महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात वसलेला, कृषीप्रधान आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेला जिल्हा म्हणजे भंडारा. पण राजकीय उदासिनतेमुळे अनेक वर्षे पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि वीजपुरवठ्यापासून हा जिल्हा वंचित राहिला होता. हे निराशाजनक चित्र बदलण्यासाठी आणि जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडाराच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी त्यांनी गोसीखुर्द प्रकल्प, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, सांगवारी उपसा सिंचन प्रकल्प, भिमलकसा लघुपाटबंधारे प्रकल्प, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, भंडारा पायाभूत सुविधा आणि सौर ऊर्जा ग्रामीण विकास प्रकल्पांवर विशेष भर दिला आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पुरेशा निधीची तरतूद
कृषीप्रधान भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. नुकत्याच एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या कामासाठी २५,९७२.६९ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस चौथी प्रशासकीय मान्यता दिली. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा नदीवर राबवल्या जाणाऱ्या या बहुउद्देशीय प्रकल्पाचा थेट लाभ भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यातील १.९६ लाख हेक्टर क्षेत्राला होत आहे. या प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी, पिण्यासाठी, उद्योग-धंद्यासाठी, मत्स्यव्यवसाय आणि वीज निर्मिती करण्यासाठी वापरले जाते. २०१५-१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत केला होता. गोसीखुर्द धरणाचे काम पूर्ण होऊनही अनेक वर्षे या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांना नागरी सुविधा पुरवल्या गेल्या नव्हत्या. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये या प्रकल्पास प्रत्यक्ष भेट देऊन बाधितांसाठी उभारण्यात आलेल्या पर्याय जागेवर दर्जेदार नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी २५७.६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. दरम्यान गोसीखुर्द जलाशयात जागतिक दर्जाचे जलपर्यंटन विकसित करण्याकरीता राज्य सरकारने १०१.९५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती.
मागच्या वर्षी २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा मंत्री असताना राज्यातील प्रगतीपथावर असलेले सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी त्यांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यांनी राज्यातील २१ सिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यापैकी १२ प्रकल्प विदर्भातील सिंचन प्रकल्प होते आणि त्यात भंडाऱ्यातील पवनी तालुक्यातील महत्त्वाचा सांगवारी उपसा सिंचन प्रकल्पही होता. या प्रकल्पाचा पवनी तालुक्यातील सांगवारी गावासह आजुबाजूच्या शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
भिमलकसा लघु पाटबंधारे प्रकल्प
भिमलकसा लघु प्रकल्प हा गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात साकोली तालुक्यातील वडेगाव गावाजवळ आहे. हा प्रकल्प म्हणजे जुना मालगुजारी असून, या तलावातून साकोलीतील ५ गावातील ९३१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची सुरूवात ८ मे १९७३ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी त्याला मूळ २५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मे १९८६ मध्ये ९३ लाख रुपयांच्या खर्चाची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तर दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८.७४ कोटी रुपयांची दिली होती. त्यानंतर फडणवीस सरकारने सप्टेंबर २०१९ पुन्हा एकदा ४१.१६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मागील महायुतीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री म्हणून सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेला गदी देण्यासाठी त्याच्या सुधारित प्रशासकीय खर्चाला मान्यात दिली होती.
वीजबिल माफी, थकित बळीराजाला दिलासा
२०२४ मध्ये सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजने (मुख्यमंत्री बळीराजा योजना २०२४) अंतर्गत, भंडारा जिल्ह्यातील ५७,१६६ शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले पूर्णपणे माफ करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे ४८७ कोटींपेक्षा अधिक पैसे वाचले आहेत. त्याचा भार राज्य सरकारने उचलला आहे. तालुकानिहाय थकबाकी असलेल्या रकमेवर नजर टाकली तर, भंडारा ग्रामीण ४,८९५.७० लाख, मोहाडी ५,८५६.६९ लाख, पवनी १०,४२४.२९ लाख, तुमसर ५,२३९.४४ लाख, लाखांदूर – ६,३८८.२९ लाख, लाखनी ६,१८१.५६ लाख आणि साकोली ८,७५१.७५ लाख या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसते की, थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वीजबिलमाफी बरोबरच देवेंद्र फडणवीस सरकारने भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या घरावर सौर पॅनेल लावून दिले आहे. त्यामुळे या लाभधारकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून मोफत वीजदेखील मिळत आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने अंतर्गत भंडाऱ्यातील १,७९३ घरांच्या छपरावर सौर पॅनेल लावण्यात आले आहेत. या सौर पॅनेलमधून साधारण ६,७९७ किलोवॅट सौर वीज निर्मित होणार आहे. या अशा योजनांच्या अंमलबजावणीतून फडणवीस सरकारने विजेच्या बाबतीत ग्रामीण भागाला स्वयंपूर्णतेकडे नेण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ऊर्जेची गरज भागवण्याबरोबरच पर्यावरणपूरकतेचा मार्गही भंडाऱ्याने स्वीकारलेला दिसून येतो.
भंडारा जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय विकास
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भंडारा येथे विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले. मागील महायुती सरकारच्या कार्यकाळात राज्य सरकारने राबवलेल्या शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत भंडारा जिल्ह्यात ६ लाख ३८ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यातील साधारण २ लाख १० हजार लाभार्थ्यांना ३०४ कोटी रुपयांच्या योजनेचा लाभ देण्यात आला. २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडाऱ्यातील रस्त्यांसाठी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला होता. यामध्ये साकोली-गडचिरोली रस्त्यासाठी ३६२.९६ कोटी, निळजा फाटा-भंडारा रस्त्यासाठी ४२१ कोटी, गाडेगाव आयटीआयसाठी ४.९९ कोटी, तुमसर प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १३.०३ कोटी, तर साकोली तालुका प्रशासकीय इमारतीसाठी ३.२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. तसेच लाखंदूर, अड्याल,माडगी, शाळेभात, मंदिपार, किन्ही, एकोडी, पालंदूर आणि मोहाडी येथील रस्त्यांसाठी ३४.६८ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. २०१९ मध्ये मोहाडी नगरपंचायतीसाठी पाणी पुरवठा योजनेस मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत वैनगंगा नदीवरून कोथुर्णा गावाजवळून ०.९२ दलघमी पाणी आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या निर्णयामुळे लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजेला योग्य उत्तर देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
भंडारा जिल्ह्यातील मुलांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळावे. यासाठी मोहाडी तालुक्यातील पाचगाव येथील २२ एकर जमीन जवाहर नवोदय विद्यालयाला ३० वर्षांसाठी नाममात्र दराने लीज देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये घेतला होता. डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये डिजिटल यंत्रणा बसविण्यासाठी शिक्षक व पालकांना प्रोत्साहन देत तिथे डिजिटल शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले.
शेतकऱ्यापासून विद्यार्थ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी भंडारा जिल्ह्यासाठी घेतलेले हे निर्णय दीर्घकालीन विकासाच्या संकल्पनेतून प्रेरित आहेत. सिंचन, वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण, प्रशासन, ऊर्जा अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे भंडारा जिल्हा फक्त शेतीपुरता सीमित न राहता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी तयार होऊ लागला आहे.