जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना: राजकीय इच्छाशक्तीचा विजय
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना: राजकीय इच्छाशक्तीचा विजय
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुके गेल्या अनेक वर्षांपासून तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जात होते. अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे येथील शेतकरी आणि ग्रामस्थांना कायमच पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीच्या जोरावर परिस्थितीत बदल घडवता येतो, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना. जिहे कठापूर उपसा सिंचना योजना हा प्रकल्प १९९७ मध्ये तत्कालीन युती सरकारने संमत केला होता. मात्र त्यानंतर अनेक वर्षे प्रशासनाच्या लाल फितीत धूळ खात पडला होता. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर वॉटरमॅन देवेंद्र फडणवीस (Waterman Devendra Fadnavis) यांनी माण-खटावमधील स्थानिक आमदार-खासदारांच्या मदतीने या प्रकल्पाला गती दिली. २०१७ मध्ये या प्रकल्पासाठी १०८५ कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये दुसरी प्रशासकीय मान्यता देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिली. त्यानंतर २०२२ मध्ये या योजनेचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजने अंतर्गत समावेश झाला. अखेर, २०२४ मध्ये ही योजना पूर्णत्वास येऊन माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांपर्यंत पाणी पोहोचू लागले आहे.
काय आहे जिहे कठापूर योजना!
कृष्णा नदीच्या उगमापासून ८५ किमीच्या अंतरावर जिहे कठापूर बॅरेज बांधण्यात आले. या बॅरेजची साठवण क्षमता ०.३५ टीएमसी आहे. बॅरेजचे पाणलोट क्षेत्र १४७७ किमी आहे. पावसाळी हंगामात कृष्णा नदीतील पाणी उचलून ते नेर तलावात सोडण्यात येते. त्यानंतर नेर तलावातून सोडलेले पाणी येरळा नदीमध्ये सोडण्यात येते. तसेच नेर तलावातून पाणी आंधळी बोगद्याद्वारे आंधळी तलावातही सोडण्यात येते. त्यानंतर आंधळी तलावातील पाणी माण नदीमध्ये सोडण्यात येते. या प्रकल्पामुळे कायमस्वरूपी दुष्काळी खटाव तालुक्यातील ११,७०० आणि माण तालुक्यातील १५,८०० असे एकूण जवळपास २७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे माण आणि खटाव तालुक्यांतील ६७ गावांतील १,७५,८०३ लोकांना लाभ होऊन त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
फेब्रुवारी
नोव्हेंबर
जून
ऑगस्ट
मार्च
एप्रिल
जून
सप्टेंबर
फेब्रुवारी
ऑक्टोबर
१९९७
११
फेब्रुवारी १९९७
माण, खटाव दुष्काळग्रस्त तालुक्यासाठी जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेला मान्यता
जिहे कठापूर उपसा सिंचना योजनेला महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत १९९७ मध्ये २६९.०७ कोटी रुपयांच्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ही प्रशासकीय मान्यता १९९५-९६ मधील दरसूचीवर आधारित देण्यात आली होती. जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना म्हणजे सातारा जिल्ह्यात कृष्णा नदीवर कठापूर गावाजवळ बॅरेज उभारून एकूण ३ टप्प्यात हे पाणी उचलून माण आणि खटाव तालुक्यातील गावांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या योजनेतून माण आणि खटाव तालुक्यातील अनुक्रमे १५,८०० आणि ११,७०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
Read More
२०१७
६
नोव्हेंबर २०१७
जिहे कठापूर योजनेला १०८५ कोटींची पहिली सुधारित मान्यता
जलसंपदा विभागाच्या २०१३-१४ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित १०८५.५३ कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता वॉटरमॅन देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिली. सुधारित खर्चाच्या एकूण रकमेतील ९८३.०१ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी तर १०२.५३ कोटी रुपये अनुषंगिक खर्चासाठी वापरले जाणार आहेत. त्याचा शासन निर्णय ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढण्यात आला. ही सुधारित मान्यता देताना राज्य सरकारने पुढीलप्रमाणे अटी घातल्या. त्यात जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया व प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सर्वप्रथम कृष्णा नदीवरील बॅरेज, पंपगृह १,२,३ आणि उर्ध्वगामी नलिकेचे काम पहिल्या टप्प्यात पूर्ण करणे, आदी गोष्टींचा समावेश होता.
Read More
२०१९
१५
जून २०१९
जिहे कठापूर योजनेचे गुरुवर्य कै. लक्ष्मण इनामदार उपसा सिंचना योजना नामकरण
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या दोन दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे नामकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेचे ‘गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना’, असे नामकरण करण्यात आले. लक्ष्मणराव इनामदार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक होते. ते गुजरातमध्ये प्रचारक म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नरेंद्र मोदी यांनी काम केले होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी हे लक्ष्मणराव इनामदार यांना गुरूसमान मानतात. लक्ष्मणराव इनामदार हे सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात राहत होते. त्यामुळेच त्यांचे नाव या योजनेला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. दरम्यान, कै. लक्ष्मणराव इनामदार लोककल्याण चॅरिटेबल ट्रस्टने सातत्याने या योजनेला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळावी, म्हणून प्रयत्न केले आहेत.
Read More
२०
ऑगस्ट २०१९
जिहे कठापूर योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाची सुधारित मान्यता
माण आणि खटाव या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणाऱ्या जिहे कठापूर (गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना) योजनेच्या १३३०.७४ कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे २७,५०० हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या पहिल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार माण नदीवरील १७ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील १५,८०० हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांनी स्व:खर्चाने खासगी उपसा सिंचन योजनेद्वारे आणण्याचे प्रस्तावित होते. पण हा भाग दुष्काळी असल्याने आणि इथल्या शेतकऱ्यांची स्व:खर्चाने पाण्याचा उपसा करण्याची क्षमता नसल्याने ती सरकारच्या माध्यमातून राबविण्याचा आग्रह धरला गेला. त्यामुळे या प्रकल्पात आंधळी उपसा सिंचन योजनेचा नव्याने समावेश करून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने दिलेल्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिहे कठापूर योजनेला १३३० कोटींची दुसरी सुधारित मान्यता
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून एकूण ३ टप्प्यांमध्ये कृष्णा नदीतील पाणी उचलून ते सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पोहोचवण्याची योजना आहे. या योजनेतून प्रामुख्याने खटाव तालुक्यातील ११,७०० हेक्टर आणि माण तालुक्यातील १५,८०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाला लाभ होणार आहे. याचा मूळ योजनेत समावेश होता. दरम्यान, माण तालुक्यातील ६८२० हेक्टर क्षेत्रासाठी आंधळी तलावावरून आंधळी उपसा सिंचन योजना व माण तलावातून डाव्या तीरावरून गुरूत्व वाहिनीद्वारे ८३५० हेक्टर क्षेत्रातील जलसाठ्यांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात आल्याने प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने या योजनेला १३३०.७४ कोटी रुपयांची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्य केली. त्याचा शासन निर्णय ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
जिहे कठापूर प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचा केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्यातील नेत्यांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार जिहे कठापूर (गुरुवर्य कै. लक्ष्मण इनामदार) योजनेचा ९ मार्च २०२२ रोजी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये समावेश केला.
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचा २०२१-२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला. दरम्यान, हा प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावा म्हणून माढ्याचे भाजपा खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, माण-खटावचे स्थानिक आमदार जयकुमार गोरे आणि विधान परिषदेचे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे देखील हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी दिल्लीतील नेत्यांच्या संपर्कात होते. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने २०२१-२२ या वर्षासाठी २४७.३४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंधळी उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन
गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचना योजना (जिहे कठापूर) अंतर्गत माण तालुक्यातील आंधळी धरणाला लागून असलेल्या डोंगराळ आणि कायम दुष्काळी भागातील ४ हेक्टर क्षेत्रास आंधळी धरणातून उपसा करून पाणी देण्यासाठी आंधळी उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. आंधळी धरणाच्या डाव्या बाजूस पंप हाऊस बांधण्यात आले. तसेच ४.३७० किमी लांबीच्या ३.५ फूट व्यासाच्या लोखंडी पाईपद्वारे पाणी वडगाव येथील हौदात सोडून तेथून पाणी ५२ मीटर उंचीवर उचलण्यासाठी ७१० एचपीचे दोन पंप बसवण्यात आले. त्यापुढे ३३ किमी लांबीच्या बंदिस्त पाईपद्वारे १४ गावातील सुमारे ४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. आंधळी उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन २२ जून २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
आंधळी उपसा सिंचन योजना
जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना ही मुख्य योजना आहे, जी मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवते. आंधळी उपसा सिंचन योजना ही त्याचाच भाग असलेली छोटी योजना आहे, जी जिहे-कठापूरमधून पाणी उचलून माण तालुक्यातील काही गावांना पुरवते. दोन्ही योजना दुष्काळी भागातील सिंचनक्षमता वाढवण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आहेत. जिहे-कठापूर योजनेमुळे संपूर्ण माण-खटाव भाग लाभान्वित होतो, तर आंधळी उपसा सिंचन योजनेचा मुख्य उद्देश माण तालुक्यातील काही ठराविक भागांना (१४ गावे) पाणीपुरवठा करणे हा आहे. या योजनेमुळे ४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि या भागातील पाण्याची समस्या दूर झाली. आंधळी उपसा सिंचन योजना जून २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. आंधळी उपसा सिंचना योजना ही जिहे-कठापूर योजनेतून मिळणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनास राज्य सरकारची मान्यता
साताऱ्यातील दुष्काळप्रवण तसेच जे भाग पाण्यापासून वंचित होते. त्या भागाला ही पाणी उपलब्ध व्हावे. या उद्देशाने राज्य सरकारने सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजलनियोजनास मान्यता दिली. या मान्यतेमुळे साताऱ्यातील प्रकल्पांसाठी २ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रामुख्याने सातारा, कोरेगाव, माण आणि खटाव या ४ तालुक्यातील ९ हजार हेक्टर जमिनींसाठी सिंचनाची व्यवस्था निर्माण होणार आहे. त्याचा गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेला ही लाभ मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेचे (जिहे-कठापूर) जलपूजन केले. यावेळी त्यांनी आंधळी धरण प्रकल्पाची होडीतून पाहणी देखील केली. ज्या दिवशी आयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा झाली. त्याच दिवशी आंधळी धरणात पाणी पोहोचले. या प्रकल्पातून १५,१७० हेक्टर सिंचनाची निर्मिती होत आहे. याचा लाभ जवळपास २७ गावांना मिळणार आहे. जिहे कठापूर प्रकल्पातून ३.१७ अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा नदीतून उचलून खटाव आणि माण तालुक्यात आणले जात आहे. याचा एकूण २७,५०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.
जिहे कठापूरच्या तिसऱ्या प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता; ५४०९ कोटींचा खर्च मंजूर
जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेचा घेतलेल्या आढाव्यामध्ये त्याच्या दरसूचीत आणि कामाच्या अंमलबजावणीत बदल झाल्याने त्याची सुधारित प्रशासकीय मान्यता महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवली होती. त्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस राज्य सरकारने १० ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. जलसंपदा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची २०२२-२३ व २०२३-२४ च्या दरसूचीवर आधारित ५४०९.७२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. याचा शासन निर्णय ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
पाण्याचा नवा अध्याय: उपसा सिंचन योजनांमुळे माण-खटावचा विकास!
गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन (जिहे-कठापूर) योजना आणि आंधळी उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांनी सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यातील पाणीटंचाईवर ठोस उपाय केले आहेत. दशकांपासून कोरडवाहू शेती आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनांमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या योजना प्रत्यक्षात आल्या. विशेषतः २०१४ नंतर वॉटरमॅन देवेंद्र फडणवीस (Waterman Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने जलसंपत्ती विकासास प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे या योजनांना वेग दिला. या योजनेचा केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश केल्यामुळे या प्रकल्पासाठीची आर्थिक तरतूद सुलभ झाली आणि अखेर २०२४ च्या शेवटच्या टप्प्यात या योजनेतले काही पाणी लाभार्थी गावांपर्यंत पोहोचले. या योजनेवर आधारित असलेली आंधळी उपसा सिंचन योजना देखील पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेमुळे माण तालुक्यातील १४ गावांचा प्रश्न निकाली निघाला असून यामुळे ४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या दोन्ही योजनांचे काम जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितले आहे.
