता समितीची स्थापना
दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षेमध्ये मदतनीस, लेखनिक किंवा वाचक उपलब्ध करून देण्याऐवजी सदर उमेदवारांना तंत्रज्ञानावर आधारित स्वयंचलित यंत्रणा निर्माण करण्याकरीता दिव्याग कल्याण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १ फेब्रुवारी २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १ फेब्रुवारी २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १ फेब्रुवारी २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१६
मार्च २०२४
दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या सात प्रकारानुसार २९.६३ लाख असल्याचे दिसून आले होते. एकूण लोकसंख्येच्या २.६ टक्के इतके याचे प्रमाण होते. पण दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्तींचे २१ प्रकार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या संख्येत निश्चित वाढ झाली असणार. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - १६ मार्च २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - १६ मार्च २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - १६ मार्च २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२७
जून २०२४
शासकीय योजनांसाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID) बंधनकारक
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, नोकरीमधील आरक्षण, पदोन्नती आणि सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्यातील दिव्यांगांसाठी वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ओळखपत्रामुळे ज्या दिव्यांगांना मदतीची गरज आहे. त्यांना सरकारकडून विविध योजनांद्वारे मदत पुरविली जाणार आहे. ज्या दिव्यांग व्यक्तींकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १४ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे. त्यांनी नवीन शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय मंडळाकडून दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (UDID Card) बनवून घेणे अनिवार्य आहे.
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ - २७ जून २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित सोशल मीडियामधील चर्चा - २७ जून २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
दिव्यांग कल्याण योजनेशी संबंधित GR आणि इतर लिंक्स - २७ जून २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक फलश्रुतीतून दिव्यांगांसाठी सक्षम महाराष्ट्र
दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी महाराष्ट्रात एक सकारात्मक बदल घडून येत आहे. परीक्षांमध्ये मिळणाऱ्या सवलतीपासून लेखनिक बँक, विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र दिव्यांग विभागाच्या स्थापनेपर्यंत त्यांनी घेतलेले निर्णय हे दिव्यांगांसाठी नक्कीच प्रेरक ठरले आहेत. महापालिकांच्या बजेटमध्ये ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेऊन शहरातील दिव्यांगांना आश्वासक मदत उपलब्ध करून दिली. याशिवाय दिव्यांग धोरण, दिव्यांग योजना आणि हौशी बालनाट्य स्पर्धा यांसारख्या सांस्कृतिक उपक्रमांनी दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कौशल्यांना वाव देण्याची संधी मिळाली. फडणवीस यांच्या या पुढाकारांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना केवळ मदतीवर अवलंबून न राहता आत्मनिर्भरतेकडे प्रवास करण्याची संधी मिळाली. दिव्यांग समुदायासाठी फडणवीस यांची ही दूरदृष्टी व सातत्याने केलेले प्रयत्न प्रेरणादायी ठरले आहेत आणि ते राज्याच्या समतोल व सर्वसमावेशक विकासासाठी आदर्श ठरत आहेत.