रायगड हा फक्त महाराष्ट्रातील एक जिल्हा किंवा शिवकालीन किल्ला नाही. तर रायगड हे तमाम महाराष्ट्रवासियांचे आणि शिवप्रेमींचे श्रद्धास्थान आहे. रायगड हा शिवकालीन संस्कृतीचा चैतन्यदायी इतिहास आहे. या शिवकालीन वारशाचे संवर्धन करून त्याचा इतिहास भविष्यातील पिढीसाठी जिवंत ठेवणे हे प्रत्येक शिवप्रेमीचे कर्तव्य आहे. हेच ध्येय उराशी बाळगून एक सच्चा शिवभक्त आणि शिवप्रेमी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर, इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच आपल्या गड-किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या निधीतून भारतीय पुरातत्व विभागातर्फे सुचित केलेली 84 लाखाची कामे, रायगड किल्ला पुनर्विकास, पाचाड येथील समाधी आणि वाडा परिसरात 45 लाखांची कामे मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर पर्यटनाच्या दृष्टिने रायगड परिसरातील २१ गावे आणि वाड्यांमधील पायाभूत सुविधांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रायगड यांचे अतूट नाते होते. या रायगडाची ओढ महाराष्ट्रातील तरुण पिढीला व्हावी. महाराजांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे नियोजन, दुष्काळ काळातील व्यवस्था आदी गुणांची ओळख नवीन पिढीला व्हावी, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१६ मध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून भव्य-दिव्य अशा ‘रायगड महोत्सवा’चे आयोजन केले होते. ऐतिहासिक रायगड किल्ल्याबरोबरच, रायगड जिल्ह्याचा कायापालट करण्याचा चंगही फडणवीस यांनी बांधला होता.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून रायगडला पुढील २० वर्षांत मुंबईला सर्व क्षेत्राशी जोडण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना त्यांनी आखली आहे. या योजनेंतर्गत मेट्रो, मोनो, रेल्वे आणि जलद रस्त्याच्या माध्यमातून रायगडची मुंबईशी असलेली कनेक्टीव्हीटी आणखी जवळ आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून विरार ते अलिबाग हा १२३ किमीचा कॉरिडर तयार केला जाणार आहे. जो नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडला जाणार आहे. हा विरार-अलिबाग कॉरिडोर दोन शहरांमधील अंतर ५० टक्क्यांनी कमी करणारा असणार आहे. हा कॉरिडोर मधल्या टप्प्यात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस, राष्ट्रीय महामार्ग यांनाही जोडला जाणार आहे. यामुळे रायगडमधील अनेक भागांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
रायगड जिल्हा विकास प्रकल्प | Raigad Development Plans
आगामी 25 वर्षात रायगड विकासाचे केंद्र बनणार
मागील ५० वर्षांचा विचार केला तर महाराष्ट्राचा विकास हा मुंबईमुळे झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. अर्थात हे मुंबईतील पायाभूत सोयीसुविधा, विविध सेक्टरचे केंद्रस्थान आणि देशाची आर्थिक राजधानी हे बिरुदावलीमुळेच शक्य झाले. पण आता इथून पुढच्या २५ वर्षात महाराष्ट्राच्या विकासाचे केंद्र हे रायगड जिल्ह्याचे बनण्याची शक्यता आहे. कारण रायगड आता मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणार आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा भविष्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
रायगडमध्ये देशाची डेटा राजधानी होण्याची क्षमता
पूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाला जे महत्त्व होते. ते महत्त्व आज डेटाला प्राप्त झाले आहे. डेटाचे हब म्हणून रायगड आणि नवी मुंबईचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. या दोन भागांमधून इतक्या मोठ्या प्रमाणात डेटाची निर्मिती होत आहे. देशपातळीवर डेटा सेंटर्सची ६५ टक्के कपॅसिटी ही आपल्या रायगड आणि नवी मुंबईत तयार झाली आहे. त्यामुळे ही दोन ठिकाणे देशाची डेटा राजधानी होऊ शकतात. या डेटातून जी व्हॅल्यू तयार होणार आहे. त्याला भविष्यात प्रचंड मागणी असणार आहे आणि त्याची किंमत मोठी असणार आहे. या परिसरात असलेल्या जेएनपीटी आणि दिघी पोर्टमुळे रायगडमध्ये फायनान्शिअल इकोसिस्टिम तयार झाली आहे. या इकोसिस्टिममुळे या परिसरात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक तर होत आहेच. पण त्याचबरोबर यातून लाखो लोकांना रोजगार ही मिळत आहे.
६ दशकांपासून चर्चेत असणाऱ्या ट्रान्स हार्बर लिंकचे भूमिपूजन आणि उद्घाटनही
सहा दशकांपूर्वी म्हणजे जवळपास १९७२ पासून संकल्पित असलेल्या ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम २०१४ मध्ये देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने मार्गी लागले. नाहीतर यापूर्वी या प्रकल्पाबाबत फक्त चर्चा व्हायची. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रशासकीय कामाची चुणूक दाखवत मुख्यमंत्री पदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात म्हणजे २०१६ मध्ये ट्रान्स हार्बर लिंकचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करून घेतले आणि २०२४ मध्ये त्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटनही झाले. अशाप्रकारे विकासकामे यापूर्वी कधीच होत नव्हती. पूर्वी लोकांना फक्त आश्वासने ऐकायची सवय होती. पण मागील १० वर्षांपासून लोकांना पूर्ण झालेले प्रकल्प पाहण्याची आणि त्याचा वापर करून घेण्याची सवय लागली आहे. हा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील १० वर्षांपासून मिळवला आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’, या घोषणेचा जसा देशाने अनुभव घेतला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस यांच्या इन्फ्रामॅन या गुणाची ओळख होऊ लागली आहे.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक म्हणजेच अटल सेतू न्हावा-शेवा सी लिंक या 21.8 किलोमीटर लांबीच्या ब्रीजमुळे मुंबईतून नवी मुंबईत अवघ्या २० मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. या ब्रीज ६ लेनचा असून एकूण २१ किमीपैकी १६ किमी भाग हा समुद्रातून जातो आणि ५.५ किमी भाग जमिनीवरून जातो. या अटल सेतू ब्रीजमुळे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी खूपच जवळ येणार आहे. यामुळे मुंबई ते पुणे, गोवा आणि दक्षिण भारतातील प्रवासाचा वेळही कमी होणार आहे.
रायगडमधील बंदरांचा विकास
मुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगडमधील जलवाहतुकीचे नियोजन करताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या बंदरांच्या विकासाचे नियोजन केले होते. त्यात प्रामुख्याने रेवस बंदराचा उल्लेख करावा लागेल. या बंदराच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला होता. त्यात रो-रो सेवेच्या जेट्टीसाठी १५ कोटी ९० लाख रुपये, जेट्टीच्या प्लॅटफॉर्मसाठी १ कोटी ८९ लाख रुपये, रेवस बंदरातील गाळ काढण्यासाठी २ कोटी ४१ लाख रुपये, तसेच इथे विजेचा पुरवठा करण्यासाठी ३५ लाख रुपये आणि इतर कामांसाठी २ कोटी रुपये असे नियोजन करण्यात आले होते.
करंजा – रेवस रो-रो बोट सेवा
रायगडमधील करंजा बंदराच्या विकासाबरोबरच करंजा ते रेवस यादरम्यान रो-रो बोट सेवा सुरु करण्यास फडणवीस सरकारने मान्यता दिली होती. करंजा बंदरावर ही सेवा सुरू करण्यासाठी यापूर्वी 19 कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे रेवस बंदरावरही अशीच कामे सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर रायगडमधील सावित्री नदीवरील दासगाव येथे नवीन पूल बांधण्यासाठी, तसेच दादली पुलाजवळ नवीन पुल उभारण्यासाठी जवळपास १४० कोटी रुपयांचा निधी फडणवीस सरकारने उपलब्ध करून दिला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह रायगड जिल्ह्यातील एकूण 12 रेल्वे स्थानकांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन केले. यामध्ये रायगडमधील कोलाड, वीर आणि माणगाव या 3 रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. या रेल्वे स्थानकांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या कामावर सरकार ५६.२५ कोटी खर्च करत आहे. अलिबागला पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टिने महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या सांबरकुंड धरणासाठी फडणवीस यांनी तातडीने बैठक आयोजित करून या प्रकल्पाची कामे त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच या प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्यांना योग्य मोबदला देण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाबरोबरच मुरुड तालुक्यातील वांद्रे गावाजवळ नाल्यावर वांद्रे लघु पाटबंधारे योजना प्रस्तावित आहे. यासाठीही फडणवीस यांनी बैठक घेऊन इथल्या माझगाव, नांदगाव, धांड, पांगली, अदी, खार्दोकुले, खारिकवाडा, आरवघर, वालवती, चिखलद, आंबिस्ते, उसरोली, काशिद, वेळास्ते, विहूर आणि मनोर या १६ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा मार्गी लावला.
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रायगड जिल्ह्यासाठी दिलेले योगदान
देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाबरोबरच २०२३ मध्ये अर्थमंत्री म्हणूनही प्रथमच जबाबदारी स्वीकारली होती. यावेळी रायगडमधील मासेमार कुटुंबाच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष विमा आणि डिझेल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसान भरपाईसाठी धोरण प्रथमच घोषित केले. अशाप्रकारचे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
रायगडमध्ये पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांच्या विम्याची योजना फडणवीसांनी जाहीर केली. त्याचबरोबर मासेमारीच्या डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेसाठी असलेली पूर्वीची १२० अश्वशक्तीची अट काढून टाकली. रायगडमधील वर्षानुवर्ष राहिलेला अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी बजेटमध्ये २६९ कोटींची तरतूद केली. त्याचबरोबर रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली.
संबंधित लेख
- पालघर : पुढील २० वर्षांतील प्रगतीचे न्यू डेस्टिनेशन!
- देवेंद्र फडणवीस : पुण्याच्या विकासाचे सुभेदार!
- मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान