देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदावर असताना धनगर समाजासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली होती. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीसुद्धा देवेंद्रजींनी आपल्यापरीने धनगर समाजाला आरक्षण आणि इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून (एसटी) आरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. याबाबत अजून कोणताही निर्णय झालेला नसला तरी धनगर समाजामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. यासाठी त्यांनी विकासाच्या योजना तयार केल्या. धनगर समाज विकास योजने अंतर्गत धनगर समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच धनगर समाजातील तरुणांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी धनगर समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. त्याचबरोबर या समाजातील लोकांना विविध शासकीय योजनांमध्ये विशेष प्रतिनिधित्व देत त्यांचे समाजातील मागासलेपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
२ जून २०१७
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरू
राज्यातील धनगर व तत्सम जमातींमधील घटकांच्या मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरावर राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना २०१७-१८ या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई शहर आणि उपनगर वगळता सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना पायाभूत सोयीसुविधांसह २० मेंढ्या आणि १ मेंढानर देण्याचा निर्णय घेतला गेला. यामध्ये ७५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा आणि २५ टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा आहे. सदर योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २२ मे २०१७ च्या बैठकीत मंजूर केला होता. या योजनेसाठी ४६ कोटी २७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती.
अर्थसंकल्पीय भाषण – २०१७-१८
मंत्रिमंडळ बैठक – २२ मे २०१७
शासन निर्णय – २ जून २०१७
२ मार्च २०१९
आदिवासी समाजबांधवांच्या योजना धनगर समाजासाठी लागू करण्याचा निर्णय
धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक २ मार्च २०१९ रोजी झाली. या बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचित आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस संस्थेने दिलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यात आली. या अहवालाबाबत राज्याचे महाअभिवक्ता यांचा निर्णय येईपर्यंत अनुसूचित जमातीसाठी ज्या योजना आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू आहेत; त्या सर्व योजना धनगर समाजाला लागू कराव्यात असा निर्णय घेण्यात आला होता.
१८ जून २०१९
धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम
गेली अनेक वर्षे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या धनगर समाजाच्या सर्वांगिण विकासाच्यादृष्टिने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. आदिवासी समाजातील बांधवांकरीता सरकारद्वारे ज्या योजना राबविल्या जातात. त्या योजना धनगर समाजाच्या विकासासाठी राबविण्याचा निर्णय सरकारने २०१९-२० च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून घोषित केला होता. त्यामध्ये मेंढपाळ कुटुंबांना मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर आर्थिक मदत करणे, मेंढ्यांना विमा संरक्षण पुरवणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना, इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देणे, परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करणे, आदी योजनांबरोबरच धनगर समाजातील बेघर समाजबांधवांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरे बांधून देणे किंवा त्यांच्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे. तसेच या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग विभागाकरीता २ हजार ८१४ कोटी ७१ लाख १८ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली.
२०१९-२० आर्थिक वर्षातील अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचे भाषण – १८ जून २०१९
जुलै २०१९
धनगर समाजासाठी आदिवासी विभागाच्या योजना करण्याबाबत
आदिवासी विकास विभागाच्या योजना जशाच्या तशा धनगर समाजाला लागू करण्याबाबत विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जुलै आणि १७ जुलै २०१९ रोजी सविस्तर बैठका झाल्या. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांपैकी जवळपास १६ योजनांचा लाभ भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मिळत असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार सदर योजना वगळून इतर योजनांचा लाभ धनगर समाजाला कसा मिळेल यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
३० जुलै २०१९
धनगर समाजासाठी सरकार विशेष कार्यक्रम राबवणार
आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य सरकारच्या विविध प्रशासकीय विभागांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकासातर्फे अनुसूचनित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक १ – ३० जुलै २०१९
ट्विट – ३० जुलै २०१९
७ ऑगस्ट २०१९
आदिवासी विकास विभागामार्फत धनगर समाजबांधवांसाठी विशेष कार्यक्रम
फडणवीस सरकारने जून २०१९ मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात आदिवासी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांपैकी काही योजना धनगर समाच्या विकासाठी राबविण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन लेखाशीर्षांतर्गत ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. तसेच आदिवासी विकास विभागातील खालील १३ योजना धनगर समाजासाठी लागू केल्या.
१. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील भूमीहिन मेंढपाळ कुटुंबासाठी मेंढी पालनासाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागा खरेदी करण्यासाठी अनुदान तत्वावर आर्थिक मदत करणे.
२. वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयं योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना राबवणार.
३. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे.
४. भटक्या जमाती-क या प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरे बांधून देणे.
५. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील आवश्यक असलेल्या पण अर्थसंकल्पामध्ये निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना राबवण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना सुरू करणे.
६. राज्यातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील सभासदांच्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे.
७. केंद्र सरकारच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणे.
८. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळयात चराईकरीता जून ते सप्टेंबर या ४ महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे. (प्रायोगिक तत्वावर)
९. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील होतकरु बेरोजगार पदवीधर युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण देणे.
१०. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे.
११. भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे.
१२. ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पने अंतर्गत भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील घटकांना ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय- मान्यता प्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य करणे.
१३. नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे.
शासन निर्णय – ७ ऑगस्ट २०१९
४ सप्टेंबर २०१९
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण
धनगर समाजाच्या अंदाजे ५,५०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नजीकच्या इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून १०० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थी आणि ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये इतके आहे. त्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला गेला. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
शासन निर्णय – ४ सप्टेंबर २०१९
६ सप्टेंबर २०१९
धनगर समाजातील बेरोजगार तरुणांना स्पर्धा परीक्षेसाठी आर्थिक सवलत
धनगर समाजातील जे तरुण-तरुणी पदवी अभ्यासक्रमात किमान ६० गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेला बसण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या फीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून ही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचे निवासी प्रशिक्षण
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोक सेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व परीक्षांसाठी निवास प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत स्पर्धा परीक्षेत भाग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्व तयारी करून घेणे, त्यांना परीक्षा देण्यासाठी लागणारे अभ्यास साहित्य व इतर सोयीसुविधा महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना
राज्यातील भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील ग्रामीण भागातील धनगर समाजातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी १० हजार घरे बांधण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षात योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी १५० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यात देण्यात आली.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
सैनिक व पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण
धनगर समाजातील जे विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमात किमान ६० टक्क्यांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना लष्करातील सैनिक भरती आणि राज्यातील पोलीस भरतीसाठी महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय. यासाठी राज्य सरकारकडून ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना
महानगरपालिका आणि जिल्हास्तरावरील मान्यताप्राप्त तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेणाऱ्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेंतर्गत संबंधित विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरांमधून शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरकार वर्षाला ६० हजार रुपये खर्च करणार आहे.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
नवउद्योजक महिलांकरीता मार्जिन मनी योजना
केंद्र सरकारच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेंतर्गत राज्यातील धनगर समाजातील नवउद्योजक पात्र महिलांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या १५ टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना स्वत:कडील १० टक्के रक्कम भरल्यानंतर बँकेद्वारे ७५ टक्के कर्ज मंजूर झाल्यानंतर राज्य सरकार उर्वरित १५ टक्के रक्कम राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणे
राज्यातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावतीमध्ये २०० प्रवेश क्षमतेचे (मुलांसाठी १०० व मुलींसाठी १००) वसतिगृह निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १४० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली.
शासन निर्णय – ६ सप्टेंबर २०१९
१६ सप्टेंबर २०१९
कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदीसाठी व संगोपनासाठी अर्थसहाय्य
ग्रामीण भागातील कुक्कुट पालनास चालना देण्यासाठी भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर व तत्सम जमातींना देशी प्रजातीच्या १०० पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी राज्य सरकारने अर्थसहाय्य योजना सुरू केली. राज्यातील मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यांमधील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णय – १६ सप्टेंबर २०१९
मेंढीपालनासाठी जागा खरेदीसाठी अनुदान
धनगर व तत्सम समाजातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अर्ध बंदिस्त व बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता जागा खरेदीसाठी किंवा ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर जमीन भाड्याने घेण्यासाठी अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई शहर आणि उपनगर वगळता ३४ जिल्ह्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली.
शासन निर्णय – १६ सप्टेंबर २०१९
मेंढपाळ कुटुंबांना चराई अनुदान
धनगर व तत्सम समाजाची लोकसंख्या असलेल्या अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या ९ जिल्ह्यांमधील ज्या मेंढपाळ कुटुंबाकडे किमान २० मेंढ्या आणि १ मेंढा नर असे पशुधन असेल तर त्या कुटुंबाला प्रत्येकी महिन्याला ६ हजार रुपये असे प्रायोगिक तत्वावर जून ते सप्टेंबर या ४ महिन्यांकरीता २४ हजार रुपयांचे चराई अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
शासन निर्णय – १६ सप्टेंबर २०१९
९ मार्च २०२३
धनगर समाजाला १ हजार कोटी रुपये
धनगर समाजाच्या उन्नतीकरीता उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाला १ हजार कोटी रुपये देण्याची तसेच अहमदनगर येथे महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकारी विकास महामंडळाची स्थापना घोषणा केली होती. त्याचबरोबर धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या २२ योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची योग्यरीतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीची घोषणा केली. याशिवाय धनगर समाजबांधवांना १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज आणि राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेद्वारे मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्याची घोषणा केली होती.
अर्थसंकल्पीय भाषण – ९ मार्च २०२३
८ नोव्हेंबर २०२३
धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी शक्तीप्रदत्त समितीची स्थापना
उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी शक्तीप्रदत्त समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती.त्यानुसार राज्यातील धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे संनियंत्रण करण्यासाठीया हायपॉवर कमिटीची स्थापना करण्यात आली. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात आदिवासी विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या १३ योजना धनगर समाजासाठी सुरू केल्या होत्या.
मंत्रिमंडळ निर्णय – ८ नोव्हेंबर २०२३
ट्विट – ८ नोव्हेंबर २०२३
२० नोव्हेंबर २०२३
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यासगटाची स्थापना
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत मध्यप्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारांतर्गत राज्यातील काही जातींना जात प्रमाणपत्र व इतर लाभ मिळवून दिले आहेत. त्याचा अभ्यास करून ते निकष राज्यात राबविण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान, २० सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य सरकारने मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांबरोबरच छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, गोवा या राज्यांचाही अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला.
शासन निर्णय – २० नोव्हेंबर २०२३
शासन निर्णय – २० सप्टेंबर २०२४
११ मार्च २०२४
धनगर समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक प्रयोजनासाठी नवी मुंबईत भूखंड
धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अभिनव समाज फाऊंडेशनच्या वतीने धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेला हा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खारघर नोडमधील ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
मंत्रिमंडळ निर्णय – ११ मार्च २०२४
५ ऑगस्ट २०२४
राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत बदल व पुढे सुरू ठेवण्यास मान्यता
धनगर समाजातील व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी व मेंढी पालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी सदर योजनेची फलश्रुति लक्षात घेऊन त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले होते. त्यानुसार, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडे आलेल्या २५,६९५ अर्जांची संख्या व निधी विचारात घेऊन सदर योजनेत काही बदल करून ती पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला २३ जुलै २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर सरकारने ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी या योजनेतील बदलाचा आणि योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठक – २३ जुलै २०२४
शासन निर्णय – ५ ऑगस्ट २०२४
YouTube Videos
आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा! – २९ जुलै २०१४
धनगर समाजाला आरक्षणाबाबत मार्गदर्शन करताना – ३ ऑगस्ट २०१४
धनगर आरक्षणाबाबत भूमिका मांडताना – १ सप्टेंबर २०१४
धनगर आरक्षणातील अडथळे दूर करणार – ५ नोव्हेंबर २०१७
धनगर आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका – २७ नोव्हेंबर २०१८
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधानसभेत आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण – २७ नोव्हेंबर २०१८
धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध – ३० नोव्हेंबर २०१८
धनगर आरक्षणाबाबत माध्यमांशी संवाद – २ मार्च २०१९
धनगर समाजासाठी महा-बजेटमधील भरीव तरतुदीबाबत संवाद – १३ मार्च २०२३
येळकोट येळकोट जय मल्हार – १४ मार्च २०२३
धनगर समाजाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करणार! – ३१ मे २०२३
धनगर समाजासाठी सदैव तत्पर! – ५ मार्च २०२४