गुजरात आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांना लागून असलेला धुळे हा महाराष्ट्राचा गेट – वे जिल्हा ओपनिंग पॉईंट आहे. या जिल्ह्यात विकासाची भरपूर क्षमता आणि ताकद आहे. काही प्रमाणात इथे सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या की, हा जिल्हा खानदेशचा मुकुटमणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. त्यांनी धुळ्याच्या प्रगतीसाठी विविध योजनांची आखणी करून, धुळे लॉजिस्टिक हब, धुळे रेल्वे प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तसेच धुळ्यातील सुलवडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, तसेच इतर सिंचन प्रकल्प, या अशा धुळे जिल्ह्यातील सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. विकासाच्या दृष्टीने मागे राहिलेल्या या जिल्ह्याला केंद्रस्थानी आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न अनेक पातळ्यांवर दिसून येतात.
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांवर भर…
धुळे जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात रस्ते, रेल्वे आणि सिंचन प्रकल्पांना विशेषकरून गती दिली. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून जिल्ह्यातील रस्त्याची कामे मार्गी लावली. २०१९ मध्ये त्यांनी धुळे जिल्ह्याला विविध प्रकल्पांसह रेल्वे आणि रस्त्याची कामे प्रामुख्याने केली. या काळात शिंदखेडराजा-वारपाडा ग्रामसडक रस्त्याचे भूमिपूजन त्यांनी केले होते. त्यानंतर धुळे-मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गास मान्यता दिली होती. ज्यामुळे जिल्ह्याचे अनेक दशके प्रलंबित असलेले रेल्वेचे स्वप्नं साकार झाले. २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४०८ कोटींची सुलवडे-जामफळ-कोनोली उपसा सिंचन योजना, ८८५८ कोटींची धुळे-नरडाणा रेल्वे लाईन आणि १०३५ कोटींची जळगाव-मनमाड तिसरी रेल्वे लाईन यांसारख्या अनेक प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले होते. मनमाड-इंदूर रेल्वे, मुंबई-दिल्ली कॉरिडोर, धुळे-मनमाड रेल्वे, नरडाणा एमआयडीसी या सर्व प्रकल्पांचा एकत्र विचार केला तर महाराष्ट्राचे पुढचे इंडस्ट्रियल व लॉजिस्टिक सेंटर धुळे जिल्हा होऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुळे जिल्ह्याला ६ राष्ट्रीय महामार्ग दिले आहेत.
सिंचन प्रकल्पांसाठी सढळ हस्ते निधीचे वाटप
सिंचनाच्या क्षेत्रात फडणवीस सरकारने मोठे योगदान दिले. सुलवडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेला देवेंद्र फडणवीस सरकारने नुकतीच ५,३२९ कोटींची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत शिंदखेडा तालुक्यातील दभाशी गावाजवळ सुलवाडे येथे उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे धुळ्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील ४८ गावातील २६९०७ हेक्टर आणि धुळ तालुक्यातील २३ गावातील ६४६० हेक्टर जमीन अशी एकूण ३३,३६७ हेक्टर जमीन सिंचित होणार आहे. १ सप्टेंबर १९९९ मध्ये या प्रकल्पासाठी ७८८.८९ कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने २ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या प्रकल्पाला २४०७.६७ कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा फडणवीस सरकारने याला दुसरी प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर मार्च २०२५ पर्यंत २४०७.६७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. दरम्यान, अक्कलपाडा धरणाची उंची वाढवून धुळे शहराला पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करण्याचे महत्त्वाचे काम महायुती सरकारने केले.
दोंडाई सोलार पार्क आणि नेर सौर प्रकल्पावर विशेष लक्ष
ऊर्जेच्या क्षेत्रातही फडणवीस सरकारने विशेष लक्ष दिले. धुळे तालुक्यातील नेरे ग्रामपंचायतीच्या नूरनगर व खंडलाय बुद्रुक येथे एकूण ७ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे आसपासच्या गावांना सलग आठ तास विजेचा पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच दोंडाईचा येथे २५० मेगावॅट क्षमतेच्या सोलार पार्कसाठी जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सौर प्रकल्पासाठी १००० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस हे वैयक्तिक लक्ष घालून या कामास गती देत आहेत.
उद्योग विस्तारासाठी लॉजिस्टिक हब
औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. धुळे येथे लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे धोरण आखण्यात आले असून, तांत्रिक, आर्थिक आणि लॉजिस्टिक दृष्टिकोनातून त्याच्या व्यवहार्यतेची चाचपणी करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कार्यवाहीस गती देण्याचे निर्देश देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधान भवन येथे झालेल्या एका बैठकीत दिले आहेत. या बैठकीत त्यांनी धुळ्यातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला. यात देवपूर, वलवाडी आणि सखल भागांतील पाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी समन्वय साधण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. याशिवाय शहराचा विस्तार लक्षात घेता डक्टाइल आयर्न पाईपलाईन, सौर बॅटरी स्टोरेजसह प्रकल्प, भुयारी मलनिस्सारण योजनेचे निधी मंजुरीसाठी प्रक्रियेला गती देण्यात आली. दरवर्षी महापालिकेच्या वीज खर्चात बचत करण्यासाठी सौर प्रकल्प उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी या बैठकीत दिले.
शहराचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून धुळे महापालिकेला अमृत योजने अंतर्गत १५४ कोटींचा पाणी पुरवठा प्रकल्प आणि १३६ कोटींचा मलनिस्सारण प्रकल्प २०१९ मध्ये मंजूर केला होता. तसेच त्यावेळी राज्य सरकारने धुळे शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी आणि भुयारी गटारीसाठी चार महिन्यांत ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. याशिवाय नगरोत्थान योजनेअंतर्गत शहराचा विस्तार ४६.४६ चौ. किमी वरून १०१.०८ चौ.किमी पर्यंत झाल्याने मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली. चाळीसगाव रोडलगत म्हाडाच्या जागेवर शॉपिंग सेंटर उभारणे व महिला कर्मचारी वसतिगृहाची योजना राबविण्यास सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली होती. धुळे जिल्ह्याच्या शिक्षण, न्याय व्यवस्था आणि कामगार कल्याण क्षेत्रालाही यामध्ये स्थान देण्यात आले. साक्री तालुक्यात संत तुकाराम सामाजिक संस्था मार्फत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयास कामगार भवन आणि दोंडाईचा येथे न्यायालयीन इमारतीच्या हॉलसाठी १६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
धुळे जिल्ह्यात विविध योजनांची आखणी, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, तांत्रिक मान्यता आणि अंमलबजावणी अशा सर्व टप्प्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आणि दूरदृष्टी स्पष्टपणे जाणवते. त्यांनी धुळे जिल्ह्याला फक्त प्रशासकीय केंद्र म्हणून नाही, तर भविष्यातील औद्योगिक व लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशाप्रकारे, त्यांनी धुळेच्या विकासाचा एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे.