सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांना विशेषत: अनाथ मुलांना, शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये अनाथ मुलांसाठी खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले. यामुळे अनाथ मुलांना त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींमध्ये मदत मिळाली. परिणामी ही मुले स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकली.
अनाथालयातील दत्तक मुलांना जन्म दाखले देण्याच्या सूचना
बालगृह, शिशुसदन, अनाथालयातील दत्तक द्यावयाच्या मुलांना जन्माचे दाखले उपब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने ८ जानेवारी २००१ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. सरकारी किंवा सरकारमान्य बालगृहे, शिशुसदन, अनाथालय किंवा निरीक्षणगृहे आदी संस्थांमध्ये दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १९७१/८२ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा अनाथांना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिमांतर्गत सरकारी, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार ज्या मुलांचे आई-वडिल नाहीत, अशा मुलांना संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच या प्रमाणपत्रासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंदणी, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश दाखला यापैकी एका गोष्टीचा पुरावा म्हणून वापर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. याबाबतचा शासन निर्णय ६ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अनाथांना ओबीसींप्रमाणेच आरक्षण देण्याचा ठराव
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा ठराव केला असून, त्यांनी तो ठराव सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. मागासवर्ग आयोगाने या ठरावाद्वारे अनाथांना ओबीसींप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण द्यावे, असा ठराव मांडला. अनाथ मुलांकडे त्यांच्या नावाशिवाय इतर कोणताच पुरावा त्यांच्याकडे नसतो. त्यांना त्यांचे आडनाव, जात, धर्म माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना मोठी अडचण निर्माण होत होती.
अनाथ मुलांना १ टक्के समांतर आरक्षण
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या मुलांना आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
शिक्षण व नोकरीत १ टक्के समांतर आरक्षण
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध सरकारी लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा. याकरीता देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले. त्याबाबतचा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
सरकारी नोकरीत अनाथांना आरक्षण
राज्य सरकारच्या सेवेतील गट-अ ते गट- ड ची सरळसेवेची पदे भरताना अनाथांसाठी असलेल्या १ टक्के आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विहित केलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणानुसार केवळ खुल्या प्रवर्गात पदांची गणना करून त्यानुसार पदभरती करावी, असा शासन निर्णय सरकारने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी काढला.
आरक्षणाबरोबर मागासवर्गीयांप्रमाणे वय व फी मध्ये सवलत
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. जसे की, १ टक्का आरक्षणाबरोबरच त्यांना मागासवर्गीयांप्रमाणे वय आणि फी मध्ये सवलत देणे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला सादर करणे, १०० पदांपैकी १ पद अनाथांसाठी असणार आदी नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या.
एमपीएससी परीक्षार्थींनाही अनाथ आरक्षण
अनाथ आरक्षण (Orphan Reservation) अंमलबजावणी संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी एमपीएससी पातळीवर अनाथ आरक्षणाबाबत ज्या अडचणी येत आहेत. त्या सरकारने सोडवून खऱ्या अनाथांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याची मागणी केली.
सरकारी विभागातील कंत्राटी भरतीत अनाथांना विशेष प्राधान्य
महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची पदे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या नियुक्त्या, सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटरमधील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरताना अनाथांना विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, असा निर्णय ४ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
सरकारद्वारे अनाथ सल्लागार समिती गठित
अनाथ मुलांच्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अडचणींबाबत चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय अनाथ सल्लागार समिती गठित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती ३ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे तयार करण्यात आली.
अनाथांना पिवळी शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळवण्यासाठी अनाथांना नवीन शिधापत्रिका देताना नवीन निकषांचा अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी शिधापत्रिका देणे. २८ वर्षानंतर सदर अनाथ व्यक्तीच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्याला शिधापत्रिकेचा लाभ देण्याचा निर्णय २३ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वार घेण्यात आला.
आघाडी सरकारद्वारे अनाथांच्या व्याख्येत बदल
अनाथाांना खुल्या प्रवगातून १ टक्के आरक्षण लागू करण्याऐवजी त्यांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्के आरक्षण लागू करणे, तसेच अनाथांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमुन्यात बदल करणे आदी बदल २३ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आले.
अनाथ उमेदवारांना टंकलेखनासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ
सरकारी नोकरीत रुजू होताना अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांना टंकलेखनाची (टायपिंग) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी आणि दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. साधारणत: शासकीय सेवेत दाखल होताना उमेदवाराला मराठी/इंग्रजी टायपिंग येण्याबरोबरच त्याने एमएचसीआयटीचा कोर्स करणे आवश्यक आहे. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर हा कोर्स करून त्यात उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारकडून ठराविक कालावधी दिला जातो. त्याचप्रमाणे अनाथ उमेदवारांना यासाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच अनाथ उमेदवारांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सरकारने दोन संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
अनाथ आरक्षणामध्ये दोन प्रवर्ग
अनाथांचे ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्ग एकत्र करून संस्थात्मक आणि ‘क’ प्रवर्गाचा संस्थाबाह्य असे दोन प्रवर्ग करून दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांना शिक्षण व नोकरीमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०२२ नंतर होणाऱ्या नवीन परीक्षांना १ टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २३ मार्च २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांन समान न्याय मिळावा म्हणून सरकारी भरतीमध्ये अनाथ आरक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या पदांची या दोन प्रवर्गामध्ये समान पद्धतीने वाटणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निमसरकारी व अनुदानित संस्थांमध्येही अनाथ आरक्षण लागू
अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व सरकारी (निमसरकारी तसेच सरकारी अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास ६ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली. संस्थात्मक प्रवर्गामध्ये ज्या मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले आहे. तसेच त्या मुलांचे सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे. अशी मुले या आरक्षणासाठी पात्र आहेत.
अनाथांसाठी संशोधन समितीची स्थापना
राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याकरीता महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ डिसेंबर २०२३ रोजी संशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती राज्यातील अनाथ असलेल्या १८ वर्षांवरील मुलांच्या समस्या समजून घेणार आहे.
सरळसेवा भरतीत समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी
राज्यातील सरळसेवा भरतीत मागासवर्गीतील घटकांसाठी आरक्षण धोरण लागू आहे. यामध्ये सामाजिक आरक्षण प्रामुख्याने लागू होते. ज्याचा लाभ अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (मराठा समाजाला दिलेले) होत आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून काही विशेष घटकांना समांतर आरक्षण लागू केले आहे. त्यामध्ये महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग,खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन आणि अनाथ या घटकांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणाची सरळसेवा भरती करताना अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यात अनाथांसाठी १ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
आरक्षणाचा प्रत्यक्ष अनाथांना लाभ
राज्य सरकारने अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनाथ मुलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांच्या जीवनामध्ये एक चैतन्य निर्माण झाले. राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयाचा लाभ घेत नारायण नावाच्या युवक महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागात, फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून रुजू झाला. त्याच्या या निवडीमागे नारायणाची मेहनत तर आहेच; पण त्याचबरोबर याचे बरेचसे श्रेय हा क्रांतिकारी निर्णय घेणारे देवेंद्र फडणवीस यांनाही जाते.
५ अनाथ मुलांची पीएसआय पदाला गवसणी
अनाथ तरुणांना शिक्षणात आणि राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १% आरक्षण देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०१८ मध्ये घेतला होता. याच आरक्षणामुळे पालकांचे छत्र हरपलेली अभय तेली,सुधीर चौगुले, जया सोनटक्के, सुंदरी जयस्वाल आणि अमोल मांडवे ही ५ अनाथ मुले राज्याच्या पोलीस दलात दाखल झाली असून, ती पीएसआय (PSI) पदापर्यंत पोहोचली आहेत. नाशिकच्या पोलीस तुकडीमध्ये ही मुले सहभागी झाली आहेत. अनाथ आरक्षणाच्या माध्यमातून या तरुणांच्या स्वप्नांना बळ मिळत आहे. ते सरकारच्या सहकार्याने यशाचे शिखर गाठत आहेत. विधान परिषदेचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या तर्पण फाऊंडेशनच्यावतीने या मुलांच्या शिक्षणाची,राहण्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय करण्यात आली होती.
अनाथ मुलांच्या शिक्षण, आरोग्यासाठी ‘फिरते पथक’
रस्त्यावर राहणाऱ्या एकल, अनाथ व दुर्लक्षित मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी, वैद्यकीय सेवा मिळावी आणि एकूणच त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘मिशन वात्सल्य’ योजना आणली आहे. सध्या ही योजना मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबवली जाणार आहे. सदर योजना स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून बाल स्नेही बस आणि व्हॅनद्वारे राबवली जाणार आहे. मिशन वात्सल्य योजने अंतर्गत मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थांना प्रत्येक तीन महिन्यांनी निधी दिला जाणार आहे.
अनाथ मुलांना व्यावसायिक शिक्षण मोफत
ज्या अनाथ बालकांचे, त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत सर्व संस्थांमध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या व सध्या शिकत असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. ही सुविधा राज्यातील सरकारी महाविद्यालये, सरकारी अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठ, सरकारी अभिमत विद्यापीठ तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्याचा देवेंद्र फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच या योजनेचा लाभ पहिल्या वर्षात मिळाल्यानंतर सदर विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लागू असणार आहे.
अनाथ आरक्षणातील युवा लाभार्थ्यांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘कृतज्ञतेचा आनंद’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन आयुष्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या युवकांसोबत ‘कृतज्ञतेचा आनंद’ या कार्यक्रमात सहभागी होऊन महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीची (५ डिसेंबर २०२५) सुरूवात या सुंदर कार्यक्रमाने केली. २०१८ मध्ये त्यांनी १ टक्का अनाथ आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे जवळपास ८६२ अनाथ तरुण-तरुणी स्वावलंबी होऊन समाजासाठी काम करत आहेत. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या ‘संधीची समानता’ या तत्त्वाने प्रेरित होऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनाथ मुलांना १ टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ‘संधीची समानता’ ही फक्त सामाजिक आरक्षणापुरती मर्यादित न राहता ती समाजातील अनाथ, दिव्यांग आणि इतर वंचित घटकांनाही मिळायला हवी. या उदात्त विचारसरणीतून 1 टक्के अनाथ आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयामुळे अनेकांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने बदल घडून आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथ मुलांच्या भावना आणि अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण लागू केले. यामुळे अनाथ मुलांना त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली. सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोठी मदत झाली. या मुलांच्या मनातील नैराश्याची भावना कमी होऊन, सरकार आमच्या पाठीशी आहे, ही भावना निर्माण झाली आणि त्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये घेतलेल्या १ टक्का अनाथ आरक्षणाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील असंख्य…
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण – टाईमलाईन जानेवारी २००१ – बालगृह, शिशुसदन, अनाथालयातील…
