सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प (Mumbai Coastal Road Project) हा शहरातील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश समुद्र किनाऱ्यालगत अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सुकर करणे हा आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९१ टक्के काम पूर्ण झाले असून, तो दोन टप्प्यांमध्ये विकसित केला जात आहे. वाढत्या वाहतूक समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून, पर्यावरणस्नेही आणि गतिमान शहरसंवर्धनाला चालना देणारा हा प्रकल्प उभारला जात आहे. मुंबईत कोस्टल रोडसाठी १९६० पासून चर्चा सुरू होती, ज्यामध्ये शहराला जोडणाऱ्या पर्यायी मार्गांवर विचार झाला. मात्र, २००० नंतर या प्रकल्पाची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली.
कोस्टल रोडच्या सुरुवातीला मरीन ड्राईव्ह ते प्रियदर्शनी पार्कपर्यंत दोन बोगदे आहेत. हे दोन्ही बोगदे दोन-दोन किलोमीटरचे आहेत. या बोगद्यांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल. पहिला अच्छादित बोगदा, दुसरा गोलाकार आणि तिसरा रॅम या प्रकारातील आहे. मावळा या टनेल बोरिंग मशीनच्या मदतीने हे बोगदे तयार करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर या मार्गात तीन इंटरचेंज आहेत. पहिला इंटरचेंज एमर्सन गार्डन, दुसरा हाजी अली आणि तिसरा इंटरचेंज वरळी येथे आहे. इंटरचेंजच्या ठिकाणी भूमिगत पार्किंग व्यवस्था आहे. जिथे १६०० गाड्या पार्क होऊ शकतात. कोस्टल रोड हा आठ पदरी आहे; पण बोगद्यातील रस्ता मात्र सहा पदरी आहे. कोस्टल रोडमुळे मुंबईकरांची ७० टक्के वेळेची बचत होणार आहे; त्याचबरोबर आवाज आणि वायुचे प्रदूषणदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ग्रेटर बॉम्बेतील वाहतूक नियोजनासाठी विल्बर स्मिथ अ‍ॅण्ड असोसिएट्स कंपनीची निवड
पूर्वीच्या ग्रेटर बॉम्बेतील वाहतूक नियोजन आणि वाहतूक व्यवस्थेची योग्य पद्धतीने रचना करण्याकरीता तत्कालीन प्रशासनाने विल्बर स्टीव्हनसन स्मिथ यांच्या विल्बर स्मिथ अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या कंपनीला जुन्या मुंबईतील वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे काम १९६२ मध्ये दिले होते. विल्बर स्मिथ यांची कंपनी १९५२ पासून वाहतूक नियोजनाचे काम करत होती. वाहतूक नियोजन विषयामध्ये त्यांच्या कंपनीची तज्ज्ञता मानली जात होती. त्यांच्या कंपनीने साधारण १९६१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युके आणि भारतात कोलकातामध्ये काम केले होते. त्या कामाच्या आधारावर त्यांना मुंबईतील वाहतूक नियोजनाचे काम देण्यात आले होते.
विल्बर स्मिथ कंपनीकडून कोस्टल रोडचा पर्याय
विल्बर स्मिथ यांच्या कंपनीला ग्रेटर बॉम्बेमधील वाहतुकीची समस्या सोडविण्याचे आणि त्यावर उपाय काढण्याचे काम देण्यात आले होते. स्मिथ यांनी साधारण १८ महिने याचा सविस्तर अभ्यास करून त्याचा केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल त्यांनी १९ डिसेंबर १९६३ मध्ये सादर केला होता. त्यांनी हा प्रकल्प १९८१ पर्यंत पूर्ण करण्याची डेडलाईन निश्चित केली होती. दरम्यान, अहवालातून वाहतुकीच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी त्यांनी कोस्टल रोडचा पर्यायदेखील सुचविला होता. जर स्मिथ यांच्या प्लॅनिंगनुसार त्यावेळी अंमलबजावणी झाली असती तर मुंबईला आजच्या इतका वाहतूक कोंडीचा त्रास झाला नसता. त्यांनी १० फ्री-वे, २४ मुख्य रस्ते आणि एक्सप्रेस-वे तयार करण्याची शिफारस केली होती.
सागरी किनारा मार्गाच्या अभ्यासासाठी संयुक्त तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना
मुंबईतील वाहतुकीची बिकट समस्या कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जागेच्या कमतरतेमुळे मुंबईतील किनारी रस्त्यांच्या विषयावर अभ्यास आणि शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या ३० जून २०११ च्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जणांची संयुक्त तांत्रिक सल्लागार समितीची (Joint Technical Committee) स्थापना केली. ही समिती मुंबईमध्ये उन्नत रस्ता किंवा सागरी सेतू यासह सागरी किनारी रस्त्याच्या बांधकामासाठी विविध पर्यायांची तपासणी करणार आहे. टेक्निकली असा मार्ग किती व्यावहारिक आहे आणि त्याचा पर्यावरणावर किंवा जवळच्या परिसरावर काय परिणाम होऊ शकतात, आदी गोष्टींचा अभ्यास करणार आहे.
संयुक्त तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल सादर
मुंबईतील किनारी रस्त्यांच्या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त तांत्रिक सल्लागार समितीने आपला अभ्यासपूर्ण अहवाल आणि शिफारशी २९ डिसेंबर २०११ रोजी महाराष्ट्र सरकारला सादर केल्या. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांच्यासह इतर १० जणांच्या समितीने या विषयावर काम करून साधारण ५० पानांचा अहवाल सादर केला. यामध्ये प्रकल्प सुरू करण्यामागची पार्श्वभूमी, मुंबईसाठी कोस्टल रोड का गरजेचा आहे? कोस्टल रोडचा प्रस्तावित मार्ग काय असेल? त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकेल? त्यासाठी येणारा खर्च, केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियम, धोरण आदी गोष्टींचा अभ्यास करण्यात आला. समितीने या अभ्यासाअंती जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरिमन पॉईंट ते कांदिवली जोडरस्ता अशा एकूण ३५.६ किमी लांबीच्या सागरी किनारी मार्गाची शिफारस केली.
पृथ्वीराज चव्हाण सरकारकडून सागरी मार्गाचा अभ्यास; केंद्राकडून मात्र नकारघंटा
मुंबई महानगरपालिकेने कोस्टल रोड उभारण्यासंदर्भात आणि त्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पुन्हा एकदा अभ्यास केला. पण केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून या प्रकल्पास मंजुरी मिळत नव्हती. सीआरझेड आणि इतर पर्यावरणाच्या आड येणाऱ्या नियमांमुळे हा प्रकल्प पुढे गेलाच नाही. त्यावेळी केंद्रात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. तर राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रसचे सरकार होते.
सत्ताबदल: केंद्रात नरेंद्र मोदी अन् राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार
एप्रिल २०१४ मध्ये देशात लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि त्यानंतर ६ महिन्याने राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे नेते म्हणून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. तर राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीकडून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपाचे सरकार आल्याने रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळणार, असा विश्वास दोन्ही नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.
मुंबई कोस्टल रोडच्या कामाला गती देणार – देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारच्या काळात अडकून पडलेल्या बान्द्रा-वर्सोवा लिंक, नरिमन पॉईंट-कांदिवली कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रोजेक्टला गती देण्याची घोषणा केली.
कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी नेदरलॅण्ड सरकारसोबत करार
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने ६ जून २०१५ रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी नेदरलॅण्ड सरकारसोबत करार केला. कोस्टल रोडसाठी आवश्यक असणारी पर्यावरणपूरक संरचना आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये जगभरात नामांकित असणाऱ्या नेदरलॅण्डमधील कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला.
कोस्टल रोड दोन फेजमध्ये उभारणार
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला पाठबळ दिले. मुंबई महानगरपालिकेने ८ जून २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणामांचा अभ्यास, तसेच डीपीआर आणि फिजिबल रिपोर्ट तयार करण्यासाठी मेसर्स एसटीयूपी कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स अर्न्स्ट अ‍ॅण्ड यंग या कंपन्यांची निवड केली. त्यांनी मरीन ड्राईव्ह ते कांदिवली असा ३५ किमीचा ८ लेनचा कोस्टल रोड बांधण्याचा कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन मांडला. या प्लॅननुसार या प्रकल्पाचे दोन फेज तयार करण्यात आले. पहिला फेज मरीन ड्राईव्ह ते वरळी आणि दुसरा फेज वरळी ते कांदिवली.
कोस्टल रोड प्रकल्पावर नागरिकांच्या सूचना/हरकती
तांत्रिक सल्लागार समितीने तयार केलेला प्रकल्प अहवाल मुंबई महानगर पालिकेने आपल्या वेबसाईटवर नागरिकांच्या सूचना व हरकतीसाठी जून २०१५ मध्ये उपलब्ध करून दिला होता. नागरिकांकडून जवळपास ३३७५ सूचना / हरकती प्राप्त झाल्या. त्यातील १६६३ सूचना या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ होत्या. तर १७१२ प्रकल्पाच्या विरोधातील हरकती होत्या. या दोन्ही सूचना / हरकतींचा विचार करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाची कोस्टल रोडला मंजुरी
सागरी किनाऱ्याला लागून रस्त्याच्या बांधकामास पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या १९९१ च्या अधिसूचनेत कोणतीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यालगत बांधकाम करण्याकरीता प्रशासनाने पर्यावरण व वन मंत्रालयाला २०११ च्या समुद्र सीमा नियमावलीत बदल करण्यासाठी प्रस्तावर पाठवला होता. सदर प्रस्तावावर निर्णय घेऊन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ३० डिसेंबर २०१५ रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पाला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले.
महाराष्ट्र कोस्टल झोनची कोस्टल रोड प्रकल्पाला मान्यता
पर्यावरण आणि वन मंत्रालया अंतर्गत येणाऱ्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील कलम ३ मधील उपकलम एल आणि कलम ३ मधील तरतुदीनुसार राज्यस्तरावर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीची (Maharashtra Coastal Zone Management Authority) स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाद्वारे राज्यातील किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण, तसेच किनारी परिसरातील प्रदूषण कमी करणे, त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवविणे आदी विषय हातळले जातात. या प्राधिकरणाची १३ एप्रिल २०१५ मध्ये केंद्र सरकारद्वारे पुनर्रचना करण्यात आली. यामध्ये एकूण १२ सदस्य असून त्यापैकी ८ सदस्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील आहेत. तर या प्राधिकरणाची कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणीं संदर्भात ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून कोस्टल रोडला परवानगी
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून ११ मे २०१७ रोजी कोस्टल प्रकल्पाला अंतिम परवानगी मिळाली. या खात्याकडून कोस्टल रोडला परवानगी मिळावी. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनिल दवे यांच्या विभागाकडून विचारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: देत होते. ते या प्रकल्पातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते. अनिल दवे यांच्या मंत्रालयाकडून कोस्टल रोडला परवानगी मिळाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महाराष्ट्र व मुंबईकरांच्यावतीने आभार मानले.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या फेजमधील खर्चाला मान्यता
मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचे पहिल्या फेजमधील १०.५८ किमीच्या बांधकाम कंत्राटाला मान्यता दिली. या फेजसाठी साधारण १२ हजार ७२१ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करण्यात आला.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या उभारणीतील पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन १६ डिसेंबर २०१८ रोजी कुंबाला हिल येथील अमरसन्स गार्डन येथे करण्यात आले. मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन महापौर विश्वेश्वर महाडेश्वर यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करून घेतले. सदर प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निमंत्रित केले गेले नाही. तसेच दोन दिवसांनी म्हणजेच १८ डिसेंबर २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईतील विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन होणार होते. त्यापूर्वीच शिवसेनेने हा भू्मिपूजनाचा कार्यक्रम श्रेय मिळविण्यासाठी उरकून घेतल्याचे बोलले जाते.
मुंबई उच्च न्यायालयाची कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती
पर्यावरणाच्या दृष्टिने सागरी किनाऱ्यालगत असलेल्या काही कोळी बांधवांनी या प्रकल्पाला विरोध करत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये समुद्रातील मासेमारीवर परिणाम होऊन त्यावर अवलंबून असलेल्या कोळी बांधवांच्या व्यवसायावर गदा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. परिणामी सदर प्रकल्पाचे काम रखडले.
कोस्टल रोड (सागरी किनारा मार्ग) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामांना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकू नये. तसेच भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. समुद्रात केल्या जाणाऱ्या बांधकामामुळे सागरी जीवसृष्टीने नुकसान होत असल्याचे सांगत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स व्यवसाय सहकारी सोसायटी लिमिटेड आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी सोसायटी या दोन संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवरील निर्णय १६ जुलै २०१९ रोजी देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडवरील स्थगिती उठवली
कोस्टल रोडच्या समुद्रातील बांधकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने न्यायालयासमोर सर्व कायदेशीर बाबी मांडल्या. केंद्र सरकारचा पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे पालन राज्य सरकारने केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१९ रोजी कोस्टल रोडवरील स्थगिती उठवून तिथे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली.
कोरोना संसर्गामुळे काम ठप्प
२०१९ च्या निवडणुकांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर २०२० मध्ये कोविड संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने अनेक प्रकारची निर्बंधे आली. कामगारही उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी २०२० ते २०२१ या कालावधीत कोस्टल रोडचे काम पुन्हा एकदा संथ झाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुन्हा एकदा कामाचा धडाका
संपू्र्ण देशावर आलेले कोरोनाचे संकट २०२१ पर्यंत दूर झाले. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यात राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले. शिवसेनेच एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. त्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली. फडणवीस यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पुन्हा एकदा कामाचा धडाका सुरू केला. १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांनी कोस्टल रोडशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक घेऊन ते मार्गी लावले. कोळी समाजाच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे सहकार्यदेखील मिळवले. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोस्टल रोड प्रकल्पातील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी, भुयारी मार्ग आणि भूमिगत बोगद्याचे काम ६२ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले होते.
पहिल्या फेजचे ८० टक्के काम पूर्ण
कोस्टल रोडच्या पहिल्या फेजमधील अंडरग्राऊंड बोगदे आणि फ्लाय ओव्हरचे जवळपास ८० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले. दरम्यान कोस्टल रोडच्या ब्रीजसाठी बांधण्यात येणाऱ्या बिमचे डिझाईन बदलल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाचा कालावधी वाढला. हा प्रकल्प नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण ते काम मे २०२४ पर्यंत पुढे गेले.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजे ११ मार्च (११ मार्च २०२४) या दिवशी कोस्टल रोडच्या वरळी ते मरीन ड्राईव्ह या पहिल्या टप्प्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत धर्मवीर स्वराजरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. हा मार्ग, वरळी, बान्द्रे, वर्सोव्हा, कांदिवली आणि पुढे विरारपर्यंत करण्यात येणार आहे.
नरिमन पॉईंट ते हाजी अली बोगद्याचे लोकार्पण
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी १० जून २०२४ रोजी मुंबई कोस्टल रोडची एकत्रित पाहणी केली. तसेच यावेळी नरिमन पॉईंट ते हाजी अली बोगद्याचे लोकर्पणदेखील करण्यात आले.
सागली सेतूला जोडणाऱ्या कोस्टल रोडवरील वाहतूक खुली
कोस्टल रोड आणि बान्द्रा-वरळी सागरी सेतू मार्गाचे वरळीकडील भाग जोडणाऱ्या पुलाची (बो-आर्च स्ट्रिंग गर्डर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केल्यानंतर त्याचे १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर १३ सप्टेंबर २०२४ पासून हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. या पुलामुळे प्रिन्सेस स्ट्रीट ते बान्द्रे असा थेट प्रवास मुंबईकरांना करता येणार आहे.
कोस्टल रोड वाहतुकीसाठी दुतर्फा खुला
धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज कोस्टल रोड आणि वरळी-वांद्रे सागरी सेतू यांना जोडणाऱ्या उत्तर वाहिनी पुलाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २६ जानेवारी २०२५ रोजी झाले. कोस्टल रोडमुळे मुंबईच्या लौकिकात भर तर पडली आहे. पण त्याचबरोबर मुंबईकरांच्या वेळेची आणि इंधनाची बचत होऊन प्रदूषणमुक्त प्रवास होणार आहे. २६ जानेवारी रोजी याचे उद्घाटन झाल्यानंतर २७ जानेवारीपासून या मार्गासह मरीन ड्राईव्हकडून प्रभादेवीकडे जाणारी आंतरमार्गिका, मरीन ड्राईव्हवरून बिंदुमाधव ठाकरे चौकाकडे जाणारी आंतरमार्गिका आणि बिंदुमाधव ठाकरे चौकातून सागरी सेतूला जोडणारी आणि वांद्रेच्या दिशेने जाणारी आंतरमार्गिका या तीन मार्गिका खुल्या होणार आहेत.
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प शहराच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे फक्त वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होणार नाही, तर पर्यावरणाच्या संरक्षणाबरोबरच शहराच्या नियोजनातील आधुनिक दृष्टिकोनाला बढावा मिळणार आहे. मुंबईचे जागतिक महानगरात रुपांतर करण्यासाठी कोस्टल रोडचे मोठे योगदान असणार आहे. या प्रोजेक्टमुळे शहरातील नागरिकांना जलद आणि ट्रॅफिक विरहित वाहतूक सुविधा मिळणार आहे. यामुळे प्रदूषणदेखील कमी होणार आहे. यातून मुंबईकरांना भविष्यात जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
११ मार्च, २०२४ रोजी मुंबई कोस्टल रोडच्या कांदिवली ते मरीन लाईन्स या २२.९ किलोमीटरच्या पहिल्या…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेला आणि मुंबईच्या प्रगतीत एक मानबिंदू ठरणाऱ्या ‘मुंबई…
