मिहान - नागपूर आणि विदर्भाच्या आर्थिक प्रगतीचा चेहरा बदलणारा प्रकल्प
नागपूर हे भारताच्या मध्यवर्ती भागात स्थित असल्यामुळे त्याचे ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप महत्त्व आहे. वाहतूक, व्यापार आणि संपर्काच्या दृष्टिने नागपूर नेहमीच महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. या भौगोलिक परिस्थितीचा उपयोग करून नागपूरला जागतिक व्यापार आणि वाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने मिहान प्रकल्प (मल्टि-मॉडेल इंटरनॅशनल कार्गो हब आणि एअरपोर्ट नागपूर) राबवविला जात आहे. बीओटी तत्वावर आधारित असलेला हा प्रकल्प नागपूरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात अग्रेसर ठरणार आहे. वर्ष २००० मध्ये या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली. २०१४ पर्यंत धीम्याधीम्या गतीने याचे काम सुरू होते. पण २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाले. महायुतीकडून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या प्रकल्पात स्वत: लक्ष घालून तो पूर्ण करण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली. आज मिहानमधील स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये आयटी, हेल्थकेअर आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील प्रमुख्य कंपन्या उभ्या राहिल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ लागला आहे. कार्गो हब विमानतळाचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले असून इथून आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक हब म्हणून काम सुरू झाले.
मिहान नागपूर प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर राबविण्यास मान्यता
नागपूर येथे बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (BOT) या तत्वावर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व मालवाहतूक हब विमानतळ (मिहान प्रकल्प) विकसित करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाचे क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा मुक्त व्यापार क्षेत्र (Special Economic Zone/Free Trade Zone) म्हणून घोषित करण्यासाठी आणि त्याकरीता केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याकरीता राज्य सरकारने मान्यता दिली. या प्रकल्पाच्या विकासाकरीता ४३५४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यातील २५५६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यास राज्य सरकारने ४ जानेवारी २००२ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली. तसेच हा प्रकल्प योग्य पद्धतीने राबविण्याकरीता आणि राज्यात एव्हिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ४ जानेवारी २००२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ जानेवारी २००२
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ४ जानेवारी २००२
GR
Useful Links
महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिडेट (MADC) कंपनीची स्थापना
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळाचा (मिहान नागपूर प्रकल्प) प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २६ ऑगस्ट २००२ मध्ये महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिडेट (MADC) कंपनीची स्थापना केली. नागपूर मिहान येथील मल्टी मॉडेल इंटरनॅशनल हब विमानतळ आणि महाराष्ट्रात एव्हिएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्याचे काम या कंपनीवर सोपवण्यात आले. तसेच या कंपनीवर राज्यातील विविध भागातील विमानतळांचे नियोजन, बांधकाम, संचालन आणि देखरेखीची जबाबदारी देखील देण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २६ ऑगस्ट २००२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २६ ऑगस्ट २००२
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २६ ऑगस्ट २००२
GR
Useful Links
MADC कंपनीची मिहानची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब-विमानतळाचा (मिहान नागपूर) प्रकल्प बीओटी तत्वावर राबवण्यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १० मार्च २००४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १० मार्च २००४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १० मार्च २००४
GR
Useful Links
नागपूर विमानतळाचे नामकरण डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर विमानतळाचे नामकरण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचा निर्णय ८ एप्रिल २००५ च्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या विमानतळाचे नाव ‘डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ करण्याचा निर्णयदेखील या बैठकीत घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ८ एप्रिल २००५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ८ एप्रिल २००५
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ८ एप्रिल २००५
GR
Useful Links
नागपूर एअरपोर्टवरून पहिले आंतरराष्ट्रीय उड्डाण
नागपूर विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळात रुपांतर केल्यानंतर त्याचे ‘डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नामकरण करण्यात आले. या विमानतळावरून शारजा – नागपूर – शारजा या मार्गावरील पहिली आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सेवा १६ ऑक्टोबर २००५ रोजी सुरू झाली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १६ ऑक्टोबर २००५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १६ ऑक्टोबर २००५
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १६ ऑक्टोबर २००५
GR
Useful Links
मिहानसाठी १०६७.४९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यास मान्यता
मिहान नागपूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजित एकूण ४३५४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यातील अंदाजे २५५६ हेक्टर जमीन ही २००२ मध्ये संपादित करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ८८५.०८ हेक्टर खाजगी जमीन आणि १८२.४१ हेक्टर सरकारी जमीन अशी एकूण १.०६७.४९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी नागपूर आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २६ जून २००६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २६ जून २००६
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २६ जून २००६
GR
Useful Links
नागपूरमध्ये कार्गो हब स्थापन करण्याचा निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७ जानेवारी २००८ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेडद्वारे नागपूर परिसरात कार्गो हब स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टनुसार येत्या ३० वर्षात मिहान नागपूर प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी २५८१ कोटी रुपये खर्च केले जातील . पण त्याचबरोबर २०३५ पासून या प्रोजेक्टमधून सरकारला ५२८० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ११ मार्च २००८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ११ मार्च २००८
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ११ मार्च २००८
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मुख्यमंत्र्यांची विधिमंडळात घोषणा
२००८ च्या हिवाळी अधिवेशनात मिहान नागपूर प्रकल्पबाधितांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ लागू करून प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी १. सानुग्र अनुदान २. समकक्ष टीडीआर आणि ३. साडेबारा टक्के विकसित जमीन असे तीन पर्याय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १५ डिसेंबर २००८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १५ डिसेंबर २००८
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १५ डिसेंबर २००८
GR
Useful Links
जमीन संपादनासाठी ४० कोटींचे अतिरिक्त अनुदान
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांना मिहान नागपूर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यासाठी मार्च २००९ अखेर एकूण २०० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने ३० डिसेंबर २००९ च्या पत्राद्वारे सरकारकडे अतिरिक्त अनुदान मंजूर करण्याची विनंती केली. त्यानुसार राज्य सरकारने सदर विनंती मान्य करून जमीन संपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ४० कोटी ४३ लाख ८१ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३१ मार्च २०१०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३१ मार्च २०१०
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३१ मार्च २०१०
GR
Useful Links
मिहान नागपूर प्रकल्पासाठी वायु दलाची जमीन ट्रान्सफर
नागपूर येथील कार्यरत विमानतळाच्या परिसरात मल्टी मोडल आंतरराष्ट्रीय हब एअरपोर्ट विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वायुदलाच्या ताब्यात असलेली २७८ हेक्टर जमीनीची मागणी केली होती. त्याला वायुदलाने योग्य प्रतिसाद देत सदर जागा मिहान नागपूर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आली, अशी माहिती संरक्षण मंत्री ए. के. अॅन्टोनी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नावर उत्तर देताना दिली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २४ ऑगस्ट २०११
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २४ ऑगस्ट २०११
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २४ ऑगस्ट २०११
GR
Useful Links
मिहान व विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासकांना आर्थिक सवलती
विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकास जलद व्हावा. तसेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारतर्फे विकासकांना व त्यात सहभागी होणाऱ्या घटकांना आर्थिक सवलती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रामधील (सेझ) विकासकांना तसेच घटकांना त्यांच्या खरेदीवर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या मूल्यवर्धित कराचा पूर्ण भरणा केल्यानंतर त्याचा कालबद्ध पद्धतीने परतावा दिला जाईल. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणाऱ्या अकृषिक आकारणीतून आणि गौण खनिजांच्या स्वामित्वधन आकारणीमधून सूट देण्यात येईल.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १४ सप्टेंबर २०११
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १४ सप्टेंबर २०११
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १४ सप्टेंबर २०११
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पबाधितांना १२.५ टक्के भूखंड किंवा अनुदान देण्याचा निर्णय
मिहान प्रकल्पाकरीता एकूण ४३५४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यातील काही जमीन सरकारची असून काही जमीन खाजगीने अधिग्रहित करावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील तरतुदीनुसार १२.५ टक्के विकसित भूखंड किंवा सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ७ ऑक्टोबर २०११
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ७ ऑक्टोबर २०११
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ७ ऑक्टोबर २०११
GR
Useful Links
मिहान व एसईझेड प्रकल्पांना आर्थिक सवलती
केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २००५ अन्वये देशामध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा विकास व्हावा, निर्यातीस चालना मिळावी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी. यासाठी कायदा केला आहे. सदर कायद्यातील कलम ५० मधील पोटकलम (अ) अनुसार विकासकांना विविध प्रकारची सूट देण्याची तरतूद आहे. त्या तरतुदी अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासासाठी तसेच मिहान नागपूर प्रकल्पामध्ये सहभागी होणाऱ्या घटकांना आर्थिक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १५ ऑक्टोबर २०११
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १५ ऑक्टोबर २०११
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १५ ऑक्टोबर २०११
GR
Useful Links
सेझ कायद्यानुसार मिहान विकासकांना करातून सूट
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयानुसार केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २००५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील प्रोसेसिंग एरियाच्या संदर्भात विकासकांना व त्यातील घटकांना ज्या सवलती आहेत. त्या सर्व सवलती लागू करण्यात आल्या. तसेच या सवलती पुढील २५ वर्षाकरीता किंवा प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २०१० हे विधेयक मान्य होईपर्यंत लागू राहतील. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम २०१० विधेयकाली कलम ३ (१०) अन्वये अधिसूचित केलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील विकासकांना लागू होतील.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ९ मार्च २०१२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ९ मार्च २०१२
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ९ मार्च २०१२
GR
Useful Links
मिहानमधील ओएनजीसी आणि एअर इंडिया युनीटसाठी ११६८.७ कोटी मंजूर
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बोर्ड ऑफ अॅप्रूव्हल मंडळाची ५९ वी बैठक पार पाडली. या बैठकीत मिहान येथील ओएनजीसी युनीट आणि एअर इंडिया युनीटसाठी अनुक्रमे ९०३.७ कोटी आणि २६५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३० ऑगस्ट २०१३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३० ऑगस्ट २०१३
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३० ऑगस्ट २०१३
GR
Useful Links
गौण खनिजावरील स्वामित्वधन आकारणीतून सूट
मिहान आणि अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासकांना/घटकांना त्यांच्या क्षेत्रातील भूखंडाचा विकास व बांधकामादरम्यान उत्खनन होणाऱ्या व वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजावरील स्वामित्वधन आकारणीतून काही नियमांचे पालन करून सूट देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. हा निर्णय घेताना फडणवीस सरकारने १८ ऑक्टोबर २००१ मधील निर्णयांमध्ये अंशत: सुधारणा करून नवीन निर्णय लागू केले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २७ नोव्हेंबर २०१४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २७ नोव्हेंबर २०१४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २७ नोव्हेंबर २०१४
GR
Useful Links
वायुदलाची २८८.७४ हेक्टर जागा मिहानसाठी देण्याचा निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारतीय वायु दलाच्या ताब्यात असलेली २८८.७४ हेक्टर जमीनीचे हस्तांतरण मिहान प्रकल्पाकडे करण्यास मान्यता दिली. राज्य सरकारने वायु दलाच्या या जमिनीच्या मोबदल्यात त्यांना ४०० हेक्टर जमीन दिली आहे. भारतीय वायु दलाला गजराज या प्रकल्पातील धावपट्टीच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी राज्य सरकारने जमिनीच्या बदल्यात वायु दलाला जमीन उपलब्ध करून दिली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २४ डिसेंबर २०१४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २४ डिसेंबर २०१४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २४ डिसेंबर २०१४
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार समिती गठीत
विदर्भाच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य सरकारने नागपूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ (मिहान) प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेऊन, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची स्थापना केली. या कामाला गती मिळावी व ते योग्य दिशेने पुढे जावे यासाठी केंद्रीय परिवहन, महामार्ग, जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १६ मार्च २०१५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १६ मार्च २०१५
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १६ मार्च २०१५
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता
मिहान प्रकल्पातील विविध कामांकरीता सरकारने ७३९.७५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. तसेच मिहान प्रकल्पासाठी येणाऱ्या एकूण १५०८.३६ कोटी एवढ्या अपेक्षित खर्चास सरकारने सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरीता ६४४.०३ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. भूसंपादनाकरीता ५९२.३३ कोटी रुपयांच्या खर्चा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कामांसाठी सरकारने सुधारित व प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याचप्रमाणे शहरी भागातील बिगर शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांना तसेच अतिक्रमण करून राहणाऱ्या कुटुंबांना १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड घर बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १२ ऑक्टोबर २०१५
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १२ ऑक्टोबर २०१५
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १२ ऑक्टोबर २०१५
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते मिहान प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यात आली. ज्या परिसरातील पुनर्वसनाच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. तिथे पुनर्वसनाशी संबंधित कागदपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ६ फेब्रुवारी २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ६ फेब्रुवारी २०१६
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ६ फेब्रुवारी २०१६
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोनुसार १२.५० टक्के भूखंड
मिहान हा विदर्भातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात आले. ज्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी भूसंपादित केली आहे. त्या सर्व प्रकल्पबाधित गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेतल्या आहेत. ते शेतकरी भूमिहीन होऊ नये, यासाठी १२.५० टक्के विकसित भूखंड संबंधित शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १२.५० टक्के भूखंड देण्याचा निर्णय हा सिडकोच्या निर्णयावर आधारित घेण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने विकसित १२.५० टक्के भूखंड देण्याचा निर्णय १९९० मध्ये घेतला होता. त्या निर्णयावर आधारित मिहानमधील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५० टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३० मार्च २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३० मार्च २०१६
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३० मार्च २०१६
GR
Useful Links
राज्य सरकारने वाटप केलेले भूखंड उद्योजकांकडून घेतले परत
नागपूरमधील मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट (मिहान) प्रकल्पाला राज्य सरकार गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या सेक्टरमधील कंपन्यांना भूखंड दिले जात आहेत. पण काही कंपन्यांकडून त्या भूखंडाचा योग्य वापर केला जात नसल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे राज्य सरकारने या कंपन्यांना वाटप केलेले भूखंड परत घेतले. याबाबत सरकारने जवळपास ३० निष्क्रिय गुंतवणूकदारांना नोटीस बजावून त्यांना भूखंड परत करण्यास सांगितले गेले. सरकार या प्रकल्पाबाबत खूपच महत्त्वाकांक्षी असल्याचे दिसून येते.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३१ मार्च २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३१ मार्च २०१६
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३१ मार्च २०१६
GR
Useful Links
रशियन शिष्टमंडळाची मिहानला भेट
हवाईदलाला आवश्यक असलेल्या रशियन विमानांच्या सुट्या भागांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रशियाने नागपूरमधील मिहान सेझमध्ये यावे. इथे सुट्या भागांच्या निर्मितीचे उत्पादन युनीट तयार करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रशियाचे उद्योग व व्यापारमंत्री डेनिस मॅन्तारॉव्ह यांनी केली. गोव्यातील ‘ब्रिक्स’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रशियन शिष्टमंडळाला नागपुरातील मिहान प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी निमंत्रित केले होते. मॅन्तारॉव्ह यांच्यासोबत शिष्टमंडळात १४ सदस्य होते. त्यात रशियातील विमाननिर्मिती व संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित सरकारी कंपन्यांचे उच्चाधिकारी होते. त्यांनी मिहान-सेझ प्रकल्पाची पाहणी केली. प्रकल्पातील प्रामुख्याने हवाई व संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना त्यांनी भेटी दिल्या. हवाई व त्यातही संरक्षणाशी संबंधित हवाई सामग्री निर्मितीमध्ये रशिया आजही ‘मास्टर’ मानला जातो. पण, एकूणच तेथील या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या दुराग्रही दृष्टिकोनामुळे भारतासारखा त्यांचा या क्षेत्रातील सच्चा मित्र आज हलकासा दुरावला गेला आहे. अशा स्थितीत जवळपास ६० वर्षांत पहिल्यांदा रशिया सुटे भाग त्यांच्या देशाबाहेर तयार करण्यास तयार झाले आहेत. त्यादृष्टीने नागपूर मिहानची ही भेट म्हणजे मोठे यश असल्याचे उद्योजक मानतात.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १४ ऑक्टोबर २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १४ ऑक्टोबर २०१६
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १४ ऑक्टोबर २०१६
GR
Useful Links
फ्रान्सच्या डसॉल्ट, एमबीडीए, सॅफरॉनसोबत करार; नवीन रोजगाराची संधी
मिहानमधील रिलायन्स एडीएजीच्या प्रस्तावित धीरूबाई अंबानी एअरोस्पेस पार्कमध्ये रिलायन्स डिफेन्सने फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशनसोबत करार केला आहे. या कराराच्या माध्यमातून मिहानमधील प्रोजेक्टमधून विमानाला लागणारा कच्चा माल आणि सुटे भाग तयार केले जाणार आहेत. रिलायन्सने केलेल्या करारानुसार ५० टक्के माल हा भारतातील कंपनीकडून खरेदी करावा लागणार आहे. यातून भारतीय कंपनीला एका नामांकित कंपनीबरोबर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधीदेखील निर्माण होणार आहे.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २७ ऑक्टोबर २०१७
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २७ ऑक्टोबर २०१७
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २७ ऑक्टोबर २०१७
GR
Useful Links
एचसीएल इंटर प्रायझेसच्या शाखेचे मिहानमध्ये उद्घाटन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत एचसीएल इंटरप्रायझेस कंपनीच्या मिहानमधील शाखेचे उद्घाटन करण्यात आहे. यावेळी एचसीएल कंपनीचे चेअरमन शिव नदार आणि इतर काही मान्यवर उपस्थित होते.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १५ जानेवारी २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १५ जानेवारी २०१८
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १५ जानेवारी २०१८
GR
Useful Links
मिहान परिसरात ड्राय पोर्ट सुरू होणार
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एजन्सीद्वारे नागपूर मिहानपासून साधारण ४० किमीच्या अंतरावर ड्राय पोर्ट उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ड्रायपोर्टशी संबंधित एका प्रश्नावर उत्तर देताना दिली. केंद्र सरकारच्या शिपिंग मंत्रालयाने देशभरात २१ ड्राय पोर्ट सुरू करण्यास मान्यता दिली. यामध्ये इनलॅण्ड कंटेनर डिपॉट्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स आणि एअर फ्रेट स्टेशन्स यांचा समावेश आहे. मिहान परिसरात सुरू होणारे पोर्ट हे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनीतर्फे चालवले जाणार असून ते इनलॅण्ड कंटेनर डिपॉट्स या प्रकारात मोडणारे आहे.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ८ फेब्रुवारी २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ८ फेब्रुवारी २०१८
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ८ फेब्रुवारी २०१८
GR
Useful Links
नागपूर विमानतळावरून पशुधन निर्यात होणार
नागपूर विमानतळावरून प्रथमच मेंढ्या आणि शेळ्या शारजा येथे निर्यात केल्या जाणार आहेत. कृषी मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू होत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागपूर विमानतळावरून पुढील तीन महिन्यात सुमारे १ लाख मेंढ्या आणि शेळ्यांची निर्यात होणार आहे. ३० जून २०१८ रोजी याचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३० जून २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३० जून २०१८
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३० जून २०१८
GR
Useful Links
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत मिहानमध्ये भरघोस गुंतवणूक
नागपूरमधील मिहान प्रकल्पावर २०१४ पर्यंत म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात फक्त ९३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आणि ३७ प्रकल्प इथे सुरू होऊन त्यातून ३०,४५० रोजगार निर्माण झाले. तर २०१४ नंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत (२०१८ पर्यंत) ४३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. या कालावधीत येथे ६५ प्रकल्प सुरू होऊन जवळपास ६५,४४५ रोजगाराची निर्मिती झाली. देवेंद्रजींनी मिहान प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागपूर आणि विदर्भाचा विकास करण्याच्या दृष्टिने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १ फेब्रुवारी २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १ फेब्रुवारी २०१९
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १ फेब्रुवारी २०१९
GR
Useful Links
मिहानसाठी ९९२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता
नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ९९२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली. मिहान प्रकल्पाबरोबरच येथील विशेष आर्थिक क्षेत्राचा विकसित करण्यासाठी या प्रकल्पात वेळोवेळी सुधारणा केल्या जात आहेत. मिहानसाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे आणि भूसंपादनातील दावे मार्गी लावण्यासाठी १ हजार ५०८ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या खर्चास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली होती. आता याच कामांसाठी ९९२ कोटी ९ लाखांच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २८ ऑगस्ट २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २८ ऑगस्ट २०१९
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २८ ऑगस्ट २०१९
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता
मिहान प्रकल्पातील विविध कामांकरीता ९९२.०९ कोटी एवढ्या रकमेच्या अतिरिक्त खर्चास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मिहान प्रकल्पासाठी येणाऱ्या एकूण २५००.४५ कोटी रुपयांच्या खर्चास सरकारची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली. मिहान प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरीता ८७९.८६ कोटी रुपयांची तर भूसंपादनासाठी ७०४.३१ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. भारतीय वायु दलाला मौजे जयताळा येथून पोच मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबामुळे खर्चात वाढ होत आहे. त्यामुळे सरकारने मिहान प्रकल्पाच्या खर्चात १० टक्के वाढ म्हणून १३६.४० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ७ सप्टेंबर २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ७ सप्टेंबर २०१९
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ७ सप्टेंबर २०१९
GR
Useful Links
मिहानमधील गुंतवणूकदारांना पैसे भरण्यासाठी ५ वर्षांची सवलत
विदर्भातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मिहान प्रकल्पामध्ये विदर्भाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे येथे नवनवीन गुंतवणूकदार यावेत. यासाठी सरकार नवीन गुंतवणुकदारांना पाच वर्षांची मुदत देवून रक्कम भरण्यासाठी सवलत देण्याची घोषणा केली. तसेच मिहानमधील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नागपूर विमानतळाचा पीपीपीच्या माध्यमातून वेगाने विकास करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २१ डिसेंबर २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २१ डिसेंबर २०१९
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २१ डिसेंबर २०१९
GR
Useful Links
इंदामर-एअरबस हेलिकॉप्टर एमआरओचे उद्घाटन
नागपूर आणि विदर्भाच्या प्रगतीमध्ये मिहानचा मोलाचा वाटा असणार आहे. येथे प्रत्यक्षात लवकरच इंदामर-एअरबस हेलिकॉप्टरचे उत्पादन सुरू होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिहानमध्ये इंदामर-एअरबस हेलिकॉप्टर एमआरओचे उद्घाटन केले. मिहानमधील एमआरओमुळे आता नागपुरात हेलिकॉप्टरची मोठी इकोसिस्टीम तयार झाली. इथे तयार होणाऱ्या हॅलिकॉप्टरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मेडिकल सर्व्हिसेस, पर्यटन, कायदा व सुव्यवस्था या गोष्टींसाठी केला जाईल.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ८ डिसेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ८ डिसेंबर २०२३
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ८ डिसेंबर २०२३
GR
Useful Links
नागपूरमध्ये इन्फोसिसचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू
मिहानमध्ये इन्फोसिसने नवीन डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केले. या सेंटरचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या सेंटरच्या निर्मितीसाठी कंपनीने २३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून जवळपास २ लाख ६५ हजार स्क्वेअर फूट जागेवर एक युनिक स्ट्रक्चर उभे केले. या सेंटरमधून ३ हजार लोकांचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. क्लाउड, एआय आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून नेक्स्ट जेन टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने टेलिकम्युनिकेसन, बँकिंग, रिटेल, एअरोस्पेस, ऑटोमोबाईल, लॉजिस्टिक आणि मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रातील अनेक नोकऱ्यांची संधी निर्माण होणार आहे.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - १६ डिसेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - १६ डिसेंबर २०२३
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - १६ डिसेंबर २०२३
GR
Useful Links
मिहान पुनर्वसन व भूसंपादनासाठी १०० कोटी
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला. या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने निधीचे वाटप गेले. यामध्ये नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाच्या भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - २७ फेब्रुवारी २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - २७ फेब्रुवारी २०२४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - २७ फेब्रुवारी २०२४
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्याला प्राधान्य! भूखंड वाटपासंबंधी निर्देश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे नागपूरच्या मिहान प्रकल्पा संदर्भात ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत मिहान प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, भूखंड वाटपासंबंधी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. मिहान परिसरात असणाऱ्या म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना त्या परिसराच्या बाहेर जागा उपलब्ध करुन देत त्यांचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मिहान प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी विकसित भूखंड वाटप लवकरात लवकर केले जाणार असून मिहान परिसरातील ग्रामपंचायतींना करवसुलीचे अधिकार नसल्याने त्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळावे यासाठी एमआयडीसीकडून वापरण्यात येणाऱ्या सूत्राचा वापर करून कर प्रणालीसाठी नवीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ९ सप्टेंबर २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ९ सप्टेंबर २०२४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ९ सप्टेंबर २०२४
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पासाठी ३,९९४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरीता ३ हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, टेक्निकल कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे आदी गोष्टी पूर्ण करण्याकरीता निधीस मान्यता देण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ३० सप्टेंबर २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ३० सप्टेंबर २०२४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ३० सप्टेंबर २०२४
GR
Useful Links
मिहान प्रकल्पास १४९३.९६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता
मिहान प्रकल्पातील विविध कामांकरिता १४९३.९६ कोटी रुपयांच्या खर्चास सरकारने मान्यता दिली. तसेच मिहान प्रकल्पासाठी येणाऱ्या एकूण ३९९४.४१ कोटी अपेक्षित खर्चास सुधारीत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाकरीता ९१३.८६ कोटी तर भूसंपादनासाठी ८०९.६४ कोटी रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता दिली. या प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या केसेससाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या खर्चासाठी २.२३ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या खर्चात ४ टक्के वाढ म्हणून १५३.६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
मिहान प्रकल्पासंबंधी फोटो आणि व्हिडिओ - ४ ऑक्टोबर २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
मिहान प्रकल्पासंबंधी सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ ऑक्टोबर २०२४
मिहान प्रकल्पासंबंधी GR आणि इतर लिंक्स - ४ ऑक्टोबर २०२४
GR
Useful Links
मिहान: औद्योगिक विकासाचा नवा अध्याय
मिहान प्रकल्प (Mihan Project) हा नागपूरच्या औद्योगिक आणि वाहतूक विकासाच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. यामुळे नागपूरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काही अडथळे असले तरी सरकार व संबंधित संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे त्यावर उपाय सापडत आहेत. मिहान हा नागपूरसाठी केवळ एक प्रकल्प नसून संपूर्ण भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक ठरू शकतो.