सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
महाराष्ट्राची वाढत्या विजेची गरज भागविण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील विविध प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय आणि योजनांच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्राला स्वच्छ, हरित आणि शाश्वत वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण (Electric Vehicle Policy) २०१८ लागू झाले. ज्यामुळे महाराष्ट्रातील वाहतुकीत मोठा बदल घडून येण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणाबरोबरच त्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. केंद्र सरकारच्या योजनांबरोबरच राज्यासाठी योजना तयार करून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. यासाठी सौर कृषिपंप सारखी योजना आणली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळू शकत आहे. तर ७ हॉर्स पॉवर्स पर्यंतच्या कृषिपंप धारकांना मोफत वीज देण्याची योजना राबवली. उपसा जलसिंचन योजनेसाठी सवलती लागू करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे काम केले.
राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी वीज निर्मितीपासून ते डिस्ट्रिब्युशनपर्यंतच्या पद्धतीत सुधारणा केल्या. विजेचे दर कमी करून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अपारंपरिक ऊर्जा (Non Conventional Energy) निर्मिती धोरण, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना तसेच हायब्रिड व ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी नवा मार्ग खुला केला. राज्यातील उद्योगधंदे, एमआयडीसी यांची विजेची मागणी लक्षात घेऊन त्यांना सातत्याने वीज पुरवठा होत राहील, यासाठी प्रयत्न केले. देवेंद्रजींनी ऊर्जा क्षेत्रात घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राने प्रगतीबरोबरच पर्यावरणाचाही समतोल साधला आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सौर कृषि पंप योजनेवर आधारित राज्यात सौर कृषि पंपांचे वितरण करण्याचा पथपर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार राज्यात ७ हजार ५४० सौरऊर्जा पंपांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ४४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ती २२ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम हरित ऊर्जा निधीमधून देण्याचा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सदर योजना ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असणारे आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी, धडक सिंचन योजने अंतर्गत विहिरांचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या, वन कायद्याच्या अटीमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विद्युतीकरण होऊ शकले नाही अशा भागातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
महाराष्ट्र हे एक कृषिप्रधान राज्य आहे. तरीही राज्यातील काही शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा किंवा वीज जोडणी मिळत नसल्याने शेती उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला वीज कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागत आहे. त्यात राज्यातील बहुतांश वीज ही औष्णिक पद्धतीने तयार केली जात आहे. त्यास खर्चही अधिक येतो आणि त्यामुळे वायु प्रदूषणही होते. एकूणच राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा. या हेतुने राज्य सरकारने ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३.५ किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेस मान्यता दिली. दरम्यान केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर १ लाख सौर कृषिपंपाच्या योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद घोषित केली. त्या अंतर्गत राज्यासाठी ७५४० सौर कृषि पंप देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ३० टक्के, राज्य सरकारकडून ५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. लाभार्थी शेतकर्‍याला ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर या पंपासाठी त्याला बँकांकडून ६० टक्के कर्ज दिले जाणार आहे.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांपासून (अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत) वीज निर्मितीच्या एकत्रित धोरणास २ जून २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार आगामी ५ वर्षात अपारंपरिक स्त्रोतापासून सुमारे १४,४०० मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होती. यामध्ये पवन ऊर्जा, ऊसाची चिपाडे व शेतीतील विविध घटकांचा वापर करून, तसेच टाकाऊ औद्योगिक पदार्थांपासून आणि सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतापासून देशभरात १७५ गिगावॅट एवढी वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार वीज निर्मितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतापासून वीज निर्मितीचे धोरण २० जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले. या धोरणांतर्गत राज्य सरकारने एकूण १४,४०० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीज निर्मितीचे प्रकल्प आगामी ५ वर्षात स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले.
केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर (GEC) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापारेषणने २७ योजना तयार केल्या असून त्यासाठी साधारण ३६७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्या खर्चास ३० सप्टेंबर २०१५ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून २५७० मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्माण होणार आहे. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर कार्यक्रम राबविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापैकी २० टक्के रक्कम महापारेषण या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तर ४० टक्के रक्कम नॅशनल क्लीन एनर्जी फंडकडून मिळणार आहे आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घेतली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या प्रस्तावित ३६७ कोटी रुपयांच्या २७ योजनांना केंद्र सरकारचे अनुदान मिळवणे तसेच जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (KFW) कर्ज घेणे आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधीव्दारे भागभांडवल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानुसार फडणवीस सरकारने तयार केलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०१५ अंतर्गत सदर प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, त्यामध्ये येणारे अडथळे यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सरकारने २० नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे अभ्यास समितीची स्थापना केली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या तीन कंपन्या, तसेच साखर आयुक्तालय, वसंतदादा शुगर संस्था आणि महाऊर्जा या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या अभ्यास समितीत समावेश केला आहे. ही समिती ऊसाच्या चिपाडापासून कशाप्रकारे वीज निर्मिती करता येईल, याचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांना सौर कृषि पंप वितरित करण्याची योजना घोषित केली. त्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने राज्याच्या सौर कृषि पंप धोरणा अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेचे राज्य सरकारने ‘अटल सौर कृषि पंप योजना’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने योजनेचे नाव बदलले. पण या योजनेचे स्वरूप, उद्दीष्ट, कार्य व योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती ही जुन्या योजनेप्रमाणेच सुरू ठेवण्यास संमती दिली.
नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०१५ अंतर्गत पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या ३५०० मेगावॅट एवढ्या राज्याबाहेरील उद्दिष्टामधील ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना राज्यात खुला प्रवेश देण्यास १५ नोव्हेंबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी धोरणात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे कृषीपंपांना लागणाऱ्या सौर ऊर्जा फीडरचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. तसेच राष्ट्रीय वीज दर धोरण २०१६ नुसार सौर ऊर्जेद्वारे वीज खरेदी करण्याचे बंधन ३.५ टक्क्यांवरून ८ टक्के करण्याचे जाहीर करण्यात आले.
अटल सौर कृषि पंप योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या २४६० सौर कृषि पंपांची उभारणी करण्यास राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मान्यता दिली. राष्ट्रीय स्तरावर १ लाख सौर कृषि पंपाच्या योजनेसाठी ४०० कोटींची तरतूद घोषित करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी १० हजार कृषि पंपांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार मार्च २०१५ मध्ये ७४५० सौर पंपांच्या उभारणीस केंद्र आणि राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने उर्वरित २४६० सौर कृषि पंपांच्या उभारणीस मान्यता दिली. या २४६० सौर पंपांची उभारणी ही आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये ८० टक्के आणि उर्वरित २० टक्के इतर जिल्ह्यात म्हणजे नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, जालना, बीड, जळगाव, नंदूरबार, रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात केली जाणार होती. पण यात बदल केला असून आता हे वाटप ५०-५० टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा, या दृष्टिकोनातून राज्यात सौर कृषि वाहिनी योजना सुरू करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषि वाहिनीचे विलगीकरण झाले, अशा ठिकाणी कृषि वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या दोन ठिकाणी सौर कृषि वाहिनी योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय वीज आयोग व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत जर्मन देशाच्या मदतीने महाराष्ट्रात २७ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून १२ मिलियन युरो कर्ज घेण्यात आले. त्यासाठी राज्य सरकारने ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परवानगी दिली.
इलेक्ट्रिक व्हेईकल टेक्नॉलॉजीमुळे जागतिक स्तरावर दळणवळणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येत आहेत. इलेक्ट्रिक व्हेईकलमुळे जागतिक पातळीवर व देशपातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापरावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर या वाहनांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही. इंधन खर्चात कपात होत आहे. तसेच वाहनांचा मेन्टेनन्सदेखील तुलनेने कमी खर्चात होऊ शकणार आहे. जागतिक पातळीवर युनोने (संयुक्त राष्ट्र संघटना) २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याचे इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण २०१८ जाहीर केले. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक व्हेईकल क्षेत्रामध्ये पुढाकार घेऊन परकीय गुंतवणुकीस योग्य वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक व्हेईकल उत्पादन आणि वापरामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राहील, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेची (Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana) अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सदर योजनेत नव्याने काही बदल करण्यात येत आहेत. त्यात राज्यातील ग्रामीण भागामधील सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कृषि फिडरद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. तसेच सौर कृषि वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज नाही. तसेच या योजनेंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची नोंदणी महाऊर्जा करेल आणि त्यासाठी ती कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. अशाप्रकारचे काही बदल या योजनेत करण्यात आले.
अटल सौर कृषी पंप योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यामध्ये ७ हजार सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यास ३ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे १४ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या सौर पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी देता येणार आहे. याशिवाय एक लाख सौर कृषी पंप लावण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे योजना तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी देणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्याचा निर्णय १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत २०१८-१९ मध्ये २५ हजार, २०१९-२० मध्ये ५० हजार आणि २०२०-२१ मध्ये २५ हजार असे तीन वर्षात १ लाख पंप बसविले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १८ ऑक्टोबर २०१७ च्या पत्राद्वारे २ हजार सौर कृषि पंप आणि १० नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्राद्वारे ५ हजार सौर कृषि पंप असे एकूण ७ हजार सौर कृषि पंप उभारण्यास मान्यता दिली. मात्र यासाठी केंद्र सरकारने नवीन अटी आणि नियम दिले आहेत. त्यानुसार या ७ हजार सौर कृषि पंपांची उभारणी करायची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या नवीन टप्प्यातील ७ हजार सौर कृषि पंपांची उभारणी करण्यासाठी अटल सौर कृषि पंप योजना २ तयार केली. सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यासाठी लागणारा निधी अतिरिक्त वीज विक्री करातून (TOSE) जमा झालेल्या निधीमधून तसेच इतर स्त्रोतांमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्याला दिवसा शेतीला पाणी देता यावे. तेच पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सबसीडीतून सरकारच्या निधीची बचत होईल. या हेतुने राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि वापरासाठी पारेषण विरहित १ लाख सौर कृषिपंप टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला देवेंद्र फडणवीस सरकारने मान्यता दिली.
राज्याच्या ग्रामीण भागाताली पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबविली जाते. या योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा विचार केल्यास त्यातील एकूण ४० ते ७० टक्के खर्च हा विजेवर होत असल्याचे दिसून येते. या भरमसाठ खर्चामुळे ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्याच्या अनेक योजना बंद पडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांकरीता १० अश्वशक्ती (HP) क्षमतेच्या योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास मान्यता दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजनेच्या आर्थिक भारात कोणतीही वाढ न करता लाभार्थ्यांना देणाऱ्यात येणाऱ्या सौर कृषि पंपासोबत २ एलईडी डीसी बल्ब, १ डीसी पंखा आणि १ मोबाईल चार्जिंग सॉकेट समाविष्ट करून सदर योजनेत थोडा बदल करण्यात आला.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला एकूण ७ हजार सौर कृषि पंप उभारण्यास मान्यता दिली. यासाठी मात्र केंद्र सरकारने नवीन अटी आणि नियम लागू केले. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा निधी अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा झालेल्या निधीमधून तसेच इतर स्त्रोतांमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. पण राज्य सरकारने यामध्ये बदल करून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाऊर्जावर टाकली.
राज्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य टप्पा २ आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या कार्यक्रमांतर्गत प्रगतीपथावरील योजनांचा वीज बिलावरील व आणि त्याच्या देखभाल दुरूस्तीवरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि शाश्वत ऊर्जा स्त्रोताचा वापर वाढविण्यासाठी सोलर पंपचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे काम सोपविण्यात आले.
उर्वरित दोन टप्प्यासाठी एकूण १५३१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामध्ये ३ अश्वशक्ती, ५२ हजार ५०० आणि ५ अश्वशक्ती क्षमतेचे १५ हजार तर ७.५ क्षमतेचे ७ हजार ५०० असे एकूण ७५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचा निर्णय २८ ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शेतकऱ्याला दिवसा शेतीला पाणी देता येणे शक्य व्हावे. तसेच कृषिपंपाच्या जोडणीसाठी राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या खर्चात कपात व्हावी. या हेतुने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या माध्यमातून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७५ हजार नग सौर कृषिपंप देण्याचे आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना टप्पा २ आणि ३ योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकूण १५३१ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना टप्पा २ आणि ३ ही पूर्णत: राज्य सरकारची योजना असून ती सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यात राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे विजेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विजेची निर्मिती ही प्रामुख्याने कोळसा, पेट्रोलजन्य पदार्थ, नैसर्गिक वायु आदी ऊर्जा साधनांपासून केली जाते. यामुळे या ऊर्जा साधनांचा साठा भविष्यात संपुष्टात येणार आहे. तसेच या ऊर्जा साधनांच्या वापरामुळे हवेच्या प्रदूषणात मोठी भर पडत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर देखील पॅरिस करारानुसार २०३० पर्यंत ४० टक्के वीज ही अजीवश्म ऊर्जा स्त्रोतांपासून निर्माण करण्याचा मानस ठेवण्यात आला आहे. त्याला अनुसरून राज्य सरकारने नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पांसाठी एकत्रित अपारंपरिक ऊर्जी निर्मिती धोरण – २०२० तयार करण्यात आले.
१४ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणामध्ये वातावरणीय बदलांना अनुरूप उद्दिष्ट्ये साध्या करण्याकरीता २०२१ मध्ये, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे राज्याचे इलेक्ट्रिक वाहनांचे सुधारित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू करण्यात आले. हे धोरण प्रसिद्ध झाल्यापासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यामध्ये राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ हे राज्यात विक्री आणि नोंदणी झालेल्या फक्त बॅटरीद्वारे संचलित इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असणार आहे. या धोरणात माईल्ड हायब्रिड, स्ट्राँग हायब्रिड, प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहने समाविष्ट असणार नाहीत.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजने अंतर्गत कृषि वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टिने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून घेताना सदर जमीन मालकाला सरकारने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दराने किंवा वर्षाला ७५,००० रुपये प्रति हेक्टर रक्कम भाडे म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी ठरविण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या दरावर प्रत्येक वर्षी ३ टक्के दराने वाढ केली जाणार आहे.
चीनमधील भारताचे राजदूत प्रदीपकुमार रावत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ग्रीन एनर्जी, पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्रातील संधी अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि शाश्वत वीज पुरवठा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा तसेच २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेचा जवळपास ४५ लाख कृषि वीज ग्राहकांना फायदा होणार आहे. २०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषि फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषि वीज वाहिनींचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक, कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा करता यावा यासाठी किमान ७ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दरम्यान, सदर योजने अंतर्गत कृषि वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टिने लागणारी खाजगी जमीन भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून घेताना सदर जमीन मालकाला सरकारने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या ६ टक्के दराने किंवा वर्षाला १,२५,००० रुपये प्रति हेक्टर रक्कम भाडे म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र सरकारने नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन (७,३५० मेगावॅट) आणि टोरंट पॉवर (५,७०० मेगावॅट) सोबत १३,०५० मेगावॅट उदंचन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केला आहे. या महत्वाच्या करारामुळे महाराष्ट्रात एकूण ७१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून जवळपास ३० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर यातून शेती, उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील विजेची वाढती मागणी भागवता येणार आहे. तसेच हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रीड बॅलन्सिंग, पीक डिमांड पूर्ण करणे, ब्लॅक स्टार्ट आदी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात सौर, पवन आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महानिर्मिती, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी (१०० मेगावॅट सौर), महाऊर्जा (१२० मेगावॅट सौर व पवन) आणि एसजेव्हीएन (५,००० मेगावॅट नवीकरणीय) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारा अंतर्गत एकूण ५,२२० मेगावॅटचे ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारले जाणार आहेत. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून सुमारे ४१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार असून एकूण ६,७६० रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, नंदुरबार, अहमदनगर आणि नवी मुंबई या परिसरात ग्रीन एनर्जी सेक्टरमधील जवळपास ४० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून साधारण १ लाख २० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा पॉवर यांच्यात २८०० मेगावॅट पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पांसाठी मुंबईत सामंजस्य करार करण्यात आला. टाटा पॉवरद्वारे भिवपुरी (१००० मेगावॅट) आणि शिरवाटा (१८०० मेगावॅट) येथे प्रकल्प विकसित केले जातील. या प्रकल्पांमुळे राज्यात ₹१२,५५० कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. यातून ६ हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पांसाठी धोरण तयार केले आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वाढीस चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने २ जून २०२३ रोजी राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर केले. या धोरणाच्या माध्यमातून हातमाग विणकरांना उपजिविकेचे संरक्षण करून हातमाग वस्त्रोद्योग विणकरांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्याच्या दृष्टिने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एका धोरणानुसार हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला २०० युनीट मोफत वीज देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनीट मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला.
राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर अ‍ॅनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.
राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या विजेची निर्मिती प्रामुख्याने कोळसा, पाणी, पेट्रोलजन्य पदार्थ, नैसर्गिक वायू यापासून केली जाते. यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागत आहे. त्यात या संसाधनांमुळे वायु प्रदूषणातही वाढ होत आहे. एकूणच या सर्व गोष्टीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारकडून अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्यातील सर्व उच्चदाब आणि अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या योजनेस सरकारने मान्यता दिली. यासाठी लागणाऱ्या एकूण ४२०८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच राज्य सरकारने २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षासाठी ३३६६ कोटी रुपयांचे अनुदान महावितरण कंपनीला देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन जलसंपदा विभागाने महावितरण कंपनीला हस्तांतरीत करण्यास मान्यता दिली.
जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पावसामुळे राज्यातील शेतीवर दुष्परिणाम होऊ लागला आहे. शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. त्यांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा. तसेच त्यांना शेती करताना अडचणी येणार नाहीत. याची काळजी घेत राज्यातील ७.५ अश्वशक्ती (एचपी) पर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल २०२४ पासून मोफत वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ राबविण्यास मान्यता दिली. ही योजना एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत चालविण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, ३ वर्षानंतर योजनेचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) या वीज कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुनर्निर्धारण करण्याबाबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि भत्त्यांमध्ये ऐतिहासिक वाढ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये साधारण १९% वाढ, तर सर्व भत्त्यांमध्ये २५ % वाढ करण्यात आली. त्याचबरोबर सहाय्यकांना परिविक्षाधीन कालावधीकरीता ५ हजार रुपयांची वाढ तर तांत्रिक कर्मचार्‍यांचा भत्ता ५०० रुपयांवरून १ हजार रुपये करण्यात आला.
टाटा पॉवर, अवाडा अ‍ॅक्वा बॅटरीज आणि महाजनको यांच्यात साधारण ३ सामंजस्य करार झाले. या करारातून ५६३० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. या करारांतर्गत २४,६३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यातून ९४०० रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
अवाडा अ‍ॅक्वा बॅटरीजसोबत महाराष्ट्र शासनाच्या महाजनकोसोबत करार झाला असून यातून ११,२१९ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतून ३,४०० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तर २७५० मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील ऊर्जेची मागणी लक्षात घेता, नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकसनासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. केंद्र सरकारने यावर ऊर्जा स्त्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या वीज निर्मितीसाठी धोरण तयार केले. या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे आपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० जाहीर केले. सदर धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व उच्चदाव आणि अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध असलेले जलाशयाचे पृष्ठभाग आणि मोकळ्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जल विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि एनटीपीसी लि., वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी लि., रीन्यू हायड्रो पावर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराद्वारे ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राने विक्रम केला आहे.
ऊर्जा विभागामधील कंत्राटी कामगारांच्या विविध संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात १९% वाढ करण्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही वाढ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. कंत्राटी कामगारांच्या मूळ पगारात वाढ केल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील ऊर्जा विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन हे अन्य राज्यातील कंत्राटी कामगारांपेक्षा सर्वांत जास्त ठरले आहे. महानिर्मिती कंपनीतील कामगारांनी ‘ईएसआयसी’ची वेतन मर्यादा ओलांडली असल्याने आता ऊर्जा विभागाच्या सर्व कंपन्यातील कंत्राटी कामगारांना ५ लाखांपर्यंत मेडिक्लेम सुविधा लागू करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के कृषिपंपाचा वापर दिवसा करता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना २.० मध्ये निश्चित केलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १०० टक्के कृषि पंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करता येणार आहे. सदर योजनेच्या २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. सदर वीज उपक्रेंद्राची देखभाल दुरूस्ती, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन यासाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण २८९१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर २०२४-२५ साठी ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.
‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना’ नोंदणी पोर्टलचे उदघाटन!
‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेसाठी महावितरणच्या नोंदणी वेबपोर्टलचे उदघाटन, पोस्टरचे अनावरण आणि माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Energy Minister Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी नाशिक, नागपूर आणि बीड येथील ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेच्या लाभार्थ्यांशी उपमुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. ऊर्जा क्षेत्रात राबविलेल्या विविध योजनेमुळे महाराष्ट्राची वाटचाल ‘पेड पेंडिंग’कडून ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ याकडे होऊ लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशपातळीवर कुसुम योजना आणली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कृषिपंप बसवण्यासाठी केंद्र सरकार ३०%, लाभार्थी १०%, राज्य सरकार ६०% वाटा उचलणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातींबाबतीत केवळ ५% रक्कम लाभार्थ्यांकडून आकारली जाणार आहे. म्हणजेच ९५% रक्कम केंद्र व राज्य सरकार भरणार आहे. सौर कृषिपंपांमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री विजेसाठी शेतात जाण्याची गरज पडणार नाही. ५ वर्षांपर्यंत सौर कृषिपंप मेंटेनन्सची जबाबदारी इन्स्टॉलेशन करणार्‍या कंपनीवर असणार आहे.
पुढील काळात सौर कृषिपंपांच्या माध्यमातून निर्माण होणारी अधिकची वीज ग्रीडमध्ये टाकून त्यातून उत्पन्न निर्माण करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस आहे. आतापर्यंत जे शेतकरी विजेसाठी बिल भरत होते. ते आता विजेतून पैसे मिळवू शकणार आहेत. गेल्या २.५ वर्षांत ऊर्जा विभागाच्या तीनही कंपन्यांनी घेतलेल्या दूरदर्शी निर्णयांमुळे येत्या काळात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत सगळ्यात पुढे असणार आहे. आताही ही योजना राबवत असताना महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक बदल अनुभवले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलती, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या प्रकल्पांना चालना, तसेच भारनियमन कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्रात सक्षमपणे वाटचाल करत आहे. सौर कृषिपंप योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना यांसारख्या योजनांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यास हातभार लावला गेला. तर इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण आणि अपारंपरिक ऊर्जा धोरणामुळे पर्यावरणाची देखभाल आणि औद्योगिक प्रगती यांचा मेळ साधला गेला. देवेंद्रजींनी विद्युत क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देत शाश्वत विकासाचा विचार केला. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून मुंबई आणि महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी जागतिक पातळीवर विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या ऊर्जा क्षेत्रातील या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्राने पर्यावरणपूरक ऊर्जा, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि उद्योगांसाठी प्रगतीचा मार्ग असा त्रिवेणी संगम साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी केलेले हे प्रयत्न भविष्यात नक्कीच उपयोगाचे ठरतील.
महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. विशेष करून देवेंद्र फडणवीस…
महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. विशेष करून देवेंद्र फडणवीस…
